मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश ने बढ़ाई परेशानी, उज्जैन में नदी-नालों के साथ सड़कें भी जलमग्न मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश ने बढ़ाई परेशानी, उज्जैन में नदी-नालों के साथ सड़कें भी जलमग्न मध्य प्रदेश Janmashtami 2024: भगवान श्रीकृष्ण के रंग में रंगे सीएम मोहन यादव, बच्चों को माखन मिश्री खिलाकर जताया प्यार
भाजपा का हरियाणा चुनाव संकल्प पत्र थोड़ी देर में:राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रोहतक में जारी कर रहे; किसान-गरीबों पर फोकस संभव हरियाणा चुनाव के लिए भाजपा थोड़ी देर में अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। इसके लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा रोहतक पहुंच गए हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया, हरियाणा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, पूर्व मंत्री रामबिलास शर्मा, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, कुलदीप बिश्नोई ओमप्रकाश धनखड़, सुभाष बराला, सुधा यादव, अशोक तंवर भी पहुंचे। इस बार भाजपा अपने संकल्प पत्र में युवाओं, किसानों और गरीब वर्ग के लिए विशेष घोषणाएं कर सकती है। संकल्प पत्र को लेकर भाजपा ने कमेटी बनाई थी, जिसने लोगों से भी सुझाव मांगे गए। वहीं केंद्रीय नेतृत्व ने घोषणा पत्र को तैयार करने में विशेष फोकस किया है। पीएल परिवारों के लिए होंगी बड़ी घोषणाएं
भाजपा पिछले 10 साल से सत्ता में हैं, इसलिए वह कराए गए विकास कार्य और मेरिट पर नौकरियों के दम पर वोट मांग रही है। इनके अलावा, पार्टी युवा, महिलाओं, किसानों के साथ-साथ व्यापारियों, मजदूरों और पिछड़ों को साधने की तैयारी में हैं। 1.80 लाख से कम आय वाले लोगों के लिए घोषणा पत्र में कई बड़े वादे हो सकते हैं। जारी नहीं हो सका था सीएमपी
2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और जजपा ने अलग-अलग घोषणा पत्र जारी किए थे। गठबंधन के बाद दोनों दलों ने वादों को पूरा कराने के लिए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम (CMP) बनाने के लिए कमेटी गठित की। हालांकि साढ़े 4 साल बाद गठबंधन टूट गया, लेकिन सीएमपी जारी नहीं हो पाया। 2019 में बीजेपी ने संकल्प पत्र में ये किए थे वादे
भाजपा के 2019 विधानसभा चुनाव के लिए जारी संकल्प पत्र में 15 प्रमुख एजेंडे थे। इसमें हरियाणा के लोगों के साथ 258 वादे किए गए थे। भाजपा के पास 1.70 लाख सुझाव आए थे। जिनमें से यह संकल्प पत्र तैयार किया गया था। 258 वादों में हर वर्ग को छूने का प्रयास किया गया था। युवा, किसान, उद्योग, खेल, स्वास्थ्य, दलितों और पर्यावरण पर विशेष ध्यान दिया गया था। 3 नए मंत्रालय युवा विकास और रोजगार मंत्रालय, अंत्योदय व मानव संपदा मंत्रालय के गठन की कल्पना की गई थी। कांग्रेस के हरियाणा चुनाव मेनिफेस्टो से जुड़ी खबरें पढ़ें… 1. हरियाणा में कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में 7 वादे:महिलाओं को हर महीने ₹2 हजार, ₹500 में गैस सिलेंडर; जातिगत सर्वे कराएंगे 2. कांग्रेस के हरियाणा में 7 वादों का एनालिसिस:यूथ-महिलाओं समेत डेढ़ करोड़ वोटर्स साधे, 30 हजार करोड़ का बोझ, बजट का 15% पैसा लगेगा
यूपी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर, नहीं लगाने पड़ेंगे ऑफिस के चक्कर, घर बैठे होगा काम <p style=”text-align: justify;”><strong>Lucknow News:</strong> उत्तर प्रदेश की जनता को अब बिजली कनेक्शन में लोड बढ़वाने के लिए विभागीय दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने विद्युत भार वृद्धि यानी लोड बढ़ाने की पूरी प्रक्रिया को अब ऑनलाइन कर दिया है. यानी अब उपभोक्ता अपने घर बैठे ही अपने बिजली कनेक्शन का लोड बढ़वा सकेंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”>UPPCL के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने शक्ति भवन में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान यह जानकारी दी. उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं को लोड बढ़वाने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए और सभी को जल्द से जल्द यह सुविधा दी जाए.