धुसाड़ा में पकड़ी गई शराब का मुख्य तस्कर गिरफ्तार:घर छोड़कर भागा था आरोपी, पुलिस ने मकान मालिक को लिया था रिमांड पर

हिमाचल HC के आदेशों से HPTDC कर्मचारियों में हड़कंप:होटल बंद करने से परेशान; शिमला में आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस हाईकोर्ट के हिमाचल पर्यटन विकास निगम (HPTDC) के 18 होटल बंद करने के आदेशों से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। HPTDC कर्मचारी नौकरी को लेकर चिंतित है। राहत की बात यह है कि हाईकोर्ट ने HPTDC के 9 होटल को 31 मार्च 2025 तक खोलने की मोहलत दे दी है। मगर 9 होटल अभी भी ऐसे है जिन्हें परसो से बंद करना है। इससे इन होटलों के 200 से ज्यादा कर्मचारी परेशान है। निगम कर्मी खुद इस केस में रिव्यू पिटिशन फाइल करने जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि सोमवार को इनकी रिव्यू पिटिशन पर कोर्ट में सुनवाई हो। होटल बंद करने के आदेशों से परेशान कर्मचारी कुछ देर में शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी परेशानी मीडिया के समक्ष रखेंगे। बता दें कि बीते 20 नवंबर को हाईकोर्ट ने HPTDC घाटे में चल रहे और 40 प्रतिशत से कम ऑक्यूपेंसी वाले 18 होटल 25 नवंबर तक बंद करने के आदेश दिए है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने निगम के प्रबंध निदेशक MD को इन होटलों को बंद करने संबंधी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के आदेश दिए। इन होटल को बंद करने के आदेश इनमें द पैलेस होटल चायल, होटल गीतांजलि डलहौजी, होटल बाघल दाड़लाघाट, होटल धौलाधार धर्मशाला, होटल कुणाल धर्मशाला, होटल कश्मीर हाउस धर्मशाला, होटल एप्पल ब्लॉसम फागू, होटल चंद्रभागा केलोंग, होटल देवदार खजियार, होटल गिरीगंगा खड़ापत्थर, होटल मेघदूत कियारीघाट, होटल सरवरी कुल्लू, होटल लॉग हट्स मनाली, होटल हडिम्बा कॉटेज मनाली, होटल कुंजुम मनाली, होटल भागसू मैक्लोडगंज, होटल द कैसल नग्गर और होटल शिवालिक परवाणू शामिल है। इन होटल को 31 मार्च तक की मोहलत हालांकि शुक्रवार को HPTDC की रिव्यू पिटिशन पर कोर्ट ने बंद किए 18 में से 9 होटल ​​​​​​​चायल, चंद्रभागा केलांग, खज्जियार, मेघदूत, लॉग होटल मनाली, कुंजम, भागसू, कैसल नागर और धौलाधार को 31 मार्च तक खुला रखने की इजाजत दे दी है। प्रदेश में HPTDC के 56 होटल प्रदेश में HPTDC के कुल 56 होटल चल रहे है। मगर ज्यादातर होटल कई सालों से घाटे में है। इससे निगम अपने कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर को पेंशन नहीं दे पा रहा। पेंशनर के सेवा लाभ का मामला कोर्ट में भी विचाराधीन है। इसकी सुनवाई करते हुए अदालत ने यह फैसला सुनाया है।

