नांगल बांध सुरक्षा में CISF जवानों की तैनाती, विरोध में CM भगवंत मान ने कहा- क्या पंजाब पुलिस अक्षम है?

Maharashtra Election: ‘मेरे 6 बच्चे हैं, पीएम मोदी बताएं कि आपके अब्बा…’, असदुद्दीन ओवैसी का विवादित बयान <p style=”text-align: justify;”><strong>Maharashtra Vidhan Sabha Chunav 2024:</strong> ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के चीफ और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान ‘एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे’ पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि ‘पीएम मोदी बोलते हैं एक हैं, तो सेफ हैं. 10 साल से सेफ नहीं हैं क्या? मैंने कहा कि एक हैं तो अखंड हैं. उन्हें कोई काम-काज नहीं है, वो सिर्फ डायलॉग लिखते हैं. पीएम मोदी के बोलने का मकसद क्या है? वे किसको एक करना चाह रहे हैं. वे देश को एक नहीं करना चाह रहे हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने कहा, “पीएम मोदी बताएं कि आपके अब्बा ने कितने बच्चे पैदा किए. <a title=”अमित शाह” href=”https://www.abplive.com/topic/amit-shah” data-type=”interlinkingkeywords”>अमित शाह</a> के अब्बा ने कितने बच्चे पैदा किए. अब कोई संघी बोलेगा ओवैसी तुम्हारे कितने बच्चे हैं तो मेरे छह बच्चे हैं. आपने नहीं किया तो मैं क्या करूं, ये मेरी गलती है क्या? <a title=”नरेंद्र मोदी” href=”https://www.abplive.com/topic/narendra-modi” data-type=”interlinkingkeywords”>नरेंद्र मोदी</a> बोलते हैं मुस्लिम महिला अधिक बच्चे पैदा करती हैं, ये बिल्कुल झूठ है. पीएम मोदी देश को एक नहीं करना चाह रहे हैं, सिर्फ अपने वोट बैंक को एक करना चाह रहे हैं. मोदी बोल रहे हैं सिर्फ आरएसएस की विचारधारा अपना लो एक हो जाओगे.”</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>देवेंद्र फडणवीस पर भी साधा निशाना</strong><br />असदुद्दीन ओवैसी ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर हमला बोलते हुए कहा, “वो बोलते हैं कि ओवैसी तुम हैदराबाद चले जाओ. महाराष्ट्र क्या किसी के बाप का है? सुनो हमारे अब्बा दुनिया में आए तो भारत में आए थे, इसलिए ये जमीन मेरे बाप की भी है. फडणवीस किसके खिलाफ धर्म युद्ध की बात कर रहे हैं, वोट जिहाद की बात कर रहे हैं. वह प्रदेश के गृह मंत्री हैं फिर भी कितने वाहियात तरीके से बात कह रहे हैं. चुनाव आयोग को भी उनकी बातों का संज्ञान लेना चाहिए.”</p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने कहा, “प्रदेश के गृह मंत्री होते हुए वह वोट जिहाद की बात कर रहे हैं. अगर मेरी किसी पार्टी के नेता का ऐसा बयान होता तो अभी तक मीडिया हमें दूल्हा बना देती और अभी तक यही चलता. कटेंगे तो बटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे कहकर वह अपने वोटरों को पोलराइज्ड कर रहे हैं.”</p>
<p style=”text-align: justify;”>ओवैसी ने कहा, “बीजेपी वाले महाराष्ट्र के विकास की बात नहीं कर रहे हैं. फडणवीस मेरा नाम ले रहे हैं, वह मनोज जरांगे पाटील का नाम ले के बताएं, उनका नाम नहीं लेंगे, क्योंकि मेरा नाम लेने से हिंदू-मुसलमान होगा, इसलिए मेरा नाम ले रहे हैं. बीजेपी को यह बताना चाहिए कि वह मराठाओं को आरक्षण देंगे या नहीं?”&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>सीएम योगी पर बोला हमला</strong><br />वहीं सीएम <a title=”योगी आदित्यनाथ” href=”https://www.abplive.com/topic/yogi-adityanath” data-type=”interlinkingkeywords”>योगी आदित्यनाथ</a> पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, “अयोध्या हार गए तो क्या वो धर्म युद्ध था? योगी बोल रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे ये सीएम की जबान है क्या? कहां बंट रहे हैं तुम्ही तो बुलडोजर से लोगों के घर तोड़ रहे हो. उनकी सरकार मे अतीक अहमद को गोली मार दी गई. मेरे ऊपर हमला हुआ. हम मौत से डरने वाले नहीं हैं. गोलियां चलाने वाले को बोल रहा हूं, जिसने बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाई. ये मुल्क हमारा था, ये मुल्क हमारा है और रहेगा.”</p>
