पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में जम्मू पठानकोट हाईवे जाम, फौजी और महिलाओं ने PM से की आतंकियों के सफाए की मांग

अंकित शर्मा हत्याकांड मामले में जेल में बंद ताहिर हुसैन ने फिर खटखटाया दिल्ली HC का दरवाजा, की ये अपील <p style=”text-align: justify;”><strong>Tahir Hussain News:</strong> देश की राजधानी को दहलाने वाले उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों का एक चेहरा फिर अदालत की चौखट पर है. आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद और आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन ने दिल्ली हाईकोर्ट में नियमित जमानत की अर्जी दाखिल की है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस से मामले की स्टेटस रिपोर्ट तलब की है. अब यह संवेदनशील मामला जुलाई में फिर से अदालत में सुना जाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>खून से सना नाला और सवालों से घिरा इंसाफ</strong><br />25 फरवरी 2020 की वह शाम जब खुफिया ब्यूरो के 26 साल के अधिकारी अंकित शर्मा अपने घर से बाजार निकले थे. दंगों से झुलस रही दिल्ली की गलियों से वह कभी लौटकर नहीं आए. अगले दिन उनका क्षत-विक्षत शव चांद बाग पुलिया के पास एक नाले से बरामद हुआ. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 51 गहरी चोटें सामने आईं धारदार हथियारों से चेहरा, छाती, पीठ, और कमर तक गोदी गई थी उनकी लाश.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>’सिर्फ राशन लेने गया था बेटा'</strong><br />शोक में डूबे पिता ने कहा था मेरा बेटा सिर्फ राशन लेने गया था, उसे मौत मिल गई. उन्होंने साफ आरोप लगाया कि यह हत्या ताहिर हुसैन और उसके समर्थकों ने की. एफआईआर नंबर 65/2020 दयालपुर थाने में दर्ज हुई और जांच का सिलसिला शुरू हुआ. पुलिस ने ताहिर को मुख्य साजिशकर्ता बताया, जिसने अपने घर को दंगाइयों का अड्डा बना दिया था, जहां से पत्थर, पेट्रोल बम और तेजधार हथियारों की बरसात की गई.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>पांच साल, एक परिवार की टूटती उम्मीदें</strong><br />ताहिर हुसैन मार्च 2020 से न्यायिक हिरासत में हैं. दिसंबर 2023 में उन्होंने एक बार पहले जमानत के लिए याचिका दी थी, जिसे फरवरी में वापस ले लिया गया था. मार्च 2024 में ट्रायल कोर्ट ने कहा परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं है और राहत देने से इनकार कर दिया. अब ताहिर एक बार फिर दिल्ली हाई कोर्ट से उम्मीद लगाकर बैठे हैं.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>ताहिर पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 120B (साजिश), 365 (अपहरण), 153A (धार्मिक उन्माद फैलाना), 147, 148, 149 (दंगा) सहित कई गंभीर आरोप तय हो चुके हैं. वहीं उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 505, 109, और 114 के तहत भी अतिरिक्त आरोप लगे हैं. उनके साथ 10 और लोगों पर भी आरोप तय हुए हैं, जिनमें हसीन, नाज़िम, कासिम, अनस और अन्य शामिल हैं.</p>

Himachal Assembly Zero Hour: हिमाचल विधानसभा में आज से पहली बार होगा शून्य काल, ये हैं नियम <p style=”text-align: justify;”><strong>Himachal Pradesh Assembly Zero Hour:</strong> हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र धर्मशाला में बुधवार से शुरू होने जा रहा है. इस सत्र में शून्य काल भी होगा. यह पहली बार है, जब हिमाचल प्रदेश विधानसभा में शून्य काल होने जा रहा है. इससे पहले मानसून सत्र के दौरान हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने शून्य काल शुरू करने की बात कही थी. अब शीतकालीन सत्र में इसे मंजूरी मिल गई है. प्रश्न काल के बाद सदस्यों को 30 मिनट का वक्त दिया जाएगा, जिसमें वे जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे सदन के समक्ष उठा सकेंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>एक दिन में 10 विषयों को ही मिलेगी अनुमति</strong><br />शून्य काल प्रश्न काल खत्म होने और दिन के कार्य के लिए सूचीबद्ध किए गए मदों को लेने के बीच के अंतराल में होगा. सत्र के दौरान