पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ मिड डे मील के मेन्यू में बदलाव किया गया है। इसमें अब दाल माह चने की एंट्री हो गई है। वहीं, हफ्ते में एक दिन स्टूडेंट्स को खीर भी परोसी जाएगी। नया मेन्यू छुट्टियों के बाद एक जुलाई से लागू होगा । खाने की शुद्धता पर फोकस रहेगा। वहीं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटियाें द्वारा खाना चेक भी किया जाएगा। इसके लिए विभाग की तरफ से ड्यूटियां लगा दी गई है। इस तरह तैयार किया है मेन्यू मेन्यू के मुताबिक सोमवार को दाल (सब्जियां मिलाकर) व रोटी, मंगलवार को राजमा चावल, बुधवार काले चने/ सफेद चने (आलू मिलाकर) और पूरी व रोटी, वीरवार कढ़ी व चावल, शुक्रवार मौसमी सब्जी व रोटी, शनिवार दाल माह चने की दाल दाल दी जाएगी। इस दौरान स्टूडेंट्स को मौसमी फल भी दिया जाएगा। विभाग ने साफ किया है कि बच्चों को खाना गर्मा गर्म परोसा जाएगा। स्टूडेंट्स को खाने से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 19 हजार स्कूलों में परोसा जाता है खाना पंजाब में 19 हजार से अधिक सरकारी स्कूल हैं। जहां पर पहली से लेकर आठवीं कक्षा तक खाना परोसा जाता है। इसके पीछे कोशिश यही है कि बच्चों को स्कूल से जोड़ा जाएग। विभाग की तरफ से मिड डे मील के लिए उचित फंड मुहैया करवाया जाता है। साथ ही मिड डे मील में बच्चों को दिए जाने वाले सारे खाने का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसके लिए सारे स्कूलों कुक तैनात किए गए है। पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ मिड डे मील के मेन्यू में बदलाव किया गया है। इसमें अब दाल माह चने की एंट्री हो गई है। वहीं, हफ्ते में एक दिन स्टूडेंट्स को खीर भी परोसी जाएगी। नया मेन्यू छुट्टियों के बाद एक जुलाई से लागू होगा । खाने की शुद्धता पर फोकस रहेगा। वहीं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटियाें द्वारा खाना चेक भी किया जाएगा। इसके लिए विभाग की तरफ से ड्यूटियां लगा दी गई है। इस तरह तैयार किया है मेन्यू मेन्यू के मुताबिक सोमवार को दाल (सब्जियां मिलाकर) व रोटी, मंगलवार को राजमा चावल, बुधवार काले चने/ सफेद चने (आलू मिलाकर) और पूरी व रोटी, वीरवार कढ़ी व चावल, शुक्रवार मौसमी सब्जी व रोटी, शनिवार दाल माह चने की दाल दाल दी जाएगी। इस दौरान स्टूडेंट्स को मौसमी फल भी दिया जाएगा। विभाग ने साफ किया है कि बच्चों को खाना गर्मा गर्म परोसा जाएगा। स्टूडेंट्स को खाने से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 19 हजार स्कूलों में परोसा जाता है खाना पंजाब में 19 हजार से अधिक सरकारी स्कूल हैं। जहां पर पहली से लेकर आठवीं कक्षा तक खाना परोसा जाता है। इसके पीछे कोशिश यही है कि बच्चों को स्कूल से जोड़ा जाएग। विभाग की तरफ से मिड डे मील के लिए उचित फंड मुहैया करवाया जाता है। साथ ही मिड डे मील में बच्चों को दिए जाने वाले सारे खाने का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसके लिए सारे स्कूलों कुक तैनात किए गए है। पंजाब | दैनिक भास्कर
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शंभू बॉर्डर खोलने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज:पंजाब- हरियाणा सरकारें किसानों के साथ हुई बैठक की रिपोर्ट सौंपेंगे; विफल हुई थी बातचीत शंभू- खनौरी बॉर्डर बंद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई में आज (गुरुवार को ) पंजाब और हरियाणा सरकारें किसानों के साथ हुई बैठक की रिपोर्ट सौंपने वाली हैं। बीते दिन (बुधवार को) पटियाला में पंजाब- हरियाणा के पुलिस व प्रशासन और किसानों के बीच हुई बैठक विफल रही है। 10 दिन पहले हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों के बॉर्डर को आंशिक तौर पर खोलने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कड़ी टिप्पणी की थी कि हाईवेज पार्किंग की जगह नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते के भीतर एंबुलेंस, सीनियर सिटीजंस, महिलाओं, छात्रों आदि के लिए हाईवे की एक लेन खोलने का आदेश दिया था। इसके लिए पंजाब और हरियाणा के DGP के अलावा पटियाला, मोहाली और अंबाला के SP को मीटिंग कर इस पर फैसला लेने को कहा था। पटियाला में एक घंटे चली थी बैठक सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद बुधवार को पटियाला में पंजाब पुलिस और किसानों के वरिष्ठ अधिकारियों की अहम बैठक हुई। जिसमें पटियाला के डीसी शोहकत अहमद पर्रे, पंजाब पुलिस के डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अर्पित शुक्ला, डीसी अंबाला पार्थ गुप्ता व एसपी अंबाला सुरेंद्र सिंह भौरिया समेत दोनों राज्यों के कई अधिकारी मौजूद थे। मीटिंग करीब एक घंटे तक चली। किसानों ने मीटिंग में साफ कहा कि उन्होंने रास्ता नहीं रोका हुआ है। यह रास्ता हरियाणा सरकार व पुलिस की तरफ से रोका गया है। फरवरी से चल रहा संघर्ष फसलों के MSP को लेकर पंजाब के किसान फरवरी-2024 से आंदोलन पर हैं। ऐसे में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने हरियाणा और पंजाब के शंभू बॉर्डर को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया था। इसके बाद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई। किसानों ने बॉर्डर पर पंजाब की तरफ स्थायी मोर्चा बना लिया। ऐसे में वहां से आवाजाही बंद है। इसके चलते अंबाला के व्यापारियों को परेशानी हो रही है। इस कारण उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को बॉर्डर खोलने के आदेश दिए थे, लेकिन सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। जानें अभी तक क्या हुआ किसान आंदोलन में

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