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महाराष्ट्र में राजा रघुवंशी जैसा कांड! शादी के 3 हफ्ते बाद राधिका ने कुल्हाड़ी से पति को काट डाला

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महाराष्ट्र में राजा रघुवंशी जैसा कांड! शादी के 3 हफ्ते बाद राधिका ने कुल्हाड़ी से पति को काट डाला

<p style=”text-align: justify;”><strong>Maharashtra Woman Kills Husband:</strong> महाराष्ट्र के सांगली जिले के कुपवाड़ में वट पूर्णिमा के दिन एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई. 23 मई को सतारा निवासी राधिका लोखंडे की शादी अनिल लोखंडे से हुई थी, लेकिन शादी के महज तीन हफ्ते बाद ही इस रिश्ते का खौफनाक अंत हो गया. महिला ने अपने पति को कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतार दिया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>बताया जा रहा है कि मंगलवार (10 जून) की देर रात दोनों के बीच झगड़ा हुआ. पुलिस के मुताबिक, रात करीब 12:30 बजे जब अनिल सो गया, तो राधिका ने कुल्हाड़ी से उसके सिर पर वार कर दिया. अनिल की मौके पर ही मौत हो गई.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>पारिवारिक कलह के बाद पति की हत्या</strong><br />हत्या के बाद राधिका ने अपने चचेरे भाई को इसकी जानकारी दी. पुलिस ने आरोपी पत्नी को बुधवार (11 जून) को गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>MIDC पुलिस स्टेशन के सहायक निरीक्षक दीपक भंडवलकर ने बताया कि प्रारंभिक जांच में हत्या की वजह पारिवारिक कलह मानी जा रही है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>अनिल के रिश्तेदार की शिकायत पर केस दर्ज</strong><br />दीपक भंडवलकर ने आगे बताया कि मृतक के रिश्तेदार मुकेश लोखंडे की शिकायत के आधार पर मृतक की पत्नी राधिका के खिलाफ BNS की धारा 103 (1) के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>शारीरिक संबंध बनाने पर लड़ाई</strong><br />पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है. सांगली जिले में कुपवाड तहसील के रहने वाले अनिल लोखंडे की यह दूसरी शादी थी. उसकी पहली पत्नी की कैंसर से मौत हो गई थी. पुलिस का कहना है कि शादी के बाद शारीरिक संबंध बनाने को लेकर अनिल लोखंडे और पत्नी राधिका के बीच बहस हुई थी.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>कुपवाड एमआईडीसी पुलिस थाने के एक अधिकारी ने कहा, &lsquo;&lsquo;इस बात से नाराज राधिका ने अपने पति पर कुल्हाड़ी से उस समय जानलेवा हमला कर दिया जब वह सो रहा था.&rsquo;&rsquo; आरोपी महिला पर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया. मामले की जांच जारी है.</p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Maharashtra Woman Kills Husband:</strong> महाराष्ट्र के सांगली जिले के कुपवाड़ में वट पूर्णिमा के दिन एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई. 23 मई को सतारा निवासी राधिका लोखंडे की शादी अनिल लोखंडे से हुई थी, लेकिन शादी के महज तीन हफ्ते बाद ही इस रिश्ते का खौफनाक अंत हो गया. महिला ने अपने पति को कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतार दिया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>बताया जा रहा है कि मंगलवार (10 जून) की देर रात दोनों के बीच झगड़ा हुआ. पुलिस के मुताबिक, रात करीब 12:30 बजे जब अनिल सो गया, तो राधिका ने कुल्हाड़ी से उसके सिर पर वार कर दिया. अनिल की मौके पर ही मौत हो गई.