पंजाब विधानसभा की कमेटियों में विपक्ष के नेताओं की अनदेखी पर नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने पंजाब विधानसभा द्वारा गठित समितियों में विपक्ष के नेताओं को उचित स्थान न देने और लोक लेखा समिति (पीएसी) का चेयरमैन कांग्रेस विधायक को न बनाने के मामले में ऐतराज जताया है। उनका कहना है कि सरकार ने विपक्ष को पीएसी अध्यक्ष के रूप में उसका उचित पद देने से मना करके संसदीय परंपरा का उल्लंघन किया है। यह दशकों पुरानी संसदीय परंपरा का उल्लंघन है, जो पारदर्शिता और जवाबदेही को कमजोर करता है और सरकार को जांच से बचाता है। बाजवा के पत्र में उठाए गए मुख्य बिंदू – 1. जताई नाराजगी, चिंता जताई
बाजवा ने पत्र में लिखा है कि “मैं आज आपको गहरी पीड़ा, पीड़ा और संवैधानिक जिम्मेदारी के साथ यह पत्र लिख रहा हूं, ताकि आपके हाल के निर्णय के बारे में अपनी गहरी नाराजगी और चिंता व्यक्त कर सकूं, जिसमें बरिंदरमीत सिंह पाहड़ा विधायक को लोक लेखा समिति (पीएसी) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त नहीं किया गया है, जिसकी सिफारिश विपक्ष के नेता के रूप में मैंने की थी।” 2. सालों से चल रहे नियम को तोड़ा
विपक्ष के किसी सदस्य को इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त करने की परंपरा केवल राजनीतिक शिष्टाचार का मामला नहीं है। यह एक सुस्थापित संसदीय परंपरा है। जो जवाबदेही, पारदर्शिता और लोकतांत्रिक संतुलन की भावना को कायम रखती है। 1960 के दशक से, विभिन्न दलों और विचारधाराओं वाली लगातार विधानसभाओं ने इस प्रथा का सम्मान किया है। 3. आप खुद भी कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं
“आप स्वयं विपक्ष में रहते हुए 2019-20 के दौरान PAC के अध्यक्ष के सम्मानित पद पर रहे हैं। कांग्रेस के शासनकाल (2017-22) के दौरान सम्मेलन की पवित्रता का सम्मान किया गया था, और PAC की संस्था को सार्वजनिक व्यय के लिए कार्यपालिका को जवाबदेह ठहराने के अपने अधिदेश के अनुरूप स्वतंत्र और मजबूती से काम करने की अनुमति दी गई थी। लोक लेखा समिति (पीएसी) कोई पक्षपातपूर्ण इकाई नहीं है, यह विधायी निगरानी की आधारशिला है, जिसका कार्य यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक धन का व्यय कानूनी, पारदर्शी तरीके से तथा लोगों के सर्वोत्तम हित में किया जाए।” पंजाब विधानसभा की कमेटियों में विपक्ष के नेताओं की अनदेखी पर नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने पंजाब विधानसभा द्वारा गठित समितियों में विपक्ष के नेताओं को उचित स्थान न देने और लोक लेखा समिति (पीएसी) का चेयरमैन कांग्रेस विधायक को न बनाने के मामले में ऐतराज जताया है। उनका कहना है कि सरकार ने विपक्ष को पीएसी अध्यक्ष के रूप में उसका उचित पद देने से मना करके संसदीय परंपरा का उल्लंघन किया है। यह दशकों पुरानी संसदीय परंपरा का उल्लंघन है, जो पारदर्शिता और जवाबदेही को कमजोर करता है और सरकार को जांच से बचाता है। बाजवा के पत्र में उठाए गए मुख्य बिंदू – 1. जताई नाराजगी, चिंता जताई
बाजवा ने पत्र में लिखा है कि “मैं आज आपको गहरी पीड़ा, पीड़ा और संवैधानिक जिम्मेदारी के साथ यह पत्र लिख रहा हूं, ताकि आपके हाल के निर्णय के बारे में अपनी गहरी नाराजगी और चिंता व्यक्त कर सकूं, जिसमें बरिंदरमीत सिंह पाहड़ा विधायक को लोक लेखा समिति (पीएसी) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त नहीं किया गया है, जिसकी सिफारिश विपक्ष के नेता के रूप में मैंने की थी।” 2. सालों से चल रहे नियम को तोड़ा
विपक्ष के किसी सदस्य को इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त करने की परंपरा केवल राजनीतिक शिष्टाचार का मामला नहीं है। यह एक सुस्थापित संसदीय परंपरा है। जो जवाबदेही, पारदर्शिता और लोकतांत्रिक संतुलन की भावना को कायम रखती है। 1960 के दशक से, विभिन्न दलों और विचारधाराओं वाली लगातार विधानसभाओं ने इस प्रथा का सम्मान किया है। 3. आप खुद भी कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं
“आप स्वयं विपक्ष में रहते हुए 2019-20 के दौरान PAC के अध्यक्ष के सम्मानित पद पर रहे हैं। कांग्रेस के शासनकाल (2017-22) के दौरान सम्मेलन की पवित्रता का सम्मान किया गया था, और PAC की संस्था को सार्वजनिक व्यय के लिए कार्यपालिका को जवाबदेह ठहराने के अपने अधिदेश के अनुरूप स्वतंत्र और मजबूती से काम करने की अनुमति दी गई थी। लोक लेखा समिति (पीएसी) कोई पक्षपातपूर्ण इकाई नहीं है, यह विधायी निगरानी की आधारशिला है, जिसका कार्य यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक धन का व्यय कानूनी, पारदर्शी तरीके से तथा लोगों के सर्वोत्तम हित में किया जाए।” पंजाब | दैनिक भास्कर
