मंडी में पकड़ी गई 400 पेटी अवैध शराब:3 ट्रक चालक गिरफ्तार, जंगल में पेटियां उताकर एक फरार, बॉर्डर एरिया पर बढ़ाई गश्त

हिमाचल प्रदेश में महंगी होगी बिजली:सीएम सुक्खू ने सदन में पेश किया विधेयक; 10 पैसे प्रति यूनिट तक वसूलेगी सरकार हिमाचल प्रदेश सरकार प्रदेश वासियों को बिजली का झटका देने वाली है। प्रदेश सरकार प्रति यूनिट बिजली की खपत पर लोगों से 10 पैसे मिल्क सेस वसूलेगी। प्रदेश में काम कर रही औद्योगिक इकाइयों पर भी पर्यावरण सेस लगाने की तैयारी है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। विधेयक में दो संशोधन किए गए हैं। सरकार ने प्रति यूनिट बिजली की खपत पर 10 पैसे मिल्क सेस का प्रावधान किया है। बिजली बिल जीरो रुपए होने पर उपभोक्ताओं से मिल सेस नहीं लिया जाएगा। अभी 125 यूनिट तक मिलती है मुफ्त बिजली दरअसल हिमाचल प्रदेश में पात्र उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलती है। सेस का इस्तेमाल मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा देने और दुग्ध उत्पादकों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जाएगा। प्रदेश सरकार के पास सदन में बहुमत है। ऐसे में सदन में मंजूरी मिलना तय है। सदन से विधेयक पास होने के बाद विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के लिए जाएगा। राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद हिमाचल प्रदेश में बिजली की दर बढ़ जायेगी। 150 यूनिट बिजली इस्तेमाल पर जनता को चुकाने होने 15 रु अतिरिक्त सीएम सुक्खू द्वारा सदन में पेश किए गए विधेयक मंजूरी मिलने व नई दर लागू होने के बाद घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने पर 15 रुपए तक का अतिरिक्त बिल चुकाना होगा। दूसरे संशोधन के मुताबिक लघु औद्योगिक ऊर्जा यूनिट में पर्यावरण सेस पर 2 पैसे, मध्यम औद्योगिक ऊर्जा पर 4 पैसे, बड़े उद्योगों पर 10 पैसे और कॉमर्शियल सेक्टर पर भी 10 पैसे प्रति यूनिट पर्यावरण सेस लगेगा। इसके अलावा अस्थाई कनेक्शन पर 2 रुपए प्रति यूनिट, स्टोन क्रेशर पर भी 2 रुपए प्रति यूनिट और विद्युत वाहन के चार्जिंग स्टेशन पर 6 रुपए प्रति यूनिट पर्यावरण सेस लगेगा. पर्यावरण सेस का उपयोग रिन्यूएबल एनर्जी से बिजली उत्पादन बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए किया जाएगा। किस पर कितना होगा पर्यावरण सेस? लघु औद्योगिक ऊर्जा- ₹0.02 प्रति यूनिट, मध्यम औद्योगिक ऊर्जा- ₹0.04 प्रति यूनिट बड़े औद्योगिक ऊर्जा- ₹0.10 प्रति यूनिट कॉमर्शियल कनेक्शन- ₹0.10 प्रति यूनिट अस्थाई कनेक्शन- ₹2.00 प्रति यूनिट स्टोन क्रशर- ₹2.00 प्रति यूनिट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन- ₹6.00 प्रति यूनिट

