बठिंडा में ट्रक से भिड़ा पिकअप:ड्राइवर समेत दो लोग गंभीर घायल, आम लेकर जा रहे थे फाजिल्का

पंजाब के अस्पतालों को मिलेंगे 400 मेडिकल ऑफिसर:सरकार ने 4 साल बाद शुरू की भर्ती, 4 सितंबर तक आवेदन, 8 को टेस्ट पंजाब के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने और लोगों को बेहतर सेहत सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए सेहत विभाग करीब 400 मेडिकल ऑफिसर भर्ती करने जा रहा है। करीब 4 साल बाद सरकार रेगुलर डॉक्टरों की भर्ती की जा रही है। इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के माध्यम से यह प्रक्रिया चल रही है। इन पदों के लिए 4 सितंबर तक आवेदन करने की प्रक्रिया होगी। जबकि 8 सितंबर को कंप्यूटर पर आधारित टेस्ट की प्रक्रिया संपन्न होगी। आवेदन के लिए डॉक्टरों को www.bfuhs.ac.in पर क्लिक करना होगा। अस्पतालों में खाली पड़े है डॉक्टरों के पद सेहत विभाग की तरफ से यह फैसला उस समय लिया गया है, जब अस्पताल में मंजूर पदों में आधे से ज्यादा खाली पड़े हुए हैं। विभाग में कुल 2300 के करीब मेडिकल अफसरों के पद हैं। इनमें से 1250 पद खाली पडे़ हुए हैं। सूत्रों की माने तो सरकारी अस्पतालों में माहिरों डॉक्टरों की बात करे तो स्थिति और भी चिंताजनक बन जाती है। क्योंकि 2700 पदों में से 1550 के करीब पद खाली है। पंजाब सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन ने कहा कि सरकारी पदों को भरना सरकार का अच्छा कदम है। हम मांग करते है कि डॉक्टरों को खाली पड़े पदों को भरना चाहिए। इन जिलों में ज्यादा कमी है डॉक्टरों की राज्य के सभी बडे़ जिलों में डॉक्टरों की कमी है। जिसका असर लोगों पर असर पड़ता है। लुधियाना राज्य का सबसे बड़ा जिला है। लेकिन यहां पर भी डॉक्टरों का अभाव है। लुधियाना में कुल 157 पद है। इनमें 80 पर ही मेडिकल अफसर काम कर रहे है। ऐसी ही हालत बॉर्डर एरिया तरन-तारन की है। वहां के 132 पदों में से 43 पर डॉक्टर तैनात है। बठिंडा के 132 पदों में से 52 मेडिकल अफसर है। ऐसी ही स्थिति अन्य राज्यों में भी बनी हुई है। केंद्र व हरियाणा से कम वेतन पंजाब में डॉक्टरों की कमी के कई कारण है। एक तो यह भी है कि निजी क्षेत्र में डॉक्टरों को अच्छे पैकेज मिलते है। ऐसे में ज्यादा समय सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं रुकते है। दूसरा उनके पे स्केल की बात करे तो उसमें भी काफी अंतर है। पंजाब में एंट्री लेवल पर पे स्केल 53,100 रुपए हैं। जबकि केंद्र 67,100 रुपए देता है। पड़ोसी राज्य हरियाणा 56,100 रुपए हैं। इस वजह से भी डॉक्टर सरकारी अस्पतालों से दूरी बना रहे हैं।

फर्जी एनकाउंटर केस में 2 पूर्व पुलिसकर्मी दोषी:मोहाली सीबीआई कोर्ट 4 फरवरी को सुनाएगी सजा; आर्मी जवान और नाबालिग को मारा था पंजाब के अमृतसर जिले में 1992 में दो लोगों के फर्जी एनकाउंटर से जुड़े मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने दो पूर्व पुलिस मुलाजिमों को दोषी ठहराया है। दोषियों में पुरुषोत्तम सिंह तत्कालीन थानेदार मजीठा और एसआई गुरभिंदर सिंह शामिल हैं। उन्हें हत्या व साजिश रचने के आरोप में दोषी करार दिया गया है। दोषियों को सजा 4 फरवरी को सुनाई जाएगी। जबकि इंस्पेक्टर चमन लाल और डीएसपी एसएस सिद्धू को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। हालांकि उस समय वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा दावा किया गया था कि उक्त दोनों कट्टर आतंकवादी थे, जिन पर इमाम घोषित था । वे हत्या, जबरन वसूली, डकैती आदि के सैकड़ों मामलों में शामिल थे। हरभजन सिंह उर्फ ​​शिंदी यानी पंजाब की बेअंत सिंह सरकार