मानसून सत्र से ही डिजिटल होगी दिल्ली विधानसभा, जानिए क्या है e-Assembly प्रोजेक्ट?

<p style=”text-align: justify;”><strong>Delhi e-Assembly Project:</strong> दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने ई-विधानसभा परियोजना को जल्द लागू करने का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि अगले 100 दिनों में इसे पूरी तरह लागू करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि मानसून सत्र ई-विधानसभा एप्लिकेशन &lsquo;NEVA&rsquo; के माध्यम से संचालित किया जा सके.</p>
<p style=”text-align: justify;”>स्पीकर ने बताया कि 22 मार्च 2025 को दिल्ली विधानसभा और भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय के बीच एक समझौता (MoU) हुआ है. इस समझौते के तहत पूरी परियोजना का वित्तीय भार भारत सरकार उठाएगी. ई-विधानसभा लागू होने के बाद सभी कार्य ऑनलाइन और पेपरलेस हो जाएंगे, जिससे न केवल कार्य प्रणाली तेज होगी, बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ेगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>विधायकों को मिलेगी ऑनलाइन सुविधाएं</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ई-विधानसभा लागू होने के बाद विधायकों को ऑनलाइन नोटिस जमा करने और सदन से जुड़े सभी रिकॉर्ड मोबाइल या टैबलेट पर प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी. इसके अलावा इस डिजिटल प्रणाली से सवाल-जवाब, चर्चाएं, विधायी कार्य और समिति से जुड़े मामलों को प्रभावी ढंग से निपटाने में मदद मिलेगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने यह भी बताया कि यह एप्लिकेशन टचस्क्रीन डेस्कटॉप, मोबाइल और टैबलेट पर उपलब्ध होगी. प्रत्येक विधायक की सीट पर टचस्क्रीन डिवाइस लगाई जाएगी, जिससे वे सभी जरूरी दस्तावेज डिजिटल रूप में देख सकेंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”>स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि ई-विधानसभा को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विधायकों और कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएंगे. इसके तहत विधानसभा सचिवालय में एक स्थायी सुविधा केंद्र भी स्थापित किया जाएगा, जहां विधायक डिजिटल प्रक्रिया को समझ सकेंगे और एप्लिकेशन का उपयोग करना सीख सकेंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”>स्पीकर ने कहा कि प्रधानमंत्री <a title=”नरेंद्र मोदी” href=”https://www.abplive.com/topic/narendra-modi” data-type=”interlinkingkeywords”>नरेंद्र मोदी</a> के वन नेशन-वन एप्लिकेशन संकल्प को पूरा करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री किरेण रिजिजू और भारत सरकार के अधिकारियों के सहयोग की सराहना की, जिन्होंने इस परियोजना को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. स्पीकर ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार के कानून, न्याय और विधायी कार्य विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और वित्त विभाग ने इस परियोजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ई-विधानसभा लागू होने से दिल्ली विधानसभा की कार्य प्रणाली आधुनिक और पारदर्शी होगी. इससे विधायकों को न केवल जानकारी तक त्वरित पहुंच मिलेगी, बल्कि सदन की कार्यवाही में भी गति आएगी. सरकार का यह कदम डिजिटल इंडिया मिशन को मजबूत करने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण साबित होगा. पेपरलेस प्रक्रिया से कागज की खपत कम होगी, जिससे पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>स्पीकर ने सभी विधायकों और विभागों से ई-विधानसभा को सफल बनाने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की. इस योजना के लागू होने के बाद दिल्ली देश की पहली पूर्णत: डिजिटल विधानसभा बनने की ओर अग्रसर होगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें- <a title=”दिल्ली में MLAs के वेतन-भत्तों की समीक्षा के लिए समिति, अभय वर्मा होंगे अध्यक्ष, कब तक देगी रिपोर्ट?” href=”https://www.abplive.com/states/delhi-ncr/committee-formed-to-review-salaries-and-allowances-of-mlas-in-delhi-abhay-verma-chairman-ann-2912747″ target=”_self”>दिल्ली में MLAs के वेतन-भत्तों की समीक्षा के लिए समिति, अभय वर्मा होंगे अध्यक्ष, कब तक देगी रिपोर्ट?</a></strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>&nbsp;</p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Delhi e-Assembly Project:</strong> दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने ई-विधानसभा परियोजना को जल्द लागू करने का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि अगले 100 दिनों में इसे पूरी तरह लागू करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि मानसून सत्र ई-विधानसभा एप्लिकेशन &lsquo;NEVA&rsquo; के माध्यम से संचालित किया जा सके.</p>