<p style=”text-align: justify;”>वक्फ कानून को लेकर उन्होंने कहा, “वक्फ कानून बन जाएगा तो वो वक्फ की जायजाद को खत्म कर देगा. वक्फ कानून बन गया तो भिंवडी की मस्जिदें छीन ली जाएंगी, मदरसे बंद कर दिए जाएंगे. हम एक मस्जिद को खो चुके है. हमें ही वफ्क को बचाने के लिए लड़ना है. वक्फ की जायदाद का मालिक औवेसी नहीं अल्लाह है.”</p>
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यूपी मदरसा मामले की SC में सुनवाई, क्या है मदरसे का इतिहास, किस तरह की होती है पढ़ाई? <p style=”text-align: justify;”><strong>UP Madrasa News:</strong> उत्तर प्रदेश मदरसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल आवेदन में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कहा है कि मदरसे में दी जाने वाली शिक्षा व्यापक नहीं हैं. इसलिए ये शिक्षा के अधिकार के खिलाफ है. यहां कई ऐसी बातें भी सिखाई जा रही हैं, जो बच्चों को दूसरे धर्मों के प्रति उदार नजरिया अपनाने से रोक कर उन्हें कट्टरता की तरफ बढ़ा रही हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>NCPCR ने सुप्रीम कोर्ट में यूपी के मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने राज्य सरकार को मदरसा छात्रों को यूपी प्राथमिक और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड के तहत मान्यता प्राप्त नियमित स्कूलों में समायोजित करने के निर्देश दिए हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>द इंडियन एक्सप्रेस ने देश में चलने वाले मदरसों को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट दी है, जिसमें मदरसों के इतिहास से लेकर शिक्षा और फंड तमाम तरह की जानकारी दी गई है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>मदरसों का इतिहास&nbsp;</strong><br />इस रिपोर्ट के मुताबिक मदरसा एक अरबी शब्द है जो शैक्षिक संस्थान के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इस्लाम की शुरुआत में मस्जिदों में शिक्षा दी जाती थी, लेकिन 10वीं शताब्दी के बाद से मदरसों को धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा देने वाले संस्थानों &nbsp;के रूप में अलग पहचान मिली. मदरसों का सबसे पहला साक्ष्य आधुनिक पूर्वी और उत्तरी ईरान, मध्य एशिया और अफगानिस्तान से संबंधित खुरासान और ट्रान्सोक्सानिया से मिलता है. बड़े मदरसों में छात्रों के लिए आवासीय सुविधाएं भी दी जाती थीं.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यूपी में बड़ी संख्या में मदरसे&nbsp;</strong><br />उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में मदरसे चलाए जाते हैं. साल 2018-19 तक भारत में 24,010 मदरसे थे, जिनमें से 19,132 मान्यता प्राप्त मदरसे थे और बाकी 4,878 गैर-मान्यता प्राप्त थे. ये जानकारी तत्कालीन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 3 फरवरी, 2020 को राज्यसभा में दी थी. देश के 60% मदरसे उत्तर प्रदेश में थे, इनमें 11,621 मान्यता प्राप्त, और 2,907 गैर-मान्यता प्राप्त मदरसे थे. दूसरे नंबर पर राजस्थान है, जबकि दिल्ली, असम, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना सहित कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोई मान्यता प्राप्त मदरसा नहीं था.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>दो श्रेणियों में होते हैं मदरसे </strong><br />भारत में दो श्रेणियों में मदरसे चलाए जाते हैं. इनमें एक मदरसा दरसे निजामी है जो लोगों के डोनेशन से चलते हैं. ये मदरसे राज्य के स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं. दूसरे मदरसा दरसे आलिया जो राज्य के मदरसा शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त होते हैं. 20 से अधिक राज्यों के अपने मदरसा बोर्ड हैं, जो राज्य द्वारा शासित होते हैं. मान्यता प्राप्त मदरसों में शिक्षकों और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है. इन मदरसों में शिक्षा स्कूल और उच्च शिक्षा के समान है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>मदरसे के छात्र मौलवी बनने के लिए 10वीं तक, आलिम के लिए 12वीं, &nbsp;कामिल के लिए स्नातक, और फाजिल के लिए मास्टर डिग्री के तक की शिक्षा लेते हैं. चैरिटेबल मदरसा दर्से निजामी में अरबी, उर्दू और फारसी मीडियम में शिक्षा दी जाती है, जबकि मदरसा दरसे आलिया में एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं. देश में ज़्यादातर मदरसा बोर्ड में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम का पालन करते हैं. इनमें गणित, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और समाजशास्त्र जैसे विषय पढ़ाए जाते हैं.