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दिल्ली में सरकारी कर्मचारी करेंगे वर्क फ्रॉम होम करेंगे, दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला 

दिल्ली में सरकारी कर्मचारी करेंगे वर्क फ्रॉम होम करेंगे, दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला 

<p style=”text-align: justify;”><strong>Delhi AQI Today:</strong> दिल्ली में वायु प्रदूषण को देखते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार ने बड़ा ​फैसला लिया है. पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को एक्स पोस्ट पर बताया है कि प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने सरकारी कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम लागू करने का फैसला लिया है. 50 प्रतिशत कर्मचारी अब वर्क फ्रॉम होम करेंगे. इसको लेकर उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों की आपात बैठक भी बजे बुलाई है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>दिल्ली सरकार के इस फैसले पर अमल के तौर तरीकों को लेकर बुधवार को पर्यावरण मंत्री गोपाल राय संबंधित एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज बैठक करेंगे. बैठक में वर्क फ्रॉम होम के तौर तरीके तय किए जाएंगे. ताकि सरकारी कामकाज बाधित न हों.&nbsp;</p>
<blockquote class=”twitter-tweet”>
<p dir=”ltr” lang=”en”>Delhi Environment Minister Gopal Rai tweets, “To reduce pollution, Delhi government decided to implement work from home in government offices. 50% employees will work from home…” <a href=”https://t.co/C7lJT27H4e”>pic.twitter.com/C7lJT27H4e</a></p>
&mdash; ANI (@ANI) <a href=”https://twitter.com/ANI/status/1859079468427477218?ref_src=twsrc%5Etfw”>November 20, 2024</a></blockquote>
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<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें:&nbsp;</strong>&nbsp;<strong><a title=”Delhi Air Pollution: दिल्ली में प्रदूषण से राहत, नीचे आया AQI, अब सर्दी करेगी लोगों को परेशान ” href=”https://www.abplive.com/states/delhi-ncr/air-pollution-aqi-in-delhi-ncr-cold-trouble-people-2826703″ target=”_blank” rel=”noopener”>Delhi Air Pollution: दिल्ली में प्रदूषण से राहत, नीचे आया AQI, अब सर्दी करेगी लोगों को परेशान </a></strong></p>
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</p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Delhi AQI Today:</strong> दिल्ली में वायु प्रदूषण को देखते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार ने बड़ा ​फैसला लिया है. पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को एक्स पोस्ट पर बताया है कि प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने सरकारी कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम लागू करने का फैसला लिया है. 50 प्रतिशत कर्मचारी अब वर्क फ्रॉम होम करेंगे. इसको लेकर उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों की आपात बैठक भी बजे बुलाई है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>दिल्ली सरकार के इस फैसले पर अमल के तौर तरीकों को लेकर बुधवार को पर्यावरण मंत्री गोपाल राय संबंधित एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज बैठक करेंगे. बैठक में वर्क फ्रॉम होम के तौर तरीके तय किए जाएंगे. ताकि सरकारी कामकाज बाधित न हों.&nbsp;</p>
<blockquote class=”twitter-tweet”>
<p dir=”ltr” lang=”en”>Delhi Environment Minister Gopal Rai tweets, “To reduce pollution, Delhi government decided to implement work from home in government offices. 50% employees will work from home…” <a href=”https://t.co/C7lJT27H4e”>pic.twitter.com/C7lJT27H4e</a></p>
&mdash; ANI (@ANI) <a href=”https://twitter.com/ANI/status/1859079468427477218?ref_src=twsrc%5Etfw”>November 20, 2024</a></blockquote>
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<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें:&nbsp;</strong>&nbsp;<strong><a title=”Delhi Air Pollution: दिल्ली में प्रदूषण से राहत, नीचे आया AQI, अब सर्दी करेगी लोगों को परेशान ” href=”https://www.abplive.com/states/delhi-ncr/air-pollution-aqi-in-delhi-ncr-cold-trouble-people-2826703″ target=”_blank” rel=”noopener”>Delhi Air Pollution: दिल्ली में प्रदूषण से राहत, नीचे आया AQI, अब सर्दी करेगी लोगों को परेशान </a></strong></p>
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</p>  दिल्ली NCR सपा की बुर्के वाली चिट्ठी पर चुनाव आयोग ने जारी किया लेटर, बताया- कौन करेगा मतदाताओं की पहचान?