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>पारिवारिक कलह के बाद पति की हत्या</strong><br />हत्या के बाद राधिका ने अपने चचेरे भाई को इसकी जानकारी दी. पुलिस ने आरोपी पत्नी को बुधवार (11 जून) को गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>MIDC पुलिस स्टेशन के सहायक निरीक्षक दीपक भंडवलकर ने बताया कि प्रारंभिक जांच में हत्या की वजह पारिवारिक कलह मानी जा रही है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>अनिल के रिश्तेदार की शिकायत पर केस दर्ज</strong><br />दीपक भंडवलकर ने आगे बताया कि मृतक के रिश्तेदार मुकेश लोखंडे की शिकायत के आधार पर मृतक की पत्नी राधिका के खिलाफ BNS की धारा 103 (1) के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>शारीरिक संबंध बनाने पर लड़ाई</strong><br />पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है. सांगली जिले में कुपवाड तहसील के रहने वाले अनिल लोखंडे की यह दूसरी शादी थी. उसकी पहली पत्नी की कैंसर से मौत हो गई थी. पुलिस का कहना है कि शादी के बाद शारीरिक संबंध बनाने को लेकर अनिल लोखंडे और पत्नी राधिका के बीच बहस हुई थी.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>कुपवाड एमआईडीसी पुलिस थाने के एक अधिकारी ने कहा, &lsquo;&lsquo;इस बात से नाराज राधिका ने अपने पति पर कुल्हाड़ी से उस समय जानलेवा हमला कर दिया जब वह सो रहा था.&rsquo;&rsquo; आरोपी महिला पर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया. मामले की जांच जारी है.</p>  महाराष्ट्र Delhi Weather: दिल्ली में गर्मी हुई जानलेवा! महसूस हुआ 52 डिग्री वाला तापमान, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट

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चित्रा सरवारा ने अनिल विज को घेरा:बोलीं– अपनी सरकार को फेल का सर्टिफिकेट दिया, करोड़ों का बजट खाने वालों के खिलाफ अनशन करें
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चित्रा सरवारा ने अनिल विज को घेरा:बोलीं– अपनी सरकार को फेल का सर्टिफिकेट दिया, करोड़ों का बजट खाने वालों के खिलाफ अनशन करें हरियाणा के बिजली एवं परिवहन मंत्री अनिल विज के आदेश न माने जाने के बयान को लेकर विरोधियों ने उन्हें ही घेरना शुरू कर दिया है। अंबाला से विज के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने वाली पूर्व मंत्री निर्मल सिंह की बेटी चित्रा सरवारा ने विज पर सवाल खड़े किए हैं। चित्रा ने कहा है कि पहले तो विज कहते थे कि मेरा काम थ्री नॉट थ्री की तरह होता है। यह कैसी सरकार है, जहां एक मंत्री के काम नहीं हो रहे? वह अपनी सरकार को फेल का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। विज को आमरण अनशन इस बात पर करना चाहिए कि अंबाला का करोड़ों का बजट किसने खाया। बता दें कि विज ने गुरुवार (30 जनवरी) को अंबाला में कहा था कि उनके आदेश नहीं माने जाते, इसलिए वह ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में नहीं जाएंगे। 2024 के विधानसभा चुनाव में अनिल विज के बाद दूसरे नंबर पर चित्रा सरवारा ही रहीं थी। उन्हें 52581 वोट मिले थे। अनिल विज को लेकर चित्रा सरवारा की अहम बातें… 1. विज ने नाकामियों पर स्टैंप लगाया
चित्रा सरवारा ने कहा- अनिल विज ने अपनी एक स्टेटमेंट से एक तरफ अपनी नाकामियों पर स्टैंप लगाया है। वहीं, दूसरी तरफ अपनी सरकार को फेल का भी सर्टिफिकेट दे रहे हैं। 2. विज अकाउंटेबिलिटी की बात करें
मैं अनिल विज से यही कहूंगी कि आपको काम करने की ताकत देने के लिए अंबाला की जनता ने 7 बार विधायक की कुर्सी पर बैठाया। आपकी पार्टी ने मंत्री पद दिया। आज आप आमरण अनशन की धमकी देकर सड़क पर उतरने की बात न करें। आप अकाउंटेबिलिटी की बात करें। 3. कौन से काम की दुहाई दे रहे
