पंजाब में धान की सरकारी खरीद शुरू:खन्ना मंडी से शुरूआत, डीसी ने हाथ जोड़ किया किसानों का स्वागत

लुधियाना के सांसद राजा वड़िंग ने वित्तमंत्री से की मुलाकात:धारा 43-बी को स्थगित करने की रखी मांग, कहा- खत्म हो जाएगा एमएसएमई पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष और लुधियाना के सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से वित्त अधिनियम 2023 की धारा 43 बी के कार्यान्वयन को स्थगित करने की मांग की। जो एमएसएमई के रूप में पंजीकृत सूक्ष्म और लघु विक्रेताओं को भुगतान से संबंधित है। राजा वड़िंग ने इस संबंध में उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। एमएसएमई सेक्टर होगा प्रभावित इस संशोधन के अनुसार, यदि एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 15 के तहत निर्दिष्ट अवधि के भीतर छोटे और सूक्ष्म विक्रेताओं को भुगतान नहीं किया जाता है, तो व्यय को आयकर कानूनों के तहत कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी। इसने एमएसएमई क्षेत्र को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया है, और उनकी वित्तीय क्षमताओं पर दबाव डाला है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र की मौजूदा गतिशीलता को देखते हुए, जो कि अत्यंत विखंडित और काफी हद तक अनौपचारिक है। इंट्रा-सेक्टर ऋण सहायता पर बहुत अधिक निर्भरता है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र को औपचारिक बैंकिंग चैनलों द्वारा प्रदान की जाने वाली ऋण सुविधाओं से व्यापक रूप से लाभ नहीं मिलता है। उद्योग के भीतर सामान्य ऋण अवधि 90 से 120 दिनों तक होती है, जो अक्सर 180 दिनों तक बढ़ जाती है। राजा वड़िंग ने कहा कि यह स्थिति विशेष रूप से लुधियाना में प्रचलित है। जिस निर्वाचन क्षेत्र का वह प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां व्यवसाय अपने संचालन को बनाए रखने और नकदी प्रवाह को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए लचीले ऋण शर्तों पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। यह उठाई मांग पीसीसी अध्यक्ष ने केंद्रीय वित्त मंत्री से आग्रह किया कि वे खरीदारों से भुगतान प्राप्त करने की समय सीमा को 31 मार्च, 2025 तक अधिकतम 90 दिन और 31 मार्च, 2026 तक 60 दिन तक बढ़ाने पर विचार करें और अंत में इसे 31 मार्च, 2027 तक 45 दिन तक घटा दें।

सांसद हरसिमरत का महिला-बाल विकास मंत्री को खत:आरोप- आंगनवाड़ी केंद्रों के राशन की खरीद-आपूर्ति में भ्रष्टाचार; CBI से जांच की मांग पंजाब के बठिंडा से अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने आंगनवाड़ी केंद्रों में मिलने वाले राशन की खरीद व आपूर्ति में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने इसे लेकर अब महिला एवं बाल विकास की केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी को खत लिख इसकी CBI से जांच करवाने की मांग भी रख दी है। सांसद हरसिमरत कौर बादल का आरोप है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों को प्रदान किए जाने वाले राशन की खरीद और आपूर्ति में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। केंद्र सरकार के एकीकृत बाल स्वास्थ्य देखभाल (आरसीएच) कार्यक्रम और अन्य संबंधित पहलों के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के साथ-साथ बच्चों को आपूर्ति किए जा रहे घटिया खाद्य पदार्थों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आक्रोशित हैं। वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद से, निजी खाद्य दुकानों को इन योजनाओं के तहत भोजन की आपूर्ति करने के लिए नियुक्त किया गया है। जिससे घटिया खाद्य खरीद और वितरण में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। भोजन की गुणवत्ता से समझौता हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि सरकार द्वारा संचालित संगठन वेरका से निजी खाद्य आपूर्तिकर्ताओं में स्थानांतरित होने के अफसोसजनक बदलाव ने न केवल प्रदान किए जा रहे भोजन की गुणवत्ता से समझौता किया है, बल्कि लाभार्थियों के बीच व्यापक असंतोष भी पैदा हुआ है। उपभोक्ता नए भोजन की पेशकश को अस्वीकार कर रहे हैं। शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए बनाया गया एक कार्यक्रम दुर्भाग्य से पंजाब में व्यापक भ्रष्टाचार के कारण मृत्यु दर में वृद्धि में योगदान दे रहा है निजी दुकानों को ठेका देने पर उठ रहे सवाल हरसिमरत कौर बादल का आरोप है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता खाद्य आपूर्ति के लिए निजी दुकानों को ठेका देने के पीछे के औचित्य पर सवाल उठा रही हैं। ये श्रमिक, जो हमारे समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, हाशिए पर हैं। जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है और हमारी सबसे कमजोर आबादी के लिए समर्थन की कमी हो रही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा अधिकारियों और राज्य सरकार के मंत्री से बार-बार की गई शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अनुरोध है कि केंद्र सरकार जरूरतमंदों को उनके अधिकारों से वंचित करने वाली खरीद और वितरण प्रक्रियाओं के भीतर होने वाले गहरे भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) या किसी उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा तत्काल जांच शुरू करे।