हरियाणा के पानीपत में दर्ज रेप के मुकदमे लगभग आधे झूठे पाए गए है। ये चौकाने वाला खुलासा RTI में हुआ है। देश में बनने वाला हर कानून नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए बनाया जाता है। ताकि हर पीड़ित को इंसाफ और उसका हक मिल सके। महिलाओं के साथ होने वाले तमाम तरह के अपराधों से उन्हें बचाने के लिए उन्हें कई कानूनी कवच दिए गए हैं। इससे उनकी स्थिति पहले से मजबूत भी हुई है और कई महिलाओं को काफी मदद भी मिली है। लेकिन कुछ लोग अपने फायदे के लिए कानून का दुरुपयोग कर रहे है। इनके अंदर की खामियां का लोगों ने पैसे कमाने का जरिया बना लिया है। पानीपत में साल 2024 महिलाओं द्वारा दर्ज करवाए गए 100 से ज्यादा मुकदमों में से 50% मुकदमे झूठे पाए गए। जिनको पुलिस द्वारा कैंसिल करना पड़ा। जिस पर पानीपत के एसपी लोकेंद्र सिंह ने कड़ा संज्ञान लिया है और पुलिस थानों में सख्त निर्देश दिए हैं कि झूठे मुकदमे दर्ज करवाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। ब्लैकमेल करने वालों पर होगी कार्रवाई- एसपी एसपी लोकेंद्र सिंह ने कहा है कि जो लोग झूठे मुकदमे दर्ज करवाकर ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्शन का खेल खेलते है, उन लोगों को बक्शा नहीं जाएगा। दरअसल महिलाओं की अक्सर आवाज उठाने वाली और उन्हें न्याय दिलाने वाली शहर की समाज सेविका सविता आर्य ने इस संदर्भ में पुलिस विभाग में एक आरटीआई लगाई थी। जिसमें पाया गया कि थानों में महिलाओं द्वारा दर्ज करवाए गए करीब 110 मुकदमों में से 50 मुकदमे झूठे पाए गए। जिन्हें पुलिस को कैंसिल करना पड़ा। सविता आर्य ने कहा कि जिस प्रकार रेप करने वालों को कड़ी सजा मिलती है, उसी प्रकार जो महिलाएं रेप और पॉक्सो एक्ट के झूठे मुकदमे दर्ज करवाती उन्हें भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अभी और आएंगे आंकड़े झूठे मुकदमों की वजह से सच में पीड़ित महिलाएं न्याय से वंचित रह जाती है। उन्होंने कहा कि कुछ महिलाओं ने अपने गैंग बना रखे हैं जो पुरुषों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करवा देती हैं और फिर पैसों की सांठ गांठ करके समझौता पेश कर देती है। सविता आर्य ने कहा कि उन्होंने वह आंकड़ा भी आरटीआई के माध्यम से मांगा है, जिसमें एक ही महिला ने एक से अधिक मुकदमे गृह जिले या अन्य जिलों में दर्ज करवाए है। हरियाणा के पानीपत में दर्ज रेप के मुकदमे लगभग आधे झूठे पाए गए है। ये चौकाने वाला खुलासा RTI में हुआ है। देश में बनने वाला हर कानून नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए बनाया जाता है। ताकि हर पीड़ित को इंसाफ और उसका हक मिल सके। महिलाओं के साथ होने वाले तमाम तरह के अपराधों से उन्हें बचाने के लिए उन्हें कई कानूनी कवच दिए गए हैं। इससे उनकी स्थिति पहले से मजबूत भी हुई है और कई महिलाओं को काफी मदद भी मिली है। लेकिन कुछ लोग अपने फायदे के लिए कानून का दुरुपयोग कर रहे है। इनके अंदर की खामियां का लोगों ने पैसे कमाने का जरिया बना लिया है। पानीपत में साल 2024 महिलाओं द्वारा दर्ज करवाए गए 100 से ज्यादा मुकदमों में से 50% मुकदमे झूठे पाए गए। जिनको पुलिस द्वारा कैंसिल करना पड़ा। जिस पर पानीपत के एसपी लोकेंद्र सिंह ने कड़ा संज्ञान लिया है और पुलिस थानों में सख्त निर्देश दिए हैं कि झूठे मुकदमे दर्ज करवाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। ब्लैकमेल करने वालों पर होगी कार्रवाई- एसपी एसपी लोकेंद्र सिंह ने कहा है कि जो लोग झूठे मुकदमे दर्ज करवाकर ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्शन का खेल खेलते है, उन लोगों को बक्शा नहीं जाएगा। दरअसल महिलाओं की अक्सर आवाज उठाने वाली और उन्हें न्याय दिलाने वाली शहर की समाज सेविका सविता आर्य ने इस संदर्भ में पुलिस विभाग में एक आरटीआई लगाई थी। जिसमें पाया गया कि थानों में महिलाओं द्वारा दर्ज करवाए गए करीब 110 मुकदमों