में तत्कालीन कैबिनेट मंत्री गुरमेज सिंह के बेटे की हत्या भी शामिल था। हालांकि असल में इनमें एक आर्मी का जवान और दूसरा 16 साल का नाबालिग था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शुरू की जांच इस मामले की जांच सीबीआई ने 1995 ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शुरू की थी। सीबीआई की जांच में सामने आया कि बलदेव सिंह उर्फ ​​देबा को 6 अगस्त 1992 एसआई मोहिंदर सिंह और हरभजन सिंह, तत्कालीन एसएचओ पीएस छहरटा के नेतृत्व वाली पुलिस पार्टी ने गांव बसेरके भैनी में उसके घर से उठाया था। इसी तरह लखविंदर सिंह उर्फ ​​लक्खा फोर्ड निवासी गांव सुल्तानविंड को भी 12 सितंबर 1992 को प्रीत नगर अमृतसर में उसके किराए के घर से कुलवंत सिंह नामक एक व्यक्ति के साथ पकड़ा गया था, जिसका नेतृत्व एसआई गुरभिंदर सिंह, तत्कालीन एसएचओ पीएस मजीठा के नेतृत्व वाली पुलिस पार्टी ने किया था, लेकिन बाद में कुलवंत सिंह को छोड़ दिया गया था। फौजी छुट्‌टी पर घर आया हुआ था अमृतसर जिले के भैणी बासकरे के फौजी जवान बलदेव सिंह देवा को जब वह छुट्‌टी आया हुआ था। पुलिस ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया था। इसके बाद झूठा पुलिस मुकाबला दिखाकर उसकी हत्या कर दी थी। दूसरा मामला 16 साल के नाबालिग लखविदंर सिंह की हत्या से जुड़ा हुआ था। उसे भी इसी भी तरह घर से उठाकर मारा था। लेकिन इसके बाद उसका कोई सुराग नहीं लग पाया था। काफी समय तक परिवार वाले उनकी तलाश करते रहे। उन्होंने इस मामले में अदालत तक जंग लड़ी। इसके बाद इन मामलों की जांच पर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। CBI जांच में पुलिस की कहानी पड़ गई झूठी जांच के दौरान, सीबीआई ने पाया कि पुलिस स्टेशन छेहरटा की पुलिस ने मंत्री के बेटे की हत्या के मामले में देबा और लक्खा को झूठा फंसाया। जिसकी हत्या 23.7.1992 को हुई थी और उसके बाद 12.9.1992 को छेहरटा पुलिस ने उस हत्या के मामले में बलदेव सिंह उर्फ ​​देबा की गिरफ्तारी दिखाई थी और 13.9.1992 को दोनों मारे गए और पुलिस ने कहानी गढ़ी कि हथियार और गोला-बारूद की बरामदगी के लिए बलदेव सिंह उर्फ ​​देबा को गांव संसारा के पास ले जाते समय आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई। इसमें बलदेव सिंह उर्फ ​​देबा और एक हमलावर मारा गया, जिसकी बाद में पहचान लखविंदर सिंह उर्फ ​​लक्खा उर्फ ​​फोर्ड के रूप में हुई। सीबीआई ने निष्कर्ष निकाला कि दोनों को उठाया गया, अवैध हिरासत में रखा गया और फिर फर्जी मुठभेड़ में मार दिया गया। पोस्टमार्टम से भी पुलिस का झूठा आया सामना सीबीआई ने यह भी पाया कि पुलिस द्वारा दिखाए गई मुठभेड़ की कथित घटना पर पुलिस वाहनों के दौरे के बारे में लॉग बुक में कोई प्रविष्टि नहीं थी। यहां तक ​​कि पुलिस ने यह भी दिखाया कि मुठभेड़ के दौरान मारे गए अज्ञात हमलावर आतंकवादी की पहचान घायल बलदेव सिंह देबा ने की थी,। हालांकि देबा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसकी तुरंत मृत्यु हो गई थी, इसलिए उसके द्वारा पहचान की दलील नहीं उठती। 32 गवाहों से 19 की हो चुकी है मौत 30.8.1999 को सीबीआई ने एसएस सिद्धू, हरभजन सिंह, मोहिंदर सिंह, पुरुषोत्तम लाल, चमन लाल, गुरभिंदर सिंह, मोहन सिंह, पुरुषोत्तम सिंह और जस्सा सिंह के खिलाफ अपहरण, आपराधिक साजिश, हत्या, झूठे रिकॉर्ड तैयार करने के लिए चार्जशीट दायर की। लेकिन गवाहों के बयान 2022 के बाद दर्ज किए गए। क्योंकि इस अवधि के दौरान उच्च न्यायालयों के आदेशों पर मामला स्थगित रहा। पीड़ित परिवार के वकील सरबजीत सिंह वेरका ने कहा कि हालांकि सीबीआई ने इस मामले में 37 गवाहों