मंडी में सोमवार को किसान संगठनों प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। ये प्रदर्शन के राज्य स्तरीय आवाहन पर किया गया। किसान सभा के राज्य कमेटी सदस्य महेंद्र राणा ने प्रमुख मांगों को रखा। उन्होंने कहा कि भूमिहीन लोगों और आपदा प्रभावित परिवारों को जमीन दी जाए। गरीब किसानों को कम से कम पांच बीघा भूमि आवंटित की जाए। वन अधिकार अधिनियम के संदर्भ में कई महत्वपूर्ण मांगें रखी गईं। इनमें किसानों के सभी दावों की स्वीकृति, वन अधिकार कमेटी का पुनर्गठन और ग्राम सभाओं की नियमित बैठकें शामिल हैं। भूमिहीन व्यक्तियों को ग्रामीण क्षेत्र में दो विसवा और शहरी क्षेत्र में तीन विसवा भूमि देने की मांग की गई। भूमि अधिग्रहण के मामले में किसानों को चार गुना मुआवजा देने की मांग भी रखी गई। प्रदर्शनकारियों ने 2019 के बाद घटाए गए सर्कल रेट को अपडेट करने और नौतोड़ भूमि का विशेष म्यूटेशन करने की मांग की। महेंद्र राणा ने चेतावनी दी कि यदि मांगें नहीं मानी गईं तो 20 मई को पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन किया जाएगा। मंडी में सोमवार को किसान संगठनों प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। ये प्रदर्शन के राज्य स्तरीय आवाहन पर किया गया। किसान सभा के राज्य कमेटी सदस्य महेंद्र राणा ने प्रमुख मांगों को रखा। उन्होंने कहा कि भूमिहीन लोगों और आपदा प्रभावित परिवारों को जमीन दी जाए। गरीब किसानों को कम से कम पांच बीघा भूमि आवंटित की जाए। वन अधिकार अधिनियम के संदर्भ में कई महत्वपूर्ण मांगें रखी गईं। इनमें किसानों के सभी दावों की स्वीकृति, वन अधिकार कमेटी का पुनर्गठन और ग्राम सभाओं की नियमित बैठकें शामिल हैं। भूमिहीन व्यक्तियों को ग्रामीण क्षेत्र में दो विसवा और शहरी क्षेत्र में तीन विसवा भूमि देने की मांग की गई। भूमि अधिग्रहण के मामले में किसानों को चार गुना मुआवजा देने की मांग भी रखी गई। प्रदर्शनकारियों ने 2019 के बाद घटाए गए सर्कल रेट को अपडेट करने और नौतोड़ भूमि का विशेष म्यूटेशन करने की मांग की। महेंद्र राणा ने चेतावनी दी कि यदि मांगें नहीं मानी गईं तो 20 मई को पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन किया जाएगा। हिमाचल | दैनिक भास्कर
