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नोएडा में ट्रैफिक जाम पर भड़कीं कमिश्नर लक्ष्मी सिंह, 13 पुलिसकर्मी सस्पेंड DCP को भेजा नोटिस

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नोएडा में ट्रैफिक जाम पर भड़कीं कमिश्नर लक्ष्मी सिंह, 13 पुलिसकर्मी सस्पेंड DCP को भेजा नोटिस

<p style=”text-align: justify;”><strong>Noida</strong> <strong>Traffic</strong> <strong>Police</strong><strong>:</strong> पुलिस कमिशनर लक्ष्मी सिंह ने ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार न होने और लगातार शिकायतें मिलने पर बड़ा एक्शन लिया है. जिससे पुलिस महकमे में हड़कम्प मच गया है. कमिशनर लक्ष्मी सिंह ने ACP पवन कुमार समेत 13 ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है वहीँ DCP ट्रैफिक लखन सिंह कारण बताओ नोटिस जारी किया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>ACP पवन कुमार की फाइल डीजीपी को भेजी जा रही है. कमिशनर लक्ष्मी सिंह ने ये कार्रवाई शनिवार को समीक्षा बैठक के बाद की. उन्होंने लापरवाह पुलिस कर्मियों को चेतावनी भी जारी की है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>लगातार मिल रहीं थीं शिकायतें </strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>यहां बता दें कि नोएडा में लगातार ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर शिकायतें मिल रहीं थीं. रोजाना ही लोगों को लम्बे जाम का सामना करना पड़ रहा था. सीपी लक्ष्मी सिंह लगातार ट्रैफिक अधिकारियों और कर्मचारियों को सुधार के निर्देश दे रहीं थीं. लेकिन पर्याप्त सुधार नहीं दिखा. यही नहीं शिकायतों के आधार पर उन्होंने शहर के प्रमुख मार्गों का खुद निरीक्षण किया, जिसमें उन्हें भी जाम जैसे हालात मिले और कई जगह ट्रैफिक पुलिस कर्मी नदारद मिले. जिसके बाद उन्होंने ये कार्रवाई की.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>13 </strong><strong>पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>ट्रैफिक संचालन में लापरवाही के आरोप में एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर (TI), एक ट्रैफिक सब-इंस्पेक्टर (TSI), पांच हेड कांस्टेबल और चार कांस्टेबल को भी निलंबित किया गया है. कुल 13 पुलिसकर्मियों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है, जिससे नोएडा पुलिस कमिश्नरेट में हड़कंप मच गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>लापरवाही पर होगी सख्ती </strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>CP लक्ष्मी सिंह ने सभी पुलिस कर्मियों और ट्रैफिक कर्मियों को स्पस्ट निर्देश दिए हैं कि ड्यूटी के दौरान कोई लापरवाही नहीं चाहिए. शहरवासियों को बेहतर ट्रैफिक देना हमारी जिम्मेदारी है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>विभाग में हड़कम्प</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>ACP और DCP पर कार्रवाई से पूरे महकमे में हड़कम्प मचा हुआ है. इसके अलावा सभी निलंबित पुलिस कर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गयी है. वहीँ DCP लखन सिंह के खिलाफ कार्रवाई उनके स्पष्टीकरण के बाद की जाएगी.</p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Noida</strong> <strong>Traffic</strong> <strong>Police</strong><strong>:</strong> पुलिस कमिशनर लक्ष्मी सिंह ने ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार न होने और लगातार शिकायतें मिलने पर बड़ा एक्शन लिया है. जिससे पुलिस महकमे में हड़कम्प मच गया है. कमिशनर लक्ष्मी सिंह ने ACP पवन कुमार समेत 13 ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है वहीँ DCP ट्रैफिक लखन सिंह कारण बताओ नोटिस जारी किया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>ACP पवन कुमार की फाइल डीजीपी को भेजी जा रही है. कमिशनर लक्ष्मी सिंह ने ये कार्रवाई शनिवार को समीक्षा बैठक के बाद की. उन्होंने लापरवाह पुलिस कर्मियों को चेतावनी भी जारी की है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>लगातार मिल रहीं थीं शिकायतें </strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>यहां बता दें कि नोएडा में लगातार ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर शिकायतें मिल रहीं थीं. रोजाना ही लोगों को लम्बे जाम का सामना करना पड़ रहा था. सीपी लक्ष्मी सिंह लगातार ट्रैफिक अधिकारियों और कर्मचारियों को सुधार के निर्देश दे रहीं थीं. लेकिन पर्याप्त सुधार नहीं दिखा. यही नहीं शिकायतों के आधार पर उन्होंने शहर के प्रमुख मार्गों का खुद निरीक्षण किया, जिसमें उन्हें भी जाम जैसे हालात मिले और कई जगह ट्रैफिक पुलिस कर्मी नदारद मिले. जिसके बाद उन्होंने ये कार्रवाई की.