बठिंडा पुलिस ने की होटलों की जांच:रिकॉर्ड की पड़ताल, गेस्ट्स से की बात, देर तक खुले ढाबा मालिकों को हिदायत

अमृतसर में जमीनी विवाद को लेकर चली गोलियां:2 व्यक्तियों की मौत, 5 की हालात गंभीर, 40 साल पहले हुआ था बंटवारा पंजाब के अमृतसर में 40 साल पहले बांटी गई जमीन को लेकर फायरिंग हो गई। जिसमें जमीन पर काम कर रहे 2 व्यक्तियों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 5 लोग जख़्मी हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंच जांच शुरू कर दी है। वहीं, 4 घायलों की हालत खराब होने के बाद उन्हें अमृतसर के प्राइवेट अस्पताल में दाखिल करवाया गया है, जबकि एक का इलाज लोपोके में चल रहा है। पीड़ित पक्ष ने बताया कि 40 साल पहले जमीन के बंटवारा हुआ था। आज आरोपियों ने जमीन पर हल चला दिया। जिसके बाद पीड़ित पक्ष बातचीत करने के लिए गया। लेकिन आरोपियों ने नाजायज हथियार निकाल लिए। उन्होंने अंधा-धुंध फायरिंग शुरू कर दी। उनके दो साथियों बलवंत सिंह और गुरप्रीत सिंह की मौके पर मौत हो गई। जबकि 5 बुरी तरह से जख़्मी हो गए हैं। 4 की हालत गंभीर पीड़ित परिवार का कहना है कि 2 की मौके पर मौत हो गई, जबकि 5 घायल हो गए। उन्हें तुरंत पास के अस्पताल में ले जाया गया। चार की हालत गंभीर होने के बाद उन्हें अमृतसर के अमनदीप अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। परिवार ने मांग की है कि उन पर दोनाली व पिस्टलों के साथ हमला किया गया। दो दर्जन के करीब लोग थे और सभी के पास हथियार थे। ये नाजायज हथियार कहां से आया, इसकी जांच होनी चाहिए। पुलिस ने जांच की शुरू घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इलाके को सील कर खोल इकट्‌ठे किए जा रहे हैं। जांच अधिकारी एएसआई भुपिंदर सिंह ने कहा कि शुरुआती इलाज के बाद घायलों के बयान लिए जाएंगे। फिलहाल पुलिस ने परिवार व चश्मदीदों के बयानों के आधार पर जांच शुरू कर दी है।

जालंधर में गुरुवार को आधी छुट्टी का ऐलान:श्री गुरु गोबिंद सिंह जयंती पर स्कूल-कॉलेज होंगे बंद; नगर कीर्तन को लेकर डीसी के आदेश पंजाब के जालंधर में जिला प्रशासन ने गुरुवार यानी 2 जनवरी 2025 को आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए एक लेटर में इस बारे में जानकारी साझा की गई है। जानकारी के अनुसार श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का 6 जनवरी को जन्म दिवस है। इसी को देखते हुए सेंट्रल टाउन में स्थित गुरुद्वारा दीवान अस्थान से नगर कीर्तन निकाला जाएगा। जिसके चलते जालंधर जिला प्रशासन द्वारा 2 जनवरी को आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया है। जालंधर के डीसी जालंधर हिमांशु अग्रवाल ने कहा कि जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल व कॉलेजों के लिए ये आदेश प्रमुख तौर पर जारी किए गए हैं। जालंधर प्रशासन द्वारा जारी किया गया आदेश की कॉपी….

पंजाब सरकार पर 1026 करोड़ का जुर्माना:NGT ने दिए आदेश, सीवेज डिस्चार्ज और सोलिड वेस्ट प्रबंध नहीं हुआ, 1 महीने का समय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपने हालिया आदेश में पुराने कचरे के साथ-साथ अनुपचारित सीवेज डिस्चार्ज के प्रबंधन के लिए उचित कदम उठाने में विफल रहने के लिए पंजाब सरकार पर 1026 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आदेशों में, एनजीटी ने मुख्य सचिव के माध्यम से पंजाब राज्य को एक महीने के भीतर सीपीसीबी के साथ पर्यावरण मुआवजे के लिए 1026 करोड़ रुपए जमा करने और एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। मामला लुधियाना नगर कौसिंल से भी जुड़ा है। 53.87 लाख टन कूड़े के निपटारे को लगेंगे 10 साल NGT ने बताया है कि राज्य में पुराना कचरा 53.87 लाख टन पड़ा हुआ है। दो वर्ष पहले यह आंकड़ा 66.66 लाख टन था। इन दो वर्षों के दौरान मात्र 10 लाख टन कचरे का निस्तारण हो सकता है। एनजीपी मुताबिक जिस गति से काम चल रहा है, उससे स्पष्ट होता है कि बचा 53.87 लाख टन कचरा निपटाने में लगभग 10 साल का समय लग जाएगा। वहीं 31406 लाख लीटर सीवरेज पानी साफ करना रहता है। इससे पहले सितंबर 2022 में, एनजीटी ने अनुपचारित सीवेज और ठोस अपशिष्ट के निर्वहन को रोकने में विफलता के लिए पंजाब सरकार पर कुल 2180 करोड़ रुपए का मुआवजा लगाया था और पंजाब सरकार ने अब तक केवल 100 करोड़ रुपए जमा किए हैं। आदेश का अनुपालन करने में रहे विफल एनजीटी ने अपने ताजा आदेश में आगे कहा कि चूंकि मुख्य सचिव 2080 करोड़ रुपए के रिंग-फेंस खाते के निर्माण के संबंध में 22 सितंबर, 2022 के ट्रिब्यूनल के आदेश का अनुपालन करने में भी विफल रहे हैं, इसलिए यह स्पष्ट है कि इस ट्रिब्यूनल का आदेश रद्द कर दिया गया है। अवहेलना और अवज्ञा की, जो एनजीटी अधिनियम 2010 की धारा 26 के तहत अपराध है। आदेश में आगे कहा गया है कि जल अधिनियम, 1974 की धारा 24 के लगातार उल्लंघन और गैर-अनुपालन और जनादेश का उल्लंघन भी उक्त अधिनियम की धारा 43 के तहत एक अपराध है और जब अपराध सरकारी विभाग द्वारा होता है, तो धारा 48 भी आकर्षित होती है, जो घोषित करती है कि विभागाध्यक्ष को अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया जाएगा और दंडित किया जाएगा। 1 महीने में देना है जवाब एनजीटी ने मुख्य सचिव, पंजाब राज्य और प्रधान सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, शहरी विकास को नोटिस जारी कर यह बताने को कहा है कि जल अधिनियम, 1974 की धारा 43 और 48 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 24 के तहत अपराध करने और गैर-अनुपालन के लिए मुकदमा क्यों चलाया जाए। एनजीटी अधिनियम, 2010 की धारा 26 के तहत ट्रिब्यूनल के आदेश को उचित फोरम में शुरू नहीं किया जाना चाहिए। एनजीटी ने जवाब दाखिल करने के लिए एक महीने की समयावधि प्रदान की। मामला अगली बार 27 सितंबर को सूचीबद्ध है।