पालमपुर में टीचर ने स्टूडेंट को चप्पल से पीटा:प्रिंसिपल ने बचाया; बोलीं- पनिशमेंट देने का तरीका अमानवीय था

हिमाचल में 28 सितंबर को देवभूमि संघर्ष समिति करेगी प्रदर्शन:बोले- संजौली ​​​​​​​मस्जिद मामले में 5 अक्टूबर को फैसला नहीं आया, तो करेंगे जेल भरो आंदोलन हिमाचल प्रदेश में चल रहे मस्जिद विवाद के बीच देवभूमि संघर्ष समिति ने बड़ा ऐलान कर दिया है। आगामी 28 सितंबर प्रदेश भर में सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करने की घोषणा कर दी है। संयोजक भरत भूषण ने कहा कि 5 अक्टूबर को यदि नगर निगम कोर्ट से संजौली मस्जिद मामले में कोई फैसला नहीं आता है, तो देवभूमि संघर्ष समिति प्रदेश भर में जेल भरो आंदोलन शुरू करेगी। सोमवार को राजधानी शिमला में देवभूमि संघर्ष समिति के संयोजक भरत भूषण ने कहा कि 1 सितंबर से शुरू हुए आंदोलन में अब तक प्रदेश भर में 28 स्थानों पर प्रदर्शन हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में यह पहला आंदोलन है। जिसका कोई एक नेता नहीं है, कोई राजनीतिक दल या संगठन इसका नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। पहली बार समाज आंदोलन के लिए खड़ा हुआ है। 28 सितंबर हो प्रदेश भर में होंगे प्रदर्शन भरत भूषण ने कहा कि आगामी 28 सितंबर को प्रदेश भर में सभी जिला मुख्यालयों पर शांतिपूर्ण तरीके से देवभूमि संघर्ष समिति के बैनर तले एक साथ प्रदर्शन किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 5 अक्टूबर को यदि नगर निगम कोर्ट से फैसला नहीं आता है, तो देवभूमि संघर्ष समिति प्रदेश भर में जेल भरो आंदोलन शुरू कर देगी । देश में चल रहा भूमि जिहाद ..? उन्होंने कहा कि देश भर में भूमि जिहाद चला हुआ है। भारत की 16% आबादी देश की कुल जमीन की तीसरी सबसे बड़ी मालिक है। समिति ने आरोप लगाया कि मजार , मस्जिद और कब्रिस्तान के नाम पर देश की जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भी बीते कुछ सालों से विशेष समुदाय के लोगों मे हिजाफ़ा हुआ है। बाहर से आपराधिक गतिविधियां करके हिमाचल प्रदेश में शरण ले रहे है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले लोगों की वैरिफिकेशन हो। समिति ने दो मंत्रियों का किया धन्यवाद
संघर्ष समिति संयोजक भरत भूषण ने इस दौरान प्रदेश सरकार के लोकनिर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह का धन्यवाद किया। भूषण ने कहा कि उन्होंने मामले को प्रखरता से सदन में उठाया। आज भले ही उनकी राजनीतिक मजबूरी के चलते सुर बदल गए हैं। लेकिन मुद्दे को विधानसभा में उन्होंने सही ढंग से उठाया है। जिसके लिए समिति उनका धन्यवाद करते है।

मंडी की चौहारघाटी में हर जगह तबाही:स्कूल में घुसा पहाड़ी का मलबा, मिड डे मील किचन और क्लास रूम क्षतिग्रस्त मंडी जिले की चौहारघाटी में बीते दिनो हुई मूलाधार बारिश ने हर तरफ कहर बरपाया है। राजबन में हुए जानमाल के नुकसान के साथ ग्राम पंचायत लटराण में भी खासी तबाही हुई है। यहां राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गाहंग के पीछे पहाड़ी से भारी भरकम भूस्खलन होने से मलबा, पत्थर और लक्कड स्कूल परिसर में आ गए हैं। जिससे मिड डे मील रसोई घर और स्कूल का एक कमरा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। स्कूल परिसर के आगे भारी भरकम मलबा और पत्थर, लक्कड आने से दलदल बनी हुई है। गांव से स्कूल आने वाले रास्ते के बीच नाले में फुट ब्रिज भी बह चुका है। जिससे स्कूली बच्चों को स्कूल पहुंचना मुश्किल हो गया है। नायब तहसीलदार टिक्कन, हल्का पटवारी ने घटनास्थल पर जाकर नुकसान का जायजा लेकर रिपोर्ट तहसील कार्यालय भेजी है। इसे बाद प्रशासन ने दो और तीन अगस्त को स्कूल में अवकाश घोषित किया था। लेकिन सोमवार को स्कूल में कक्षाएं कैसे चलाई जाए और मिड डे मील का भोजन कैसे तैयार करें। यह स्कूल प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। स्कूल में पठन पाठन कार्य चलाना मुश्किल स्कूल के कार्यवाहक प्रधानाचार्य दीप कुमार ने बताया कि घटना के बारे में प्रशासन को जानकारी दे दी गई है। जितनी बड़ी मात्रा में मलबा और पत्थर स्कूल परिसर और खेल मैदान में पहुंचा है। यहां पठन पाठन कार्य चलाना मुश्किल बना हुआ है। बीती 31 जुलाई को चौहारघाटी के राजबन में तीन मकान मलबे में दब जाने से 10 लोग जिंदा दफन हो गए थे। वहीं ग्राम पंचायत तरसवाण और लटराण में भी भारी तबाही हुई है। घाटी के अन्य क्षेत्रों में हुई घटनाएं अब सामने आ रही हैं। थलटूखोड़-मढ़ सड़क भी पूरी तरह तबाह हो गई है। एक पुल सड़क में बह चुका है। जिससे स्कूल स्टाफ का आवागमन भी प्रभावित हुआ है। उधर,एसडीएम पधर डॉ. भावना वर्मा ने कहा कि गाहंग स्कूल परिसर में पहाड़ी से भूस्खलन होने से भारी नुकसान हुआ है। जिसके चलते स्कूल में 2 दिन का अवकाश घोषित किया गया था। मौजूदा हालात का पता करने बाद आगामी आदेश जारी किए जाएंगे।