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हिमाचल में गहराया आर्थिक संकट, कर्मचारियों को नहीं मिली सैलरी, पेंशन का भी बढ़ा इंतजार
हिमाचल में गहराया आर्थिक संकट, कर्मचारियों को नहीं मिली सैलरी, पेंशन का भी बढ़ा इंतजार

हिमाचल में गहराया आर्थिक संकट, कर्मचारियों को नहीं मिली सैलरी, पेंशन का भी बढ़ा इंतजार <p style=”text-align: justify;”><strong>Himachal Pradesh Economic Crisis:</strong> हिमाचल प्रदेश के आर्थिक हालात किसी से छिपे नहीं है. राज्य के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, जब सरकारी कर्मचारियों का वेतन महीने की पहली तारीख को नहीं मिला. माना जा रहा है कि कर्मचारियों को वेतन के लिए 5 सितंबर तक का इंतजार करना होगा.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>हिमाचल प्रदेश सरकार को केंद्र से रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट के 520 करोड़ रुपये आने हैं. 5 सितंबर को ही राज्य सरकार की ट्रेजरी में यह धनराशि आएगी. इसके बाद ही कर्मचारियों को वेतन मिल सकेगा. हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को हर महीने वेतन देने के लिए राज्य सरकार को 1 हजार 200 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ते हैं. इसी तरह पेंशन देने के लिए हर महीने 800 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च होती है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>वेतन और पेंशन पर 2 हजार करोड़ रुपये का खर्च</strong><br />कुल-मिलाकर यह खर्च 2 हजार करोड़ रुपये बनता है. फिलहाल, राज्य सरकार की ओर से वेतन 5 तारीख के बाद ही दिया जाएगा. कर्मचारी नेता संजीव शर्मा का दावा है कि राज्य सरकार की ओर से ट्रेजरी को यह कहा गया है कि वेतन कर्मचारियों को अभी वेतन न दिया जाए. हालांकि, इस तरह के कोई लिखित आदेश फिलहाल सामने नहीं आए हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>हिमाचल में क्यों आया ऐसा आर्थिक संकट?</strong><br />हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट की चर्चा इन दिनों पूरे देश भर में हो रही है. ऐसे में हर किसी के मन में यह सवाल है कि राज्य में ऐसा आर्थिक संकट पैदा क्यों हो गया है? इसके पीछे की वजह देखें, तो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट में टेपर फॉर्मूला की वजह से राज्य सरकार को नुकसान हो रहा है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>इस फॉर्मूले के मुताबिक, केंद्र से मिलने वाली ग्रांट हर महीने कम होती है. इसके अलावा, लोन लिमिट में भी कटौती की गई है. साल 2024-25 में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट में 1 हजार 800 करोड़ रुपये की कटौती हुई. आने वाले समय में यह परेशानी और भी ज्यादा बढ़ेगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>OPS बहाली से खिसक गया 2 हजार करोड़ रुपये लोन</strong><br />आर्थिक हालत खराब होने की एक और वजह ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली भी है. इसकी वजह से नई पेंशन स्कीम के राज्य के कंट्रीब्यूशन के कारण मिलने वाला 2 हजार करोड़ का लोन भी राज्य सरकार को अब नहीं मिल पा रहा है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>इसकी वजह से भी राज्य के खजाने पर बोझ आ गया है. अब हिमाचल प्रदेश सरकार के हाथ में कोई ज्यादा विकल्प नहीं है. ऐसे में वेतन के लिए 6 सितंबर और पेंशन के लिए कुछ ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>हिमाचल की लोन लिमिट कितनी है?</strong><br />हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने 15 दिसंबर 2022 से लेकर 31 जुलाई 2024 तक कुल 21 हजार 366 करोड़ रुपए का कर्ज लिया. इनमें से 5 हजार 864 करोड़ रुपये का कर्ज वापस भी किया गया है. यही नहीं, राज्य सरकार ने जीएफ के अगेंस्ट भी 1 जनवरी, 2023 से 31 जुलाई, 2024 तक 2 हजार 810 करोड़ रुपये का लोन लिया है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>जल्द ही हिमाचल प्रदेश के कर्ज का बोझ एक लाख करोड़ रुपये के पार होने वाला है. हिमाचल प्रदेश सरकार को हर महीने टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू से करीब 1 हजार 200 करोड़ रुपये की कमाई होती है. इस तरह रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के 520 करोड़ रुपये और राज्य सरकार के अपने 1200 करोड़ रुपये के रेवेन्यू को मिलाकर वेतन और पेंशन दिया जाएगा. आने वाले महीने में यह परेशानी और भी ज्यादा बढ़ाने वाली है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>आने वाले वक्त में भी कम नहीं होंगी मुश्किलें</strong><br />हिमाचल प्रदेश सरकार के पास इस वित्त वर्ष में दिसंबर तक लोन लिमिट 6 घर 200 करोड़ रुपये है. इनमें से 3 हजार 900 करोड़ रुपये लोन लिया जा चुका है. अब सिर्फ 2 हजार 300 करोड़ की लिमिट बची है. इसी से राज्य सरकार को दिसंबर महीने तक का काम चलाना है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>दिसंबर से लेकर मार्च तक वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही के लिए केंद्र से अलग लोन लिमिट सैंक्शन होगी. ऐसे में राज्य सरकार के समक्ष अब सितंबर के बाद अक्टूबर और नवंबर महीने का वेतन और पेंशन देने के लिए भी कठिनाई होगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यह भी पढ़ें: <a title=”हिमाचल के निषाद कुमार ने पेरिस पैरालंपिक में जीता सिल्वर, CM सुक्खू और जयराम ठाकुर ने दी बधाई” href=”https://www.abplive.com/states/himachal-pradesh/sukhvinder-singh-sukhu-congratulated-nishad-kumar-for-silver-medal-in-paris-paralympics-2024-ann-2774804″ target=”_blank” rel=”noopener”>हिमाचल के निषाद कुमार ने पेरिस पैरालंपिक में जीता सिल्वर, CM सुक्खू और जयराम ठाकुर ने दी बधाई</a></strong></p>

