मुंबई की फिल्मसिटी के पास लगी भीषण आग, चपेट में आईं 20 से ज्यादा झोपड़ियां

पंजाब से कांग्रेस के सांसद चुने घुबाया ने मचाई हलचल:जलालाबाद में बोले- मुझे सब पता, किसने वोट दी; उनके काम को पहल दूंगा पंजाब में फिरोजपुर से कांग्रेस के सांसद चुने गए शेर सिंह घुबाया के बयान से सियासी हलचल मच गई है। घुबाया शुक्रवार को जलालाबाद पहुंचे थे। जहां उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि किसने उन्हें वोट दी और किसने नहीं। काम तो वह सबके करेंगे लेकिन जिसने उन्हें वोट दी, उनकी शिनाख्त कर उन्हें पहल दी जाएगी। उनके बयान पर आम आदमी पार्टी ने एतराज जताया है। उनका कहना है कि चुनाव के रिजल्ट के बाद सभी लोग एक समान होते हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता की इस तरह की बयानबाजी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। पत्रकार वार्ता में शेर सिंह घुबाया ने कहा कि हल्का जलालाबाद में लोकसभा चुनाव के दौरान जिन्होंने पोलिंग और बूथ एजेंट बन कर पार्टी का साथ दिया और जलालाबाद से कांग्रेस के वर्कर व स्थानीय नेताओं जो पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, उनसे विशेष तौर पर मुलाकात कर धन्यवाद किया। इसके बाद आगे की रणनीति पर चर्चा की कि अब लोगों के काम कैसे करने है और किस तरह से पार्टी में रह कर समाज सेवा करनी है l शेर सिंह घुबाया ने कहा कि चुनाव के दौरान कुछ लोगों में वहम था कि उनके विरोध करने से कांग्रेस पार्टी फिरोजपुर लोकसभा हल्के से सीट हार जाएगी l लेकिन उनके वर्करों ने चुनाव प्रचार में पूरा जोर लगा दिया और आज 40 वर्ष बाद लोकसभा चुनाव में पार्टी ने जीत हासिल की है l घुबाया ने कहा कि आज उन्हे 30 वर्ष सियासत करते हो हुए उन्हे सब पता है कि कौन लोग उन्हे वोट डालते है और कौन नहीं l और ऐसे मतलबपरस्त लोग उनसे छिपे नही है l इसलिए उन्होंने कहा कि जिन वर्करों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है उन वर्करों की पहचान कर उन्हें पहल दी जाएगी l

पंजाब में पार्टी निशान पर नहीं होंगे पंचायती चुनाव:पंचायती राज्य नियम 1994 में संशोधन की तैयारी, कैबिनेट मीटिंग में आएगा एजेंडा पंजाब में आने वाले पंचायती चुनाव पार्टी निशान पर नहीं करवाने की योजना सरकार बना रही है। इसके लिए पंजाब पंचायती राज्य नियम 1994 में संशोधन की तैयारी की गई है। आने वाली अगली कैबिनेट मीटिंग में इस संबंधी एजेंडा भी लाया जा सकता है। इसके पीछे कोशिश यही है गांवों में माहौल खुशनुमा रहे । साथ ही सारे लोग मिलकर गांवों के विकास में सहयोग करे। कानूनी माहिरों से भी ली है राय पंचायती चुनावों को लेकर एक उच्च स्तरीय मीटिंग कुछ दिन पहले हुए हुई थी। इस दौरान यह मुद्दा उठा था। इसको लेकर कानूनी माहिरों से भी राय ली गई है। इसके बाद इस दिशा में कदम बढ़ाया गया है। सूत्रों की माने तो पार्टी निशान पर चुनाव से गांवों में जहां लोग बंट जाते हैं। राजनीतिक दखल अधिक हो जाता है। इस वजह से गांवों का उचित तरीके से विकास नहीं हो पाता है। सबसे बड़ी बात यह है लड़ाई झगडे़ बहुत ज्यादा होते है। अगर यह संशोधन होता है तो बड़ी राहत की बात होगी। 2018 में कांग्रेस के समय में हुए थे चुनाव पंचायत विभाग की तरफ फरवरी में उन पंचायतों को भंग कर दिया गया था, जिनके कार्यकाल को पूरे पांच साल हो चुके थे। साल 2018 में कांग्रेस सरकार के समय में पंचायत चुनाव हुए थे। उस समय 13276 सरपंचों व 83831 पंचों का चुनाव हुआ था। वहीं, इसके बाद अधिकारियों काे ही पंचायतों का कार्यवाहक अफसर लगा दिया था। वहीं वोटर सूचियों व अन्य काम पहले ही से चल रहे हैं। ऐसे में उम्मीद है कि जल्दी ही इस दिशा में कार्रवाई हो सकती है। पहले यह पत्र जारी हुआ था राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से दो हफ्ते पहले एक पत्र ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग को लिखा था। साथ ही भविष्य में होने वाले चुनावों के लिए पंच व सरपंचों की सीटों को रिजर्व करने संबंधी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कहा था। पत्र में कहा गया था कि s.11 (5) के अनुसार रिजर्वेशन संबंधी हर जिले में डिप्टी कमिश्नर की तरफ से नोटिफिकेशन जारी की जाए, ताकि चुनाव के समय आम लोगों व उम्मीदवारों को दिक्कत न उठानी पडे़।