पंजाब सूचना कमीशन के मेंबरों की नियुक्ति इसी महीने ही होगी। यह जानकारी पंजाब सरकार की तरफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका की सुनवाई के दौरान दी गई। इसके साथ ही अदालत ने याचिका का निपटारा कर दिया है। साथ ही इस मामले की शिकायतकर्ता को छूट दी है कि अगर तय समय में नियुक्ति नहीं होती है तो दोबारा अदालत में आ सकते हैं। सरकार ने 30 अगस्त तक पद भरने की जानकारी अदालत में दी है। ऐसे दायर की गई थी याचिका इस संबंधी अदालत में निखिल थम्मन की तरफ से याचिका दायर की गई थी। याची ने दलील दी थी सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति न किए जाने के कारण सूचना के अधिकार के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है । सूचना आयुक्तों के 10 पद खाली होने के कारण अपीलों और शिकायतों की उचित तरीके से नहीं हो रहा है। साथ ही शिकायतों की संख्या बढ़ती जा रही है। अंतिम सूचना आयुक्त की नियुक्ति अप्रैल 2021 में की थी। सरकार ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट फाइल की अदालत में पंजाब शासन सुधार एवं लोक शिकायत विभाग की रिपोर्ट फाइल की है। वहीं, इस वर्ष के पहले पांच महीनों में यानी मई 2024 तक लंबित मामलों की संख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जिससे 8900 से अधिक मामलों का निपटारा होना बाकी है। सभी दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने पंजाब राज्य को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। पंजाब सूचना कमीशन के मेंबरों की नियुक्ति इसी महीने ही होगी। यह जानकारी पंजाब सरकार की तरफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका की सुनवाई के दौरान दी गई। इसके साथ ही अदालत ने याचिका का निपटारा कर दिया है। साथ ही इस मामले की शिकायतकर्ता को छूट दी है कि अगर तय समय में नियुक्ति नहीं होती है तो दोबारा अदालत में आ सकते हैं। सरकार ने 30 अगस्त तक पद भरने की जानकारी अदालत में दी है। ऐसे दायर की गई थी याचिका इस संबंधी अदालत में निखिल थम्मन की तरफ से याचिका दायर की गई थी। याची ने दलील दी थी सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति न किए जाने के कारण सूचना के अधिकार के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है । सूचना आयुक्तों के 10 पद खाली होने के कारण अपीलों और शिकायतों की उचित तरीके से नहीं हो रहा है। साथ ही शिकायतों की संख्या बढ़ती जा रही है। अंतिम सूचना आयुक्त की नियुक्ति अप्रैल 2021 में की थी। सरकार ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट फाइल की अदालत में पंजाब शासन सुधार एवं लोक शिकायत विभाग की रिपोर्ट फाइल की है। वहीं, इस वर्ष के पहले पांच महीनों में यानी मई 2024 तक लंबित मामलों की संख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जिससे 8900 से अधिक मामलों का निपटारा होना बाकी है। सभी दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने पंजाब राज्य को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। पंजाब | दैनिक भास्कर
