पंजाब विधानसभा सत्र आज अनिश्चितकाल के लिए होगा स्थगित:राष्ट्रीय कृषि विपणन नीति पर चर्चा, होगा विरोध; वॉटर रिसोर्स शोध बिल होगा पास

पंजाब विधानसभा का बजट सत्र 25 फरवरी 2025 को चंडीगढ़ में सुबह 10 बजे शुरू होगा। जिसमें सरकार कई अहम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। इस सत्र में मुख्य रूप से राष्ट्रीय कृषि विपणन नीति को लेकर बहस होने की संभावना है, जिसे लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच मतभेद गहराते जा रहे हैं। इसके अलावा, विधानसभा में राज्य के आर्थिक हालात, किसानों की समस्याएं, ग्रामीण विकास योजनाओं, पंचायती राज संस्थाओं और कानून-व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होगी। इस दोरान वॉटर रिसोर्स (मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन) शोध बिल को भी पास किया जाएगा। प्रमुख विषय जो रहेंगे चर्चा में- 1. केंद्र की नई कृषि नीति पर विरोध की रणनीति पंजाब सरकार केंद्र सरकार की राष्ट्रीय कृषि विपणन नीति के मसौदे को लेकर गंभीर चिंता जता रही है। इस नीति के तहत निजी मंडियों को बढ़ावा देने और कृषि उत्पाद बाजार समितियों (APMC) की भूमिका सीमित करने का प्रावधान किया गया है। पंजाब सरकार का मानना है कि यह नीति राज्य के किसानों के लिए नुकसानदायक साबित होगी और उनकी आमदनी को प्रभावित कर सकती है। पंजाब के किसान भी इस नीति के खिलाफ हैं। 2. न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को लेकर असमंजस केंद्र की प्रस्तावित नीति में MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) को लेकर कोई स्पष्ट गारंटी नहीं दी गई है। यह मुद्दा पंजाब के किसानों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। सरकार इस नीति के विरोध में एक प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है और संभावना है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान इस पर कड़ा बयान दे सकते हैं। 3. आवारा कुत्तों से बढ़ती समस्या पर चर्चा पंजाब में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कई घटनाएं सामने आई हैं, जहां आवारा कुत्तों के हमले से लोग घायल हुए हैं। AAP विधायक निरिंदर कौर भराज इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगी और स्थानीय निकाय मंत्री से इसका समाधान पूछेंगी। 4. राज्य की आर्थिक स्थिति और वित्तीय रिपोर्टें पंजाब की वित्तीय स्थिति को लेकर भी सदन में चर्चा होगी। राज्य पर पहले से ही तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है और हाल ही में सरकार ने केंद्र से आर्थिक सहायता की मांग की थी। इस सत्र में सरकार विभिन्न योजनाओं और आर्थिक विकास से जुड़े आंकड़ों को प्रस्तुत करेगी। 5. पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण विकास पर रिपोर्ट पेश होगी पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण विकास कार्यों की समीक्षा के लिए कई रिपोर्टें सदन में रखी जाएंगी। इनमें विशेष रूप से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) के तहत हुए कार्यों का ऑडिट और गांवों में विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट शामिल होगी। 6. सरकारी उपक्रमों की वार्षिक रिपोर्ट पेश की जाएगी विधानसभा में कई सरकारी संस्थानों और योजनाओं की वार्षिक रिपोर्टें भी पेश की जाएंगी, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं: विधानसभा सत्र के संभावित घटनाक्रम सत्र के दौरान क्या हो सकता है बीते दिन अफसरों को नसीहत, सड़कें, किसान आंदोलन और शिक्षा नीति पर चर्चा पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र 24 फरवरी से शुरू हुआ। कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने सरकारी अधिकारियों को चेतावनी दी कि वे जनता को गुमराह न करें, अन्यथा वेतन से पेंशन में आने में देर नहीं लगेगी। सत्र में शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन से प्रभावित डेराबस्सी की जर्जर सड़कों का मुद्दा उठा। सरकार ने बताया कि नाबार्ड से 1800 करोड़ का कर्ज मिलने के बाद सड़कें सुधारी जाएंगी। भाजपा विधायक अश्वनी कुमार ने पठानकोट में बाहरी लोगों की वेरिफिकेशन की मांग की, जबकि कांग्रेस विधायक राणा गुरजीत सिंह ने नकली दूध पर सख्त कानून बनाने की बात कही। विधायक परगट सिंह ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को रद्द करने की मांग की, वहीं सरकार ने बताया कि सरकारी स्कूलों को सौर ऊर्जा से बिजली देने की योजना पर काम हो रहा है। 