मलेरकोटला में नहर में गिरी कार, 4 शव बरामद:10 मई से थे लापता, हरिद्वार जाने के लिए निकले, पंजाब-राजस्थान-हिमाचल के रहने वाले

हिमाचल के CJ पूर्व व मौजूदा CS का लेंगे इंटरव्यू:रेरा चेयरमैन-मेंबर की करेंगे सिलेक्शन; 10-11 मार्च को बुलाए दावेदारी जताने वाले अफसर हिमाचल के चीफ जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया मौजूदा चीफ सेक्रेटरी (CS) प्रबोध सक्सेना और पूर्व CS आरडी धीमान का इंटरव्यू करेंगे। दरअसल, पूर्व और मौजूदा CS ने रियल एस्टेट डेवलपमेंट ऑथोरिटी (रेरा) चेयरमैन पद के लिए सरकार के पास आवेदन कर रखा है। रेरा चेयरमैन का चयन चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली कमेटी करती है। इसमें सचिव वित्त और सचिव लॉ सदस्य है। राज्य के चीफ जस्टिस ने नए रेरा चेयरमैन के चयन से पहले इंटरव्यू की इच्छा जताई है। वहीं पूर्व में आज के लिए रेरा चेयरमैन की चयन समिति की मीटिंग रखी गई थी। इंटरव्यू की वजह से मीटिंग नहीं हो पाई। 10-11 को इंटरव्यू रेरा चेयरमैन के लिए 10 मार्च को इंटरव्यू होंगे, जबकि रेरा मेंबर के 2 खाली पदों के लिए 11 मार्च को इंटरव्यू लिए जाएंगे। इसके बाद कमेटी सरकार से रेरा चेयरमैन और मेंबर की नियुक्ति के लिए नाम भेजेगी। बता दें कि मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना 31 मार्च को रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने रेरा चेयरमैन बनने को आवेदन कर रखा है। वहीं पूर्व मुख्य सचिव एवं मुख्य सूचना आयुक्त आरडी धीमान ने भी रेरा चेयरमैन के लिए दावेदारी जताई है। इसी तरह रेरा में दो मेंबर के पद भी खाली पड़े है। रेरा मेंबर के लिए भी 12 रिटायर IAS-IFS ने आवेदन कर रखा है। इन्होंने भी किया आवेदन रेरा मेंबर के लिए रिटायर IAS एसएस गुलेरिया, अमित कश्यप, हंसराज चौहान, पूर्व लॉ सेक्रेटरी राजीव भारद्वाज, पूर्व प्रधान मुख्य वन्य अरण्यपाल (PCCF) डॉ. सविता, पूर्व PCCF पवनेश कुमार इत्यादि ने आवेदन कर रखा है। दिसंबर से खाली पड़ा रेरा चेयरमैन का पद हिमाचल में रेरा अध्यक्ष का पद दिसंबर 2024 से खाली पड़ा है। इस पद से 12 दिसंबर को श्रीकांत बाल्दी रिटायर हुए हैं। तब से रेरा चेयरमैन का अतिरिक्त कार्यभार सचिव हाउसिंग देख रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार ने रेरा चेयरमैन के लिए आवेदन मांगे थे। रेरा का ये काम प्रदेश में काम करने वाले बिल्डरों का रेरा में पंजीकरण होता है। उसके बाद ही बिल्डर हिमाचल में आवासीय कॉलोनियां बना पाते हैं। बिल्डर अगर फ्लैट बेचने में लोगों के साथ धोखाधड़ी करता हैं, तो पीड़ितों की शिकायत भी रेरा में ही सुनी जाती है। गलती पाए जाने पर बिल्डरों पर जुर्माना लगाया जाता है। यहीं नहीं अगर बिल्डर मौके पर गलत काम कर रहा है, तो इस स्थिति में रेरा के तहत ही बिल्डरों पर कार्रवाई होती है। बताया जा रहा है कि इसी सप्ताह सरकार की ओर से रेरा के लिए लोगों से आवेदन मांगे जाएंगे। अध्यक्ष पद व एक सदस्य के लिए प्रशासनिक सेवाओं का अनुभव जरूरी होता है। जबकि एक सदस्य के लिए वास्तुकार का अनुभव जरूरी है।