प्रत्येक कार्य दिवस में प्रश्न काल के बाद 30 मिनट का शून्य काल किया जाएगा. शून्य काल के दौरान जनहित मामले उठाने के लिए सदस्यों को बैठक के शुरू होने से डेढ़ घंटा पहले विधानसभा अध्यक्ष या विधानसभा सचिव को लिखित या ऑनलाइन माध्यम से सूचित करना होगा. सूचना देने के बाद ही सदस्य शून्य काल में कोई विषय उठा सकेंगे. एक दिन के लिए एक सदस्य एक ही प्रस्ताव दे सकेगा. निश्चित समय अवधि के बाद मिलने वाले नोटिस स्वत: समाप्त माने जाएंगे</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>संबंधित विषय पर ही रखनी होगी बात</strong><br />विधानसभा अध्यक्ष जिन विषयों को उठाने की अनुमति देंगे, इस विषय पर सदस्य को अपनी बात रखनी होगी. विधानसभा सचिवालय को मिलने वाले विषय को हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय की ओर से बैलट की प्राथमिकता के मुताबिक ही हर दिन 10 विषयों को उठाने की अनुमति दी जाएगी. इसे भी विधानसभा अध्यक्ष ही तय करेंगे. विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति से जो विषय बैलट की प्राथमिकता में आए होंगे, उन्हीं विषयों को सदस्य उठा सकेंगे. शून्य काल में सदस्यों को अपनी बात दो से तीन मिनट में रखनी होगी. इसके बाद संबंधित मंत्री की ओर से उत्तर मिलने के बाद अनुपूरक चर्चा नहीं होगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यह हैं शून्य काल के नियम</strong><br /><strong>1.</strong> शून्य काल में ऐसे विषयों का उल्लेख होगा, जो मुख्य रूप से प्रदेश सरकार के क्षेत्राधिकार में आते हों.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>2.</strong> किसी मामले की गंभीरता, महत्व और तात्कालिकता विशेष उल्लेख के दौरान उसे उठाने के लिए मुख्य मानदंड होने चाहिए.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>3.</strong> शून्य काल में केवल उन विषयों को उठाने की अनुमति दी जाएगी, जो पिछले सत्र की बैठक के समापन के बाद और दिन की बैठक शुरू होने से पहले की अवधि के बीच का हो.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>4.</strong> सदस्य कोई मामला उठाने के लिए तभी नोटिस दे सकता है, जब प्रासंगिक समय पर उसके पास सरकार का ध्यान उस मुद्दे की ओर आकर्षित करने के लिए कोई अन्य विकल्प उपलब्ध न हो.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>5.</strong> नोटिस 50 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>6.</strong> उसमें ऐसे विषय का उल्लेख नहीं होगा, जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी हो या सत्र के दौरान अन्य नियमों में चर्चा होने की संभावना हो.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>7.</strong> एक नोटिस में एक से अधिक विभागों के मुद्दों को नहीं उठाया जाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>8.</strong> विषय में तर्क, अनुमान, व्यंग्यात्मक अभिव्यक्तियां, आरोप, व्यक्ति विशेष या मानहानि, सत्र की कार्यवाही में रूकावट, न्यायालय के विचाराधीन और कथन नहीं होंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>9.</strong> इसमें विधान सभा सचिवालय/विधान सभा समिति/अध्यक्ष के क्षेत्राधिकार की कार्यवाही का उल्लेख नहीं होगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>10.</strong> यदि संबंधित मंत्री के पास सूचना उपलब्ध है, तो वह उठाए गए मामले पर जवाब दे सकते हैं. अन्यथा मंत्री की ओर से जल्द से जल्द जवाब सदस्य को उपलब्ध करवा दिया जाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a title=”विरोध के बाद हिमाचल सरकार ने बदला गेस्ट टीचर पॉलिसी का नाम! क्या बोले शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर?” href=”https://www.abplive.com/states/himachal-pradesh/himachal-education-minister-rohit-thakur-on-guest-teacher-policy-ann-2844482″ target=”_self”>विरोध के बाद हिमाचल सरकार ने बदला गेस्ट टीचर पॉलिसी का नाम! क्या बोले शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर?</a></strong></p>