दिल्ली चिड़ियाघर में भेड़ियों के बीच भीषण जंग, एक मादा भेड़िए की मौत, जानें- कहां मिला शव?
दिल्ली चिड़ियाघर में भेड़ियों के बीच भीषण जंग, एक मादा भेड़िए की मौत, जानें- कहां मिला शव?

दिल्ली चिड़ियाघर में भेड़ियों के बीच भीषण जंग, एक मादा भेड़िए की मौत, जानें- कहां मिला शव? <p style=”text-align: justify;”><strong>Delhi Zoo News:</strong> दिल्ली चिड़ियाघर से सोमवार (9 सितंबर) को एक बुरी खबर सामने आई है. खबर यह है कि तीन सितंबर की रात को भेड़ियों के भीषण जंग हुई थी. इस जंग में एक मादा भेड़िये की मौत हो गई. इस घटना के बाद अब दिल्ली चिड़ियाघर में मादा भेड़ियों की संख्या घटकर एक हो गई है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>मादा भेड़िए की मौत का खुलासा उस समय हुआ, जब चिड़ियाघर के केयरटेकर को चार सितंबर की सुबह नौ बजे जानवरों के बाड़े के अंदर मादा भेड़िये का शव मिला. इस घटना ने दिल्ली चिड़ियाघर के प्रबंधकों को भी सकते में डाल दिया है. अब जू के अधिकारी जानवरों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>इस वजह से हुई मौत&nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>चिड़ियाघर के निदेशक संजीत कुमार ने कहा कि इस घटना की जानकारी मिलने के बाद बीमारी या अन्य वजह का पता लगाने के लिए मृत भेड़िये के नमूने को भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के पास पीएम रिपोर्ट के लिए भेजा गया था.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 10 वर्षीय मादा भारतीय भेड़िया कथित तौर पर तीन सितंबर की रात को दिल्ली चिड़ियाघर में अन्य भेड़ियों के साथ लड़ाई के दौरान गर्दन पर लगे घाव से मर गई. चिड़ियाघर के अधिकारियों ने पोस्टमार्टम और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से भेड़ियों के बीच आपसी लड़ाई को मौत की वजह बताया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>दिल्ली चिड़ियाघर में मरने वाली मादा भेड़िये को विजाग चिड़ियाघर आंध्र प्रदेश से यहां पर लाकर रखा गया था. दिल्ली चिड़ियाघर पशु सूची के अनुसार जून 2020 तक तीन मादा भारतीय भेड़िया थीं. अब सिर्फ एक है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>एक जोड़ी भेड़िये की तलाश शुरू</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>दिल्ली चिड़ियाघर के अधिकारी संजीत कुमार ने कहा, “हम मादा भेड़ियों की एक जोड़ी प्राप्त करने के लिए दूसरे चिड़ियाघर के साथ एक विनिमय कार्यक्रम पर काम कर रहे हैं. ताकि हम भेड़ियों के लिए प्रजनन कार्यक्रम शुरू कर सकें.” वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के