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>13 </strong><strong>पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>ट्रैफिक संचालन में लापरवाही के आरोप में एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर (TI), एक ट्रैफिक सब-इंस्पेक्टर (TSI), पांच हेड कांस्टेबल और चार कांस्टेबल को भी निलंबित किया गया है. कुल 13 पुलिसकर्मियों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है, जिससे नोएडा पुलिस कमिश्नरेट में हड़कंप मच गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>लापरवाही पर होगी सख्ती </strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>CP लक्ष्मी सिंह ने सभी पुलिस कर्मियों और ट्रैफिक कर्मियों को स्पस्ट निर्देश दिए हैं कि ड्यूटी के दौरान कोई लापरवाही नहीं चाहिए. शहरवासियों को बेहतर ट्रैफिक देना हमारी जिम्मेदारी है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>विभाग में हड़कम्प</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>ACP और DCP पर कार्रवाई से पूरे महकमे में हड़कम्प मचा हुआ है. इसके अलावा सभी निलंबित पुलिस कर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गयी है. वहीँ DCP लखन सिंह के खिलाफ कार्रवाई उनके स्पष्टीकरण के बाद की जाएगी.</p>  उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड कथित शराब घोटाले को लेकर पूर्व सीएम रघुवर दास ने झारखंड सरकार को घेरा, कर दी ये बड़ी मांग

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‘दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां…’, अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर किया हमला
‘दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां…’, अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर किया हमला

‘दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां…’, अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर किया हमला <p style=”text-align: justify;”><strong>Delhi Election 2025:</strong> दिल्ली के एक और नामी स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिलने पर आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आई है. पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि आज एक और स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. अपराधियों और धमकी देने वालों के हौसले इसलिए बुलंद हैं. आज तक धमकी देने वाला पकड़ में नहीं आया है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, ”अमित शाह दिल्लीवालों को सुरक्षा देने में नाकाम हैं. अब गृहमंत्री को दिल्ली की जनता के बीच आकर जवाब देना चाहिए”.</p>
<p style=”text-align: justify;”>आप संयोजक ने कहा कि स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी का सिलसिला जारी है. पिछले 9-10 दिनों में चौथी बार दिल्ली के नामी गिरामी स्कूलों को धमकियां मिली हैं. उन्होंने कहा, “मैं पदयात्रा पर जहां भी जाता हूं, अभिभावक मुझे घेरकर कहते हैं कि बच्चों को स्कूल भेजने में डर लगता है. स्कूल जाने के बाद बच्चों को घर भेज दिया जाता है.”</p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने कहा कि धमकी देने वाला एक भी अभी तक नहीं पकड़ा गया है. उन्होंने अमित शाह से सवाल का जवाब मांगा. अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह को दिल्ली की जनता के बीच आने का सुझाव दिया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>अमित शाह की चुप्पी पर केजरीवाल ने उठाए सवाल</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोग केवल सुरक्षा ही मांग रहे हैं. सुरक्षा दिल्ली वालों का अधिकार है. अरविंद केजरीवाल ने <a title=”अमित शाह” href=”https://www.abplive.com/topic/amit-shah” data-type=”interlinkingkeywords”>अमित शाह</a> की चुप्पी पर सवाल उठाये. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि आज एक और स्कूल को धमकी मिली है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>बता दें कि शुक्रवार (20 दिसंबर) द्वारका के दिल्ली पब्लिक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया. फायर विभाग और दिल्ली पुलिस की टीम ने स्कूल पहुंचकर कैंपस में जांच पड़ताल की. डीपीएस को ईमेल भेजकर बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें-</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a title=”Delhi Election: बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी बोले, ‘दिल्ली में हमारी सरकार बनी तो सभी मुफ्त योजनाएं…'” href=”https://www.abplive.com/states/delhi-ncr/delhi-assembly-election-2025-mp-ramvir-singh-bidhuri-said-electricity-water-transport-improved-in-bjp-government-2846552″ target=”_self”>Delhi Election: बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी बोले, ‘दिल्ली में हमारी सरकार बनी तो सभी मुफ्त योजनाएं…'</a></strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>&nbsp;</p>

बनवारी लाल के हाथ-पैर फिर गला काटा:15 साल बाद फिर खुलेगी संभल दंगों की फाइल; मुलायम सरकार ने वापस लिए थे केस
बनवारी लाल के हाथ-पैर फिर गला काटा:15 साल बाद फिर खुलेगी संभल दंगों की फाइल; मुलायम सरकार ने वापस लिए थे केस

बनवारी लाल के हाथ-पैर फिर गला काटा:15 साल बाद फिर खुलेगी संभल दंगों की फाइल; मुलायम सरकार ने वापस लिए थे केस संभल में 1978 में दंगे हुए। इसमें 184 हिंदुओं की हत्या कर दी गई थी। जांच हुई और केस कोर्ट पहुंचा। लेकिन, साल 2010 में 4 प्रमुख गवाहों के मुकरने और 48 आरोपियों के बरी होने के साथ फाइल बंद हो गई। अब योगी सरकार करीब 15 साल बाद संभल दंगे की फाइल फिर खोलने जा रही है। कानून के जानकारों का कहना है कि सरकार के पास 1993-94 में तत्कालीन मुलायम सरकार की ओर से वापस लिए गए 15 मुकदमों की फाइल वापस खोलने का रास्ता खुला है। वहीं, बनवारी लाल गोयल की निर्मम हत्या के मुकदमे में इलाहाबाद हाईकोर्ट में विलंब से अपील का मजबूत विकल्प भी है। संभल का 47 साल पुराना यह केस क्यों फिर से चर्चा में आया? इस केस के कानूनी पक्ष और राजनीतिक मायने क्या हैं? पढ़िए इस रिपोर्ट में… पहले जानिए क्यों चर्चा में आया 47 साल पुराना केस?
1978 के दंगे में संभल में वैश्य परिवार के बनवारी लाल गोयल की निर्मम हत्या कर दी गई थी। वह परिवार के रोकने के बावजूद दंगे वाले इलाके में चले गए थे। उन्होंने परिवार से कहा कि सभी मेरे भाई और दोस्त हैं। उपद्रवियों ने उन्हें पकड़ लिया और हाथ-पैर काट दिए। बनवारी लाल ने कहा कि मुझे काटो मत, गोली मार दो। फिर भी उनका गला काटकर हत्या कर दी गई। इस मामले में कुल 16 मुकदमे दर्ज किए गए थे। लेकिन, समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकार के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने 1993-94 में 15 मुकदमे वापस ले लिए। जबकि बनवारी लाल की हत्या के मुकदमे में ट्रायल लंबा चला। हाल ही में विधान परिषद में भाजपा के MLC श्रीचंद्र शर्मा की ओर से उठाए गए मुद्दे के बाद यह मामला फिर खुलता नजर आ रहा है। संभल प्रशासन और पुलिस अब इस पड़ताल में जुटा है कि मुकदमे किस आधार पर वापस लिए गए? इनकी गहन पड़ताल के बाद प्रशासन और पुलिस अपनी रिपोर्ट शासन को देंगे। शासन उस रिपोर्ट को देखने के बाद मुकदमे फिर से चलाने का निर्णय भी ले सकता है। हालांकि, अभी इस पर गृह विभाग का कोई भी अधिकारी खुलकर कुछ कहने को तैयार नहीं है। सीएम योगी ने विधानसभा में किया था जिक्र
16 दिसंबर को उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सीएम योगी ने 1978 के संभल दंगे का मुद्दा उठाया था। योगी ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि 1978 के दंगों में 184 हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया था। 1947 से अब तक संभल में हुए दंगों में 209 हिंदुओं की हत्या हुई। अब जानिए कानून के जानकार क्या कहते हैं?
राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता कहते हैं- अगर सेशन कोर्ट के फैसले पर हाईकोर्ट में कोई अपील दायर नहीं हुई, तो सरकार के पास पीड़ित पक्ष की ओर से विलंब से अपील दायर करने का रास्ता खुला है। सरकार तमाम प्रमाण और साक्ष्य जुटाकर हाईकोर्ट में अपील कर सकती है। उस दौरान जिन लोगों की संपत्तियों पर कब्जा किया गया था। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार उन संपत्तियों को भी कब्जे से मुक्त कराकर संबंधित पक्ष को वापस लौटाया जा सकता है। जो मुकदमे वापस लिए गए थे, उन्हें फिर से खोलने का रास्ता भी सरकार के लिए मजबूत विकल्प हो सकता है। वहीं, मुलायम सरकार के केस वापस लेने पर सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज जस्टिस आदित्य मित्तल कहते हैं- जो मुकदमे वापस किए गए थे, वह कोर्ट की परमिशन से ही वापस लिए गए होंगे। उसमें देखना होगा कि अब किस आधार पर मुकदमे वापस चलाए जा सकते हैं। उसके लिए फिर से कोर्ट की परमिशन लेनी होगी। जिस केस में अपील दायर नहीं हुई, उसमें अब अपील दायर होना मुश्किल है, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है। मुश्किल ये: फाइलें तलाशना कठिन
1978 के संभल दंगे में 16 मुकदमे दर्ज किए गए थे। इनमें से 14 मुकदमे सरकार ने वापस ले लिए, एक मुकदमे में आरोपी बरी हो गए। लेकिन, बीते तीन दशक में उन मुकदमों की फाइलें गुम हो गई हैं। गृह विभाग के पत्र के बाद मामले की जांच में जुटे संभल प्रशासन और पुलिस के लिए उन फाइलों को तलाशने में मुश्किल हो रही है। फाइलें हाथ लगते ही सत्ता के संरक्षण और मजबूत गवाहों के अभाव में खुलेआम घूम रहे आरोपियों के खिलाफ शिकंजा कसना आसान होगा। वहीं, संभल के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि 1978 के दंगे के ज्यादातर आरोपी अब बुजुर्ग हो गए हैं। अगर सरकार ने मामले की फाइलें वापस खोलीं, तो उनका बुढ़ापा जेल में बीतेगा। राजनीतिक पहलू : सरकार को मिल सकता है फायदा
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 1978 के संभल के मुद्दे पर विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर थे। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले हिंदू वोट बैंक के ध्रुवीकरण के लिए सरकार इस मामले को फिर मजबूती से उठाएगी। राजनीतिक विश्लेषक रामदत्त त्रिपाठी कहते हैं- हिंदू-मुस्लिम के विवाद में संभल दंगे का मुद्दा फिर जिंदा करना भाजपा को फायदमेमंद नजर आ रहा है। मुस्लिम समुदाय सरकार के एजेंडे पर है। इसका राजनीतिक फायदा उठाने के लिए सरकार इस मुकदमे की फाइल वापस खोल सकती है। लेकिन, इससे पहले सरकार को कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। 2027 चुनाव में मुद्दा बनेगा संभल
वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक वीरेंद्र नाथ भट्‌ट मानते हैं- 1978 के संभल दंगे अब विधानसभा चुनाव 2027 में भी मुद्दा बनेंगे। लेकिन इसमें भाजपा, आरएसएस या विहिप का कोई आंदोलन नहीं होगा। सरकार, शासन, प्रशासन और पुलिस विधिक प्रक्रिया के तहत ही पूरे प्रॉसेस को आगे बढ़ाएंगे। यह मुद्दा अब केवल यूपी तक सीमित नहीं रहेगा, यूपी से बाहर भी मुद्दा बनेगा। योगी सरकार यह भी बताने का प्रयास करेगी कि बीते चार दशक में तत्कालीन सरकारों ने तुष्टीकरण के लिए मुस्लिमों के अपराधों पर किस तरह आंख बंद कर रखी थी। योगी सरकार ने उसी आड़ में पनपे माफिया अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी के साम्राज्य का खात्मा किया है। वहीं, आजम खान को भी जेल भेजने जैसा असंभव काम संभव कर दिखाया है। पूरा मामला जानिए…दंगों में 184 लोगों की गई थी जान
