नूंह विधायक बोले-जातिगत जनगणना राहुल की जीत:कांग्रेस ने सड़क से लेकर संसद तक किया संघर्ष; पानी रोकना AAP-BJP की मिलीभगत

सजा काटी, फिर भी नहीं सुधरा, फर्जी-नोटों संग फिर गिरफ्तार:2016 में पकड़ा गया था संजीव; 2020 में दोषी करार, 5 साल कैद हुई कुरुक्षेत्र में फर्जी करेंसी के साथ पकड़े गए संजीव उर्फ रिंकू की चालाकी एक बार फिर पुलिस के शिकंजे में आ गई। सजा काटने के बाद भी उसने अपनी हरकतें नहीं छोड़ीं। इस बार उसने नए साथियों के साथ नोट डबल करने का झांसा देकर कई लोगों को अपना शिकार बनाया। हालांकि पुलिस ने गुप्त सूचना पर शाहाबाद की अनाज मंडी से संजीव निवासी महमदपुर, शैंकी निवासी अमलोहा और राहुल निवासी गुदियानी को गिरफ्तार किया। 2016 में पकड़ा गया संजीव 21 अप्रैल 2016 को 100 फुटा रोड से पकड़ा गया था। उस समय आरोपी के कब्जे से पैंट की अगली दाहिनी जेब से 100/100 रुपए के 2 नोट, पिछली जेब से 1 हजार रुपए का 1 नोट, तथा 100/100 रुपए के 10 नोट बरामद हुए थे। इन सब 10 नोट का नंबर 1 जैसा ही था। पूछताछ में आरोपी ने 1 हजार के साथ मिले 100/100 रुपए नोट जाली होना कबूल किया था। 5 साल की सजा हुई उस समय संजीव के साथ गुरदेव सिंह हाल किराएदार सेक्टर-30, हरबीर उर्फ छोटू निवासी माजरा, रवि कुमार निवासी सारन जिला यमुनानगर और संदीप सिंह निवासी लंडी भी पकड़े गए थे। फरवरी 2020 में कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए 5/5 साल कैद और 1.40 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। फिर शुरू किया धंधा जेल से छूटने के बाद संजीव ने शैंकी व राहुल के साथ मिलकर दोबारा धंधा शुरू किया। इस बार वे खुद नकली नोट चलाने की बजाय लोगों को अपने धंधे में शामिल करते थे। ये लोगों को असली नोटों के बदले डबल नकली नोट देने का झांसा देते थे। नोट असली ही होते थे। फर्क केवल इतना था कि आरोपी लोगों के सामने नोट बनाने का नाटक करते और चालाकी से नकली नोट की जगह असली नोट चेकिंग के बहाने लोगों को देते थे। लोग उन नोट को मार्केट में चलाते तो उनको लगता कि उनके नकली नोट किसी की पकड़ में नहीं आते है। इस तरह लोगों का विश्वास जीत कर उनको उसी तरह के डबल नोट देने का झांसा देकर मोटी रकम लेकर फरार हो जाते थे। अब नोट नकली होने के कारण लोग शिकायत भी नहीं करते थे, क्योंकि उनको भी डर था कि कहीं पुलिस नकली नोट रखने के लिए उनको पकड़ ले। ऐसे हुए गिरफ्तार CIA-2 के इंचार्ज मोहन लाल के मुताबिक, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ये शाहाबाद की अनाज मंडी में किसी को ठगने वाले हैं। पुलिस डिकोय के जरिए जाल बिछाकर तीनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। उनके कब्जे से नकली नोट बनाने की मशीन, प्रिंटर, कार और अन्य सामान बरामद हुआ। कोर्ट के आदेश पर तीनों को जेल भेज दिया। पुलिस जांच कर रही है कि उन्होंने कितने लोगों को चूना लगाया और कहां-कहां नकली नोट चलाए।

