भिवानी में बच्चे को ट्रैक्टर ने कुचला, मौत:अंतिम संस्कार को लेकर मां-बाप में विवाद, 11 साल बाद उमड़ा पिता का प्यार

सिरसा में हुड्‌डा का भाजपा सरकार पर अटैक:बोले- कांग्रेस के काम गिनवाकर वोट मांग रहे सीएम; लोगों ने पकड़ा झूठ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा शुक्रवार को सिरसा में कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे। हुड्‌डा ने भाजपा पर अटैक करते हुए कहा कि 10 साल से सत्ता में बैठी बीजेपी के पास गिनवाने लायक एक भी काम नहीं है। अपने कामों का हिसाब देने की बजाय बीजेपी के मुख्यंमत्री अपनी रैलियों में कांग्रेस के काम गिनवा रहे हैं। जब लोगों ने इस झूठ को पकड़ लिया तो सरकार अधिकारियों पर कार्रवाई कर अपनी खीज निकाल रही है। भूपेंद्र हुड्‌डा ने कहा कि जबकि सच्चाई ये है कि पूरे कार्यकाल में बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के दौरान मंजूर हुई और निर्माणाधीन योजनाओं का फीता काटने के अलावा कोई काम नहीं किया। इसीलिए आज तक बीजेपी ने ‘हरियाणा मांगे हिसाब’ चार्जशीट में पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा शुक्रवार को सिरसा में हुए धन्यवादी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे थे। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयभान भी उनके साथ मौजूद रहे। दोनों नेताओं का यहां पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। हुड्डा और उदयभान ने लोकसभा चुनाव में कुमारी सैलजा को बड़े अंतर से जितवाने के लिए सिरसा की जनता का आभार जताया। हालांकि अपने हलके में हुए इस सम्मेलन में सांसद कुमारी सैलजा मौजूद नहीं थी। हुड्डा ने कहा कि 10 साल में भाजपा ने जनता को भय, भ्रष्टाचार, अपराध, नशा, बेरोजगारी और महंगाई के अलावा कुछ नहीं दिया। इसलिए आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता को बीजेपी से 750 किसानों की शहादत, पहलवान बेटियों पर हुए अत्याचार, किसान-कर्मचारी-सरपंच-सफाईकर्मी समेत हर वर्ग पर हुए लाठीचार्ज, युवाओं के साथ हुए भर्ती घोटालों, महिला व दलितों से हुई वारदातों, व्यापारी को मिली फिरौती की धमकियों का बदला लेना है। उन्होंने कहा कि गरीब मजदूरों पर पड़ी महंगाई व मंदी की मार का बदला लेना है। लोकसभा के नतीजों से भी स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश से बीजेपी की विदाई तय है और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इसलिए पार्टी अभी से प्रदेश की जनता के बीच अपनी योजनाओं का रोडमैप लेकर पहुंच रही है।

फरीदाबाद में XEN सस्पेंड, चीफ इंजीनियर को नोटिस:NIT सीवर लाइन टेंडर रद्द, प्रोजेक्ट में गड़बड़ी की आशंका पर CM ने फाइनल तलब की हरियाणा के फरीदाबाद में बड़खल विधानसभा क्षेत्र के NIT इलाके में सीवर लाइन प्रोजेक्ट विवादों में आ गया है। गड़बड़ी की आशंका पर सरकार ने टेंडर को कैंसिल कर दिया है। संबंधित ठेकेदार और निगम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने नगर निगम के XEN ओम दत्त को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही चीफ इंजीनियर बीके कर्दम को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बता दें कि सितंबर 2022 में NIT एक, दो, तीन और पांच में नई सीवर लाइन डालने के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया था। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत करीब 158 करोड़ रुपए है। इसमें पुरानी सीवर लाइन काे बदलने, नई सीवर लाइन बिछाने का कार्य, डिस्पोजल काे अपग्रेड करना, माइक्रो टनलिंग कार्य, आदि शामिल थे। इस कार्य में देरी होने के कारण NIT के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मामला मुख्यमंत्री नायब सैनी के संज्ञान में आया तो उन्होंने नगर निगम से इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर रिपोर्ट तलब की थी। रिपोर्ट में पाया गया कि इस कार्य के टेंडर में ठेकेदारों ने टेंडर प्रक्रिया में गलत तरीके से एक दूसरे के डिजिटल सिग्नेचर प्रयोग किए हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने इस टेंडर को रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के आदेश दिए हैं। साथ ही जिन ठेकेदारों ने टेंडर प्रक्रिया में गलत तरीके से डिजिटल सिग्नेचर प्रयोग किया है, उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। दो साल पहले DPR को मिली मंजूरी
न्यू इंडस्ट्री टाउन के तहत आने वाले 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर व 5 नंबर में सिविल लाइन काफी पुरानी थी। इस एरिया में लोगों की आबादी बढ़ने लगी, जिसका बोझ यहां डाली गई सीवर लाइन उठा नहीं पा रही थी। इस क्षेत्र में सीवर लाइन नई डालने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मंजूरी मिली। जून 22 में इसकी DPR तैयार की गई। इसके बाद इसका वर्क ऑर्डर जारी किया गया। इसके लिए 4 एजेंसियों ने आवेदन किया था, जिनमें से 3 योग्य थी। अधिकारियों ने चौथी एजेंसी को भी योग्य घोषित कर दिया, जिससे टेंडर लटक गया। फिर कुछ महीने बाद CM बदल गए और फिर लोकसभा आ गए। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद बड़खल की विधायक सीमा त्रिखा ने ड्रेनेज सिस्टम परियोजना के टेंडर के बारे में जानकारी जुटाई तो अधिकारी उन्हें गुमराह कर रहे थे। उन्होंने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से की। तब पाया कि टेंडर पर काम शुरू ही नहीं हुआ। इसके बाद दोनों अधिकारियों पर गाज गिरी। सीमा त्रिखा ने क्या कहा
मैं अपने क्षेत्र के विकास के प्रति प्रतिबद्ध हूं। स्थानीय निकाय मंत्री ने जो आदेश दिया, वह सही है। किसी को जनता के हितों के से खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है। मैंने सीएम से ड्रेनेज सिस्टम शुरू करने के लिए 31 अगस्त को निमंत्रण दिया था। अब यह काम सिरे चढ़ने जा रहा है। वहीं, नगर निगम आयुक्त ए मोना श्रीनिवास ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। किस स्तर पर मामले में गड़बड़ी हुई है, वह पता लगाया जा रहा है।