हिमाचल सचिवालय कर्मचारियों आम सभा स्थगित:CMO ने वार्ता को बुलाए; DA-एरियर नहीं मिलने से कर्मचारी नाराज, सरकार को घेरने की थी तैयारी हिमाचल प्रदेश सचिवालय कर्मचारियों ने आज राज्य सरकार को घेरने की रणनीति बनाने को आम सभा बुलाई थी। मगर सचिवालय कर्मचारियों ने देर शाम इसे स्थगित करने का निर्णय लिया है, क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) ने इन्हें जल्द मीटिंग के लिए बुलाने का भरोसा दिया है। बता दें कि साल 2016 से लंबित पड़े नए वेतनमान का एरियर और महंगाई भत्ता (DA) नहीं मिलने से कर्मचारी नाराज है। इसके विरोध में बीते अगस्त माह में सचिवालय के बाहर कर्मचारी प्रदर्शन कर चुके हैं। तब कर्मचारियों ने राज्य सरकार के कुछ मंत्रियों को भी खरी-खोटी सुनाई और कहा कि सरकार पर फिजूलखर्ची के आरोप जड़े। कर्मचारियों ने बताया कि कि सरकार दफ्तरों व सरकारी रैजिडेंस की मरम्मत पर किस प्रकार करोड़ों रुपए खर्च रही हैं। ब्यूरोक्रेट और नेताओं को लाखों की गाड़ियां दी जा रही है, जिनकी दुरुपयोग किया जा रहा है। इस बीच TCP मंत्री राजेश धर्माणी ने कर्मचारियों को लेकर एक बयान दिया। जिस पर कर्मचारी भड़क उठे। कर्मचारियों ने धर्माणी पर जनसभा में तीखे हमले किए। मंत्री के विशेषाधिकार नोटिस से नाराज मंत्री राजेश धर्माणी ने कर्मचारियों नेताओं को विशेषाधिकार हनन का नोटिस भेजा। इससे कर्मचारी भड़क गए हैं और सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति बनाने की तैयारी में है। इसी मकसद से आज इन्होंने सचिवालय परिसर में कर्मचारियों की आम सभा बुलाई थी। मगर CMO से कर्मचारियों को 3-4 दिन के भीतर मीटिंग के लिए बुलाने का संदेश मिला है। इससे पहले मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर ने भी इन कर्मचारियों के साथ मीटिंग की है और इनकी मांगों को लेकर सहानुभूतिपूर्वक विचार विमर्श का भरोसा दिया है। एरियर-डीए नहीं मिलने पर भड़के सचिवालय कर्मचारी दरअसल, हिमाचल के कर्मचारी और पेंशनर उम्मीद कर रहे थे कि मुख्यमंत्री सुक्खू 15 अगस्त को एरियर और डीए के भुगतान का ऐलान करेंगे। सरकार पर पास कर्मचारी और पेंशनर का लगभग 10 हजार करोड़ रुपए बकाया है। मगर सीएम ने 15 अगस्त को 75 साल या इससे अधिक आयु वाले पेंशनर को उनकी लंबित राशि के भुगतान का तो ऐलान कर दिया, लेकिन कर्मचारियों को कुछ नहीं दिया। इससे सचिवालय कर्मचारी भड़क उठे और 21 व 23 अगस्त को सचिवालय में आम सभा करके सरकार पर तीखे हमले किए। 4 किश्त DA, जनवरी 2016 से वेतनमान का एरियर ड्यू वित्तीय संकट से जूझ रही हिमाचल सरकार पर कर्मचारियों की देनदारी लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश सरकार को डीए की 3 किस्त देनी है। जिसमें पहली किस्त 1 जनवरी 2023, दूसरी 1 जुलाई 2023, तीसरी किस्त 1 जनवरी 2024 और अब 1 जुलाई 2024 से चौथी किस्त भी देय हो गई है। इसी तरह जनवरी 2016 से दिए गए नए व छठे वेतनमान का संशोधित एरियर भी नहीं मिला है। CMO से मिला मीटिंग का निमंत्रण: संजीव हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवा परिसंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय से उन्हें तीन-चार दिन के भीतर मीटिंग के लिए बुलाने का भरोसा दिया है। इसे देखते हुए उन्होंने आज की आम सभा को स्थगित किया है।