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ऑनलाइन ही होगा आवेदन</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>अब लोड बढ़ाने के लिए विभागीय काउंटर पर कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. उपभोक्ताओं को www.uppcl.org या ‘झटपट पोर्टल’ पर जाकर ही आवेदन करना होगा. इसके अलावा, जन सुविधा केंद्रों से भी यह सुविधा ली जा सकती है. लोड बढ़ाने के लिए जरूरी दस्तावेज जैसे बंध पत्र, B&L फॉर्म, विद्युत सुरक्षा निदेशालय का अनापत्ति प्रमाण पत्र व अनुबंध पत्र आदि भी ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>बहुमंजिला इमारतों व कालोनियों के लिए भी व्यवस्था</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>बिजली की खपत बढ़ने के कारण बड़े शहरों में अब बहुमंजिला इमारतें और आवासीय कॉलोनियों को विशेष लोड की जरूरत होती है. इसके मद्देनज़र अब बल्क लोड की स्वीकृति प्रक्रिया को भी पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है. यह नई व्यवस्था 1 मई 2025 से लागू होगी. इस व्यवस्था के तहत प्रोसेसिंग शुल्क, दस्तावेज अपलोड, डिपॉजिट व सुपरविजन शुल्क का भुगतान, प्राक्कलन राशि का भुगतान और भार स्वीकृति – सब कुछ ऑनलाइन ही होगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>उपभोक्ता हित में बड़ा फैसला</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन डॉ. गोयल ने कहा कि इससे उपभोक्ताओं को बार-बार कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी. लोड बढ़ाने की प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और समयबद्ध हो जाएगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है. ग्रामीण व शहरी इलाकों में अब छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े कारोबारी तक अपने कनेक्शन का लोड बढ़वाना चाहते हैं. पहले इसके लिए काफी भागदौड़ करनी पड़ती थी और फाइलें कई दिनों तक अटकी रहती थीं. ऐसे में यह ऑनलाइन प्रक्रिया उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने वाली है. मुख्यमंत्री <a title=”योगी आदित्यनाथ” href=”https://www.abplive.com/topic/yogi-adityanath” data-type=”interlinkingkeywords”>योगी आदित्यनाथ</a> पहले ही कई बार कह चुके हैं कि प्रदेश में हर सेवा को पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जाएगा. इसी क्रम में UPPCL की यह पहल ‘डिजिटल उत्तर प्रदेश’ के लक्ष्य की ओर एक अहम कदम माना जा रहा है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/azam-khan-relief-from-anjaneya-kumar-singh-court-maulana-mohammad-ali-jauhar-university-trust-ann-2932308″>आजम खान को आंजनेय कुमार की अदालत से भी मिली राहत, क्यों हो रही इस IAS की इतनी चर्चा</a></strong></p>
लॉरेंस इंटरव्यू केस में आज हाईकोर्ट में सुनवाई:SIT प्रमुख के लिए नए नामों की लिस्ट सौंपी जाएगी, 7 अधिकारी हैं सस्पेंड पंजाब पुलिस की हिरासत में गैंगस्टर लॉरेंस से पूछताछ के मामले में आज (गुरुवार) पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होगी। इस दौरान मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) के प्रमुख के लिए पंजाब सरकार की ओर से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नामों की सूची कोर्ट को सौंपी जाएगी। यह अधिकारी एडीजीपी या डीजीपी स्तर का होगा। क्योंकि हाईकोर्ट की ओर से गठित एसआईटी के प्रमुख प्रबोध कुमार इसी महीने रिटायर हो रहे हैं। इसी वजह से कोर्ट की ओर से नाम मांगे गए हैं। SIT ने इंटरव्यू से उठाया था पर्दा मामले की जांच में एसआईटी अहम भूमिका है। क्योंकि जब यह मामला सामने आया था तो दावा किया गया था कि इंटरव्यू पंजाब की किसी जेल में नहीं हुआ था। इसके बाद जैसे ही एसआईटी ने जांच तेज की तो पता चला कि एक इंटरव्यू सीआईए खरड़ बिल्डिंग में और दूसरा राजस्थान में हुआ था। यहां एसएचओ के कमरे को स्टूडियो बना दिया गया था। इंटरव्यू के लिए वाईफाई समेत तमाम इंतजाम किए गए थे। इसके बाद कोर्ट ने डीएसपी समेत छह लोगों को सस्पेंड कर दिया था। हालांकि डीएसपी ने खुद को बेकसूर बताया था। उसने खुद को बलि का बकरा बताया था। वहीं गैंगस्टर अब गुजरात की जेल में बंद है। जबकि फरीदकोट की जिला कोर्ट ने उसे एक नहीं तीन पुराने रंगदारी के मामलों में बरी कर दिया है। पहले इंटरव्यू में मूसेवाला के कत्ल की जिम्मेदारी ली लॉरेंस का पहला इंटरव्यू 14 मार्च को ब्रॉडकास्ट हुआ था। जिसमें लॉरेंस ने सिद्धू मूसेवाला का कत्ल करवाने की बात कबूल की थी। लॉरेंस का कहना था कि मूसेवाला सिंगिंग के बजाय गैंगवार में घुस रहा था। उसके कॉलेज फ्रेंड अकाली नेता विक्की मिड्डूखेड़ा के कत्ल में भी मूसेवाला का हाथ था। इसलिए उसे मरवाया। एसआईटी रिपोर्ट के मुताबिक ये वही इंटरव्यू है, जो उसने सीआईए की कस्टडी से दिया। दूसरे इंटरव्यू में बैरक से कॉल करने का दिया सबूत लॉरेंस ने अपने दूसरे इंटरव्यू में जेल के अंदर से इंटरव्यू करने का सबूत भी दिया था। उसने अपनी बैरक भी दिखाई और बताया कि उसे बाहर नहीं जाने दिया जाता, लेकिन मोबाइल भी उसके पास आ जाता है और सिग्नल भी। लॉरेंस ने अपने इंटरव्यू में कहा कि रात के समय जेल के गार्ड बहुत कम आते-जाते हैं, इसीलिए वह रात को कॉल कर रहा है। लॉरेंस ने मोबाइल के अंदर आने के बारे में भी जानकारी दी थी। लॉरेंस के अनुसार मोबाइल बाहर से जेल के अंदर फेंके जाते हैं। कई बार जेल स्टाफ उन्हें पकड़ भी लेता है, लेकिन अधिकतर बार मोबाइल उस तक पहुंच जाते हैं।
