हरियाणा के जिले फरीदाबाद से लोकसभा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव को लेकर जीत का दावा किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर में कहा कि जहां पर भाजपा की सरकार है, वहां पर सुशासन और विकास दिखाई देगा। जहां पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार हैं, वहां पर भ्रष्टाचार और भाई भतीजा बाद दिखाई देता है। हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ेगी कांग्रेस यही कारण है कि महाराष्ट्र और झारखंड में भी बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन कांग्रेस अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर ही फोड़ेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की फितरत हो गई है, जहां पर चुनाव जीत जाती है, वहां पर ईवीएम मशीन ठीक है, लेकिन जहां पर चुनाव हार जाती है, वहां पर ईवीएम में गड़बड़ी बताती है। कांग्रेस की मनो स्थिति ठीक नहीं है। गड़बड़ी कांग्रेस की सोच और विचारधारा में उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में जॉइंट परियों के सामने एक्सपर्ट द्वारा गड़बड़ी करने का मौका दिया, लेकिन कोई भी ईवीएम में गड़बड़ी साबित नहीं कर पाया, इसलिए ईवीएम गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी कांग्रेस की अपनी सोच और विचारधारा में है, जहां वह जीते हैं, वहां उन्हें एवं में गड़बड़ी नहीं नजर आती। घोटालों के कारण लगातार हार रही देश की जनता ने अब कांग्रेस को नकार दिया है, यह उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। अपने घोटालों के कारण भ्रष्टाचार के कारण लगातार देश में कांग्रेस हार रही है और कांग्रेस अपनी हर को स्वीकार नहीं कर रही है। हमेशा हारने के बाद ठीकरा ईवीएम पर ही थोड़ा जाता है। उन्हें आज भी विश्वास है कि झारखंड और महाराष्ट्र में भी उनके साथ यही होने वाला है और वहां भी वह ईवीएम को ही दोष देंगे। हरियाणा के जिले फरीदाबाद से लोकसभा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव को लेकर जीत का दावा किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर में कहा कि जहां पर भाजपा की सरकार है, वहां पर सुशासन और विकास दिखाई देगा। जहां पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार हैं, वहां पर भ्रष्टाचार और भाई भतीजा बाद दिखाई देता है। हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ेगी कांग्रेस यही कारण है कि महाराष्ट्र और झारखंड में भी बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन कांग्रेस अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर ही फोड़ेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की फितरत हो गई है, जहां पर चुनाव जीत जाती है, वहां पर ईवीएम मशीन ठीक है, लेकिन जहां पर चुनाव हार जाती है, वहां पर ईवीएम में गड़बड़ी बताती है। कांग्रेस की मनो स्थिति ठीक नहीं है। गड़बड़ी कांग्रेस की सोच और विचारधारा में उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में जॉइंट परियों के सामने एक्सपर्ट द्वारा गड़बड़ी करने का मौका दिया, लेकिन कोई भी ईवीएम में गड़बड़ी साबित नहीं कर पाया, इसलिए ईवीएम गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी कांग्रेस की अपनी सोच और विचारधारा में है, जहां वह जीते हैं, वहां उन्हें एवं में गड़बड़ी नहीं नजर आती। घोटालों के कारण लगातार हार रही देश की जनता ने अब कांग्रेस को नकार दिया है, यह उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। अपने घोटालों के कारण भ्रष्टाचार के कारण लगातार देश में कांग्रेस हार रही है और कांग्रेस अपनी हर को स्वीकार नहीं कर रही है। हमेशा हारने के बाद ठीकरा ईवीएम पर ही थोड़ा जाता है। उन्हें आज भी विश्वास है कि झारखंड और महाराष्ट्र में भी उनके साथ यही होने वाला है और वहां भी वह ईवीएम को ही दोष देंगे। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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सिरसा बार एसोसिएशन ने वर्क सस्पेंड रखा:किसी भी केस की नहीं हुई सुनवाई, रानियां को सब डिवीजन बनाने की मांग हरियाणा के सिरसा में रानियां हलके को सब डिवीजन बनाए जाने की मांग को लेकर रानियां बार एसोसिएशन का समर्थन करते हुए सिरसा बार एसोसिएशन ने बुधवार को वर्क सस्पेंड रखा। वर्क सस्पेंड होने से अदालतों का कामकाज प्रभावित रहा। जिन केसों की सुनवाई बुधवार को होनी थी, वर्क सस्पेंड के कारण नहीं हो पाई। एक भी वकील अदालतों में पेश नहीं हुआ। जिला बार एसोसिएशन के प्रधान आदित्य राठौर का कहना है कि रानियां बार एसोसिएशन की ओर से रानियां को सब डिवीजन बनाने के मुद्दे पर उनसे सहयोग मांगा गया था, जिस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए बुधवार को कोर्ट में नो वर्क डे रखा गया है। इस कारण 1200 से अधिक केसों की सुनवाई प्रभावित हुई। वे इस मुद्दे को लेकर रानियां बार एसोसिएशन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। रिपोर्ट पर सरकार ने नहीं लिया संज्ञान राठौर का कहना है कि जब DC की ओर से रिपोर्ट ओके कर भेजी गई है तो सरकार उस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रही है, ये सोचने वाली बात है। इस मामले को लेकर वे कमेटी के चेयरमैन कृष्णपाल गुर्जर से भी मिले थे, लेकिन उन्होंने भी यह कहकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली कि इस मुद्दे पर विचार करेंगे। ऐसे में उन्हें नहीं लगता कि इस सरकार में यह मसला हल होने वाला है, क्योंकि कुछ समय बाद चुनाव है और आचार संहिता भी लग जाएगी। उनका प्रयास है कि आचार संहिता से पूर्व सब डिवीजन का मसला हल करवाया जाए। 26 जुलाई को इस संबंध में जिला बार एसोसिएशन की बैठक बुलाई गई है, जिसमें आगामी संघर्ष संबंधी निर्णय लिया जाएगा। सब डिवीजन की सभी शर्तें पूरी करता है रानियां हलका रानियां बार एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट रिंकल बांगा का कहना है कि रानियां हलका सब डिवीजन के लिए सभी शर्तें पूरी करता है। विधायकों, मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्री तक को समय-समय पर इस बाबत लिखित रूप में अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन बावजूद इसके रानियां को सब डिवीजन की प्रक्रिया को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। अगर सरकार ने जल्द इस पर संज्ञान नहीं लिया तो बार एसोसिएशन भूख हड़ताल पर बैठेगी।
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