हरियाणा के अफसर को निजी सचिव बनाना चाहते हैं खट्टर:सरकार से मांगी HPS अधिकारी की डिटेल, CMO में रह चुके हैं हितेश केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की नजर हरियाणा के एचपीएस अधिकारी पर है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री को निजी सचिव की जरूरत है, जिसके चलते केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय ने मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद को पत्र भेजकर अधिकारी के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है। सीएस ने इस मामले में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) शत्रुजीत कपूर की राय मांगी है। खट्टर के मंत्रालय की ओर से भेजे गए पत्र में लिखा है कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल हरियाणा के एसपीएस अधिकारी हितेश यादव को अपने कार्यालय में अतिरिक्त निजी सचिव नियुक्त करना चाहते हैं। इसके लिए अधिकारी के संबंध में जानकारी मांगी गई है। खट्टर के एडीसी रह चुके हैं हितेश एक साल पहले पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने कार्यकाल के दौरान एचपीएस हितेश यादव को मुख्यमंत्री के एडीसी (टूर) की जिम्मेदारी दी थी। हितेश इससे पहले भिवानी जिले के एएसपी के पद पर तैनात थे। हरियाणा के तत्कालीन मुख्य सचिव संजीव कौशल की ओर से उनकी नियुक्ति के संबंध में देर रात आदेश जारी किए गए। खट्टर के मंत्रालय ने हितेश का ये ब्यौरा मांगा केंद्रीय मंत्रालय ने हितेश यादव की शैक्षणिक योग्यता और पिछली पोस्टिंग का ब्यौरा मांगा है, जिसमें अधिकारी का जीवन परिचय, अधिकारी की सतर्कता और अनुशासनात्मक स्थिति और मेजर, माइनर पेनाल्टी सर्टिफिकेट (यदि कोई हो), अधिकारी का कैडर क्लीयरेंस, ऑफिस मेमोरेंडम नंबर डीओपीटी-दिशानिर्देश दिनांक 07.11.2022 के अनुसार किसी भी मंत्री के कार्यालय में अधिकारी द्वारा दी गई पिछली सेवाओं का ब्यौरा शामिल है। इसके अलावा, मंत्री के निजी स्टाफ में सह-अवधि के आधार पर प्रतिनियुक्ति के लिए नियुक्ति की शर्तें और नियम जिसके आधार पर नियुक्ति की जानी है, अधिकारी को मिलने वाला वर्तमान वेतन और परिलब्धियां और डीओपीटी का वेतनमान भी मांगा गया है। कानूनी समस्या होगी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के विधि विश्लेषक हेमंत कुमार कहते हैं कि आम तौर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर जाते हैं। राज्य सेवा के अधिकारी अंतर और प्रतिनियुक्ति कैडर पर जा सकते हैं। लेकिन राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी को आम तौर पर इस तरह से किसी मंत्री का अतिरिक्त निजी सचिव नियुक्त नहीं किया जाता। फिर भी यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर निर्भर करेगा। लेकिन बहुत कुछ केंद्रीय मंत्री और अधिकारी की इच्छा के साथ-साथ राज्य सरकार की इच्छा पर भी निर्भर करता है। डॉक्टर हैं HPS हितेश यादव हरियाणा के नारनौल निवासी हितेश यादव डॉक्टर भी हैं। हितेश ने मेडिकल लाइन से अपनी पढ़ाई शुरू की। इसके बाद उन्होंने एचपीएस की तैयारी शुरू की और 2011 में उन्हें सफलता मिली। उनकी पत्नी पंखुड़ी कुमारी भी एचपीएस अधिकारी हैं। 2021 में हरियाणा सरकार ने पति-पत्नी दोनों को पदोन्नत कर एएसपी के पद पर नियुक्त किया।

डेढ़ गुना कलेक्टर रेट देकर शामलात भूमि पर मिलेगा कब्जा:हरियाणा सरकार ने किया बदलाव; जमीन तालाब- रास्ते की नहीं होनी चाहिए हरियाणा सरकार ने शामलात देह की भूमि पर बनाए गए मकानों के कुछ मामलों से संबंधित निपटान के लिए नियमों में बदलाव किया है। अगर किसी ग्रामीण ने 31 मार्च, 2004 से पूर्व 500 वर्ग गज तक की भूमि पर मकान बनाया हुआ है तो वह उस समय के कलेक्टर रेट की डेढ़ गुना कीमत देकर उसका मालिक बन सकता है। बशर्ते वह भूमि किसी तालाब, रास्ता या अन्य किसी महत्वपूर्ण उपयोग के लिए आरक्षित न हो। इस संबंध में सरकार हरियाणा द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। यहां पढ़िए क्या किए गए हैं बदलाव प्रदेश सरकार ने “हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961” तथा इसके तहत बनाए गए नियमों में प्रावधान किया गया है कि यदि किसी गांववासी द्वारा शामलात देह की भूमि पर 31 मार्च, 2004 से पूर्व 500 वर्ग गज तक भूमि पर मकान बना लिया गया है और वह व्यक्ति ऐसी शामलात भूमि जो किसी तालाब, रास्ता या अन्य किसी महत्वपूर्ण उपयोग के लिए आरक्षित नहीं है, को उस समय (वर्ष 2004) के कलेक्टर रेट के डेढ़ गुना कीमत पर खरीदने के लिए ग्राम पंचायत को अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। यह कब्जा 500 वर्ग गज से अधिक भूमि पर नहीं होना चाहिए और खुला क्षेत्र निर्मित क्षेत्र के 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। पंचायत में प्रस्ताव पास कराना भी जरूरी ऐसे आवेदन पत्र पर ग्राम पंचायत तथा ग्राम सभा द्वारा विचारों के बाद प्रस्ताव पारित करके ऐसी भूमि को बेचने की स्वीकृति प्राप्त करने के लिये खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा उपायुक्त के माध्यम से पंचायत विभाग के महानिदेशक को प्रस्ताव भेजा जाएगा। स्वीकृति उपरांत ग्राम पंचायत द्वारा आवेदक के पक्ष में भूमि का बिक्रीनामा तहसील में रजिस्टर्ड करवाया जा सकता है। SOP जारी कर चुका पंचायत विभाग हरियाणा सरकार के प्रवक्ता के अनुसार इस प्रकार प्राप्त होने वाले ऐसे आवेदन पत्रों पर कार्यवाही में शीघ्रता सुनिश्चित करने तथा एकरूपता बनाए रखने के लिए विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर (SOP) भी जारी गया है। इसके अतिरिक्त इस उद्देश्य हेतु एक ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है।