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22 साल में नहीं बदले उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के हालात: 5388 संपत्तियां सिर्फ चार कर्मचारियों के भरोसे <p>देश में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और पारदर्शिता के लिए कानून में बदलाव तो हो गए, लेकिन उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के हालात आज भी जस के तस बने हुए हैं. राज्य गठन के बाद वर्ष 2003 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर बने उत्तराखंड वक्फ बोर्ड को 22 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक बोर्ड के लिए आवश्यक पदों की संरचना तक स्वीकृत नहीं हो सकी है. हैरानी की बात यह है कि राज्य में बोर्ड के अधीन 5388 संपत्तियां मौजूद हैं, लेकिन इनका प्रबंधन सिर्फ चार कर्मचारियों के भरोसे किया जा रहा है.</p>
<p>उत्तराखंड वक्फ बोर्ड का गठन 5 अगस्त 2003 को हुआ था. उत्तर प्रदेश से अलग होते समय बोर्ड को 2032 सुन्नी और 21 शिया वक्फ संपत्तियों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. समय के साथ यह संख्या बढ़कर अब 2146 औकाफ और उनकी 5388 संपत्तियों तक पहुंच चुकी है. लेकिन इन संपत्तियों के रखरखाव, संरक्षण और सही उपयोग की जिम्मेदारी उठाने वाला कोई स्थायी ढांचा अब तक तैयार नहीं किया गया है.</p>
<p>उत्तर प्रदेश से संपत्तियां तो मिलीं लेकिन कर्मचारी नहीं. ऐसे में वर्ष 2004 में राज्य सरकार से विशेष अनुमति लेकर वक्फ निरीक्षक, रिकॉर्ड कीपर, कनिष्ठ लिपिक और अनुसेवक के चार पदों पर अस्थायी भर्ती की गई. ये चार कर्मचारी ही पिछले 22 वर्षों से पूरे बोर्ड का कामकाज संभाल रहे हैं.</p>
<p>बोर्ड द्वारा 36 कर्मचारियों की आवश्यकता को देखते हुए कई बार पदों के सृजन का प्रस्ताव तैयार किया गया और शासन को भेजा गया. लेकिन किसी न किसी कारणवश यह प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ पाया. इस दौरान राज्य में विभिन्न सरकारें आईं, कई बार वक्फ कानूनों में बदलाव भी हुए, लेकिन कर्मचारियों की संख्या नहीं बढ़ाई गई. इससे स्पष्ट है कि वक्फ बोर्ड को लेकर शासन स्तर पर कभी गंभीरता नहीं बरती गई.</p>
<p>हाल ही में केंद्र सरकार ने वक्फ अधिनियम में संशोधन कर वक्फ संपत्तियों के बेहतर संरक्षण, पारदर्शिता और उपयोग के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. राज्य सरकार भी अब इन्हीं दिशा-निर्देशों के तहत काम कर रही है. लेकिन व्यवहार में यह कार्य तभी संभव हो पाएगा, जब बोर्ड के पास पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध होंगे. चार कर्मचारी इतने बड़े ढांचे को न तो संरक्षित कर सकते हैं और न ही इसका उचित प्रबंधन कर सकते हैं.</p>
<p>बोर्ड के गठन के बाद वर्ष 2004 में रईस अहमद पहले अध्यक्ष बने, जिनका कार्यकाल 2007 तक रहा. इसके बाद विभिन्न समयावधियों में हाजी राव शराफत अली, राव काले खां, और हाजी मोहम्मद अकरम जैसे अध्यक्षों ने बोर्ड का नेतृत्व किया. बीच में कई बार प्रशासक के रूप में देहरादून के जिलाधिकारियों और आईएएस अधिकारियों ने बोर्ड की जिम्मेदारी भी संभाली. वर्तमान में 7 सितंबर 2022 से शादाब शम्स बोर्ड के अध्यक्ष हैं. हालांकि इतने बदलावों के बावजूद कर्मचारियों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हो सकी.</p>
<p>बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष शादाब शम्स का कहना है कि पहले वक्फ कानून संशोधन की प्रक्रिया चल रही थी, जिस कारण पदों की संरचना पर निर्णय नहीं लिया जा सका. अब कानून में संशोधन पूरा हो चुका है और जल्द ही पदों एवं सेवा नियमावली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. उन्होंने भरोसा जताया कि शीघ्र ही बोर्ड को आवश्यक संख्या में कर्मचारियों की स्वीकृति मिल जाएगी.</p>
<p>उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की स्थिति एक चिंताजनक उदाहरण है कि कैसे संस्थागत ढांचे को बिना पर्याप्त संसाधनों के काम करने को मजबूर किया जाता है. यदि राज्य सरकार और संबंधित विभाग ने समय रहते आवश्यक कर्मचारियों की व्यवस्था की होती तो वक्फ संपत्तियों का बेहतर रखरखाव और पारदर्शिता संभव हो सकती थी. अब जबकि वक्फ कानून में संशोधन हो चुका है, उम्मीद की जा रही है कि यह बदलाव सिर्फ कागजों तक सीमित न रहकर जमीन पर भी दिखेगा.</p>
