हरियाणा के पलवल जिला में जिला समाज कल्याण विभाग कार्यालय में बुढापा व अन्य पेंशन बनाने के कार्य में लेट लतीफी की शिकायतें मिलने पर सीएम फ्लाईंग ने मंगलवार को औचक निरीक्षण किया। डीएसपी सीएम फ्लाईंग राजदीप मोर के नेतृत्व में सीएम फ्लाईंग की टीम ने जिला समाज कल्याण विभाग कार्यालय के क्लर्क महावीर की हाजरी में औचक निरीक्षण किया गया। डीएसडब्लूओं का पद वर्तमान समय में रिक्त निरीक्षण के दौरान पाया कि डीएसडब्लूओं का पद वर्तमान समय में रिक्त है। इसके अतिरिक्त इस कार्यालय में कुल 11 कर्मचारी तैनात होने पाए गए, सभी हाजिर मिले। निरीक्षण के दौरान डीएसडब्लूओ कार्यालय में बुढापा पेंशन व अन्य के 2219 आवेदन तसदीक के लिए लंबित मिले। इसके अलावा बुढापा पेंशन व अन्य आवेदन पत्रों की तसदीक के लिए सीआरआईडी नामक संस्था जो एडीसी कार्यालय के अधीन काम करती है, को भी अधिकृत किया हुआ है। जिसके पास 1663 आवेदन पत्र तसदीक के लिए लंबित पाए गए। सीएम पोर्टल पर मिली 1590 शिकायतें निरीक्षण के दौरान सीएम पोर्टल पर 1590 शिकायतें प्राप्त होनी पाई गई। जिनमें से 1458 का निपटारा किया जा चुका है व 132 शिकायतें लंबित हैं। जिनमें से 125 शिकायतें ओवड्र्यू लंबित होनी पाई गई एवं 2 शिकायतें जन संवाद कार्यक्रम में प्राप्त हुई, दोनों ओवर ड्यू पाई गई। निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं के संबंध में रिपोर्ट मुख्यालय भेजी जाएगी। सीएम फ्लाईंग को गुप्त सूचना मिली कि जिला समाज कल्याण विभाग कार्यालय में बुढापा व अन्य पेंशन बनाने के कार्य में लेट लतीफी की जा रही है। यदि इस कार्यालय का अचानक निरीक्षण किया जाए, तो अन्य अनियमितताए सामने आ सकती हैं। हरियाणा के पलवल जिला में जिला समाज कल्याण विभाग कार्यालय में बुढापा व अन्य पेंशन बनाने के कार्य में लेट लतीफी की शिकायतें मिलने पर सीएम फ्लाईंग ने मंगलवार को औचक निरीक्षण किया। डीएसपी सीएम फ्लाईंग राजदीप मोर के नेतृत्व में सीएम फ्लाईंग की टीम ने जिला समाज कल्याण विभाग कार्यालय के क्लर्क महावीर की हाजरी में औचक निरीक्षण किया गया। डीएसडब्लूओं का पद वर्तमान समय में रिक्त निरीक्षण के दौरान पाया कि डीएसडब्लूओं का पद वर्तमान समय में रिक्त है। इसके अतिरिक्त इस कार्यालय में कुल 11 कर्मचारी तैनात होने पाए गए, सभी हाजिर मिले। निरीक्षण के दौरान डीएसडब्लूओ कार्यालय में बुढापा पेंशन व अन्य के 2219 आवेदन तसदीक के लिए लंबित मिले। इसके अलावा बुढापा पेंशन व अन्य आवेदन पत्रों की तसदीक के लिए सीआरआईडी नामक संस्था जो एडीसी कार्यालय के अधीन काम करती है, को भी अधिकृत किया हुआ है। जिसके पास 1663 आवेदन पत्र तसदीक के लिए लंबित पाए गए। सीएम पोर्टल पर मिली 1590 शिकायतें निरीक्षण के दौरान सीएम पोर्टल पर 1590 शिकायतें प्राप्त होनी पाई गई। जिनमें से 1458 का निपटारा किया जा चुका है व 132 शिकायतें लंबित हैं। जिनमें से 125 शिकायतें ओवड्र्यू लंबित होनी पाई गई एवं 2 शिकायतें जन संवाद कार्यक्रम में प्राप्त हुई, दोनों ओवर ड्यू पाई गई। निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं के संबंध में रिपोर्ट मुख्यालय भेजी जाएगी। सीएम फ्लाईंग को गुप्त सूचना मिली कि जिला समाज कल्याण विभाग कार्यालय में बुढापा व अन्य पेंशन बनाने के कार्य में लेट लतीफी की जा रही है। यदि इस कार्यालय का अचानक निरीक्षण किया जाए, तो अन्य अनियमितताए सामने आ सकती हैं। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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रोहतक में संपत्तिकर के बकायदारों को राहत:आयुक्त बोले- 30 तक जमा करवाने पर, 15 प्रतिशत छूट, ब्याज पूरा माफ रोहतक नगर निगम के आयुक्त डॉ. ब्रह्मजीत सिंह रांगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन के कार्य को प्राथमिकता से किए जाए। प्राप्त आवेदनों का निपटान जल्द से जल्द एवं नियमानुसार करें। बिना किसी कारण के आवेदन वापस ना किए जाए। यदि किसी आवेदन को वापिस किया जाता है, तो उसके लिए ठोस व स्पष्ट कारण लिखा जाए। 30 सितम्बर तक वर्ष 2010-11 से लेकर 2023-24 तक संपत्तिकर के बकाया पर 15 प्रतिशत की छूट व देरी फीस अर्थात 1.5 प्रतिशत ब्याज राशि/पिछले ब्याज पर 100 प्रतिशत की छूट दी गई है। लेकिन यह छूट उन संपत्तिधारकों को दी जाएगी, जो सम्पत्ति कर का बकाया भुगतान और बेबाकी प्रमाणपत्र प्रबंधन पद्वति पोर्टल पर अपनी संपत्ति की सूचना स्वतः प्रमाणित करते है और निर्धारण वर्ष 2023-24 तक अपने कुल संपत्तिकर के बकाया का भुगतान करते है। यदि सम्पत्ति का विवरण सही है तो सम्पत्ति की सूचना स्वतः प्रमाणित अवश्यक करें, क्योंकि ऐसा करने से कोई अन्य व्यक्ति आपकी प्रोपर्टी आईडी पर अपना आवेदन नहीं कर सकता और ना ही प्रोपर्टी आईडी के संबंध में सूचना प्राप्त कर सकता है। पढ़ने योग्य दस्तावेज करें अपलोड
उन्होंने कहा कि प्रायः देखने में यह भी आया हैं कि संपत्तिकर रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिए आवेदन करते समय लगाए गए दस्तावेज पढ़ने योग्य नहीं होते, जिस कारण आवेदन रिर्वट/वापस सिटीजन को भेजा जाता है। अतः आमजन से अपील है कि संपत्ति के विवरण को दुरूस्त करने के लिए आवेदन करने के दौरान संबंधित दस्तावेज अवश्य लगाएं, जैसे कि रैवन्यू रिकार्ड की प्रति जिसमें भूमि का विवरण स्पष्ट हो, यदि रिहायशी क्षेत्र में भवन प्लान स्वीकृत करवाया गया है तो साथ में उसकी प्रति भी लगाई जा सकती है तथा लगाए गए सभी दस्तावेज पढ़ने योग्य अवश्य हो।
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हरियाणा में डेडलाइन से पहले लागू होंगे 3 क्रिमिनल लॉ:CM सैनी की अमित शाह संग हुई मीटिंग, मार्च तक का समय मिला हरियाणा में फरवरी 2025 तक 3 आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से दिए गए टास्क को हरियाणा सरकार एक महीने में पूरा करेगी। इन कानूनों को लागू करने के लिए केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में दिल्ली में सीएम नायब सैनी के साथ बैठक में मार्च तक का समय दिया था। अब पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) शत्रुजीत कपूर ने मार्च से पहले फरवरी में ही तीनों कानूनों को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। डीजीपी ने इसके लिए रविवार को छुट्टी वाले दिन बैठक भी की। इस बैठक में कपूर ने तीनों नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन, हिंसक अपराध नियंत्रण और