शिमला में रुका मस्जिद गिराने का काम:बजट की कमी आ रही आड़े; 10 से 15 लाख रुपए खर्च का अनुमान शिमला के संजौली में बीते कल अवैध मस्जिद को गिराने का काम शुरू कर दिया गया था, मगर अवैध हिस्से को हटाने का काम नहीं किया गया। दोपहर एक बजे तक काम पर कोई मजदूर नहीं देखा गया। संजौली मस्जिद कमेटी का मानना है कि इतने बड़े स्ट्रक्चर को हटाने के लिए 10 से 15 लाख रुपए की जरूरत है। अब पैसों की कमी आड़े आ रही है। मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने कहा कि वह प्रदेश में भाईचारे को बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में जब माहौल बिगड़ा तो उन्होंने स्वयं मस्जिद के अवैध हिस्से को हटाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि हम मस्जिद के अवैध हिस्से को तय समय में तोड़ने की तैयार है। मगर पैसों की कमी आड़े आ रही है। उन्होंने कहा, बनाने के लिए सभी ने पैसा दिया, लेकिन तोड़ने के लिए कोई नहीं दे रहा। लतीफ ने कहा कि मजदूरों को तोड़ने का काम दे दिया गया है, लेकिन वह त्योहारी सीजन की वजह से काम पर नहीं आए। मजदूरों ने दीवाली के बाद काम में तेजी लाने की बात की है। हाईकोर्ट ने 8 सप्ताह में केस निपटाने के आदेश दिए वहीं, हिमाचल हाईकोर्ट ने स्थानीय निवासियों की याचिका पर 8 सप्ताह के भीतर केस को पूरी तरह डिसाइड करने के आदेश दिए है। वहीं, नगर निगम कमिश्नर कोर्ट में 21 दिसंबर को इस केस की सुनवाई होनी है। संजौली मस्जिद कमेटी ने बीते 11 सितंबर को शिमला में हिंदू संगठनों के उग्र प्रदर्शन के अगले दिन निगम आयुक्त को लिखित में खुद मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने की पेशकश की। इसके बाद विवाद कुछ शांत हुआ। बीते 5 अक्टूबर को निगम आयुक्त ने मस्जिद की तीन मंजिले हटाने के आदेश दिए, जबकि नीचे की 2 मंजिल को लेकर अभी कोर्ट में सुनवाई होनी है। निगम आयुक्त के आदेशानुसार, बीते कल मस्जिद के अवैध हिस्से को हटाने का काम शुरू किया गया। 46 बार हो चुकी सुनवाई निगम कोर्ट में संजौली मस्जिद का केस 2010 से चल रहा है। इस मामले में 46 बार सुनवाई हो चुकी है और नगर निगम शिमला ने 35 बार अवैध निर्माण रोकने व तोड़ने के नोटिस जारी किए। हालांकि कभी कार्रवाई नहीं हो पाई। शिमला शहर के विधायक का किया धन्यवाद मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने स्थानीय विधायक हरीश जनारथा का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि जनारथा ने इस मामले में पहले दिन से राजनीतिक परिपक्वता का परिचय दिया है। हिमाचल प्रदेश व शिमला जिस भाईचारे व शांति के माहौल के लिए जाना जाता है। यह आगे भी बना रहेगा।

हिमाचल में कार दुर्घटनाग्रस्त, 2 लोगों की मौत:3 घायल; ननखड़ी के गडासू में हादसा, 200 फीट गहरी खाई में लुढ़का वाहन शिमला जिला के रामपुर के ननखड़ी में शुक्रवार शाम के वक्त एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इससे 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हुआ। दोनों मृतकों का स्थानीय अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। सूचना के अनुसार, शुक्रवार देर शाम को एचपी-06-बी-5061 नंबर गाड़ी शोली से गडासू की और जा रही थी। गडासू जीरो प्वाइंट के पास गाड़ी अनियंत्रित हो गई और सड़क से लगभग 200 फीट गहरी काई में लुढ़की। इस दुर्घटना में भजन लाल पुत्र शेर सिंह निवासी गांव नोटी शोली तहसील ननखड़ी और देवराज पुत्र कमला नंद गांव व डाकघर धनावली ननखड़ी की मौत हो गई है, जबकि प्रदीप पुत्र राधा सिंह गांव नोटी ननखड़ी, लोकेश पुत्र प्रताप ग्राम नोटी ननखड़ी और कपिल पुत्र कृष्ण लाल निवासी गांव नोटी ननखरी घायल हुए है। घायलों का बेलू अस्पताल में उपचार चल रहा है। मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी नरेश शर्मा ने बताया कि दोनों मृतकों के शवों का आज पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और इसके बाद परिजनों को सौंपे जाएंगे।