अंबाला में जब करोड़ों के बजट आए तो तब आपने छाती ठोककर कहा कि थ्री नॉट थ्री की तरह मेरा काम होता है। हम भी आवाज उठाते रहे कि जो करोड़ों आए हैं, ये गए कहां हैं? ऐसा क्यों है कि अंबाला का हर प्रोजेक्ट 3 गुना समय सीमा और बजट को लांघकर आगे जा चुका है? आपने कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आज आप कौन से काम की दुहाई दे रहे हैं। 4. ग्रीवेंस कमेटी मीटिंग में अपमान करते हैं
जनता के अंदर आवाज ये है कि असली काम ये नहीं हुआ कि आपके कहने से अफसर सस्पेंड नहीं हुआ। जो सस्पेंशन आप जनता दरबार में करते थे, जो सस्पेंशन और अपमान आप ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में करते थे, तो आप कौन से काम की बात करते हैं? किससे शिकायत कर रहे हैं, असली मुद्दा क्या है, आप उस पर ध्यान दें। अंबाला में करोड़ों का बजट आया। ये किसने खाया? एक आमरण अनशन आप इसके ऊपर करिए, तब तो कोई बात बनती है। जनता के दिए हुए अधिकार के ऊपर नया पैसा लाने और सस्पेंशन की लड़ाई मत लड़िए। अनिल विज अपनी ही सरकार से नाराज
बिजली एवं परिवहन मंत्री अनिल विज अपनी ही पार्टी की सरकार से नाराज हो गए हैं। विज ने कहा कि अब ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि इस मीटिंग में उनके दिए आदेश लागू नहीं किए जाते। विज ने यहां तक चेतावनी दी कि अगर जरूरत पड़ी तो वे किसान नेता जगजीत डल्लेवाल की तरह अनशन करने को भी तैयार हैं। विज को सिरसा और कैथल में ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में शामिल होना था। उससे पहले उनका यह बयान आया । अंबाला SHO से जोड़ी जा रही नाराजगी
कुछ दिन पहले अनिल विज ने अंबाला कैंट सदर थाने के SHO को सस्पेंड करने के आदेश दिए थे। उन्होंने DGP शत्रुजीत कपूर को भी फोन कर कहा था कि मुझे सस्पेंशन ऑर्डर चाहिए। इसके बावजूद SHO अभी भी तैनात हैं। विज के करीबी सूत्रों के मुताबिक यह फाइल गृह मंत्रालय से रिजेक्ट हो गई। गृह मंत्रालय CM नायब सैनी के अधीन है। वहीं, विज के गृह जिले में ही उनके आदेश लागू न होने से वह आहत नजर आ रहे हैं। वहीं, राजनीतिक तौर पर भी उनकी किरकिरी हो रही है। मंत्री अनिल विज से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें… अनिल विज के तेवर देख सरकार ने अंबाला DC हटाया, मंत्री बोले- CM बनने के बाद उड़न खटोले पर हैं सैनी, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी हरियाणा के ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज की नाराजगी के बाद अंबाला के DC का ट्रांसफर कर दिया गया है। पार्थ गुप्ता को हटाकर उनकी जगह अजय सिंह तोमर को जिम्मेदारी सौंपी है। पार्थ गुप्ता को यमुनानगर का DC लगाया गया है। (पढ़ें पूरी खबर)

वक्फ बिल का यूपी में क्या असर?:दावा- 57 हजार से ज्यादा संपत्तियां सरकारी; मुसलमानों को डर- सरकार अपने कब्जे में लेगी
वक्फ बिल का यूपी में क्या असर?:दावा- 57 हजार से ज्यादा संपत्तियां सरकारी; मुसलमानों को डर- सरकार अपने कब्जे में लेगी

वक्फ बिल का यूपी में क्या असर?:दावा- 57 हजार से ज्यादा संपत्तियां सरकारी; मुसलमानों को डर- सरकार अपने कब्जे में लेगी वक्फ बिल संसद में पास हो गया। इस बिल से वक्फ को होने वाले नुकसान और फायदे पर मुस्लिमों में चर्चा है। सबसे ज्यादा चर्चा यूपी की वक्फ संपत्तियों को लेकर है। यूपी हाई अलर्ट पर है। 