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इंदौर में बंगाली चौराहे से अंडरग्राउंड हो सकती है मेट्रो!, एमजी रोड को लेकर फंसा पेंच <p style=”text-align: justify;”><strong>Indore Metro Update:</strong> इंदौर मेट्रो को बंगाली चौराहे से अंडरग्राउंड करने पर विचार चल रहा है. आपको बता दें कि मेट्रो की पूरी योजना बन चुकी है और 30-40 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है. खास पेंच एमजी रोड को लेकर फंसा है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इंदौर मेट्रो रूट के लिए विचार विमर्श के बाद तीन विकल्प सामने आए हैं, जिसमें इसे हाईकोर्ट तिराहे के पास की बजाय बंगाली चौराहे से मेट्रो को अंडरग्राउंड चलाया जा सकता है, दूसरा एग्रीकल्चर कॉलेज से अंडरग्राउंड किया जा सकता है या तीसरा विकल्प मेट्रो एमजी रोड की बजाय रेसकोर्स रोड से गुजरेगी.</p>
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<p dir=”ltr” lang=”hi”>डबल इंजन की सरकार में इंदौर विकास के पथ पर अग्रसर है। इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट के मद्देनजर आज हितधारक बैठक में सहभागिता की।<br /><br />इस अवसर पर प्रबुद्धजनों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक कर मंथन किया। बैठक में हमें सभी के बहुमूल्य सुझाव मिले। <a href=”https://t.co/l8q3YCFuyj”>pic.twitter.com/l8q3YCFuyj</a></p>
&mdash; Kailash Vijayvargiya (@KailashOnline) <a href=”https://twitter.com/KailashOnline/status/1802696732230418928?ref_src=twsrc%5Etfw”>June 17, 2024</a></blockquote>
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<p style=”text-align: justify;”><strong>कैलाश विजयवर्गीय ने विभागों का लिया बैठक</strong><br />हालांकि, तकनीकी विशेषज्ञ इन तीनों सुझावों पर सर्वे करेंगे. पलासिया से एमजी रोड तक मेट्रो प्रोजेक्ट का हिस्सा अंडरग्राउंड करने से पहले विशेषज्ञों की टीम सर्वे में तीन प्रमुख सुझावों की जांच करेगी और इसके संबंध में फिजिबिलिटी रिपोर्ट पेश करेगी. रिपोर्ट के अध्ययन बाद निर्णय लिया जाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>यह फैसला सोमवार को नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मेट्रो के विकास को लेकर सभी विभागों की बैठक में लिया. बैठक में मेट्रो परियोजना के अधिकारी, पुलिस, प्रशासन, आईएमसी, आईडीए, पीडब्ल्यूडी, बीएसएफ, वन विभाग के अधिकारी, सभी जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि व अन्य मौजूद थे.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>तीन विकल्प आए हैं सामने</strong><br />मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मेट्रो परियोजना को लेकर जनता की ओर से कई शिकायतें आ रही हैं. वर्तमान में जो योजना बनी है, उससे जनप्रतिनिधि व जनता दोनों ही नाखुश हैं. मेट्रो की पूरी योजना बन चुकी है और 30-40 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>विशेष मामला एमजी रोड का है. इसके लिए तीन विकल्प सामने आए हैं. पहला यह कि मेट्रो रूट को बंगाली चौराहे से अंडरग्राउंड किया जाए. फिलहाल इसे एबी रोड के पास बनाने की योजना है. दूसरा सुझाव है कि इसे बंगाली चौराहे की बजाय एग्रीकल्चर कॉलेज से अंडरग्राउंड किया जाए. इस पर भी अध्ययन चल रहा है. तीसरा सुझाव एमजी रोड की बजाय रेसकोर्स रोड का है. इन तीनों सुझावों पर तकनीकी विशेषज्ञ सर्वे करेंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”>विजयवर्गीय ने कहा कि मेट्रो को लेकर इंदौर और दिल्ली में कई फैसले पहले ही लिए जा चुके हैं. यह शहर के हित का मामला है. बैठक में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन भी मौजूद थीं. उन्होंने बैठक में इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया. उनकी बात का जनप्रतिनिधियों, विधायकों, महापौर और सामाजिक संगठनों ने समर्थन किया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें: <a title=”WATCH: कौन है बिन्नू रानी? दिग्विजय सिंह से मिलने पहुंची भोपाल, ‘दिग्गी राजा’ ने खूब किया लाड” href=”https://www.abplive.com/states/madhya-pradesh/who-is-binnu-rani-meets-digvijaya-singh-in-bhopal-binnu-rani-reels-and-video-ann-2717850″ target=”_self”>WATCH: कौन है बिन्नू रानी? दिग्विजय सिंह से मिलने पहुंची भोपाल, ‘दिग्गी राजा’ ने खूब किया लाड</a></strong></p>

‘बच्चों से जुड़ी संस्थाओं में खाली पदों को एक माह में भरे’, झारखंड सरकार को हाई कोर्ट का निर्देश <p style=”text-align: justify;”><strong>Jharkhand High Court News:</strong> झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य की सरकार को बच्चों-किशोरों के संरक्षण, कल्याण और न्याय के लिए कार्य करने वाली सभी संवैधानिक संस्थाओं और निकायों में रिक्त पदों पर एक माह के भीतर नियुक्ति करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने यह आदेश बचपन बचाओ आंदोलन की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा कि राज्य में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजे बोर्ड), चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (सीडब्ल्यूसी) और राज्य बाल संरक्षण आयोग के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने के साथ ही शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट को इसकी जानकारी दें. इस मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को मुकर्रर की गई है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि इन संस्थाओं में अध्यक्ष एवं मेंबर के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है. कुछ पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है और कुछ स्थानों पर आवेदनों की स्क्रूटनी की प्रक्रिया चल रही है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>सरकार की ओर से कहा गया कि सभी पदों को भरने की प्रक्रिया पूरी करने में दो माह का समय लग जाएगा. कोर्ट ने सरकार की दलील को नामंजूर करते हुए कहा कि यह प्रक्रिया एक माह में पूरी की जाए.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इस याचिका पर पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से शपथ पत्र दायर कर बताया गया था कि जेजे बोर्ड और सीडब्ल्यूसी में अभी तक 152 पद ही भरे जा सके हैं, जबकि 184 पद रिक्त हैं, जबकि राज्य सरकार की ओर से कहा गया गया था कि इन संस्थाओं में अधिकतर पदों पर नियुक्ति कर दी गई है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि राज्य बाल संरक्षण आयोग में भी अध्यक्ष और सदस्यों के पद कई वर्षों से खाली हैं. इस वजह से आयोग सही तरीके से काम भी नहीं कर पा रहा है. इसके अलावा सीडब्ल्यूसी और जेजे बोर्ड का सोशल ऑडिट कराने की भी मांग प्रार्थी की ओर से की गई है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें-</strong><strong><a title=”हेमंत सोरेन की पार्टी में सेंध लगाएंगे चंपाई सोरेन? JMM नेताओं को दिया खुला ऑफर” href=”https://www.abplive.com/states/jharkhand/champai-soren-offer-to-jmm-leaders-jharkhand-assembly-election-2024-hemant-soren-party-2768104″ target=”_self”>हेमंत सोरेन की पार्टी में सेंध लगाएंगे चंपाई सोरेन? JMM नेताओं को दिया खुला ऑफर</a></strong></p>
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