4200 स्कूलों में सोलर प्लांट लगाए जा चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने आरोप लगाया कि कई आप विधायक उनके संपर्क में हैं और भाजपा नेता बिट्टू पंजाब सीएम भगवंत मान से लगातार संपर्क में रहते हैं। उन्होंने गैंगस्टर लॉरेंस के इंटरव्यू और अवैध माइनिंग को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए। पंजाब विधानसभा का बजट सत्र 25 फरवरी 2025 को चंडीगढ़ में सुबह 10 बजे शुरू होगा। जिसमें सरकार कई अहम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। इस सत्र में मुख्य रूप से राष्ट्रीय कृषि विपणन नीति को लेकर बहस होने की संभावना है, जिसे लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच मतभेद गहराते जा रहे हैं। इसके अलावा, विधानसभा में राज्य के आर्थिक हालात, किसानों की समस्याएं, ग्रामीण विकास योजनाओं, पंचायती राज संस्थाओं और कानून-व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होगी। इस दोरान वॉटर रिसोर्स (मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन) शोध बिल को भी पास किया जाएगा। प्रमुख विषय जो रहेंगे चर्चा में- 1. केंद्र की नई कृषि नीति पर विरोध की रणनीति पंजाब सरकार केंद्र सरकार की राष्ट्रीय कृषि विपणन नीति के मसौदे को लेकर गंभीर चिंता जता रही है। इस नीति के तहत निजी मंडियों को बढ़ावा देने और कृषि उत्पाद बाजार समितियों (APMC) की भूमिका सीमित करने का प्रावधान किया गया है। पंजाब सरकार का मानना है कि यह नीति राज्य के किसानों के लिए नुकसानदायक साबित होगी और उनकी आमदनी को प्रभावित कर सकती है। पंजाब के किसान भी इस नीति के खिलाफ हैं। 2. न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को लेकर असमंजस केंद्र की प्रस्तावित नीति में MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) को लेकर कोई स्पष्ट गारंटी नहीं दी गई है। यह मुद्दा पंजाब के किसानों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। सरकार इस नीति के विरोध में एक प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है और संभावना है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान इस पर कड़ा बयान दे सकते हैं। 3. आवारा कुत्तों से बढ़ती समस्या पर चर्चा पंजाब में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कई घटनाएं सामने आई हैं, जहां आवारा कुत्तों के हमले से लोग घायल हुए हैं। AAP विधायक निरिंदर कौर भराज इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगी और स्थानीय निकाय मंत्री से इसका समाधान पूछेंगी। 4. राज्य की आर्थिक स्थिति और वित्तीय रिपोर्टें पंजाब की वित्तीय स्थिति को लेकर भी सदन में चर्चा होगी। राज्य पर पहले से ही तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है और हाल ही में सरकार ने केंद्र से आर्थिक सहायता की मांग की थी। इस सत्र में सरकार विभिन्न योजनाओं और आर्थिक विकास से जुड़े आंकड़ों को प्रस्तुत करेगी। 5. पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण विकास पर रिपोर्ट पेश होगी पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण विकास कार्यों की समीक्षा के लिए कई रिपोर्टें सदन में रखी जाएंगी। इनमें विशेष रूप से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) के तहत हुए कार्यों का ऑडिट और गांवों में विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट शामिल होगी। 6. सरकारी उपक्रमों की वार्षिक रिपोर्ट पेश की जाएगी विधानसभा में कई सरकारी संस्थानों और योजनाओं की वार्षिक रिपोर्टें भी पेश की जाएंगी, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं: विधानसभा सत्र के संभावित घटनाक्रम सत्र के दौरान क्या हो सकता है बीते दिन अफसरों को नसीहत, सड़कें, किसान आंदोलन और शिक्षा नीति पर चर्चा पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र 24 फरवरी से शुरू हुआ। कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने सरकारी अधिकारियों को चेतावनी दी कि वे जनता को गुमराह न करें, अन्यथा वेतन से पेंशन में आने में देर नहीं लगेगी। सत्र में शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन से प्रभावित डेराबस्सी की जर्जर सड़कों का मुद्दा उठा। सरकार ने बताया कि नाबार्ड से 1800 करोड़ का कर्ज मिलने के बाद सड़कें सुधारी जाएंगी। भाजपा विधायक अश्वनी कुमार ने पठानकोट में बाहरी लोगों की वेरिफिकेशन की मांग की, जबकि कांग्रेस विधायक राणा गुरजीत सिंह ने नकली दूध पर सख्त कानून बनाने की बात कही। विधायक परगट सिंह ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को रद्द करने की मांग की, वहीं सरकार ने बताया कि सरकारी स्कूलों को सौर ऊर्जा से बिजली देने की योजना पर काम हो रहा है। 4200 स्कूलों में सोलर प्लांट लगाए जा चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने आरोप लगाया कि कई आप विधायक उनके संपर्क में हैं और भाजपा नेता बिट्टू पंजाब सीएम भगवंत मान से लगातार संपर्क में रहते हैं। उन्होंने गैंगस्टर लॉरेंस के इंटरव्यू और अवैध माइनिंग को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए।   पंजाब | दैनिक भास्कर