CM का ससुराल उनकी पत्नी को नहीं डाल पाएगा वोट:कांग्रेस ने ‘देहरा की बेटी’ नारा देते हुए बनाया प्रत्याशी; जसवा-परागपुर में है कमलेश का मायका हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी एवं कांग्रेस प्रत्याशी का मायका देहरा सीट पर हो रहे उप चुनाव में अपनी बेटी कमलेश ठाकुर को वोट नहीं डाल पाएगा, जबकि कांग्रेस ने ‘देहरा की बेटी नारा’ देते हुए CM की पत्नी कमलेश ठाकुर पर दांव खेला है। बता दें कि हमीरपुर जिला के नादौन विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखने वाले CM सुक्खू की पत्नी का मायका कांगड़ा जिला की नलसूहां पंचायत में पड़ता है। नलसूहां गांव व पूरी पंचायत जसवां-परागपुर विधानसभा क्षेत्र में पड़ती है। उप चुनाव अभी देहरा सीट पर हो रहा है। नलसूंहा पंचायत में 500 से ज्यादा घर और लगभग 1250 मतदाता है। मगर इनमें से कोई भी नलसूहां पंचायत वासी अपनी बेटी एवं सीएम की पत्नी कमलेश ठाकुर को चाह कर भी वोट नहीं दे पाएगा। देहरा सीट पर 86 हजार मतदाता देहरा विधानसभा सीट पर 42000 पुरुष वोटर तथा 42491 महिला मतदाता है। कुल मिलाकर यहां 84491 वोटर है। सर्विस वोटर को मिलाकर देहरा सीट पर 86314 मतदाता है, जो देहरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर, भाजपा के होशियार सिंह और निर्दलीय संजय शर्मा के भाग्य का फैसला करेगी। CM की प्रतिष्ठा दांव पर देहरा सीट पर मुख्यमंत्री सुक्खू की साख दाव पर लगी हुई है। इस सीट पर जीत-हार मुख्यमंत्री के सियासी करियर को लेकर निर्णायक साबित होगी, क्योंकि इससे पहले मुख्यमंत्री सुक्खू अपनी नादौन विधानसभा सीट से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को लीड नहीं दिला पाए थे। सुक्खू ने ‌‌BJP के गढ़ कहे जाने वाली सीट से पत्नी को बनाया प्रत्याशी अब उन्होंने अपनी पत्नी को भारतीय जनता पार्टी के गढ़ कहे जाने वाली देहरा सीट से प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस के लिए चिंता इस बात की है कि इस सीट पर आज तक कांग्रेस एक बार भी चुनाव नहीं जीती। साल 2008 में परिसीमन के बाद देहरा सीट अस्तित्व में आई। साल 2012 में यहां से भाजपा के रविंद्र रवि चुनाव जीते। साल 2017 और 2022 में निर्दलीय होशियार सिंह चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे, जो अब भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस अब तक एक भी इस सीट को नहीं जीत पाई। हार के सिलसिले को तोड़ने के लिए ही मुख्यमंत्री ने अपनी पत्नी पर दांव खेला है। 18 महीने में दूसरी बार आई चुनाव की नौबत देहरा की जनता 18 महीने में दूसरी बार अपना विधायक चुनेगी। साल 2022 में यहां की जनता ने निर्दलीय होशियार सिंह को विधानसभा भेजा था। मगर उन्होंने राज्यसभा चुनाव में भाजपा को वोट के बाद अपने पद से इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी जॉइन की। इस वजह से यहां 18 महीने में ही उप चुनाव की नौबत आई है। 10 जुलाई को EVM में कैद होगा इनका भाग्य देहरा सहित नालागढ़ और हमीरपुर विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को मतदान होना है। 13 जुलाई को इसके नतीजे आएंगे। इसके लिए चुनाव प्रचार प्रतिदिन जोर पकड़ रहा है।

बिलासपुर में RTO ने 2 बसों को कब्जे में लिया:2 लाख रुपए बाकी है टैक्स, आरोपी बस ऑपरेटरों पर कार्रवाई बिलासपुर में निजी बस ऑपरेटर जो अब तक टैक्स और दस्तावेज पूरे नहीं करवा सके हैं, उन्हें अब चेतावनी नहीं बल्कि सीधी कार्रवाई का सामना करना होगा। आरटीओ बिलासपुर राजेश कौशल ने एक्शन मोड में आते हुए, टैक्स जमा न करने वाले बस ऑपरेटरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में आरटीओ ने दो निजी बसों को कब्जे में लेकर HRTC की वर्कशॉप में खड़ा कर दिया है। इन बसों पर लगभग 2 लाख रुपए का टैक्स बकाया है। बसों को तभी छोड़ा जाएगा जब बस संचालक पूरा टैक्स जमा करेंगे। आरटीओ कार्यालय से नवंबर माह में ही टैक्स जमा करने की चेतावनी दी थी, लेकिन इसके बावजूद बस ऑपरेटरों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अब आरटीओ ने साफ कर दिया है कि नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आरटीओ बिलासपुर ने यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष अभियान छेड़ा हुआ है। इसका उद्देश्य न केवल कर वसूली को सुनिश्चित करना है, बल्कि यातायात संचालन को भी व्यवस्थित करना है। उन्होंने बस ऑपरेटरों को सलाह दी है कि वे अपने टैक्स और दस्तावेज समय पर पूरा करें, अन्यथा उन्हें कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।