हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 11दिसंबर को बिलासपुर में राजीव गांधी ई-टैक्सी योजना की शुरुआत करेंगे। पर्यटन निगम के अध्यक्ष (कैबिनेट रैंक) आरएस बाली ने मंगलवार को धर्मशाला में पत्रकार वार्ता में बताया कि हिमाचल सरकार प्रदेश के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार ने अपने 2 साल के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, और चुनावी वादों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है। बाली ने बताया कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री द्वारा राजीव गांधी ई-टैक्सी योजना की शुरुआत की जाएगी। इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड रखा गया है। योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को ई-वाहन खरीदने के लिए 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी, और इन वाहनों को सरकारी विभागों में लगाया जाएगा। जिससे युवाओं को प्रतिमाह 50 हजार रुपए से अधिक का किराया मिलेगा। ई-टैक्सी के लिए दिया जाएगा ऋण उन्होंने यह भी बताया कि पहले चरण में 10 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। जिससे 114 युवाओं को ई-टैक्सी के लिए ऋण दिया जाएगा। इसके अलावा, पर्यटन की योजनाओं के लिए एडीबी प्रोजेक्ट के तहत 2400 करोड़ रुपए की योजना लाई गई है। जिसके लिए ग्लोबल टेंडर कर विश्व स्तरीय कंसल्टेंट्स ग्रांट थॉर्नटन को नियुक्त किया गया है। इस योजना के लिए दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टेंट्स कंपनी ग्रांट थॉर्नटन को नियुक्त किया गया है। विधायक बिक्रम को कहा- शीतकालीन सत्र में साक्ष्य पेश करें बाली ने कहा कि पर्यटन निगम ने पिछले दो सालों में रिकॉर्ड कमाई की है, और एचपीटीडीसी के गठन के बाद पहली बार एक वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की है। एडीबी प्रोजेक्ट से हिमाचल प्रदेश के होटलों का नवीनीकरण होगा और दुर्गम क्षेत्रों में पर्यटन के विकास के लिए 36 करोड़ रुपए की राशि लाई गई है। भाजपा विधायक बिक्रम ठाकुर के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए बाली ने उन्हें चुनौती दी कि अगर उनके दावे में सच्चाई है तो वे इसे लिखित में एफिडेविट के रूप में दें, या आगामी शीतकालीन सत्र में साक्ष्य पेश करें। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 11दिसंबर को बिलासपुर में राजीव गांधी ई-टैक्सी योजना की शुरुआत करेंगे। पर्यटन निगम के अध्यक्ष (कैबिनेट रैंक) आरएस बाली ने मंगलवार को धर्मशाला में पत्रकार वार्ता में बताया कि हिमाचल सरकार प्रदेश के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार ने अपने 2 साल के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, और चुनावी वादों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है। बाली ने बताया कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री द्वारा राजीव गांधी ई-टैक्सी योजना की शुरुआत की जाएगी। इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड रखा गया है। योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को ई-वाहन खरीदने के लिए 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी, और इन वाहनों को सरकारी विभागों में लगाया जाएगा। जिससे युवाओं को प्रतिमाह 50 हजार रुपए से अधिक का किराया मिलेगा। ई-टैक्सी के लिए दिया जाएगा ऋण उन्होंने यह भी बताया कि पहले चरण में 10 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। जिससे 114 युवाओं को ई-टैक्सी के लिए ऋण दिया जाएगा। इसके अलावा, पर्यटन की योजनाओं के लिए एडीबी प्रोजेक्ट के तहत 2400 करोड़ रुपए की योजना लाई गई है। जिसके लिए ग्लोबल टेंडर कर विश्व स्तरीय कंसल्टेंट्स ग्रांट थॉर्नटन को नियुक्त किया गया है। इस योजना के लिए दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टेंट्स कंपनी ग्रांट थॉर्नटन को नियुक्त किया गया है। विधायक बिक्रम को कहा- शीतकालीन सत्र में साक्ष्य पेश करें बाली ने कहा कि पर्यटन निगम ने पिछले दो सालों में रिकॉर्ड कमाई की है, और एचपीटीडीसी के गठन के बाद पहली बार एक वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की है। एडीबी प्रोजेक्ट से हिमाचल प्रदेश के होटलों का नवीनीकरण होगा और दुर्गम क्षेत्रों में पर्यटन के विकास के लिए 36 करोड़ रुपए की राशि लाई गई है। भाजपा विधायक बिक्रम ठाकुर के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए बाली ने उन्हें चुनौती दी कि अगर उनके दावे में सच्चाई है तो वे इसे लिखित में एफिडेविट के रूप में दें, या आगामी शीतकालीन सत्र में साक्ष्य पेश करें। हिमाचल | दैनिक भास्कर
