हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू पर बड़ा हमला बोला। दिल्ली से लौटने के बाद बुधवार को शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस में विक्रमादित्य ने कहा कि रवनीत बिट्टू ने हिमाचल को 11806 करोड़ रुपए देने का झूठा दावा किया है। PWD मंत्री ने कहा कि बिट्टू अभी नए नए मंत्री बने हैं। मंत्रालय के आंकड़ों से पूरी तरह वाकिफ नहीं है। अभी भी यूथ कांग्रेस की सोच में फंसे हुए हैं। उन्हें अपने मंत्रालय को स्टडी करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि रेलवे की वेबसाइट और पिंक बुक में कहीं भी 11806 करोड़ रुपए का जिक्र नहीं है। इसलिए उन्हें झूठ नहीं फैलाना चाहिए। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पूर्व में भी भानुपल्ली रेलवे लाइन के लिए 2021-22 में 1289 करोड़, 2022-23 में भी 1289 करोड़ और 2023-24 में भी 1289 करोड़ देने की बात कही गई। इन तीन सालों में असल खर्च 1991 करोड़ हुआ है। उन्होंने कहा कि तीन बजट में जितना पैसे देने की बात कही गई उसका आधा भी खर्च नहीं किया गया। भानुपल्ली रेलवे लाइन की अनुमानित लागत 3000 करोड़ रुपए थी, जिसमें से भू अधिग्रहण पर 70 करोड़ लागत आनी थी। देरी की वजह से इसकी लागत 7000 करोड़ रुपए हो गई है। फिर भी केंद्र सरकार भू अधिग्रहण के लिए बजट नहीं दे रही है। केंद्र ने दिया 10 हजार करोड़ का झटका: मंत्री
आर्थिक मदद को लेकर केंद्र के सौतेले व्यवहार से जुड़े सवाल पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि 2018-19 में हिमाचल को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट में 13 हजार करोड़ रुपए मिल रहे थे, 2025-26 में यह कम होकर 3000 करोड़ रुपए मिलेंगे। सीधे-सीधे प्रदेश की आर्थिकी को 10 हजार करोड़ रुपए का झटका लगा है। उन्होंने कहा कि फेडरल स्ट्रक्चर में हर चीज को राजनीति से देखना गलत है। मार्च में हिमाचल आएंगी रजनी पाटिल: विक्रमादित्य
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उन्होंने दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस की नव नियुक्त प्रभारी रजनी पाटिल से मुलाकात की। इस दौरान जल्द संगठन बनाने का आग्रह किया गया। उन्होंने कहा कि मार्च के पहले सप्ताह में रजनी पाटिल हिमाचल का दौरा करेंगी। इसके बाद नया संगठन बनाया जाएगा। उन्होंने नए चेहरों को संगठन में जगह देने की मांग की है। राज्यपाल की बात का दिया जवाब
विक्रमादित्य सिंह ने राज्यपाल के बयान पर कहा कि प्रदेश सरकार दो कदम चलने को तैयार है। मगर केंद्र को भी एक कदम चलना होगा। दरअसल, राज्यपाल ने केंद्र के साथ मिलकर चलने की बात कही थी। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू पर बड़ा हमला बोला। दिल्ली से लौटने के बाद बुधवार को शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस में विक्रमादित्य ने कहा कि रवनीत बिट्टू ने हिमाचल को 11806 करोड़ रुपए देने का झूठा दावा किया है। PWD मंत्री ने कहा कि बिट्टू अभी नए नए मंत्री बने हैं। मंत्रालय के आंकड़ों से पूरी तरह वाकिफ नहीं है। अभी भी यूथ कांग्रेस की सोच में फंसे हुए हैं। उन्हें अपने मंत्रालय को स्टडी करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि रेलवे की वेबसाइट और पिंक बुक में कहीं भी 11806 करोड़ रुपए का जिक्र नहीं है। इसलिए उन्हें झूठ नहीं फैलाना चाहिए। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पूर्व में भी भानुपल्ली रेलवे लाइन के लिए 2021-22 में 1289 करोड़, 2022-23 में भी 1289 करोड़ और 2023-24 में भी 1289 करोड़ देने की बात कही गई। इन तीन सालों में असल खर्च 1991 करोड़ हुआ है। उन्होंने कहा कि तीन बजट में जितना पैसे देने की बात कही गई उसका आधा भी खर्च नहीं किया गया। भानुपल्ली रेलवे लाइन की अनुमानित लागत 3000 करोड़ रुपए थी, जिसमें से भू अधिग्रहण पर 70 करोड़ लागत आनी थी। देरी की वजह से इसकी लागत 7000 करोड़ रुपए हो गई है। फिर भी केंद्र सरकार भू अधिग्रहण के लिए बजट नहीं दे रही है। केंद्र ने दिया 10 हजार करोड़ का झटका: मंत्री
आर्थिक मदद को लेकर केंद्र के सौतेले व्यवहार से जुड़े सवाल पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि 2018-19 में हिमाचल को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट में 13 हजार करोड़ रुपए मिल रहे थे, 2025-26 में यह कम होकर 3000 करोड़ रुपए मिलेंगे। सीधे-सीधे प्रदेश की आर्थिकी को 10 हजार करोड़ रुपए का झटका लगा है। उन्होंने कहा कि फेडरल स्ट्रक्चर में हर चीज को राजनीति से देखना गलत है। मार्च में हिमाचल आएंगी रजनी पाटिल: विक्रमादित्य
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उन्होंने दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस की नव नियुक्त प्रभारी रजनी पाटिल से मुलाकात की। इस दौरान जल्द संगठन बनाने का आग्रह किया गया। उन्होंने कहा कि मार्च के पहले सप्ताह में रजनी पाटिल हिमाचल का दौरा करेंगी। इसके बाद नया संगठन बनाया जाएगा। उन्होंने नए चेहरों को संगठन में जगह देने की मांग की है। राज्यपाल की बात का दिया जवाब
विक्रमादित्य सिंह ने राज्यपाल के बयान पर कहा कि प्रदेश सरकार दो कदम चलने को तैयार है। मगर केंद्र को भी एक कदम चलना होगा। दरअसल, राज्यपाल ने केंद्र के साथ मिलकर चलने की बात कही थी। हिमाचल | दैनिक भास्कर
