हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को धर्मशाला में एक महत्वपूर्ण सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। धर्मशाला स्मार्ट सिटी योजना के तहत स्थापित 750 किलोवाट की यह परियोजना बिजली उपभोक्ताओं को राहत देगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सौर ऊर्जा के विस्तार से प्रदेश में बिजली दरों में प्रति यूनिट एक रुपए की कमी की जाएगी। वहीं 4.74 करोड़ की लागत से निर्मित परियोजना को 8,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में स्थापित किया गया है। अक्तूबर 2023 में शुरू हुआ यह निर्माण कार्य नवंबर 2024 में पूरा हुआ। यह सोलर प्लांट प्रतिदिन लगभग 2 हजार यूनिट बिजली का उत्पादन करेगा। जिससे मासिक 2.80 लाख रुपए की आय अनुमानित है। 3.70 रुपए प्रति यूनिट की दर से बेची जाएगी बिजली हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के साथ हुए समझौते के अनुसार उत्पादित बिजली 3.70 रुपए प्रति यूनिट की दर से बेची जाएगी। इससे स्मार्ट सिटी लिमिटेड को वार्षिक 28 से 30 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। धर्मशाला में एक दर्जन से अधिक सरकारी भवनों की छतों पर सौर पैनल लगाए गए हैं, जो कार्यालयों के बिजली खर्च को कम करने में मदद कर रहे हैं। यह पर्यावरण अनुकूल परियोजना सालाना 9 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन करेगी। राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक योजना पर काम कर रही है, जो राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2026 तक देश का पहला ‘हरित ऊर्जा राज्य’ बनाने का प्रयास जारी है। हरित ऊर्जा का दोहन कार्बन उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सर्वेक्षण और अध्ययन चल रहे कार्य 72 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली सात सौर ऊर्जा परियोजनाएं जल्द ही आवंटित की जाएंगी, जबकि 325 मेगावाट क्षमता वाली आठ परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण और अध्ययन कार्य चल रहे हैं। 200 किलोवाट के ग्राउंड-माउंटेड सोलर प्लांट लगाकर 200 पंचायतों को ‘ग्रीन पंचायत’ के रूप में विकसित किया जा रहा है। ऊना जिले में 32 मेगावाट की पेखूबेला सौर ऊर्जा परियोजना 15 अप्रैल 2024 को जनता को समर्पित की गई थी। इस परियोजना से छह महीने में 34.19 मिलियन यूनिट बिजली पैदा की गई। जिससे 10.16 करोड़ रुपए की कमाई हुई। हरित ऊर्जा राज्य बनाने का प्रयास जारी ऊना जिले के भंजाल में 5 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना 30 नवंबर 2024 से शुरू की गई और 10 मेगावाट की अघलौर सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण शीघ्र ही पूर्ण होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2026 तक देश का पहला ‘हरित ऊर्जा राज्य’ बनाने का प्रयास जारी है। हरित ऊर्जा का दोहन कार्बन उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को धर्मशाला में एक महत्वपूर्ण सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। धर्मशाला स्मार्ट सिटी योजना के तहत स्थापित 750 किलोवाट की यह परियोजना बिजली उपभोक्ताओं को राहत देगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सौर ऊर्जा के विस्तार से प्रदेश में बिजली दरों में प्रति यूनिट एक रुपए की कमी की जाएगी। वहीं 4.74 करोड़ की लागत से निर्मित परियोजना को 8,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में स्थापित किया गया है। अक्तूबर 2023 में शुरू हुआ यह निर्माण कार्य नवंबर 2024 में पूरा हुआ। यह सोलर प्लांट प्रतिदिन लगभग 2 हजार यूनिट बिजली का उत्पादन करेगा। जिससे मासिक 2.80 लाख रुपए की आय अनुमानित है। 3.70 रुपए प्रति यूनिट की दर से बेची जाएगी बिजली हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के साथ हुए समझौते के अनुसार उत्पादित बिजली 3.70 रुपए प्रति यूनिट की दर से बेची जाएगी। इससे स्मार्ट सिटी लिमिटेड को वार्षिक 28 से 30 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। धर्मशाला में एक दर्जन से अधिक सरकारी भवनों की छतों पर सौर पैनल लगाए गए हैं, जो कार्यालयों के बिजली खर्च को कम करने में मदद कर रहे हैं। यह पर्यावरण अनुकूल परियोजना सालाना 9 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन करेगी। राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक योजना पर काम कर रही है, जो राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2026 तक देश का पहला ‘हरित ऊर्जा राज्य’ बनाने का प्रयास जारी है। हरित ऊर्जा का दोहन कार्बन उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सर्वेक्षण और अध्ययन चल रहे कार्य 72 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली सात सौर ऊर्जा परियोजनाएं जल्द ही आवंटित की जाएंगी, जबकि 325 मेगावाट क्षमता वाली आठ परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण और अध्ययन कार्य चल रहे हैं। 