का हवाला दिया था, लेकिन मुकदमे के दौरान केवल 19 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं क्योंकि सीबीआई द्वारा उद्धृत अधिकांश गवाहों की देरी से सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई थी और अंत में घटना के 32 साल बाद न्याय मिला है। इसी तरह इस विलंबित मुकदमे के दौरान, आरोपी हरभजन सिंह, मोहिंदर सिंह, पुरुषोत्तम लाल, मोहन सिंह और जस्सा सिंह की भी मृत्यु हो गई थी और आरोपी एसएस सिद्धू तत्कालीन डीएसपी, अमृतसर, चमन लाल तत्कालीन सीआईए इंचार्ज, अमृतसर, गुरभिंदर सिंह तत्कालीन एसएचओ पीएस मजीठा और एएसआई पुरुषोत्तम सिंह ने इस मामले में मुकदमे का सामना किया।

पंजाब के स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक पर लगेगी रोक:नशा मुक्ति में लगे स्टाफ की AIIMS से होगी ट्रेनिंग, गांवों में बनेगी सेहत कमेटियां पंजाब सरकार अब स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक पर रोक लगाने की तैयारी कर रही है। कई ऐसे ब्रांड हैं, जिन्हें आमतौर पर बच्चे पीते देखे जाते हैं। इतना ही नहीं, कई माता-पिता भी अनजाने में इन ड्रिंक्स को घर ले आते हैं। जबकि उन्हें यह जानकारी नहीं होती कि इनसे बच्चों को काफी नुकसान हो सकता है। कुछ बच्चे ऑनलाइन फ़ार्मेसी से भी एनर्जी ड्रिंक मंगवा लेते हैं। इस पर रोक लगाने के लिए पंजाब सरकार केंद्र सरकार को पत्र लिखने जा रही है। ताकि राज्य को नशा मुक्त बनाया जा सके। यह जानकारी पंजाब के सेहतमंत्री बलबीर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि पंजाब को नशा मुक्ति में लगे डॉक्टरों, नर्सों और अन्य माहिरों को अब एम्स से ट्रेनिंग दिलाई जाएगी। इसके लिए उनका एम्स से एमओयू हो गया है। नशा मुक्ति केंद्रों में खुद बच्चों ने बताया सेहत मंत्री बलबीर सिंह ने बताया कि उन्होंने पंजाब के कई नशा मुक्ति केंद्रों का दौरा किया। इस दौरान जब उन्होंने बच्चों से बातचीत की, तो पता चला कि बहुत से बच्चों ने स्कूल में ही नशे की शुरुआत की थी। वे बीड़ी, सिगरेट और ई-सिगरेट का उपयोग करने लगे थे। इनमें से कई बच्चों ने शुरुआत एनर्जी ड्रिंक से की थी, जिससे उन्हें धीरे-धीरे लत लग गई। मंत्री ने माता-पिता से अपील की है कि वे घर में एनर्जी ड्रिंक का इस्तेमाल न करें और इसके बजाय बच्चों को नींबू पानी, ताजे फल और लस्सी जैसी प्राकृतिक और स्वास्थ्यवर्धक चीजें दें। एनर्जी ड्रिंक से बच्चों की हृदय गति बढ़ती है। शुरुआत में यह उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन यह मस्तिष्क और हृदय को नुकसान पहुंचाता है और वजन बढ़ाने का कारण बनता है। इस विषय को स्कूलों के जागरूकता कार्यक्रमों में भी शामिल किया जा रहा है। इस तरह ई सिगरेट और अन्य चीजों के बारे के हानिकारक प्रभावों बारे में उन्होंने बताया। अप्रैल से सरकार लॉन्च करेगी नई मुहिम पंजाब सरकार की नशे के खिलाफ जारी मुहिम के तहत अब तक 1 हजार 955 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। नशा करने वालों का इलाज किया जा रहा है, और अब तक 3 हजार 293 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 116 किलो हेरोइन और 31 किलो गांजा बरामद किया है। अब तक 44 गैंगस्टरों को घायल किया गया, और 42 लोगों की संपत्तियां जब्त कर गिराई गई हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से तरनतारन में नशे की तस्करी पर निगरानी शुरू की गई है। इसके अलावा, पूरे पंजाब में सेहत कमेटियां बनाई जा रही हैं, जिनमें 15 सदस्य होंगे। ये कमेटियां अपने गांव के लोगों की सेहत का ख्याल रखेंगी और नशा करने वालों को अस्पतालों में भर्ती कराने में मदद करेंगी