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हिंदू संगठनों का 14 सितंबर को ‘हिमाचल बंद’ का आह्वान, पुलिस कार्रवाई के खिलाफ दुकानें बंद रखने की अपील <p style=”text-align: justify;”><strong>Himachal News Today:</strong> पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में अब एक बार फिर शांति बहाल होती हुई नजर आ रही है. इस बीच हिंदू संगठनों ने ‘हिमाचल बंद’ का आह्वान किया है. हिंदू संगठन के नेता कमल गौतम ने सभी व्यापारियों से अनुरोध किया है कि वह दोपहर 1:30 बजे तक अपनी दुकान बंद रखें.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>हिंदू संगठनों का यह विरोध शिमला के संजौली में पुलिस के जरिये प्रदर्शनकारियों पर किए गए लाठी चार्ज और वॉटर कैनन के इस्तेमाल के खिलाफ होगा. हिंदू सगंठनों के जरिये राज्य में अलग- अलग स्थानों पर प्रदर्शन की भी चेतावनी दी गई है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>14 सितंबर को हिमाचल बंद का आह्वान</strong><br />हिंदू जागरण मंच के पूर्व प्रांत मंत्री और संजौली में आंदोलन के प्रमुख चेहरा रहे कमल गौतम ने कहा कि “पुलिस ने संजौली में प्रदर्शनकारियों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया. उन पर लाठियां भांजी गई. इसी के विरोध में अब 14 सितंबर को बंद का आह्वान किया गया है.”&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>कमल गौतम ने सभी व्यापारियों से अनुरोध किया है कि “वह सुबह 10 से लेकर दोपहर 1:30 तक अपनी दुकान बंद रखें और विरोध दर्ज करवाएं.” उन्होंने कहा, “सभी व्यापारियों को यह बताने की जरूरत है कि अगर हिंदू के साथ किसी भी तरीके का विद्वेष वाला व्यवहार होगा, तो इसे सहन नहीं किया जाएगा.”</p>
<p style=”text-align: justify;”>कमल गौतम ने चेतावनी देते हुए कहा, “प्रदेश में इसके विरोध में धरना प्रदर्शन भी किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि प्रदेश भर के लोग राज्य सरकार के साथ-साथ पूरे देश को भी एक बड़ा संदेश देंगे.”</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>11 सितंबर को क्या हुआ था?</strong><br />बता दें, 11 सितंबर को सुबह 11 बजे बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी संजौली में जुटे थे. हालात को देखते हुए जिला शिमला प्रशासन ने यहां धारा- 163 लागू कर दिया था. इसके तहत यहां पांच या पांच से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई गई थी.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>इसके बावजूद मौके पर प्रदर्शनकारी जुटे और ढली टनल से बैरिकेडिंग तोड़ते हुए तेजी से संजौली की ओर पहुंच गए. यहां पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लाठी चार्ज किया और वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया. इसके विरोध में प्रदर्शनकारियों ने भी पुलिस कर्मचारियों के ऊपर पथराव किया.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>स्थिति काफी देर तक तनाव पूर्ण बनी रही. शाम होते- होते आंदोलन पर धरना प्रदर्शन खत्म हो सका. गुरुवार (12 सितंबर) को ही मस्जिद कमेटी का एक प्रतिनिधिमंडल नगर निगम शिमला आयुक्त भूपेंद्र अत्री से मिला और उस हिस्से को हटाने की अनुमति मांगी, जिसे कथित तौर पर अवैध बताया जा रहा है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें: <a title=”CM सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला मस्जिद विवाद पर सर्वदलीय बैठक खत्म, जानिए BJP ने क्या दिए सुझाव?” href=”https://www.abplive.com/states/himachal-pradesh/himachal-all-party-meeting-on-shimla-mosque-row-under-cm-sukhvinder-singh-sukhu-ann-2782652″ target=”_blank” rel=”noopener”>CM सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला मस्जिद विवाद पर सर्वदलीय बैठक खत्म, जानिए BJP ने क्या दिए सुझाव?</a></strong></p>

‘वेतन-भत्ते डिले करने से नहीं, CPS की फौज हटाने से हिमाचल को फायदा’, जयराम ठाकुर का CM सुक्खू पर निशाना <p style=”text-align: justify;”><strong>Himachal Pradesh Politics:</strong> कर्ज के बोझ तले दबे हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति किसी से छिपी नहीं हैं. राज्य की खराब आर्थिक स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान एक महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया. इस वक्तव्य में सीएम ने कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति बेहद नाजुक है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य का राजस्व घाटा लगातार बढ़ रहा है. ऐसे में मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और मुख्य संसदीय सचिव आने वाले दो महीने तक अपने वेतन और भत्ते विलंबित करेंगे. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन के अन्य सदस्यों से भी ऐसा करने का आग्रह किया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>जयराम ठाकुर का CM सुक्खू पर निशाना</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>मुख्यमंत्री की इस बात पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की प्रतिक्रिया सामने आई है. जयराम ठाकुर ने कहा कि जब मुख्यमंत्री ने सदन में यह वक्तव्य दिया, तब वो सदन में मौजूद नहीं थे. मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए इस वक्तव्य को वो पढ़ेंगे.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्य संसदीय सचिवों की बड़ी फौज खड़ी की है. भारतीय जनता पार्टी इस फौज को असंवैधानिक मानती है और यह मामला कोर्ट में भी लंबित है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति को तब फायदा होगा, जब सीएम सीपीएस की इस असंवैधानिक फौज को हटाएंगे. राज्य में कैबिनेट रैंक के साथ अध्यक्ष की भी एक बड़ी फौज खड़ी की गई है. उन्होंने कहा कि सरकार को इस बारे में भी विचार करना चाहिए.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट हुई कम&nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>बता दें कि हिमाचल प्रदेश में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, जो साल 2023-24 में 8 हजार 058 करोड़ रुपये थी. वह इस साल 1 हजार 800 करोड़ रुपये कम हो कर 6 हजार 258 करोड़ रुपये हो गई है. अगले साल 2025-26 में यह 3 हजार करोड़ रुपये और कम हो कर 3 हजार 257 करोड़ रुपये रह जाएगी.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>PDNA की लगभग 9 हजार 042 करोड़ रुपये की राशि में से केंद्र सरकार से अभी तक कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई है. NPS कंट्रीब्यूशन के लगभग 9 हजार 200 करोड़ रुपये PFRDA से प्राप्त नहीं हुए है, जिसका केंद्र सरकार से राज्य सरकार की ओर से कई बार अनुरोध कर चुके हैं.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>मुख्यमंत्री ने सदन में क्या तथ्य रखे?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा “GST कंपनसेशन जून 2022 के बाद मिलना बंद हो गया है, जिससे हर साल करीब 2 हजार 500 से 3 हजार करोड़ की आय कम हो गई है. OPS बहाल करने के कारण सरकार की कर्ज लेने की दर भी लगभग दो हजार करोड़ से कम कर दी गई है. इन परिस्थितियों से पार पाना आसान नहीं है. हिमाचल प्रदेश ने सरकार की आय बढ़ाने और अनुत्पादक व्यय (Unproductive Expenditure) कम करने का प्रयास किया है. इन प्रयासों के परिणाम आने में समय लगेगा.”</p>
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