200 किलोवाट के ग्राउंड-माउंटेड सोलर प्लांट लगाकर 200 पंचायतों को ‘ग्रीन पंचायत’ के रूप में विकसित किया जा रहा है। ऊना जिले में 32 मेगावाट की पेखूबेला सौर ऊर्जा परियोजना 15 अप्रैल 2024 को जनता को समर्पित की गई थी। इस परियोजना से छह महीने में 34.19 मिलियन यूनिट बिजली पैदा की गई। जिससे 10.16 करोड़ रुपए की कमाई हुई। हरित ऊर्जा राज्य बनाने का प्रयास जारी ऊना जिले के भंजाल में 5 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना 30 नवंबर 2024 से शुरू की गई और 10 मेगावाट की अघलौर सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण शीघ्र ही पूर्ण होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2026 तक देश का पहला ‘हरित ऊर्जा राज्य’ बनाने का प्रयास जारी है। हरित ऊर्जा का दोहन कार्बन उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हिमाचल | दैनिक भास्कर
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हिमाचल में लोगों पर भारी पटवारी-कानूनगो की हड़ताल:1.35 लाख से ज्यादा ऑनलाइन आवेदन पेंडिंग; आज काम पर नहीं लौटें तो गिरेगी निलंबन की गाज
हिमाचल में लोगों पर भारी पटवारी-कानूनगो की हड़ताल:1.35 लाख से ज्यादा ऑनलाइन आवेदन पेंडिंग; आज काम पर नहीं लौटें तो गिरेगी निलंबन की गाज हिमाचल में पटवारी-कानूनगो की हड़ताल से लोग परेशान है। प्रदेश में लोगों के 1.30 लाख से ज्यादा ऑनलाइन आवेदन पेंडिंग हो गए है। मगर पटवारी-कानूनगो ने स्टेट कैडर बनाए जाने के विरोध में 15 दिन से ऑनलाइन सेवाएं ठप कर रखी हैं। छह दिन से एडिशनल चार्ज वाले पटवार और कानूनगो सर्कल दफ्तर का काम भी इन्होंने बंद कर दिया है। इससे लोगों के राजस्व से जुड़े जरूरी काम नहीं हो पा रहे। इस बीच राजस्व मंत्री जगत सिंह ने आज हिमाचल संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी और कानूनगो महासंघ के साथ मीटिंग बुलाई है। इसमें हड़ताल से समाधान की उम्मीद की जा रही है। महासंघ के अध्यक्ष सतीश चौधरी ने बताया कि वह सरकार की हर मांग मानने को तैयार है। मगर अपने जिले से बाहर ट्रांसफर के लिए तैयार नहीं है और न ही स्टेट कॉडर की वजह से उनकी प्रमोशन प्रभावित हो। उन्होंने बताया कि उनकी यह मांगे मान ली जाती है तो हड़ताल वापस करने पर फैसला लेंगे। वहीं पटवारी-कानूनगो आज से काम पर नहीं लौटें तो इनके खिलाफ सस्पैंशन की कार्रवाई तय है, क्योंकि अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व डॉ. ओंकार शर्मा ने बीते वीरवार को ही एक ऑर्डर निकालकर इन्हें दो दिन के भीतर काम पर लौटने की चेतावनी दी है। ऐसा नहीं करने पर आज इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसे लेकर राजस्व सचिव ने सभी डीसी को आदेश दे रखे हैं। 12 जुलाई की कैबिनेट में लिया फैसला आपको बता दें कि बीते 12 जुलाई की कैबिनेट में हिमाचल सरकार ने पटवारी-कानूनगो को जिला से स्टेट कैडर बनाने का फैसला लिया है जबकि इनकी नियुक्ति जिला कैडर में हुई है। इनके भर्ती एवं पदोन्नति नियम भी जिला कैडर के है। कैबिनेट के फैसले के बाद महासंघ ने बीते 15 जुलाई से ऑनलाइन सेवाएं बंद कर दी है। यही नहीं इन्होंने सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप भी लेफ्ट कर दिए हैं। छह दिन पहले इन्होंने एडिशनल चार्ज वाले दफ्तरों की चाबियां भी संबंधित एसडीएम और तहसीलदार को सौंप दी है। 15 दिन से ये काम प्रभावित इनकी हड़ताल की वजह से बोनाफाइड सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, कृषि प्रमाण पत्र, बेरोजगारी प्रमाण पत्र, भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑनलाइन रिपोर्टिंग जैसे काम नहीं हो पा रहे हैं।
हिमाचल HC में राज्यसभा चुनाव को चुनौती पर सुनवाई आज:महाजन की अर्जी खारिज कर चुका कोर्ट, सिंघवी ने पर्ची सिस्टम को दी चुनौती