75 जिलों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस की छुटि्टयां रद कर दी गई हैं। संवेदनशील इलाकों में जवान फ्लैग मार्च कर रहे हैं। इस बिल का यूपी में असर क्या होगा? सरकार का रुख क्या है? पढ़िए भास्कर एक्सप्लेनर में- सवाल 1- यूपी में वक्फ बोर्ड की कितनी संपत्तियां हैं? जवाब- इसको लेकर अलग–अलग दावे हैं। वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड कुछ कहता है और यूपी सरकार की रिपोर्ट कुछ और कहती है। उत्तर प्रदेश में दो वक्फ बोर्ड हैं। एक सुन्नी वक्फ बोर्ड और दूसरा शिया वक्फ बोर्ड। देश में सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड की संपत्तियां यूपी में हैं। दोनों बोर्ड की यूपी में 1 लाख 32 हजार से ज्यादा संपत्तियां हैं। सुन्नी बोर्ड के पास 1 लाख 24 हजार और शिया वक्फ बोर्ड के पास 8 हजार संपत्तियां दर्ज हैं। बिल आने से पहले AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था- यूपी में एक लाख संपत्तियों के कागज ही नहीं हैं। वक्फ काउंसिल के मुताबिक, संपत्तियों के रिकॉर्ड में हेराफेरी की गई है। वहीं, यूपी सरकार ने पिछले साल वक्फ संपत्तियों की जांच कराई थी। इसके अनुसार, यूपी में सवा दो लाख संपत्तियां रिकॉर्ड में हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 2 लाख और शिया वक्फ बोर्ड के पास 15 हजार संपत्तियां हैं। उदाहरण के तौर पर– वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में महोबा में एक भी संपत्ति नहीं है। वहीं, सोनभद्र में सिर्फ एक संपत्ति दर्ज है। जबकि सरकार की रिपोर्ट में महोबा में 245 और सोनभद्र में 171 संपत्तियां दर्ज हैं। सवाल 2- यूपी में वक्फ बोर्ड ने कितनी सरकारी संपत्तियों पर कब्जा किया? जवाब- वक्फ संशोधन विधेयक पर सुझाव लेने के लिए जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिति) बनाई गई थी। इसकी बैठक लखनऊ में भी हुई। बैठक में यूपी सरकार की जांच की रिपोर्ट साझा की गई थी। इसमें बताया गया कि यूपी में सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड के सरकारी जमीनों पर भी कब्जे हैं। 40 जिले ऐसे हैं, जिनकी सैकड़ों संपत्तियां शिया और सुन्नी बोर्ड के रिकॉर्ड में दर्ज हैं, लेकिन नामांतरण तहसील में नहीं किया गया है। यूपी सरकार की जांच में यह बात सामने आई है कि 57 हजार 792 सरकारी संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड का गैरकानूनी तरीके से कब्जा है। ये संपत्तियां 11 हजार 712 एकड़ हैं। अब सवाल उठता है कि यूपी सरकार अपनी संपत्तियों को क्या फिर से अपने कब्जे में लेगी। उसके पास क्या ऑप्शन है? नए वक्फ एक्ट के तहत जो वक्फ प्रॉपर्टी हैं, वे वक्फ बनी रहेंगी, बशर्ते उन पर कोई विवाद न हो या उन्हें सरकारी प्रॉपर्टी न माना जाए। अगर कोई विवाद होता है तो वह संपत्ति सरकारी मानी जाएगी, जब तक कि राज्य सरकार की तरफ से नियुक्त अधिकारी इस पर निर्णय न लें। इसलिए सरकार अपने इस अधिकार का उपयोग करेगी और वक्फ के कब्जे वाली सरकारी संपत्तियों को वापस ले सकती है। सवाल 3- यूपी में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के बाद सबसे ज्यादा अलर्ट क्यों? जवाब- यूपी में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है। वक्फ बिल के विरोध में सबसे ज्यादा टकराव और प्रदर्शन की स्थिति यहां बनने की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। पहले से भी यूपी सेंसिटिव रहा है, लिहाजा यूपी पुलिस की छुटि्टयां रद्द कर दी गई हैं। मस्जिद और मुस्लिम क्षेत्रों में अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है। सवाल 4- यूपी में मुस्लिम आबादी कितनी है? जवाब- 2001 की जनगणना के मुताबिक, यूपी में 80.61% हिंदू आबादी और 18.50% मुस्लिम आबादी थी। 10 साल बाद 2011 में जनगणना हुई। इसके मुताबिक प्रदेश में हिंदू आबादी 79.73% हो गई, जबकि मुस्लिम 19.26% हो गई। इस तरह 2001 से 2011 के 10 सालों में प्रदेश में हिंदुओं की आबादी 1.4% घट गई। इस बीच राज्य में मुस्लिम आबादी 4.1% बढ़ गई। संख्या में बात करें तो 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य की कुल आबादी 19.98 करोड़ है। इनमें करीब 15.9 करोड़ हिंदू हैं और 3.84 करोड़ मुस्लिम हैं। जनगणना विभाग की मानें तो उत्तर प्रदेश के 57 जिलों में हिंदुओं की आबादी मुस्लिमों के मुकाबले धीमी गति से बढ़ रही है। 