दैनिक भास्कर ने 1978 में हुए दंगों की पड़ताल की थी। इस दौरान हमें पुलिस-प्रशासन की एक इंटरनल रिपोर्ट मिली थी। इसके मुताबिक, 29 मार्च, 1978 को संभल में सबसे बड़ा दंगा भड़का था। उस साल 25 मार्च को होली थी। होली जलाने पर दोनों समुदायों में तनाव था। उसी समय अफवाह उड़ी कि एक दुकानदार ने दूसरे समुदाय के शख्स को मार दिया है। इसके बाद दंगे शुरू हो गए। तब कई लोगों ने SDM रमेश चंद्र माथुर के ऑफिस में छिपकर जान बचाई थी। दंगे के बीच कारोबारी बनवारी लाल ने दुकानदारों को अपने साले मुरारी लाल की कोठी में छिपा दिया था। दंगाइयों ने कोठी का गेट ट्रैक्टर से तोड़ दिया और 24 लोगों की हत्या कर दी थी। उस वक्त 30 से ज्यादा दिन तक कर्फ्यू लगा था। संभल के आसपास के हर गांव में लोग मारे गए थे। दंगों में कुल 184 लोगों की जान गई थी। ये थे मुख्य आरोपी : बनवारी लाल गोयल की हत्या के केस में इरफान, वाजिद, जाहिद, हाथौड़िया का शाहिद, कामिल, अच्छन और मंजर मुख्य आरोपी थे। गवाह जो मुकर गए : बनवारी लाल गोयल की हत्या के मामले में बाबूलाल शर्मा, ब्रजानंद वार्ष्णेय, सतीश गर्ग और हरिद्वारी रसोइया मुख्य गवाह थे। लेकिन सभी गवाह होस्टाइल (मुकर) हो गए थे। —————- यह खबर भी पढ़ें… संभल दंगे की फाइल खुलेगी, 184 की जान गई थी; सरकार ने 7 दिन में मांगी पुरानी जांच रिपोर्ट संभल में 1978 में हुए दंगों की फाइल फिर से खुलेगी। शासन ने दंगे की जांच रिपोर्ट मांगी है। DM राजेंद्र पेंसिया ने कहा- भाजपा MLC चंद शर्मा ने विधान परिषद में संभल दंगे का मामला उठाया था। शासन से सूचना मांगी गई थी। संभल से दंगे से जुड़ी जानकारी शासन को दी जाएगी। पढ़ें पूरी खबर…

हिमाचल प्रदेश में RERA अध्यक्ष पद के लिए लॉबिंग तेज! आला अधिकारियों ने दिए आवेदन
हिमाचल प्रदेश में RERA अध्यक्ष पद के लिए लॉबिंग तेज! आला अधिकारियों ने दिए आवेदन

हिमाचल प्रदेश में RERA अध्यक्ष पद के लिए लॉबिंग तेज! आला अधिकारियों ने दिए आवेदन <p style=”text-align: justify;”><strong>Himachal Pradesh News:</strong> हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (Real Estate Regulatory Authority- RERA) को जल्द ही नए अध्यक्ष और दो सदस्य मिलने वाले हैं. इसके लिए कई पूर्व आईएएस अधिकारियों के साथ अथॉरिटी के पूर्व सदस्य ने भी आवेदन किया हुआ है. हिमाचल प्रदेश के मौजूदा मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना भी रेरा अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इससे पहले तत्कालीन भाजपा सरकार में मुख्य सचिव रहे डॉ. श्रीकांत बाल्दी भी रेरा के अध्यक्ष रह चुके हैं. हिमाचल प्रदेश में रेरा का अध्यक्ष नियुक्त होने के साथ दो सदस्य पदों के लिए भी लोगों तेज हो चुकी है. मौजूदा वक्त में नगर नियोजन विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार के पास रेरा के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>अध्यक्ष पद के लिए सात आवेदन&nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष पद के लिए पात्रता के दस मानकों को पूरा करने वाला व्यक्ति अध्यक्ष नियुक्त हो सकता है. जानकारी के मुताबिक, आवेदन प्रक्रिया के दौरान अध्यक्ष पद के लिए सात आवेदन मिले हैं. इसके अलावा सदस्य के दो पदों के लिए बीस आवेदन मिले हैं. बीते 31 दिसंबर को सदस्य का कार्यकाल पूरा होने के बाद यह पद रिक्त हो गया था. इससे पहले नवंबर में रेरा अध्यक्ष श्रीकांत बाल्दी और उससे भी तीन महीने पहले एक अन्य सदस्य कार्य हो गया था.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>किस-किस ने किया है आवेदन?