दिल्ली चुनाव नतीजों के बाद पंजाब सरकार एक्शन मोड में है। विजिलेंस प्रमुख को हटाने, मुक्तसर साहिब के डीसी को सस्पेंड करने के बाद अब राज्य के लॉ अफसरों से इस्तीफे मांगे गए हैं। 232 के करीब अधिकारियों से इस्तीफे मांगे गए हैं। यह सारे कानून अधिकारी हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट व न्यायाधिकरण के समक्ष राज्य की पैरवी के लिए नियुक्त किए गए हैं। वहीं, सात दिन में सरकार अब तक पांच बड़े फैसले ले चुकी है। अधिकारियों की नियुक्ति एक साल के लिए होती हालांकि इस बारे में पंजाब के एडवोकेट जनरल (एजी) गुरमिंदर सिंह का कहना है कि यह सब कुछ एक तय प्रक्रिया का हिस्सा है। क्योंकि इन अधिकारियों की नियुक्ति एक साल के लिए होती है। फरवरी माह में भी इनकी नियुक्ति समाप्त हो रही है। सरकार का उदेश्य कार्यालय के कार्यों को व्यवस्थित और सुदृड़ करना है। ताकि पंजाब के नागरिकों के हितों को प्रभावी बनाया जा सकें। यह प्रक्रियागत कदम विधि अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति को सुगम बनाने तथा कानूनी प्रतिनिधित्व में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। दिल्ली चुनाव के बाद सरकार के पांच बड़े फैसले 1. 14 फरवरी – सरकार ने भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए आदेश दिए थे कि डीसी, एसडीएम, एसएसपी और एसएचओ भ्रष्टाचार रोके, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 2. 17 फरवरी – सरकार ने सबसे पहले पंजाब विजिलेंस चीफ स्पेशल डीजीपी वरिंदर कुमार को हटाकर उनकी जगह एडीजीपी जी नागेश्व को जिम्मेदारी सौंपी थी। इसी दिन मुक्तसर साहिब के डीसी को भ्रष्टाचार मिलने के बाद सस्पेंड किया गया। साथ ही उनके खिलाफ विजिलेंस जांच शुरू करने के आदेश दिए है। 3. 19 फरवरी – पंजाब सरकार की तरफ से करप्शन में शामिल 52 पुलिस मुलाजिमों को बर्खास्त किया गया था। यह सारे भ्रष्टाचार के मामलों में शामिल थे। 4. 21 फरवरी – सरकार ने 21 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए। इनमें नौ जिलों के एसएसपी शामिल थे। 5. 21 फरवरी – पंजाब सरकार की तरफ प्रशासनिक सुधार विभाग को खत्म कर दिया । दिल्ली चुनाव नतीजों के बाद पंजाब सरकार एक्शन मोड में है। विजिलेंस प्रमुख को हटाने, मुक्तसर साहिब के डीसी को सस्पेंड करने के बाद अब राज्य के लॉ अफसरों से इस्तीफे मांगे गए हैं। 232 के करीब अधिकारियों से इस्तीफे मांगे गए हैं। यह सारे कानून अधिकारी हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट व न्यायाधिकरण के समक्ष राज्य की पैरवी के लिए नियुक्त किए गए हैं। वहीं, सात दिन में सरकार अब तक पांच बड़े फैसले ले चुकी है। अधिकारियों की नियुक्ति एक साल के लिए होती हालांकि इस बारे में पंजाब के एडवोकेट जनरल (एजी) गुरमिंदर सिंह का कहना है कि यह सब कुछ एक तय प्रक्रिया का हिस्सा है। क्योंकि इन अधिकारियों की नियुक्ति एक साल के लिए होती है। फरवरी माह में भी इनकी नियुक्ति समाप्त हो रही है। सरकार का उदेश्य कार्यालय के कार्यों को व्यवस्थित और सुदृड़ करना है। ताकि पंजाब के नागरिकों के हितों को प्रभावी बनाया जा सकें। यह प्रक्रियागत कदम विधि अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति को सुगम बनाने तथा कानूनी प्रतिनिधित्व में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। दिल्ली चुनाव के बाद सरकार के पांच बड़े फैसले 1. 14 फरवरी – सरकार ने भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए आदेश दिए थे कि डीसी, एसडीएम, एसएसपी और एसएचओ भ्रष्टाचार रोके, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 2. 17 फरवरी – सरकार ने सबसे पहले पंजाब विजिलेंस चीफ स्पेशल डीजीपी वरिंदर कुमार को हटाकर उनकी जगह एडीजीपी जी नागेश्व को जिम्मेदारी सौंपी थी। इसी दिन मुक्तसर साहिब के डीसी को भ्रष्टाचार मिलने के बाद सस्पेंड किया गया। साथ ही उनके खिलाफ विजिलेंस जांच शुरू करने के आदेश दिए है। 3. 19 फरवरी – पंजाब सरकार की तरफ से करप्शन में शामिल 52 पुलिस मुलाजिमों को बर्खास्त किया गया था। यह सारे भ्रष्टाचार के मामलों में शामिल थे। 4. 21 फरवरी – सरकार ने 21 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए। इनमें नौ जिलों के एसएसपी शामिल थे। 5. 21 फरवरी – पंजाब सरकार की तरफ प्रशासनिक सुधार विभाग को खत्म कर दिया । पंजाब | दैनिक भास्कर