2011 की जनगणना के मुताबिक यूपी के मुजफ्फरनगर में हिंदू आबादी 3.20% घट गई, जबकि मुस्लिम आबादी 3.22 फीसदी बढ़ गई। बिजनौर, कैराना, रामपुर और मुरादाबाद जैसे जिलों में यही ट्रेंड देखने को मिला। सवाल 5- यूपी सरकार ने क्या हाल ही में कोई एक्शन लिया है? जवाब- जिस दिन लोकसभा में यह बिल पास हुआ, उसके अगले दिन प्रयागराज में सीएम योगी ने कहा- ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया है? भूमाफिया अब प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही प्रदेश से विदा करा चुके हैं। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। हम प्रधानमंत्री, गृहमंत्री के प्रति आभारी हैं, जिन्होंने वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगाकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिनियम लोकसभा में पास कराया है। सीएम की इस प्रतिक्रिया से यूपी सरकार का रुख समझा जा सकता है। योगी सरकार वक्फ बोर्ड के अवैध कब्जे वाली जमीनें खाली कराएगी। इसके लिए कोर्ट तक जाएगी। योगी सरकार ने लोकसभा और राज्य सभा से वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद अवैध वक्फ संपत्तियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके लिए जिलाधिकारियों को इन संपत्तियों को चिह्नित कर रिपोर्ट शासन को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। सवाल 6- क्या है वक्फ? जवाब- ‘वक्फ’ शब्द अरबी भाषा के ‘वकुफा’ शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है- ठहरना, रोकना या निषिद्ध करना। 27 देशों के वक्फ की संपत्तियों पर काम करने वाली संस्था ‘औकाफ प्रॉपर्टीज इन्वेस्टमेंट फंड’ (AIPF) के मुताबिक, कानूनी शब्दों में ‘इस्लाम में कोई व्यक्ति जब धार्मिक वजहों से या ईश्वर के नाम पर अपनी प्रॉपर्टी दान करता है तो इसे प्रॉपर्टी वक्फ कर देना कहते हैं।’ फिर वो चाहे कुछ रुपए की रकम हो या बेशकीमती हीरे-जवाहरात से भरी हुई एक पूरी इमारत। अमूमन ऐसी प्रॉपर्टीज को ‘अल्लाह की संपत्ति’ कहा जाता है। अपनी प्रॉपर्टी वक्फ को देने वाला इंसान ‘वकिफा’ कहलाता है। वकिफा ये शर्त रख सकता है कि उसकी संपत्ति से होने वाली आमदनी सिर्फ पढ़ाई पर या अस्पतालों पर ही खर्च हो। इन संपत्तियों को बेचा नहीं जा सकता। धर्म के अलावा किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता। पैगंबर मोहम्मद के समय खजूर के 600 पेड़ों का एक बाग वक्फ का सबसे पहला उदाहरण माना जाता है। इससे होने वाली कमाई से मदीना के गरीबों की मदद की जाती थी। सवाल 7- वक्फ की संपत्तियों का कामकाज कैसे और किस कानून के तहत चलता है? जवाब- आजादी के बाद 1954 में वक्फ एक्ट बना, 1995 में कुछ संशोधनों के साथ नया वक्फ एक्ट बना। 2013 में भी कई बदलाव हुए। इसके तहत… सवाल 8- वक्फ एक्ट में क्या बदलाव हुए हैं? जवाब- संशोधन बिल लाकर वक्फ एक्ट में 14 प्रमुख बदलाव किए गए हैं। ——————— ये खबर भी पढ़ें… मंत्री की गवाही पर सिपाही को 5 साल की जेल:10वीं में फेल था, फर्जी मार्कशीट से झांसी PAC में नौकरी पा ली थी झांसी में मंत्री असीम अरुण की गवाही से एक सिपाही को 5 साल की सजा हुई है। सिपाही राजेश कुमार उपाध्याय 10वीं की फर्जी मार्कशीट बनवा ली थी। उसी मार्कशीट से उसने पीएसी में नौकरी भी हासिल कर ली थी। 26 साल बाद इस केस में अपर सिविल जज कल्पना यादव ने शुक्रवार को फैसला सुनाया है। दोषी राजेश पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। नहीं देने पर एक माह की और जेल काटनी होगी। 1999 में यह फर्जीवाड़ा पकड़ा गया था। पढ़ें पूरी खबर