सरकारी स्कूलों के टीचर्स को पढ़ाया जाएगा AI और कोडिंग:IIIT लखनऊ देगा शिक्षकों को हाईटेक ट्रेनिंग, 2 राउंड में ट्रेनिंग होगी IIIT लखनऊ, प्रदेश के परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को डिजिटल लिटरेसी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रशिक्षित करेगा। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) के प्रशिक्षुओं को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण 8वीं तक के स्टूडेंट्स के पाठ्यक्रम में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देगा। शिक्षकों को मास्टर ट्रेनर के रूप में तैयार किया जाएगा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) के संयुक्त निदेशक डॉ. पवन सचान ने बताया कि शिक्षकों को तीन महीने के बेसिक कोर्स का प्रशिक्षण IIIT के विशेषज्ञ देंगे। प्रदेश भर में डायट के 150 प्रवक्ताओं और हर जिले से कंप्यूटर शिक्षा का अच्छा ज्ञान रखने वाले शिक्षकों को प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। दोनों मोड में दिए जाएंगे प्रशिक्षण IIIT के विशेषज्ञ इन्हें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में प्रशिक्षण देंगे। विशेषज्ञ शिक्षकों और डायट प्रवक्ताओं को कोडिंग, डिजिटल लिटरेसी और AI के विषय में नवीनतम जानकारी देंगे। उन्हें बताएंगे कि किस तरह छात्रों को इसका रोचक ढंग से ज्ञान दिया जाए। प्रशिक्षण पाने वाले शिक्षकों को SCERT सर्टिफिकेट भी देगा। 2 चरणों में प्रशिक्षण कार्यक्रम को तैयार किया गया है। 2 चरणों में होगा प्रशिक्षण कार्यक्रम पहले चरण में डायट प्रवक्ताओं को प्रशिक्षण दिलाया जाएगा, जो कि इसी महीने शुरू होगा। दूसरे चरण में शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। फिलहाल IIIT लखनऊ के विशेषज्ञों के माध्यम से तैयार मास्टर ट्रेनर शिक्षक आगे जिला स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर दूसरे शिक्षकों को AI, डिजिटल लिटरेसी और कोडिंग के बारे में ज्ञान देंगे।
CG में हार्डकोर नक्सली ने पत्नी के साथ किया सरेंडर, सौ से ज्यादा जवानों की हत्या का रहा है मास्टरमाइंड <p style=”text-align: justify;”><strong>Bijapur Naxal Commander Surrender:</strong> छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के माओवादी संगठन में गंगालूर एरिया कमेटी के सचिव और हार्डकोर नक्सली कमांडर दिनेश मोडियम ने अपनी पत्नी समेत सरेंडर कर दिया है. दिनेश ने पत्नी और बच्चे के साथ बीजापुर पुलिस के सामने सरेंडर किया है. दिनेश मोडियम पिछले कई सालों से माओवादी संगठन में सक्रिय रहकर बड़ी वारदात को अंजाम दिया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>पुलिस के आला अधिकारियों के मुताबिक बस्तर संभाग के बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर में हुए अलग-अलग नक्सल वारदात में शामिल रहकर करीब 100 से ज्यादा जवानों की हत्या का दिनेश मोडियम जिम्मेदार है. सरकार ने दिनेश मोडियम पर 8 लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था, जबकि दिनेश की पत्नी कलाताती माओवादी संगठन में ACM (गंगालूर एरिया कमेटी मेंबर) थी. दोनों ने सरकार की मुख्य धारा से जुड़ने का फैसला लेते हुए सरेंडर कर दिया है. सरकार की पुनर्वास नीति के तहत सरेंडर नक्सली दम्पति को 25-25 हजार प्रोत्साहन राशि देने के साथ जल्द ही पुनर्वास नीति का लाभ देने की बात पुलिस के अधिकारियों ने कही है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>कई बड़े नक्सली वारदात का रहा है मास्टरमाइंड </strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>बस्तर के आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि दिनेश मोडियम बीजापुर जिले के पेद्दाकोरमा का रहने वाला है. उसने बताया कि कम उम्र में ही नक्सली उसे अपने साथ लेकर चले गए थे और हथियार चलाना, एंबुश लगाना, ID प्लांट करने की गुर सिखाए. जब दिनेश इन सभी चीजों में माहिर हुआ तो उसे नक्सल संगठन में ACM ( एरिया कमेटी मेंबर) बनाया गया. दिनेश गंगालूर इलाके में सक्रिय रहकर लगातार बड़ी वारदात को अंजाम देने लगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>आईजी ने बताया कि दिनेश ने इलाके में लगातार दहशत बनाकर रखा था. बीजापुर में हुए कई नक्सल घटनाओं का मास्टरमाइंड दिनेश मोडियम के काम को देखकर बड़े लीडर्स ने इसे गंगालूर एरिया कमेटी का सचिव और DVCM ( डिविजनल कमेटी मेंबर) कैडर का जिम्मा दिया. बीजापुर जिले में हुई नक्सल घटनाओं में अधिकांश घटनाओं का दिनेश मास्टरमाइंड रहा है. आईजी ने कहा कि इस इलाके में अब पुलिस के बढ़ते दबाव के चलते और मुठभेड़ों में लगातार जवानों को मिल रही सफलता और एनकाउंटर के डर से दिनेश ने अपनी पत्नी समेत समर्पण किया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>नक्सल संगठन में रहते दिनेश AK-47, इंसास, SLR जैसे हथियार चलाता था. दिनेश, नक्सल संगठन के हार्डकोर नक्सली कमांडर माड़वी हिड़मा, बटालियन नंबर 1 का कमांडर देवा, दामोदर, सुजाता, विकास जैसे बड़े नक्सली कैडर्स के साथ काम कर चुका है. नक्सलियों के स्ट्रैटजी से लेकर संगठन की तमाम जानकारी इसके पास है. आईजी ने कहा कि दिनेश से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं. आईजी ने कहा कि जल्द ही दिनेश मोडियम को लेकर बीजापुर पुलिस और भी खुलासे मीडिया के समक्ष करेगी.</p>
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