महाकुंभ में भगदड़ की घटना के बाद सिंहस्थ 2028 को लेकर सतर्क MP सरकार, मैराथन बैठक ले रहे अधिकारी महाकुंभ में भगदड़ की घटना के बाद सिंहस्थ 2028 को लेकर सतर्क MP सरकार, मैराथन बैठक ले रहे अधिकारी मध्य प्रदेश सपा सांसद जया बच्चन का विवादित बयान- देश में सबसे गंदा पानी कुंभ में, जहां लाशें फेंक दी गईं
पीएम स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश टॉप पर, किस स्थान पर रहा कौन सा राज्य? जानें पूरी डिटेल <p style=”text-align: justify;”><strong>MP News:</strong> केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि मध्य प्रदेश ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में ‘सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य’ की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है. रेहड़ी-पटरी वालों को कारोबार के लिए ऋण उपलब्ध कराने वाली योजना नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा 2020 में कोविड-19 प्रकोप के दौरान शुरू की गई थी. इस योजना के तहत 50 हजार रुपए तक का ऋण दिया जाता है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>नवाचार और सर्वोत्तम तौर-तरीके श्रेणी में असम को दूसरा स्थान </strong><br />मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ‘सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों- नवाचार और सर्वोत्तम तौर-तरीके पुरस्कार’ श्रेणी में मध्य प्रदेश के बाद असम को दूसरा स्थान मिला. ‘सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरी स्थानीय निकायों- दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में ऋण प्रदर्शन’ श्रेणी में, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जिसके बाद बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) और अहमदाबाद नगर निगम का स्थान है. </p>
<p style=”text-align: justify;”>केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए. बयान में कहा गया कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) के लिए भी पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें ‘सिस्टेमेटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग (एसपीएआरके)’ श्रेणी में केरल शीर्ष पर रहा, जबकि उसके बाद उत्तर प्रदेश और राजस्थान का स्थान रहा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>बिलासपुर नगर निगम सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए पहला स्थान</strong><br />वहीं दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत बिलासपुर नगर निगम को सर्वश्रेष्ठ कार्य करने पर पहला स्थान मिला है. बिलासपुर नगर निगम को इसके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार स्पार्क अवार्ड दिया गया है. गुरुवार को दिल्ली में स्पार्क अवार्ड 2023-24 कार्यक्रम में अवार्डों की घोषणा की गई. जिसमें 3 लाश से 10 लाख जनसंख्या वाले श्रेष्ठ निकायों में बिलासपुर नगर निगम को पहला स्थान मिला. केंद्रीय शहरी एवं आवासन मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बिलासपुर नगर निगम के कमिश्नर अमित कुमार को अवार्ड दिया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यह भी पढ़ें: <a title=”बीजेपी ने फिर शुरू की उपचुनाव की तैयारियां, बुदनी-विजयपुर विधानसभा सीट के लिए बनाए प्रभारी” href=”https://www.abplive.com/states/madhya-pradesh/budhni-and-vijaypur-assembly-bye-election-bjp-started-preparations-appointed-in-charge-ann-2740558″ target=”_blank” rel=”noopener”>बीजेपी ने फिर शुरू की उपचुनाव की तैयारियां, बुदनी-विजयपुर विधानसभा सीट के लिए बनाए प्रभारी</a></strong></p>
मदरसों के लिए NCPCR की गाइडलाइन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक का महमूद मदनी ने किया स्वागत, जानें क्या कहा? <p style=”text-align: justify;”><strong>Mahmood Madani:</strong> धार्मिक मदरसों के लिए एनसीपीसीआर की गाइडलाइन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक का जमीअत उलमा के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने स्वागत किया और उन्होंने कहा कि एनसीपीसीआर चेयरमैन ने अपनी हद को पार किया था.</p>
<p style=”text-align: justify;”>जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट के उस अंतरिम आदेश का स्वागत किया है जिसमें राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) द्वारा मदरसों की मान्यता रद्द करने और स्वतंत्र मदरसों में शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिलाने के दिशानिर्देश पर रोक लगा दी गई है. मौलाना मदनी ने इस फैसले को ‘ठंडी हवा का झोंका’ बताया, लेकिन साथ ही कहा कि हमारा संघर्ष अभी लंबा है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>सुप्रीम कोर्ट ने आज मदरसों के मामले पर दो अहम फैसले दिए हैं हालांकि यह फैसला अंतरिम है. पहला फैसले ने केंद्र और राज्य सरकारों के सरकारी मदरसों को बंद करने के फैसले पर रोक लगा दी. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने जून महीने में राज्यों को इससे संबंधित सिफारिश की थी. केंद्र की तरफ से इसको लेकर राज्यों को एक्शन लेने को कहा गया था. दूसरा फैसला कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा सरकार के उस आदेश पर भी रोक लगाई, जिसमें मदरसों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का सरकारी स्कूल में ट्रांसफर कराना था. </p>