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>राज्य सरकारों से दिया जाता है फंड</strong><br />मान्यता प्राप्त मदरसों को राज्य सरकार द्वारा फंड दिया जाता है, जिन्हें केंद्र सरकार की मदरसों/अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने की योजना (एसपीईएमएम) के तहत वित्तीय सहायता प्रदान दी जाती है. इनमें मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना (एसपीक्यूईएम) और अल्पसंख्यक संस्थानों का बुनियादी ढांचा विकास (आईडीएमआई) दो कैटेगरी हैं. अप्रैल 2021 में SPEMM को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से शिक्षा मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया था.&nbsp;</p>

दिल्ली दंगे में कांस्टेबल पर पिस्तौल तानने वाले शाहरुख पठान को मिली जमानत, इस वजह से मिली बेल <p style=”text-align: justify;”><strong>Shahrukh Pathan Gets Interim Bail:</strong> साल 2020 में हुए उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के बीच कांस्टेबल पर पिस्तौल तानने के आरोपी शाहरुख पठान को 15 दिन की अंतरिम जमानत दी गई है. दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने शाहरुख पठान के पिता के स्वास्थ्य के आधार पर उसे अंतरिम जमानत दी है. बता दें, वह 3 अप्रैल 2020 से अंदर है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>कड़कड़डूमा कोर्ट ने शाहरुख पठान को अपने बीमार पिता की देखभाल करने और अपने परिवार के लिए पैसे की व्यवस्था करने के लिए यह जमानत दी है. फैसला लेते हुए कोर्ट ने शाहरुख पर 20,000 रुपये के निजी मुचलके की शर्त रखी. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जमानत के 15 दिन उसकी जेल की रिहाई से शुरू होंगे.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>दिल्ली पुलिस ने जताई थी आपत्ति</strong><br />गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने इस अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया था. दिल्ली पुलिस ने कहा था कि शाहरुख पठान गंभीर जुर्म में जेल में बंद है. अगर शाहरुख पठान को जमानत दी जाती है तो वह जमानत का उल्लंघन कर सकता है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>कोर्ट ने शाहरुख पठान के सामने रखी ये शर्त&nbsp;</strong><br />ऐसे में कोर्ट ने जमानत की शर्त लगाते हुए निर्देश दिया है कि वह अपना मोबाइल नंबर जांच अधिकारियों को दे और मोबाइल फोन हमेशा &lsquo;स्विच ऑन&rsquo; रखे. वहीं, कोर्ट ने शाहरुख पठान को हर दूसरे दिन सुबह 10-11 बजे के बीच जाफराबाद थाने में हाजिरी देने का भी निर्देश दिया है. कड़कड़डूमा कोर्ट ने कहा कि शाहरुख पठान इस मामले के अन्य आरोपियों और गवाहों से संपर्क नहीं करेगा.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>शाहरुख पठान ने याचिका में क्या कहा था?</strong><br />आरोपी शाहरुख पठान ने उसके पिता के स्वास्थ्य के आधार पर 15 दिन की अंतरिम जमानत की मांग की थी. उसने कहा था कि उसके पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उन्हें गंभीर मेडिकल जटिलताओं के कारण आरके नरेंद्र प्रकाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अर्ज़ी में शाहरुख ने कहा था कि उसके घर में उसके पिता की देखभाल करने वाला कोई पुरुष सदस्य भी नहीं है. ऐसे में उसका अपने पिता के पास मौजूद होना जरूरी है.&nbsp;</p>
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<p style=”text-align: justify;”><strong>यह भी पढ़ें: <a href=”https://www.abplive.com/states/delhi-ncr/delhi-mahila-samriddhi-yojana-2500-rupees-announcement-cm-rekha-gupta-cabinet-meeting-2899279″>महिला दिवस पर CM रेखा गुप्ता की कैबिनेट बैठक, 2500 रुपये वाली योजना पर होगा ऐलान?</a></strong></p>