हरियाणा में आलसी अफसरों पर गाज गिरेगी:जबरन रिटायरमेंट की तैयारी; ACR में 7 बार गुड मिलने वाले ही बचेंगे, विभागों से मंगाया डाटा हरियाणा में आलसी और लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर सरकार सख्त हो गई है। सरकार ऐसे कर्मचारियों को जबरन रिटायरमेंट देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार ने 25 साल नौकरी कर चुके 50-55 साल की उम्र के अधिकारियों और कर्मचारियों का डाटा मांगा है। साथ ही सरकार ने पिछले तीन सालों में समय से पहले रिटायर किए गए सभी कर्मचारियों का ब्योरा भी तलब किया है। इसको लेकर मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, हाईकोर्ट रजिस्ट्रार, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों से रिकॉर्ड मांगा गया है। सीएम के आदेश में बताया गया है कि 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2024 तक 50 से 55 साल की उम्र के कितने कर्मचारियों को समय से पहले रिटायरमेंट दिया गया है। आदेश में दिया गया प्रोफार्मा मुख्य सचिव की ओर से भेजे गए आदेश में एक प्रोफार्मा दिया गया है। इसमें विभागाध्यक्षों, संभागीय आयुक्तों और उपायुक्तों को सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम और पदनाम बताना होगा, साथ ही यह भी बताना होगा कि उनके मामलों की समीक्षा किस तारीख को की गई। साथ ही यह भी बताना होगा कि किस तारीख को प्राधिकारी ने मामले में अंतिम निर्णय लिया। निर्णय में संबंधित कर्मचारी की सेवाएं जारी रखी गईं या उसे समय से पहले सेवानिवृत्ति दे दी गई। मनोहर लाल खट्‌टर बना गए पॉलिसी दरअसल, संतोषजनक कार्य नहीं करने वाले 50-55 वर्ष के अधिकारियों और कर्मचारियों को जबरन सेवानिवृत्ति के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार ने वर्ष 2019 में पॉलिसी में बदलाव किया था। संशोधित नीति के अनुसार पिछले दस साल के सेवाकाल में एसीआर में कम से कम सात बार अच्छा या बहुत अच्छा की टिप्पणी होने पर ही काम को संतोषजनक माना जाएगा। इससे कम स्कोर वाले 25 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारी व अफसर को रिटायरमेंट देने का प्रावधान है। एसीआर में सात बार गुड मिलने वाले ही बचेंगे हरियाणा में ग्रुप ए और बी कैटेगरी के 50 साल से अधिक उम्र वाले अफसरों और ग्रुप सी में 55 साल की आयु वाले कर्मचारियों के काम- काज की समीक्षा की जिम्मेदारी विभागाध्यक्षों को दी गई है। 10 साल की समीक्षा में अगर किसी कर्मचारी की एसीआर में सात बार गुड या वेरी गुड से कम टिप्पणी मिली तो उसे रिटायर कर दिया जाएगा। अपीलेट कमेटी का गठन होगा हरियाणा जरूरी रिटायरमेंट के मामलों में समीक्षा के लिए अब सभी विभागों और बोर्ड-निगमों में कमेटियां बनाई जाएंगी। एक अपीलेट कमेटी का गठन किया जाएगा, जहां जबरन सेवानिवृत्त किए जाने वाले कर्मचारी अपनी बात रख सकेंगे। मुख्य सचिव डा. विवेक जोशी सभी विभागाध्यक्षों को निर्देशित कर चुके हैं कि कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामलों में समीक्षा के लिए कमेटियां बनाई जानी चाहिए।