<p style=”text-align: justify;”>स्पीकर ने बताया कि 22 मार्च 2025 को दिल्ली विधानसभा और भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय के बीच एक समझौता (MoU) हुआ है. इस समझौते के तहत पूरी परियोजना का वित्तीय भार भारत सरकार उठाएगी. ई-विधानसभा लागू होने के बाद सभी कार्य ऑनलाइन और पेपरलेस हो जाएंगे, जिससे न केवल कार्य प्रणाली तेज होगी, बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ेगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>विधायकों को मिलेगी ऑनलाइन सुविधाएं</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ई-विधानसभा लागू होने के बाद विधायकों को ऑनलाइन नोटिस जमा करने और सदन से जुड़े सभी रिकॉर्ड मोबाइल या टैबलेट पर प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी. इसके अलावा इस डिजिटल प्रणाली से सवाल-जवाब, चर्चाएं, विधायी कार्य और समिति से जुड़े मामलों को प्रभावी ढंग से निपटाने में मदद मिलेगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने यह भी बताया कि यह एप्लिकेशन टचस्क्रीन डेस्कटॉप, मोबाइल और टैबलेट पर उपलब्ध होगी. प्रत्येक विधायक की सीट पर टचस्क्रीन डिवाइस लगाई जाएगी, जिससे वे सभी जरूरी दस्तावेज डिजिटल रूप में देख सकेंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”>स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि ई-विधानसभा को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विधायकों और कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएंगे. इसके तहत विधानसभा सचिवालय में एक स्थायी सुविधा केंद्र भी स्थापित किया जाएगा, जहां विधायक डिजिटल प्रक्रिया को समझ सकेंगे और एप्लिकेशन का उपयोग करना सीख सकेंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”>स्पीकर ने कहा कि प्रधानमंत्री <a title=”नरेंद्र मोदी” href=”https://www.abplive.com/topic/narendra-modi” data-type=”interlinkingkeywords”>नरेंद्र मोदी</a> के वन नेशन-वन एप्लिकेशन संकल्प को पूरा करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री किरेण रिजिजू और भारत सरकार के अधिकारियों के सहयोग की सराहना की, जिन्होंने इस परियोजना को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. स्पीकर ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार के कानून, न्याय और विधायी कार्य विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और वित्त विभाग ने इस परियोजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ई-विधानसभा लागू होने से दिल्ली विधानसभा की कार्य प्रणाली आधुनिक और पारदर्शी होगी. इससे विधायकों को न केवल जानकारी तक त्वरित पहुंच मिलेगी, बल्कि सदन की कार्यवाही में भी गति आएगी. सरकार का यह कदम डिजिटल इंडिया मिशन को मजबूत करने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण साबित होगा. पेपरलेस प्रक्रिया से कागज की खपत कम होगी, जिससे पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>स्पीकर ने सभी विधायकों और विभागों से ई-विधानसभा को सफल बनाने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की. इस योजना के लागू होने के बाद दिल्ली देश की पहली पूर्णत: डिजिटल विधानसभा बनने की ओर अग्रसर होगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें- <a title=”दिल्ली में MLAs के वेतन-भत्तों की समीक्षा के लिए समिति, अभय वर्मा होंगे अध्यक्ष, कब तक देगी रिपोर्ट?” href=”https://www.abplive.com/states/delhi-ncr/committee-formed-to-review-salaries-and-allowances-of-mlas-in-delhi-abhay-verma-chairman-ann-2912747″ target=”_self”>दिल्ली में MLAs के वेतन-भत्तों की समीक्षा के लिए समिति, अभय वर्मा होंगे अध्यक्ष, कब तक देगी रिपोर्ट?</a></strong></p>
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