नशामुक्ति को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस बैठक में प्रदेश के पुलिस अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। तीनों क्रिमिनल लॉ को लेकर डीजीपी ने ये दिए टिप्स… 1. गांवों में विजिट करेंगे DSP उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि एसएचओ तथा डीएसपी गांवों में विजिट करते रहे और चौपाल में लोगों से बातचीत करें इससे उन्हें काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी और कई मुद्दों के बारे में पता लगेगा जिससे उन्हें अपने क्षेत्र को नशामुक्त करने में सुविधा होगी। मीटिंग में कपूर ने 3 नए कानूनो को प्रभावी तरीके से लागू करने को लेकर भी अधिकारियों से चर्चा की। कपूर ने कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा नए कानूनो को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए हरियाणा को एक मॉडल के रूप में विकसित करने का लक्ष्य दिया गया है। 2. 28 फरवरी तक की डेड लाइन डीजीपी ने स्पष्ट कहा कि निर्धारित लक्ष्य अनुसार 28 फरवरी तक इन कानूनों को हरियाणा में पूरी तरह से लागू करना है। उन्होंने बैठक में अधिकारियों को इसे लागू करने के लिए इस्तेमाल होने वाली ई-साक्ष्य एप्प व इसके इस्तेमाल करने बारे में विस्तार से बताया गया। उन्होंने कहा कि ई-साक्ष्य एक बहुत अच्छी ऐप है जिसके माध्यम से नए कानून में निहित प्रावधानों को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकता है। उन्होंने मीटिंग में केस डायरी माड्यूल, तथा चांस रिकवरी व प्लेनड रिकवरी की वीडियोग्राफी आदि के बारे में भी बताया। इसके साथ ही उन्होंने प्रशिक्षण के महत्व पर बल दिया। नए कानून से न्याय प्रणाली सुदृढ़ बनेगी और लोगों को त्वरित न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि तीन नए कानूनों को लागू करने के लिए सभी प्रकार के रिसोर्सेज हरियाणा पुलिस के पास उपलब्ध है और भविष्य में आवश्यकता अनुसार और अधिक रिसोर्सेस उपलब्ध करवाए जाएंगे। 3. क्राइम होने से पहले ही इंतजाम करें मीटिंग में कपूर ने अपराध नियंत्रण को लेकर भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने दोहराया कि अपराध नियंत्रण के लिए जरूरी है कि उसके घटित होने से पहले ही आवश्यक प्रबंध किए जाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अपराधियों के खिलाफ सख्ती करनी है और उन पर कड़ी कार्रवाई करनी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति किसी को नहीं है। मीटिंग में अपराधियों द्वारा अपनाए जाने वाले नए तौर तरीकों से निपटने को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। 10 दिसंबर को दिल्ली में शाह ने की थी मीटिंग
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इस मामले में डीपीएस स्कूल के ट्रांसपोर्ट इंचार्ज बलवंत का कहना है कि सभी बच्चे पूरी तरह सुरक्षित हैं। ड्राइवर ने शराब नहीं पी थी। गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे। यह बस एचएयू के गेट नंबर 4 और मेन रोड से बच्चों को स्कूल लेकर आती है। बारिश में बस के अचानक ब्रेक फेल होने से हादसा हुआ है। ड्राइवर को स्कूल में बैठा दिया गया है। प्रबंधन को सूचना दे दी गई है।