मुताबिक भेड़िया लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची में शामिल है. केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा 2018 में जारी नवीनतम स्टडीबुक में भारत के 12 चिड़ियाघरों में उप-प्रजाति से संबंधित 88 भेड़ियों का रिकॉर्ड है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a title=”‘हकीकत से दूर हैं राहुल गांधी, उन्होंने एक बार फिर…’, BJP सांसद प्रवीण खंडेलवाल का निशाना” href=”https://www.abplive.com/states/delhi-ncr/bjp-mp-praveen-khandelwal-claims-rahul-gandhi-out-of-touch-with-reality-china-2779395″ target=”_blank” rel=”noopener”>’हकीकत से दूर हैं राहुल गांधी, उन्होंने एक बार फिर…’, BJP सांसद प्रवीण खंडेलवाल का निशाना</a></strong></p>

पंजाब पुलिस के सब-इंस्पेक्टर पर रिश्वत लेने पर FIR:मानसा के बोहा थाने में है तैनात, आरोपी का रिमांड न लेने के बदले मांगी राशि
पंजाब पुलिस के सब-इंस्पेक्टर पर रिश्वत लेने पर FIR:मानसा के बोहा थाने में है तैनात, आरोपी का रिमांड न लेने के बदले मांगी राशि

पंजाब पुलिस के सब-इंस्पेक्टर पर रिश्वत लेने पर FIR:मानसा के बोहा थाने में है तैनात, आरोपी का रिमांड न लेने के बदले मांगी राशि पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने मानसा के थाना बोहा में तैनात पुलिस सब इंस्पेक्टर (एसआई) पर 5 हजार रुपए रिश्वत लेने का केस दर्ज किया है। आरोपी की पहचान गुरतेज सिंह के रूप में हुई। आरोपी पर विजिलेंस ब्यूरो के थाना बठिंडा रेंज में भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत केस दर्ज हुआ है। CM हेल्पलाइन पर दर्ज करवाई थी शिकायत आरोपी के खिलाफ मानसा जिले के गांव शेरखां वाला के निवासी परविंदर सिंह ने सीएम भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाइन में दर्ज करवाई थी। शिकायत में आरोप लगाया कि उसके रिश्तेदार के खिलाफ थाना बोहा में मुकदमा दर्ज है। आरोपी सब इंस्पेक्टर ने आरोपी का पुलिस रिमांड न लेने के बदले 40 हजार रुपए रिश्वत की मांग की। लेकिन बाद में पुलिस कर्मचारी 20 हजार रुपए रिश्वत लेने के लिए राजी हो गया। पुलिस कर्मी ने 5000 रुपए पहली किश्त के तौर पर प्राप्त किए। सारे मामले की वीडियो रिकॉर्डिंग की थी शिकायतकर्ता ने रिश्वत की मांगने और पैसे लेने संबंधी पुलिस कर्मी के साथ हुई सारी बातचीत रिकार्ड कर ली थी। पड़ताल दौरान उक्त शिकायत में लगाए गए आरोप सही पाए गए हैं क्योंकि जुबानी सबूतों के साथ-साथ घटना की वीडियो रिकार्डिंग और 20 हजार रुपए की मांग करने और 5000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप भी साबित हुए हैं।