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>रेरा के अध्यक्ष पद के लिए सदस्य रह चुके राजीव वर्मा के अलावा मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, आरडी धीमान, पूर्व सीसीएफ पवनेश कुमार और सविता, मध्य प्रदेश से मनोज कुमार मिश्र ने आवेदन किया है. जानकारी है कि सदस्य के दो पदों के लिए पूर्व आईएएस एसएस गुलेरिया, अमित कश्यप, हंसराज चौहान, पूर्व विधि सचिव राजीव भारद्वाज, व्यवसायिक वास्तुकार सुभाष वर्मा और विदुर मेहता ने भी आवेदन किया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>सदस्य के दो पदों के लिए आवेदन करने वालों में कई अन्य लोग भी हैं. चयन कमेटी की ओर से अध्यक्ष पद के लिए दो और सदस्यों के दो पदों के लिए चार नाम प्रदेश सरकार को अनुमोदन के लिए भेजे जाएंगे.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>31 मार्च, 2025 को खत्म होगा सक्सेना का कार्यकाल&nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>हिमाचल प्रदेश के मौजूदा मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना का कार्यकाल मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना का कार्यकाल 31 मार्च, 2025 को खत्म हो रहा है, जबकि राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त आरडी धीमान और सदस्य एसएस गुलेरिया को दो साल होने लगे हैं. रेरा अध्यक्ष और सदस्य के पदों के लिए पांच साल का कार्यकाल निर्धारित है या फिर अधिकतम 65 साल की अधिकतम उम्र है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>सुप्रीम कोर्ट ने की थी टिप्पणी</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>साल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने भारती जगत तोशी बनाम भारतीय रिजर्व बैंक अन्य मामले में रेरा अधिनियम की योजना पर चिंता जाहिर की थी. 27 सितंबर, 2024 रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण के कामकाज पर कड़ी असहमति जताई थी. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की खंडपीठ ने टिप्पणी की थी कि रेरा उन पूर्व नौकरशाहों के एक जगह गया है. ऐसे नौकरशाहों ने रेरा अधिनियम की योजना को विफल कर दिया है. ऐसे में हम रेरा के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>क्यों हुई है रेरा की स्थापना?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>गौर हो कि भारत सरकार ने रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 लागू किया है. अधिनियम की सभी धाराएं 1 मई, 2017 से लागू हो गई हैं. हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य में रियल एस्टेट क्षेत्र के विनियमन और संवर्धन के लिए रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) एचपी की स्थापना की है. हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण ने 1 जनवरी, 2020 से अपना कामकाज शुरू कर दिया था.</p>
<p style=”text-align: justify;”>प्राधिकरण में अध्यक्ष और दो सदस्य होते हैं. प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य रियल एस्टेट क्षेत्र को विनियमित और बढ़ावा देना है, ताकि परियोजना विवरणों के अनिवार्य प्रकटीकरण पर जोर देकर रियल एस्टेट व्यवसाय में पारदर्शिता लाई जा सके. इसका उद्देश्य रियल एस्टेट क्षेत्र में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है, ताकि विवादों का त्वरित समाधान हो सके.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें: <a title=”गुड़िया गैंगरेप-हत्याकांड: सूरज कस्टोडियल डेथ मामले में CBI कोर्ट ने सुनाई सजा, IPS जैदी समेत आठ को उम्रकैद” href=”https://www.abplive.com/news/india/life-imprisonment-to-8-policemen-including-ig-in-suraj-custodial-death-case-related-to-gudiya-gang-rape-ann-2871769″ target=”_self”>गुड़िया गैंगरेप-हत्याकांड: सूरज कस्टोडियल डेथ मामले में CBI कोर्ट ने सुनाई सजा, IPS जैदी समेत आठ को उम्रकैद</a></strong></p>