UPPSC के खिलाफ स्टूडेंट्स के आंदोलन पर केशव प्रसाद मौर्य बोले- छात्रों की चिंताएं गंभीर और महत्वपूर्ण <p style=”text-align: justify;”><strong>UPPSC Exam Candidate protest:</strong> नॉर्मलाइजेशन को लेकर यूपीपीएससी परीक्षार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर यूपी की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि यूपीपीएससी परीक्षा को लेकर छात्रों की चिंताएं गंभीर हैं. उन्होंने अधिकारियों से छात्रों की मांगों के संवेदनशीलता से सुनने को कहा है ताकि छात्र आंदोलन की बजाय अपना समय परीक्षा की तैयारी में लगाए. उन्होंने दावा किया है योगी सरकार ने निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की मिसाल पेश की है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>केशव प्रसाद मौर्य ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा- ‘यूपी पीसीएस परीक्षा में एक से अधिक दिन की परीक्षा, निजी संस्थानों को केंद्र न बनाने और मानकीकरण प्रक्रिया को लेकर छात्रों की चिंताएं गंभीर और महत्वपूर्ण हैं. छात्रों की मांग है कि परीक्षाएं पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी हों, ताकि उनकी मेहनत का सम्मान हो और भविष्य सुरक्षित रहे.&nbsp;</p>
<blockquote class=”twitter-tweet”>
<p dir=”ltr” lang=”hi”>यूपी पीसीएस परीक्षा में एक से अधिक दिन की परीक्षा, निजी संस्थानों को केंद्र न बनाने और मानकीकरण प्रक्रिया को लेकर छात्रों की चिंताएं गंभीर और महत्वपूर्ण हैं। छात्रों की मांग है कि परीक्षाएं पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी हों, ताकि उनकी मेहनत का सम्मान हो और भविष्य सुरक्षित रहे।&hellip;</p>
&mdash; Keshav Prasad Maurya (@kpmaurya1) <a href=”https://twitter.com/kpmaurya1/status/1856170649838072089?ref_src=twsrc%5Etfw”>November 12, 2024</a>
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</blockquote>
<p style=”text-align: justify;”>मुख्यमंत्री <a title=”योगी आदित्यनाथ” href=”https://www.abplive.com/topic/yogi-adityanath” data-type=”interlinkingkeywords”>योगी आदित्यनाथ</a> जी के नेतृत्व में, भाजपा सरकार ने 2017 से भर्ती माफियाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाकर निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की मिसाल पेश की है। लगभग 7 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर सरकार ने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय दिया है. सभी सक्षम अधिकारी छात्रों की मांगों को संवेदनशीलता से सुनें और शीघ्र समाधान निकालें. यह सुनिश्चित करें कि छात्रों का कीमती समय आंदोलन में नहीं, बल्कि उनकी तैयारी में लगे. न्यायालय में लंबित मामलों का भी शीघ्र समाधान निकाला जाए ताकि किसी छात्र का भविष्य अंधकार में न रहे. ‘</p>
<p><strong>रातभर जारी रहा विरोध प्रदर्शन</strong><br />बता दें कि सोमवार से यूपीपीएससी के प्रतियोगी छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है. प्रतियोगी छात्रा वन डे शिफ्ट में परीक्षाएं कराने की मांग कर रहे हैं. जिसके बाद से छात्र लोक सेवा आयोग के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. छात्रों का प्रदर्शनी रातभर जारी रहा और वो सड़कों पर जमे रहें. इस दौरान उन्होंने खाली बोतलें सड़क पर पीटकर अपना विरोध जाहिर किया. छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक वो धरना जारी रहेंगे.&nbsp;</p>
<p>इस पूरे विवाद पर आयोग की भी प्रतिक्रिया सामने आई है. आयोग के प्रवक्ता ने दावा किया है कि परीक्षा की शुचिता और गुणधर्मिता सुनिश्चित करने के लिए यह व्यवस्था की गई है. छात्रों के भविष्य को संरक्षित करने के उद्देश्य से परीक्षाएं केवल उन केन्द्रों पर कराई जा रही है, जहाँ किसी प्रकार की कोई गड़बड़ियों की कोई सम्भावना नहीं है.&nbsp;</p>
<p><strong><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/kundarki-bypoll-2024-chandrashekhar-azad-got-angry-on-policemen-video-viral-watch-video-viral-2821406″>WATCH: कुंदरकी में पुलिसवालों से भिड़ गए चंद्रशेखर आजाद, इस बात पर आया गुस्सा, जानें- मामला?</a></strong><br /><br /></p>