दो कारों की टक्कर के बाद बाइक पर चढ़ी गाड़ी:फाजिल्का में दो लोग घायल, फरार ड्राइवर; नंबर प्लेट रोड पर गिरी

लुधियाना पुलिस कमिश्नर ने 24 हथियार लाइसेंस किए रद्द:148 धारक फिर देंगे डोप टेस्ट, डॉ. ओलख ने फर्जी टेस्ट पर किया था स्टिंग ऑपरेशन पंजाब के लुधियाना में पुलिस कमिश्नर कुलदीप चहल ने बंदूक रखने वालों पर सख्त कार्रवाई करते हुए हाल ही में 24 असला लाइसेंस रद्द किए हैं। रद्द करने के कई कारण हैं, जैसे कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ पोज देते हैं, कुछ लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए सार्वजनिक रूप से हथियार दिखाते हैं, जबकि अन्य अपने विरोधियों पर हथियार तानते हैं। पुलिस कमिश्नरेट से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, इन 24 रद्द किए गए हथियारों के लाइसेंसों के अलावा, कई हथियारों के लाइसेंस भी विभिन्न कारणों से शीर्ष पुलिस अधिकारी द्वारा जांच के दायरे में रखे गए हैं और आने वाले दिनों में उन्हें रद्द किया जा सकता है। शीर्ष पुलिस अधिकारी द्वारा हथियार लाइसेंस धारकों को हथियारों का दुरुपयोग करने, सार्वजनिक रूप से हथियार दिखाने और सोशल मीडिया पर रील या पोस्ट बनाने से बचने की चेतावनी जारी करने के बाद भी लाइसेंस धारक निर्देशों का बहुत कम ध्यान रखते हैं। मीडिया से पुलिस कमिश्नर चहल बोले… मीडिया से बातचीत दौरान पुलिस कमिश्नर कुलदीप सिंह चहल ने कहा कि हथियार लाइसेंस रखने का मतलब यह नहीं है कि हथियार धारक सार्वजनिक रूप से भय पैदा करने के लिए हथियार दिखा सकता है या वह इसका इस्तेमाल जश्न मनाने के लिए फायरिंग के लिए कर सकता है। लाइसेंस संबंधित व्यक्ति की सुरक्षा के लिए जारी किया जा रहा है और किसी भी तरह का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। CP चहल ने कहा कि लाइसेंस प्राप्त हथियार रखने के मानदंडों का पालन न करने पर लुधियाना पुलिस ने 24 शस्त्र लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। असला लाइसेंस धारकों की कई फाइलें पहले से ही जांच के दायरे में हैं और पुलिस द्वारा संतुष्ट होने के बाद उन्हें रद्द कर दिया जाएगा कि व्यक्ति लाइसेंस प्राप्त हथियार रखने के लिए फिट नहीं है। रोजाना कमिश्नरेट में 10 से अधिक असला लाइसेंस बनाने के आते हैं आवेदन CP चहल ने खुलासा किया कि कमिश्नरेट में प्रतिदिन औसतन 10 से अधिक नए शस्त्र लाइसेंस बनाने के लिए आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन केवल उन्हीं व्यक्तियों को शस्त्र लाइसेंस दिया जाएगा, जिन्हें वास्तविक खतरा है। किसी अन्य व्यक्ति का शस्त्र लाइसेंस स्वीकृत नहीं किया जाएगा, जो केवल सामाजिक स्थिति या किसी अन्य कारण से शस्त्र लाइसेंस रखना चाहता है। 148 लोगों का होगा दोबारा डोप टेस्ट बता दें 148 लोग असला लाइसेंस भी खो सकते क्योंकि स्टिंग ऑपरेशन में फर्जी डोप टेस्ट प्रमाण पत्र जारी किए जाने का मामला में सामने आया है। उल्लेखनीय है कि जिले में 148 असला लाइसेंस धारकों को नवीनीकरण के लिए आवश्यक डोप टेस्ट फिर से देने के लिए कहा गया था, ऐसा न करने पर उनका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। लुधियाना पुलिस के पास इसकी रिकमंडेशन पहले ही पहुंच चुकी है। पूर्व सिविल सर्जन डॉ. जसबीर सिंह औलख ने अपने तबादले से एक दिन पहले डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी को 148 हथियार लाइसेंस धारकों की सूची भेजी थी और रिकमंडेशन की थी कि या तो लाइसेंस धारक दोबारा टेस्ट दें या फिर उनके हथियार लाइसेंस रद्द कर दिए जाएं। बार-बार याद दिलाने के बावजूद ये 148 हथियार लाइसेंस धारक दोबारा टेस्ट के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं। दोबारा टेस्ट की स्थिति तब पैदा हुई जब लुधियाना के तत्कालीन सिविल सर्जन डॉ. जसबीर सिंह औलख ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया और एक सिविल अस्पताल के लैब तकनीशियन को ‘फर्जी’ डोप टेस्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए रिश्वत लेते पकड़ा।

पंजाब के सीएम ने की अमित शाह से बातचीत:धान की खरीद का मुद्दा उठाया, कल मिलर्स के साथ जाएंगे दिल्ली पंजाब में धान की खरीद से जुड़ी दिक्कतों को लेकर सीएम भगवंत मान ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बातचीत की है। उन्होंने राइस मिलरों के मामलों को उनके समक्ष उठाया है। यह जानकारी सीएम भगवंत मान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर दी है। उन्होंने बताया कि मुख्य रूप से ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट में दिक्कत आ रही है। स्टोरेज स्पेस की कमी है, हाइब्रिड क्वालिटी का मुद्दा और शैलर्स को होने वाले घाटे के बारे में विस्तार से गृह मंत्री को बताया है। उन्हें उम्मीद है कि जल्दी ही यह समस्या हल हो जाएगी कल मिलर्स को दिल्ली लेकर जा रहे हैं सीएम सीएम ने बताया कि कल वह मिलर्स को लेकर दिल्ली जा रहे हैं। जहां पर वह उनकी मांगों को उठाएंगे। इस मीटिंग में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी हाजिर रहेंगे। पंजाब इस बार 180 लाख मीट्रिक टन धान सेंट्रल पूल देगा। जिसको लेकर काम जोरों से चल रहा है। उन्होंने बताया कि मंडियों का खुद भी उन्होंने जायजा लिया है। किसानों को दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। पंजाब सरकार ने लिए थे चार फैसले इससे पहले मिलरों को लेकर सरकार ने यह चार फैसले लिए थे। इनमें पहले जब सरप्लस पैडी की आरओ दी जाती थी तो 50 रुपए प्रति टन फीस ली जाती है। वहीं, अब आरओ फीस 10 रुपए तय कर दी है। वहीं, कोई आरओ लेता है और अगले दिन फसल उठा ले लेता तो उसे वह फीस भी नहीं देनी होगी। बीआरएल शैलरों पर कई तरह केस लंबित हैं। अब इनके सिस्टर पार्टनर या गारंटर भी काम कर पाएंगे। हालांकि पहले यह नियम नहीं था। 200 शैलरों को इससे फायदा होगा। इसके अलावा मिलर्स जिले की किसी भी जगह धान उठा सकते हैं। अब जिला स्तर के सर्किल बनाए गए हैं। पहले यह छोटे होते थे। पहले नई मिलों को पुरानी धान दी जाती थी।

अमृतसर में पंथक संगठनों ने सौंपा गुरमता:बोले- वोट राजनीति वाली मुक्त हो श्री अकाल तख्त साहिब, पंजाब स्तर पर बने जत्था अमृतसर में आज विभिन्न पंथक संगठनों ने श्री अकाल तख्त साहिब सचिवालय में श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार को गुरमता सौंपा। जिसमें मशवरा दिया गया कि श्री अकाल तख्त साहिब को वोट राजनीति से मुक्त होना चाहिए। इस दौरान यह भी कहा गया कि राजनीतिक झगड़े को निपटने के लिए जो 30अगस्त को बैठक बुलाई गई है उसमें गुरुमता पकाकर ही फैसला लिया जाए। यह गुरुमत पंथ सेवक नवांशहर में विभिन्न संगठनों की ‘पंथक सभा’ को बुलाकर बनाया गया था। यह सभा पंथक सेवक जत्था दोआबा के आमंत्रण