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हिमाचल में बच्चों से मोबाइल की लत छुड़ाएगी पतंगबाजी:2 फरवरी को पतंग महोत्सव का आयोजन, चाइनीज डोर और प्लास्टिक पतंग पर प्रतिबंध हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी मंडी में बच्चों से मोबाइल की लत छुड़ाने के लिए नगर निगम (MC) नई पहल शुरू करने जा रहा है। मंडी में पहली बार पतंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य बच्चों को मोबाइल की दुनिया से बाहर निकालकर खुले आसमान के नीचे लाना है। यह कार्यक्रम 2 फरवरी को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक मंडी के पड्डल मैदान में होगा। मंडी MC के मेयर वीरेंद्र भट ने बताया कि प्रतियोगिता में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे और इससे अधिक आयु के सभी स्त्री-पुरुष बिना किसी प्रवेश शुल्क के भाग ले सकते हैं। रैंकर वैली क्लासेज द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम में विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। पहला पुरस्कार पाने वाले को 2100 रुपए इनाम पतंग महोत्सव में प्रथम स्थान पर रहने वाले प्रतिभा को 2100 रुपए पुरस्कार दिया जाएगा। द्वितीय स्थान पाने वाले को 1500 रुपए और तृतीय स्थान पर रहने वाले प्रतिभागी को 1100 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। पतंग और डोर अपनी लानी होगी प्रतिभागियों को अपनी पतंग और डोर खुद लानी होगी, लेकिन चाइनीज डोर और प्लास्टिक की पतंग पर प्रतिबंध रहेगा। सभी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे और 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। महोत्सव के दौरान लजीज व्यंजन परोसे जाएंगे कार्यक्रम के दौरान स्वयं सहायता समूहों द्वारा मंडी के प्रसिद्ध पारंपरिक व्यंजन जैसे सिड्डू, कचौरी और गलगल का छाछ के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। पतंगबाजी में निपुण शहरवासी निर्णायक मंडल की भूमिका निभाएंगे। कार्यक्रम का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य पुरानी परंपराओं को संजोना और युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने के प्रति जागरूक करना भी है।
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हिमाचल के मंत्री पर कर्मचारियों की जुबानी हमला:बोले-मंत्री बनने लायक नहीं थे राजेश धर्माणी, CM पर आ रहा तरस, DA-एरियर नहीं मिलने से नाराज हिमाचल सचिवालय के कर्मचारियों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुक्खू कैबिनेट में मंत्री राजेश धर्माणी पर तीखा हमला बोला। सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा, धर्माणी मंत्री बनने के लायक ही नहीं थे। तभी पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह ने 2012 में उन्हें मंत्री नहीं बनाया था। संजीव ने कहा, उन्हें CM सुक्खू पर तरस आ रहा है। पता नहीं CM ने किसके दबाव में धर्माणी को मंत्री बनाया होगा। उन्होंने राजेश धर्माणी को माफी मांगने या फिर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी। दरअसल, राजेश धर्माणी ने पिछले कल कहा था कि कर्मचारी अनाप-शनाप बयानबाजी न करें। उन्हें जो मिल रहा है, वो भी नहीं मिलेगा। इससे कर्मचारी भड़क उठे हैं। संजीव शर्मा ने कहा, मंगलवार तक कर्मचारियों को वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया तो उस दिन से कर्मचारी काले बिले लगाकर काम करेंगे। काले बिले लगाकर काम करेंगे कर्मचारी विधानसभा कर्मचारी भी मानसून सत्र के दौरान काले बिले लगाकर काम करेंगे। उन्होंने कहा, विधानसभा के मानसून सत्र को देखते हुए अभी आंदोलन उग्र नहीं होगा। 10 सितंबर के बाद आंदोलन को उग्र किया जाएगा। बीते बुधवार को भी बड़ी संख्या में सचिवालय कर्मचारी प्रदर्शन कर चुके हैं। आज दोबारा सैंकड़ों की तादाद में कर्मचारियों ने सचिवालय के बाहर धरना दिया। सचिवालय कर्मचारियों को दूसरे कर्मचारी संगठनों, पेंशनर और बेरोजगारों का भी साथ मिल रहा है। कर्मचारी महंगाई भत्ता (DA) और नए वेतनमान का एरियर नहीं मिलने से नाराज है। एक-एक कर सभी मंत्रियों की पोल खोलेंगे संजीव शर्मा ने कहा, आने वाले दिनों में सरकार के एक-एक मंत्रियों की पोल खोली जाएगी। