यूपी उपचुनाव की सरगर्मी तेज हो गई। नेताओं के बयानों में तल्खी भी बढ़ती जा रही है। बसपा प्रमुख मायावती ने मेरठ में तीन नेताओं को पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। बसपा के सीनियर नेता और प्रभारी बाबू मुनकाद अली के बेटे कमाल की गाजियाबाद में शादी की दावत थी। बसपा प्रमुख मायावती के मना करने के बावजूद पार्टी के मेरठ मंडल प्रभारी प्रशांत गौतम, जिला प्रभारी महावीर सिंह प्रधान और दिनेश काजीपुर दावत में शामिल हुए। इसके बाद इन नेताओं पर कार्रवाई की गई। बता दें कि मुनकाद अली की बेटी सुंबुल राणा सपा के टिकट पर मीरापुर से उपचुनाव लड़ रही हैं। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा- सभी विश्वविद्यालय में बाबा साहब का संविधान चलना चाहिए। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी उससे परे नहीं हो सकती है। यहां पर भी पिछड़ों और दलितों को आरक्षण मिलना चाहिए। इसमें कौन सा गलत कहा गया। संविधान की पुस्तक लेकर घूमने वाले लोगों से पूछिए- यूनिवर्सिटी में दलितों को आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए? पिछड़ों को एडमिशन क्यों नहीं मिलेगा। पिछड़े और दलित टीचर की भर्ती क्यों नहीं होगी? अल्पसंख्यक पढ़े, ये सरकार की नीति है। लेकिन पिछड़ा-दलित इससे वंचित हों, ये सरकार की नीति नहीं है। इधर, कांग्रेस नेता कुंवर दानिश अली ने कहा – उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि भाजपा ने 1977 और 1980 के घोषणापत्र में वादा किया था कि वे AMU को अल्पसंख्यक दर्जा दिलाएंगे। कमजोर वर्ग को इस देश में सकारात्मक कार्रवाई की जरूरत है। आरक्षण उसका एक माध्यम है। यूपी उपचुनाव की सरगर्मी तेज हो गई। नेताओं के बयानों में तल्खी भी बढ़ती जा रही है। बसपा प्रमुख मायावती ने मेरठ में तीन नेताओं को पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। बसपा के सीनियर नेता और प्रभारी बाबू मुनकाद अली के बेटे कमाल की गाजियाबाद में शादी की दावत थी। बसपा प्रमुख मायावती के मना करने के बावजूद पार्टी के मेरठ मंडल प्रभारी प्रशांत गौतम, जिला प्रभारी महावीर सिंह प्रधान और दिनेश काजीपुर दावत में शामिल हुए। इसके बाद इन नेताओं पर कार्रवाई की गई। बता दें कि मुनकाद अली की बेटी सुंबुल राणा सपा के टिकट पर मीरापुर से उपचुनाव लड़ रही हैं। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा- सभी विश्वविद्यालय में बाबा साहब का संविधान चलना चाहिए। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी उससे परे नहीं हो सकती है। यहां पर भी पिछड़ों और दलितों को आरक्षण मिलना चाहिए। इसमें कौन सा गलत कहा गया। संविधान की पुस्तक लेकर घूमने वाले लोगों से पूछिए- यूनिवर्सिटी में दलितों को आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए? पिछड़ों को एडमिशन क्यों नहीं मिलेगा। पिछड़े और दलित टीचर की भर्ती क्यों नहीं होगी? अल्पसंख्यक पढ़े, ये सरकार की नीति है। लेकिन पिछड़ा-दलित इससे वंचित हों, ये सरकार की नीति नहीं है। इधर, कांग्रेस नेता कुंवर दानिश अली ने कहा – उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि भाजपा ने 1977 और 1980 के घोषणापत्र में वादा किया था कि वे AMU को अल्पसंख्यक दर्जा दिलाएंगे। कमजोर वर्ग को इस देश में सकारात्मक कार्रवाई की जरूरत है। आरक्षण उसका एक माध्यम है। उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर
Related Posts
कपूरथला में 156 करोड़ से अधिक का निवेश:एआईएफ योजना के तहत बैंकों ने मंजूर की 236 परियोजनाएं, लाभार्थियों को दी जाती है सब्सिडी
कपूरथला में 156 करोड़ से अधिक का निवेश:एआईएफ योजना के तहत बैंकों ने मंजूर की 236 परियोजनाएं, लाभार्थियों को दी जाती है सब्सिडी कपूरथला जिले में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम के तहत 30 जून तक विभिन्न भागीदार बैंकों द्वारा 156.47 करोड़ रुपए की 236 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। जानकारी देते हुए बागवानी विभाग की निदेशक शैलिंदर कौर ने बताया कि कृषि अवसंरचना निधि (AIF) योजना के तहत कपूरथला जिले की परियोजनाओं के लिए स्वीकृत राशि 105.26 करोड़ रुपए है, जो कृषि विकास के क्षेत्र में हो रहे महत्वपूर्ण विकास को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि जिले में AIF योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 31 मार्च 2024 तक जिले में 189 परियोजनाएं स्वीकृत थीं तथा 31 मार्च 2023 तक इन परियोजनाओं की संख्या 51 हो गई। उन्होंने कहा कि कपूरथला के किसानों और कृषि उद्यमियों के बीच AIF योजना के बारे में बढ़ती जागरूकता और इसे तेजी से अपनाने के कारण परियोजनाओं की मंजूरी में लगातार वृद्धि हो रही है। निदेशक शैलिंदर कौर ने कहा कि योजना के तहत जिले में स्थापित की जा रही प्रमुख परियोजनाओं में कस्टम हायरिंग सेंटर, मौजूदा बुनियादी ढांचे पर सौर पैनल, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र, सॉर्टिंग-ग्रेडिंग इकाइयां और कोल्ड स्टोर आदि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं को मंजूरी देने में भारतीय स्टेट बैंक 61, पंजाब ग्रामीण बैंक 46, पंजाब नेशनल बैंक 30, बैंक ऑफ इंडिया 25 और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 25 अग्रणी है। पंजाब को देशभर में मिला पहला स्थान AIF योजना में पंजाब के लगातार नेतृत्व के बारे में जानकारी देते हुए शैलिंदर कौर ने कहा कि पंजाब को देशभर में सर्वाधिक स्वीकृत परियोजनाओं में पहला स्थान मिला है। उन्होंने कहा कि 30 जून 2024 तक प्रदेश में 14395 परियोजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि स्वीकृत परियोजनाओं के लिए भारत के शीर्ष 10 जिलों में से 9 जिले पंजाब के हैं। बागवानी निदेशक ने कहा कि योजना के तहत लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के सावधि ऋण पर 7 साल की अवधि के लिए 3% ब्याज सब्सिडी मिलती है और अधिकतम ब्याज दर 9% तय की गई है। एआईएफ योजना को अन्य राज्य और केंद्रीय सब्सिडी, योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है, और परियोजनाएं सीजीटीएमएसई हो सकती हैं। योजना का लाभ भी मिलता है।
जोधपुर की ‘प्रेम प्याला’ मिठाई के पर्यटक दीवाने, प्रेमी जोड़ों में इसका खास क्रेज, देखें तस्वीरें
जोधपुर की ‘प्रेम प्याला’ मिठाई के पर्यटक दीवाने, प्रेमी जोड़ों में इसका खास क्रेज, देखें तस्वीरें जोधपुर की ‘प्रेम प्याला’ मिठाई के पर्यटक दीवाने, प्रेमी जोड़ों में इसका खास क्रेज, देखें तस्वीरें
शिमला में 30 दिसंबर तक तय होंगे स्ट्रीट वेंडिंग जोन, ब्लू लाइन से मार्किंग, सख्ती से होगा नियमों का पालन
शिमला में 30 दिसंबर तक तय होंगे स्ट्रीट वेंडिंग जोन, ब्लू लाइन से मार्किंग, सख्ती से होगा नियमों का पालन <p style=”text-align: justify;”><strong>Himachal Pradesh Street Vendor Policy:</strong> हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने राज्य में स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी के लिए एक कमेटी का गठन किया है. कमेटी में शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी सदस्य के तौर पर शामिल हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>शिमला शहर में स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी का सख्ती से पालन कराने को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई. हिमाचल राज्य सचिवालय में आयोजित बैठक की अध्यक्षता शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने की. बैठक में विधायक हरीश जनारथा, मेयर सुरेंद्र चौहान और शिमला नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री और व्यापार मंडल के प्रतिनिधि भी शामिल हुए.</p>
<p style=”text-align: justify;”>शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन 2023 में हो चुका है. इसी के तहत तहबाजारियों का रजिस्ट्रेशन के साथ नीति निर्धारण होता है. विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि अब तक 1 हजार 60 वेंडर्स शिमला में पंजीकृत हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इसके अलावा सर्वे में 540 अतिरिक्त वेंडर्स भी पाए गए हैं. सर्वे में त्रुटियों का संज्ञान लेकर दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं. शिमला में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जोन बनाए जाएंगे. इसे ब्लू लाइन से निर्धारित किया जाएगा. साथ ही फोटो वाले आइडेंटी कार्ड भी बनाए जाएंगे, ताकि पहचान आसानी से हो सके. विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि 30 दिसंबर तक शहर में वेंडिंग जोन लाइन के साथ बनाने की डेडलाइन दी गई है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>कमेटी का काम राज्य स्तर पर पॉलिसी बनाना</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>हिमाचल प्रदेश में स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी के लिए विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कमेटी का भी गठन किया है. कमेटी की अध्यक्षता उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान कर रहे हैं. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, शिमला से कांग्रेस विधायक हरीश जनारथा के अलावा विपक्षी सदस्यों को भी कमेटी में जगह दी गई है. बीजेपी से विधायक अनिल शर्मा, विधायक सतपाल सिंह सत्ती और विधायक रणधीर शर्मा टीम में सदस्य बनाये गये हैं. समिति प्रदेश में बाहरी और स्थानीय लोगों के लिए स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी बनाकर रिपोर्ट सरकार को पेश करेगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें-</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a title=”दिल्ली से सुक्खू सरकार के लिए खुशखबरी! शानन प्रोजेक्ट मामले में SC से आई खबर” href=”https://www.abplive.com/states/himachal-pradesh/supreme-court-issues-notice-to-punjab-government-in-shanan-project-case-sukhvinder-singh-sukhu-ann-2790316″ target=”_self”>दिल्ली से सुक्खू सरकार के लिए खुशखबरी! शानन प्रोजेक्ट मामले में SC से आई खबर</a></strong></p>