<p style=”text-align: justify;”>एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत में मौलाना महमूद मदनी ने एनसीपीसीआर के चेयरमैन प्रियांक कानूनगो के हालिया बयानों और कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि उन्होंने तथ्यों से आंखें मूंद ली हैं. वह एक ओर, इस्लामी पुस्तकों के पाठ्यक्रम पर आपत्ति जताते हैं, जिसे कुछ लोग अपने विचार से सही भी मानते होंगे, हालांकि सच्चाई इसके विपरीत है. इस विषय पर अगर वह बैठकर संवाद करेंगे तो निश्चित रूप से संतुष्ट हो जाएंगे लेकिन उनका रवैया आक्रामक और एकतरफा प्रतीत होता है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>इसे भी पढ़ें: ‘<a href=”https://www.abplive.com/states/delhi-ncr/aam-aadmi-party-counter-attack-on-bjp-allegation-regarding-cm-residence-in-delhi-arvind-kejriwal-2808103″>झूठ फैलाकर अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की कोशिश’, BJP के आरोप पर AAP का पलटवार</a></strong></p>
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नारनौल में ग्रेनाइट कंपनी से 10 करोड़ की धोखाधड़ी:आरोपी कोलकाता का निकला, फर्जी दस्तावेजों से खोले अकाउंट, ट्रांजैक्शन की नारनौल में निजामपुर थाना के अंतर्गत आने वाले भखरिजा क्रेशर जोन में स्थित एक ग्रेनाइट कंपनी से धोखाधड़ी कर उसके कर्मचारी द्वारा 10 करोड़ रुपए गबन करने का मामला सामने आया है। इस बारे में कंपनी के अकाउंटेंट की ओर से कोर्ट में दायर याचिका के बाद कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए। कोर्ट के आदेश के बाद निजामपुर थाना पुलिस ने गुरुवार को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। निजामपुर थाना के भखरीजा स्थित क्रेशर जोन की कंपनी निमावत ग्रेनाइट प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंटेंट गोविंद अग्रवाल ने बताया कि कंपनी ने 2017-18 से कोलकाता निवासी आशीष पुरेखा को कंपनी के प्रबंधन के अलावा संचालन, खातों की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी हुई थी। बिना कंपनी की परमिशन के खोले अकाउंट
2020 में उसे कंपनी का नॉमिनेटेड मालिक व माइनिंग एजेंट बनाया गया था। आशीष पुरेखा को कंपनी के कानून मामलों की देखरेख के लिए भी अधिकृत किया गया था। अगस्त 2021 में उसको पावर ऑफ अटॉर्नी भी दी गई थी। कंपनी का नॉमिनेटेड मालिक होने के नाते आरोपी ने कंपनी की चेक बुक बैंक खातों के लॉगिन आईडी व पासवर्ड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और अन्य पासवर्ड भी अपने पास रखे हुए थे। इसका फायदा उठाकर उसने कंपनी के नाम दो अकाउंट कोलकाता के आईसीआईसीआई बैंक में खुलवा दिए। यह खाते बिना कंपनी की परमिशन के लिए हुए खोले गए। उसने कंपनी के कोलकाता में नए खाते और ऑफिस खोलने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। आरोपी ने झूठे, फ्रॉड दस्तावेज पर निमावत ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से खाता खोलें और उन खातों में ऑपरेटर में सिग्नेटरी बन गया। इस प्रकार आरोपी ने नवंबर 2021 से अक्टूबर 2023 तक इन खातों को संचालित करके अज्ञात कंपनी के एक समूह को धनराशि भेजी। जो राशि भेजी गई थी उसको जानबूझकर लेनदेन करने का जरिया दिखाते हुए वापस मंगवा लिया गया। कंपनी को 2023 में इसके बारे में पता चला। इसके बाद जांच की तो करोड़ों रुपए लेनदेन दर्शाए गए। जिसमें उसने अलग-अलग कंपनी के नाम से कभी दो करोड़ तो कभी 3 करोड़ रुपए का लेन-देन किया। 10 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी निमावत ग्रेनाइट के साथ की
इस प्रकार उसने एक बैंक अकाउंट में 20 करोड़ 60 लाख 21 हजार रुपए निकाल लिए। इस प्रकार उन्होंने यह गलत तरीके से पैसे निकाले इसी प्रकार उसने 13 करोड़ 70 लाख रुपए निकाले और 13 करोड़ 51 लाख रुपए वापस डलवाए। इस प्रकार उसने दो अलग-अलग कंपनियों को एक को 10 करोड़ और दूसरे को 11 करोड रुपए विभिन्न ट्रांजैक्शन के आधार पर डलवा दिए। यह कंपनी भी उसके जानकारी की कंपनी थी। इस प्रकार उसने करीब 10 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी निमावत ग्रेनाइट के साथ की। उसने अपने आप को 10 करोड़ 24 लाख 35843 का फायदा पहुंचाया। इसकी शिकायत सबूत के साथ निजामपुर थाना में की गई, लेकिन निजामपुर थाना पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की। जिसके बाद कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। इस पर कोर्ट ने आरोपी आशीष पुरेखा के अलावा उसकी पत्नी निशा पुरखा, भाई अभिषेक भाई की पत्नी रश्मि सहित तीन अन्य कंपनियां के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की आदेश दिए। जिस पर निजामपुर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
