शिमला के संजौली मस्जिद मामले की घटना से सबक लेते हुए मुस्लिम समुदाय ने मंडी जिले के जेल रोड पर बनी विवादित मस्जिद की सुरक्षा दीवार व कमरा खुद गिरा दिया है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार दोपहर बाद करीब सवा तीन बजे लोक निर्माण विभाग व पुलिस की टीम जेल रोड पहुंची। वहां मुस्लिम पक्ष के लोगों से बात की। इसके बाद वह सुरक्षा दीवार गिराने पर सहमत हो गए। शुक्रवार को आयुक्त कोर्ट में सुनवाई मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी ने यहां लोक निर्माण विभाग की करीब 33 वर्गमीटर भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। मस्जिद के ऊपर अवैध रूप से बनाई गई दो मंजिल आयुक्त कोर्ट शुक्रवार को अपना निर्णय सुनाएगा। आज 12 सितंबर को छह सदस्यीय कमेटी आयुक्त को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी नहीं कराई पाई थी निर्माण का कोई रिकॉर्ड पेश जेल रोड में मस्जिद के अवैध निर्माण मामले की सुनवाई मंगलवार को नगर निगम मंडी के आयुक्त के न्यायालय में हुई थी। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी निर्माण कार्य से संबंधित कोई भी रिकॉर्ड न्यायालय के समक्ष पेश नहीं कर पाई थी। निगम ने सोसाइटी के प्रधान को नोटिस जारी कर सुनवाई के दौरान लोक निर्माण विभाग व निगम का एनओसी व ढांचे का स्वीकृत नक्शा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। शिमला के संजौली मस्जिद मामले की घटना से सबक लेते हुए मुस्लिम समुदाय ने मंडी जिले के जेल रोड पर बनी विवादित मस्जिद की सुरक्षा दीवार व कमरा खुद गिरा दिया है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार दोपहर बाद करीब सवा तीन बजे लोक निर्माण विभाग व पुलिस की टीम जेल रोड पहुंची। वहां मुस्लिम पक्ष के लोगों से बात की। इसके बाद वह सुरक्षा दीवार गिराने पर सहमत हो गए। शुक्रवार को आयुक्त कोर्ट में सुनवाई मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी ने यहां लोक निर्माण विभाग की करीब 33 वर्गमीटर भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। मस्जिद के ऊपर अवैध रूप से बनाई गई दो मंजिल आयुक्त कोर्ट शुक्रवार को अपना निर्णय सुनाएगा। आज 12 सितंबर को छह सदस्यीय कमेटी आयुक्त को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी नहीं कराई पाई थी निर्माण का कोई रिकॉर्ड पेश जेल रोड में मस्जिद के अवैध निर्माण मामले की सुनवाई मंगलवार को नगर निगम मंडी के आयुक्त के न्यायालय में हुई थी। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी निर्माण कार्य से संबंधित कोई भी रिकॉर्ड न्यायालय के समक्ष पेश नहीं कर पाई थी। निगम ने सोसाइटी के प्रधान को नोटिस जारी कर सुनवाई के दौरान लोक निर्माण विभाग व निगम का एनओसी व ढांचे का स्वीकृत नक्शा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। हिमाचल | दैनिक भास्कर