हिमाचल HC में राज्यसभा चुनाव को चुनौती पर सुनवाई आज:महाजन की अर्जी खारिज कर चुका कोर्ट, सिंघवी ने पर्ची सिस्टम को दी चुनौती हिमाचल हाईकोर्ट में राज्यसभा चुनाव को चुनौती देने वाली अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका पर आज से बहस शुरू होगी। प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी ने मुकाबला बराबरी पर छूटने के बाद पर्ची सिस्टम से विजय घोषित करने के नियम को चुनौती दे रखी है। इस केस में पिछले कल ही कोर्ट ने सांसद हर्ष महाजन की उस अर्जी को खारिज किया है, जिसमें उन्होंने 3 सितंबर को तेलंगाना में राज्यसभा चुनाव के दृष्टिगत इस मामले की सुनवाई टालने का आग्रह किया था। हर्ष महाजन ने कोर्ट में एप्लिकेशन देकर कहा, अभिषेक मनु सिंघवी तेलंगाना से राज्यसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इसका हिमाचल हाईकोर्ट में चल रहे केस में असर पड़ेगा। इसलिए इस केस की सुनवाई को डैफर किया जाए। मगर कोर्ट ने महाजन की इस अर्जी को अस्वीकार करते हुए आज से बहस शुरू करने को कहा है। दरअसल, कांग्रेस हाईकमान अभिषेक मनु सिंघवी को कांग्रेस तेलंगाना से राज्यसभा भेजने की तैयारी कर रही है। 3 सितंबर को तेलंगाना में राज्यसभा चुनाव है। इसकी आड़ में हर्ष महाजन ने अदालत में अर्जी देकर केस को डैफर करने का आग्रह किया था। सिंघवी ने दायर की थी याचिका बता दें कि, अभिषेक मनु सिंघवी ने राज्यसभा चुनाव को हिमाचल हाईकोर्ट में एक याचिका डालकर चुनौती दी है। इसमें उन्होंने मुकाबला बराबरी पर छूटने के बाद पर्ची से विजय घोषित करने के नियम को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि यदि दो प्रत्याशी को बराबर-बराबर वोट मिलते हैं, उस सूरत में लॉटरी निकालने का जो फॉर्मूला है, वह गलत है। हारा हुआ डिक्लेयर किया अभिषेक मनु सिंघवी के अनुसार, नियम की एक धारणा को उन्होंने याचिका में चुनौती दी है। जब मुकाबला बराबरी पर होता है, उसके बाद पर्ची निकाली जाती है। जिसकी पर्ची निकलती है, उसे विनर डिक्लेयर होना चाहिए। मगर, अभी जिसकी पर्ची निकलती है, उसे हारा हुआ डिक्लेयर किया गया है। यह धारणा कानूनी रूप से गलत है। राज्यसभा चुनाव में सिंघवी व महाजन को मिले थे बराबर वोट बकौल सिंघवी पर्ची में जिसका नाम निकलता है, उसकी जीत होनी चाहिए। नियम में जिसने भी यह धारणा दी है, वो गलत है। कहा कि एक्ट में ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन नियम में यह धारणा है। उसे चुनौती दी गई है। यदि यह धारणा गलत है तो जो चुनाव हुए हैं, उसमे जो परिणाम घोषित हुआ है, वो भी गलत है। सिंघवी ने इलेक्शन को लीगल ग्राउंड पर चैलेंज किया है। सिंघवी और महाजन को मिले थे 34-34 वोट दरअसल, प्रदेश में बीते 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी और भाजपा के हर्ष महाजन को 34-34 वोट मिले थे। मुकाबला बराबर होने के बाद लॉटरी से हर्ष महाजन चुनाव जीत गए थे, क्योंकि पर्ची अभिषेक मनु सिंघवी की निकली थी। इस केस में पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता पक्ष की दलीलें सुनने के बाद BJP सांसद एवं प्रतिवादी बनाए गए हर्ष महाजन को नोटिस जारी किया था। तब कोर्ट ने 9 जुलाई की सुनवाई से पहले जवाब देने के निर्देश दिए थे।
शिमला में युवती से अश्लील हरकतें, मामला दर्ज:ड्यूटी खत्म कर घर लौट रही थी युवती; रास्ते में युवक ने पकड़कर की अश्लील हरकतें
शिमला में युवती से अश्लील हरकतें, मामला दर्ज:ड्यूटी खत्म कर घर लौट रही थी युवती; रास्ते में युवक ने पकड़कर की अश्लील हरकतें शिमला में बीती रात को एक युवती से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोप उतर प्रदेश के रहने वाले एक युवक पर लगाए है। ढली पुलिस ने युवती की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में युवती ने आरोप लगाया कि वह ड्यूटी से गुरुवार शाम को घर लौट रही थी। इस दौरान रास्ते में एक युवक ने उसे पकड़ा और अश्लील हरकतें करने लगा। शिकायतकर्ता लड़की मूल रूप से शिमला जिला के चौपाल की रहने वाली है और वह शिमला के उपनगर संजौली में एक निजी कैफे में काम करती हैं। शिमला में किराए के कमरे में रहती है युवती शिमला में वह एक किराए के कमरे में रहती है। बीती शाम को जब वह ड्यूटी खत्म करने के बाद वापस अपने क्वार्टर लौट रही थी संजौली के इंजनघर के पास एक युवक उसे पकड़कर अश्लील हरकतें शुरू की है। उत्तर प्रदेश का रहने वाला है युवक पीड़िता ने छेड़छाड़ करने वाले लड़के का नाम मोहसिन बताया है, जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। युवती की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है। जिस युवक पर लड़की ने अश्लील हरकतों के आरोप लगाए है, वह अभी फरार है।