पर बुलाई गई जहां मौके पर पांच सिंहों को चुना गया और फिर एक गुरुमत तैयार किया गया। यह गुरुमत आज श्री अकाल तख्त साहिब में सौंपा गया। जिसके बारे में जानकारी देते हुए बाबा नागर सिंह और बाबा नैरंग सिंह ने बताया कि अकाली दल और बादल दल के बीच की लड़ाई पहले सिर्फ उनकी लड़ाई थी, लेकिन फिर जब श्री अकाल तख्त साहिब की उसमें शमूलियत हुई तो लोगों को लगा कि श्री अकाल तख्त साहिब सर्वोच्च केंद्र है। इसीलिए वहां फैसले सही ढंग से होने चाहिए। इसीलिए गुरु खासला पंथ वोट लड़ने वालों के लिए नहीं है। 30 अगस्त को बुलाई गई है सभा श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार साहिबों के लिए यह सुझाव है कि राजनीतिक गुटों या भविष्य में किसी संयुक्त सांप्रदायिक चुनाव के चल रहे संकट को हल करने के लिए 30 अगस्त को बुलाई गई सभा में संपूर्ण गुरु खालसा पंथ संगठनों और संस्थानों को समाधान के लिए बुलाया जाए। खालसाई परंपरा के अनुसार गुरमता को पकाने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। तख्त साहिब के मौजूदा जत्थेदार अपनी भूमिका निष्पक्ष रूप से निभा पाने में सक्षम नहीं दिख रहे हैं। इसलिए वर्तमान जत्थेदारों, राजनीतिक नेताओं और सभी पंथ प्रस्ति व्यक्तित्वों और संगठनों को राजनीतिक नेताओं को बदलने या बहाल करने के बजाय मूल पंथक राजनीतिक व्यवस्था को उसकी परंपरा के अनुसार पुनर्जीवित करने का प्रयास करना चाहिए। श्री अकाल तख्त साहिब का प्रबंधन वोट की राजनीति के किसी भी गुट द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। श्री अकाल तख्त साहिब के प्रबंधन के लिए दुनिया भर से सिंहों ने योग सिंहों का एक दल बनाया जाए जो स्वतंत्र रूप से अकाल तख्त का प्रबंधन करें। उपरोक्त जत्थे की देखरेख में गुरुद्वारा प्रशासन को चलाने के लिए श्री अकाल तख्त साहिब एक पंजाब स्तर पर अलग मंच/जत्था बनाए। खालसा सिंहों के बीच एक जत्था बनाया जाए जिन्होंने शिरोमणि कमेटी के चुनावों के दौरान या सामान्य परिस्थितियों में भी गुरुसंगति से नेता चुनने में अपनी भूमिका निभाई थी, लेकिन इस समूह के सिंहों को किसी भी प्रकार के राजनीतिक चुनाव या गुरुद्वारा चुनाव में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। जत्थे और क्षेत्र के नेताओं को चुनते समय निस्वार्थता, सेवा, त्याग, शिक्षा, संप्रदाय के प्रति निष्ठा जैसे गुणों को ध्यान में रखना चाहिए। उपरोक्त पहल को पूरा करने के लिए, यानी श्री अकाल तख्त साहिब के प्रबंधन के लिए एक विश्व स्तरीय स्वतंत्र जत्था बनाने के लिए, अन्य दल पंथों, संप्रदायों, जत्थों और गुरु के संगठनों के साथ समन्वय करने के लिए खालसा सिंहों के बीच एक जत्था बनाया जाना चाहिए। इन संगठनों के प्रतिनिधि रहे मौजूद इस मौके पर पंथ सेवक जत्था दोआबा, पंथ अकाली तरना दल हरी बेलें, पंथ अकाली गुरु नानक दल तीर्थस्थलों के साथ, श्री गुरु हरगोबिंद साहिब ढाडी सभा, दल खालसा,सेंट्रल श्री गुरु सिंह सभा चंडीगढ़, श्री गुरु ग्रंथ साहिब सम्मान समिति, पंथ सेवक जत्था माझा, आवाज़-ए-कॉम, दोआबा ढाडी सभा, पंजाब का वारिस, पंजाब की सिख युवा शक्ति, संत बाबा गुरबख्श सिंह संगीत अकादमी जब्बोवाल, संत बाबा अजीत सिंह गुरमति विद्यालय मिहोका मनांवाल, कला विरासत और पर्यावरण संरक्षण सोसायटी बंगा, जत्था लक्खी जंगल खालसा, सिख जत्था मालवा, संत सेवक जत्था किशनपुरा आदि अन्य संगठन मौजूद थे।