में से 50 मुकदमे झूठे पाए गए। जिन्हें पुलिस को कैंसिल करना पड़ा। सविता आर्य ने कहा कि जिस प्रकार रेप करने वालों को कड़ी सजा मिलती है, उसी प्रकार जो महिलाएं रेप और पॉक्सो एक्ट के झूठे मुकदमे दर्ज करवाती उन्हें भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अभी और आएंगे आंकड़े झूठे मुकदमों की वजह से सच में पीड़ित महिलाएं न्याय से वंचित रह जाती है। उन्होंने कहा कि कुछ महिलाओं ने अपने गैंग बना रखे हैं जो पुरुषों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करवा देती हैं और फिर पैसों की सांठ गांठ करके समझौता पेश कर देती है। सविता आर्य ने कहा कि उन्होंने वह आंकड़ा भी आरटीआई के माध्यम से मांगा है, जिसमें एक ही महिला ने एक से अधिक मुकदमे गृह जिले या अन्य जिलों में दर्ज करवाए है। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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हरियाणा के कच्चे कर्मचारी होंगे पक्के:CM कैबिनेट मीटिंग में लेंगे फैसला; कमेटी बन चुकी, कांन्ट्रेक्चुअल सर्विस दे चुके कर्मचारियों की ड्रॉफ्ट पॉलिसी बनेगी
हरियाणा के कच्चे कर्मचारी होंगे पक्के:CM कैबिनेट मीटिंग में लेंगे फैसला; कमेटी बन चुकी, कांन्ट्रेक्चुअल सर्विस दे चुके कर्मचारियों की ड्रॉफ्ट पॉलिसी बनेगी हरियाणा के कच्चे कर्मचारी पक्के होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में 5 अगस्त को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में इस पॉलिसी को मंजूरी मिल सकती है। इस मीटिंग में यह भी फैसला होना है कि रेगुलराइजेशन में 5 साल, 7 साल, 10 साल यानी कितने साल तक की सेवा वाले कर्मचारियों को शामिल करना है। यह भी फैसला करना है कि किन कर्मचारियों को रेगुलर किया जाना है। अभी तक की चर्चा के मुताबिक जो कर्मचारी हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट हुए हैं, उन्हें रेगुलर करने पर विचार किया जा रहा है। अभी बहुत कर्मचारी ऐसे हैं जो विभागों में कार्यरत हैं मगर हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट नहीं हुए हैं उन पर अगली बैठक में चर्चा होगी। कमेटी का सरकार कर चुकी गठन हरियाणा सरकार ने अस्थाई कर्मचारियों को रेगुलर करने की पॉलिसी तैयार करने के लिए वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की कमेटी का गठन किया है। वरिष्ठ अधिकारियों की इस कमेटी की 26 जुलाई को पहली बैठक हो चुकी है। इसमें पंजाब की पॉलिसी के बिंदुओं पर भी चर्चा हुई। हालांकि पहली बैठक में पॉलिसी के मसौदे पर ज्यादा चर्चा नहीं हो सकी मगर इसकी बैक ग्राउंड पर चर्चा हुई। अभी कमेटी की दूसरी या तीसरी बैठक में पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार हो सकता है। कमेटी में ये IAS अधिकारी कमेटी में प्रधान सचिव विजेंद्र कुमार, प्रधान सचिव डॉ. डी सुरेश, आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित अग्रवाल, मानव संसाधन विभाग के महानिदेशक जे गणेशन, वित्त विभाग के विशेष सचिव पंकज, मानव संसाधन विभाग के विशेष सचिव डॉ. आदित्य दहिया, स्कूल शिक्षा विभाग के निदेशक जितेंद्र दरिया और डीए राजेंद्र वर्मा शामिल हैं। मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने यह कमेटी गठित की है। सरकार ने कहा है कि यह कमेटी उन कर्मचारियों के लिए चर्चा कर एक ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार करेगी , जिन्होंने कांट्रेक्चुअल सर्विस दी है। पंजाब पॉलिसी पर भी चर्चा एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने पंजाब की पॉलिसी का जिक्र किया है, इसलिए इस पॉलिसी के अच्छे बिंदुओं को भी शामिल किया जा सकता है। मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक अस्थायी कर्मचारियों को इस पॉलिसी का लाभ मिल सके। मगर अफसरों की कमेटी के मसौदे पर भी काफी कुछ निर्भर करेगा।
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