हिमाचल में तूफान से तबाही, बिजली गुल:कांगड़ा में बिजली लाइन और पेड़ गिरे; 3 दिन भारी बारिश और ओलावृष्टि-आंधी का अलर्ट हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में बीती रात को तूफान से तबाही हुई है। खासकर कांगड़ा जिला में कई पेड़ गिर गए। बिजली लाइन के टूटने से कोई सड़क भी बंद हो गए हैं। शिमला शहर के कई उप नगरों सहित कांगड़ा, बड़सर, सुजानपुर व प्रदेश के कई क्षेत्रों में बीती रात से ही बिजली गुल है। शिमला, मंडी, हमीरपुर और कुल्लू जिला के कई क्षेत्रों में भी बीती रात को तूफान से काफी नुकसान हुआ है। मैदानी जिलों में गेहूं फसल तूफान से क्षति पहुंची है। कांगड़ा में कई जगह शादी के लिए लगाए गए टेंट भी उड़ गए। अगले 4 दिन बारिश-ओलावृष्टि की चेतावनी मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव अगले 4 दिन एक्टिव रहेगा। खासकर अगले कल और परसों प्रदेश में भारी बारिश के साथ-साथ तूफान का ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। 18 और 19 अप्रैल को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला और लाहौल स्पीति जिला में कुछेक स्थानों पर भारी बारिश व ओलावृष्टि हो सकती है। इन जिलों में 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तूफान चलने की भी चेतावनी दी गई है। 5 से 7 डिग्री गिरेगा पारा अन्य सभी जिलों में यलो अलर्ट की चेतावनी दी गई है। ओलावृष्टि और तूफान से सेब बागवानों सहित आम, प्लम, खुमानी, आड़ू, फूलगोभी, मटर और गेहूं की फसल को नुकसान हो सकता है। इस दौरान अधिकतम तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी। 21 अप्रैल से तापमान में बढ़ौतरी शुरू होगी।

मंडी में एडवोकेट अमेंडमेंट बिल के खिलाफ प्रदर्शन:वकीलों ने कोर्ट के काम का बहिष्कार किया; कानून मंत्रालय से की रद्द करने की मांग हिमाचल की छोटी काशी मंडी में जिला बार एसोसिएशन ने केंद्रीय कानून मंत्रालय के प्रस्तावित एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 के विरोध में प्रदर्शन किया। वकीलों ने न्यायालय परिसर के बाहर रोष रैली निकाली और कोर्ट के कामकाज का बहिष्कार किया। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। बता दें कि केंद्र सरकार एडवोकेट अधिनियम 1961 में संशोधन करने जा रही है। इसके खिलाफ देशभर में वकील प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज मंडी में भी प्रदर्शन किया। बार एसोसिएशन का कहना है कि यह काला कानून वकीलों के लिए कई समस्याएं पैदा करेगा। इसे देखते हुए अधिवक्ताओं ने इस संशोधन विधेयक को वापस लेने की मांग की। एडवोकेट देश राज शर्मा ने कहा कि सरकार इस विधेयक को होल्ड करने की बात कर रही है। मगर बार एसोसिएशन की मांग है कि जैसे कृषि कानून वापस लिया गया, वैसे ही इसे भी वापस लिया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वकील वर्ग पर कुठाराघात करने की कोशिश कर रही है। इसके बाद वकीलों ने डीसी मंडी अपूर्व देवगन को ज्ञापन भी सौंपा। केंद्र सरकार कानून में सुधार के लिए बिल ला रही केंद्र सरकार 1961 के एडवोकेट एक्ट में बदलाव करने के लिए अमेंडमेंट बिल लाने की तैयारी में है। लोगों के सुझाव के लिए बिल का फाइनल ड्राफ्ट सामने रखा गया है। वकीलों के विरोध के कारण नए बिल की धारा 35A वकील या वकीलों के संगठन को कोर्ट का बहिष्कार करने, हड़ताल करने या वर्क सस्पेंड करने से रोकती है। इसका उल्लंघन वकालत के पेशे का मिसकंडक्ट माना जाएगा और इसके लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। जबकि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार, हड़ताल करने पर रोक नहीं है। इसे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाता है। नए बिल में कानूनी व्यवसायी (धारा 2) की परिभाषा व्यापक बनेगी। इसमें कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस के साथ ही कार्पोरेट वकीलों, इन-हाउस परामर्शदाताओं, वैधानिक निकायों और विदेशी कानूनी फर्मों में कानूनी काम में लगे लोगों को भी कानूनी व्यवसायी माना जाएगा। जबकि कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस करने वालों को ही कानूनी व्यवसायी माना जाता है। बिल में एक नई धारा 33A जोड़ी गई है। इसके मुताबिक अदालतों, ट्रिब्यूनल और अन्य प्राधिकरणों में वकालत करने वाले सभी वकीलों को उस बार एसोसिएशन में पंजीकरण कराना होगा। जहां पर वे वकालत की प्रैक्टिस करते हैं। इस तरह के कुछ नए प्रावधान संशोधन करके जोड़े जा रहे हैं।