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि सरकार बात-बात पर पैसे की कमी का रोना रो रही है और मंत्रियों की खुद मौज लगी हुई है। दोनों हाथ से प्रदेश को लूट रहे हैं। शिमला, दिल्ली, धर्मशाला, चंडीगढ़ जगह जगह OSD और दूसरी नियुक्तियां करके सरकारी खजाने को लूटा जा रहा है। मुफ्त कॉलिंग के जमाने में 20 हजार मोबाइल भत्ता क्यों: संजीव संजीव ने कहा, आज 500 रुपए में अन-लिमिटेड कॉलिंग मिलती है। मगर इन्हें 20 हजार रुपए मोबाइल भत्ता मिलता है। हजारों रुपए सत्कार भत्ता दिया जाता है। इनके दफ्तरों में जाए तो चाय तक नहीं पिलाई जाती। उन्होंने कहा, दफ्तरों की रैनोवेशन और फर्नीचर पर करोड़ों रुपए फूंके जा रहे हैं और जब कर्मचारी अपना अधिकार मांगते है तो बजट की कमी का बहाना बनाया जाता है। IPS की पत्नी दिल्ली में एस्कोर्ट में घूम रही: संजीव संजीव शर्मा ने कहा, दिल्ली में एक एस्कोर्ट गाड़ी है। जो मुख्यमंत्री और राज्यपाल के दिल्ली जाने पर इस्तेमाल होती है। मगर आम दिनों में एक IPS की पत्नी इस गाड़ी का इस्तेमाल कर हजारों रुपए का तेल फूंक रही हैं। मगर सुक्खू सरकार आईपीएस अफसर पर कार्रवाई नहीं कर रही। मंत्रियों ने कई-कई कोठियों पर कर रखा कब्जा संजीव ने कहा, शिमला में मंत्रियों ने कई कई सरकारी कोठियों पर कब्जा कर रखा है। एक मंत्री का नाम लिए बगैर संजीव शर्मा ने कहा, मंत्री साहब खुद भराड़ी में अपने घर में रहते हैं। उन्होंने एक मंत्री की कोठी के अलावा मेट्रोपोल में भी सरकारी मकान पर कब्जा कर रखा है। विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस के बावजूद खाली नहीं किया जा रहा है। 114 करोड़ रुपए बजट लैप्स: संजीव संजीव शर्मा ने कहा, सरकार बजट की कमी का रोना रो रही है और ब्यूरोक्रेट की आपसी लड़ाई से 114 करोड़ रुपए का बजट लैप्स हो गया। पूर्व जयराम सरकार भी नहीं दिया एरियर बता दें कि सरकार के पास कर्मचारियों की 10 हजार करोड़ रुपए बकाया है। मगर आर्थिक तंगहाली झेल रही सरकार इसका भुगतान नहीं कर पा रही। पूर्व जय राम सरकार ने भी 2021-22 में अपने सभी कर्मचारी और पेंशनर को एक जनवरी 2016 से नए वेतनमान के लाभ तो दे दिए, लेकिन एरियर का भुगतान नहीं किया। लिहाजा कर्मचारी स्वतंत्रता दिवस पर एरियर व DA मिलने की आस लगाए बैठे थे। मगर सीएम सुक्खू ने केवल 75 साल से अधिक आयु वर्ग के पेंशनर का ही एकमुश्त एरियर देने का ऐलान किया है। इससे दूसरे कर्मचारी भड़क उठे हैं। मगर कांग्रेस सरकार आर्थिक स्थिति खराब होने का हवाला देते हुए एरियर व डीए के भुगतान को टाल रही है।
ऊना में सड़क हादसा में बच्ची की मौत:दंपती समेत 4 लोग घायल; ट्रक को ओवरटेक करते वक्त बाइक व कार की टक्कर
ऊना में सड़क हादसा में बच्ची की मौत:दंपती समेत 4 लोग घायल; ट्रक को ओवरटेक करते वक्त बाइक व कार की टक्कर ऊना जिले में टाहलीवाल के पास में हुए सड़क हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई। मृतका की पहचान कविता रूप में हुई है। जो उत्तर प्रदेश के बदायुं की रहने वाली थी। हादसे में चार लोग घायल हो गए। जिस की पहचान जितेंद्र कुमार, उसकी पत्नी मौसम देवी, चरणजीत व स्नेह लता के रूप में हुई। जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। चरणजीत व स्नेह लता सिविल अस्पताल हरोली में भर्ती हैं। जबकि जितेंद्र कुमार व मौसम देवी का यहां क्षेत्रीय अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। ट्रक को ओवरटेक करते समय हादसा जानकारी के मुताबिक मंगलवार को जितेंद्र मोटर साइकिल पर अपनी पत्नी मौसम और बेटी कविता के साथ टाहलीवाल की तरफ आ रहे थे। इस दौरान ट्रक को ओवरटेक करते हुए आगे से आ रही कार के साथ सीधी टक्कर हो गई। राहगीरों ने पहुंचाया अस्पताल हादसे के बाद तीनों सड़क पर गिर गए। राहगीरों ने तीनों को क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने कविता को मृत घोषित कर दिया। वहीं, कार सवार चरणजीत और स्नेह लता भी घायल हो गई। जो हीरानगर के निवासी हैं। उधर, हरोली के डीएसपी मोहन रावत ने कहा कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना भेजा गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसके बाद आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।