मुंबई: हफ्ता न देने पर चाकू से किया था दुकानदार पर जानलेवा हमला, पुलिस ने तड़ीपार क्रिमिनल को दबोचा

500 रुपये रिश्वत लेना पड़ा महंगा, 6 साल बाद रिटायर्ड कांस्टेबल को मिली 5 साल की सजा, 20 गुना जुर्माना भी लगा <p style=”text-align: justify;”><strong>Gujarat News:</strong> गुजरात के मोरबी जिले में 61 वर्षीय सेवानिवृत पुलिस कांस्टेबल को कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है. दरअसल, साल 2014 के रिश्वतखोरी के एक मामले में पुलिसकर्मी को दोषी पाया गया, जिसको देखते हुए कोर्ट ने उसे 5 साल की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>कॉन्स्टेबल रिटायरमेंट से पहले मालिया पुलिस थाने में तैनात था जहां उसने पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए 500 रुपये की रिश्वत ली थी. इस दौरान कांस्टेबल को एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ लिया था. पुलिस कांस्टेबल अमरत मकवाना तीन साल पहले ही पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके है. उन्हें सजा मिलने के बाद अब जेल भेज दिया गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>जानें क्या है पूरा मामला?</strong><br />दरअसल, पूरा मामला 17 मार्च 2014 का है. शिकायतकर्ता मनोज की भाभी पूजा को अपने पति के पास अफ्रीकी देश में जाना था. इसके लिए उसने पासपोर्ट बनने के लिए अप्लाई किया था. जिसके लिए पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है. मालिया पुलिस स्टेशन से 17 मार्च 2014 को पूजा को वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इस दौरान जब वो थाने पहुंची तो कांस्टेबल अमरत मकवाना ने उसके साइन करवा लिए और बाद में उसे 500 रुपये देने के लिए कहा. जब पूजा ने पूछा कि पासपोर्ट बनने के लिए उसने सारी फीस तो पहले ही भर दी तो अब पैसे क्यों दें. इसके बाद पूजा वहां से चली गई, लेकिन दूसरे दिन मकवाणा ने फिर पूजा को फोन किया और कहा कि पासपोर्ट बनवाना है तो 500 रुपये देने होंगे, नहीं तो पासपोर्ट नहीं बनेगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>पूजा ने ठान लिया था कि वो पासपोर्ट बनवाने के लिए रिश्वत नहीं देगी. इसलिए पूजा के देवर मनोज ने एंटी करप्शन ब्यूरो को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद एसीबी ने जाल बिछाकर रिश्तखोर पुलिस कांस्टेबल को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. मामले को लेकर सरकारी वकील ने 7 मौखिक और 35 दस्तावेजी साक्ष्य कोर्ट में पेश किए. जिसके बाद कोर्ट ने मकवाना को दोषी ठहराते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 5 साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया.&nbsp;</p>
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Delhi: कुत्ते के भौंकने पर शख्स ने फेंका एसिड, कोर्ट ने सुनाई एक साल की सजा, इतने हजार का लगाया जुर्माना <p style=”text-align: justify;”><strong>Delhi Latest News: </strong>दिल्ली में 70 वर्षीय व्यक्ति से एक कुत्ते पर तेजाब फेंका जिससे उसकी एक आंख खराब हो गई. अब इस मामले में कोर्ट ने शख्स को एक साल कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने कहा कि एक जानवर का जीवन उतना ही प्यारा और महत्पूर्ण है जितना कि किसी भी इंसान के लिए है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋचा शर्मा ने यह भी कहा कि यह घटना रोंगटे खड़े कर देने वाली है. इसने कोर्ट की अंतरात्मा को झकझोर दिया है और इसमें किसी भी तरह की नरमी बरतने से समाज में गलत संदेश जाएगा.&nbsp; ऋचा शर्मा आरोपी महेंद्र सिंह के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रही थीं, जिन्हें पहले आईपीसी की धारा 429 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के प्रावधान के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था.</p>
<p style=”text-align: justify;”>अभियोजन पक्ष के अनुसार दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में शिकायतकर्ता के कुत्ते के महेंद्र सिंह पर भौंकने के बाद वह अपने घर के अंदर गया और तेजाब लाया और 7 फरवरी 2020 को कुत्ते पर फेंक दिया. अदालत ने कहा कि “जानवर के लिए जीवन उतना ही प्रिय है जितना कि किसी भी इंसान के लिए है.”</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>इस घटना ने कोर्ट की रूह को कंपा दिया&nbsp;<br /></strong>कोर्ट ने कहा “एक इंसान से यह उम्मीद की जाती है कि वह यह याद रखे कि जानवरों के प्रति उसका व्यवहार मानवता को दर्शाता है. जानवरों के प्रति दयालु होना हमारी जिम्मेदारी है. दोषी ने इस तरह का अपराध किया है, जो न केवल इस अदालत की अंतरात्मा को झकझोरता है, बल्कि रूह को भी कंपा दिया है.”</p>
<p style=”text-align: justify;”>कोर्ट ने आगे कहा कि कुत्ते की एक आंख को खोने के लिए किसी तेजाब या जलने वाले पदार्थ को फेंकने का कृत्य गंभीर और संगीन है और ऐसे व्यक्ति को कम सजा देकर छोड़ देना और दोषी को कोई भी रियायत देना समाज में एक गलत संदेश देगा. अदालत ने सरकारी वकील द्वारा अधिकतम सजा की मांग और बचाव पक्ष के वकील द्वारा दोषी की उम्र, मेडिकल स्थिति और खराब आर्थिक स्थिति के कारण नरम रुख अपनाने की दलील पर गौर किया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>कोर्ट ने कहा कि कानूनी सुनवाई आरोपी के दोषी या निर्दोष होने का पता लगाने के लिए की जाती है और अदालतें अभियोजन पक्ष को छूट देने या आरोपी के पक्ष में कानून की व्याख्या करने के लिए बाध्य नहीं हैं. न्यायालय ने आरोपी को एक साल के साधारण कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई.</p>
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