केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि शिमला के समीप जाठिया देवी में नया शहर बनाने का प्रस्ताव केंद्र को मिला है। इस पर काम चल रहा है। यह बात उन्होंने शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू और प्रदेश के शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य के साथ आयोजित मीटिंग के दौरान कही। इस दौरान CM सुक्खू ने हिमाचल की कठिन भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए पहाड़ी राज्यों को अटल नवीकरण एवं शहरी परिवहन मिशन (अम्रुत) योजना के अंतर्गत परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए अलग मापदंड अपनाने का आग्रह किया है। CM ने कहा कि अम्रुत के तहत परियोजनाएं जनसंख्या के आधार पर स्वीकृत की जाती हैं, लेकिन जनसंख्या आधारित मापदंड हिमाचल के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इसलिए इस योजना के अंतर्गत अधिकतम लाभ उठाने के लिए मापदंडों में ढील देने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा, वित्त आयोग की सिफारिशों की भी समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि परियोजनाओं की लागत समय के साथ बढ़ती रहती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हिमाचल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में एक है। हिमाचल में प्लास्टिक पर लगाया प्रतिबंध: CM सुखविंद्र सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। इस पहल के ठोस परिणाम सामने आ रहे हैं। पंचायतों और गैर-सरकारी संगठनों ने प्लास्टिक के उपयोग से मानव जीवन पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। टेंडर अवधि 60 से घटाकर 10 दिन करने का आग्रह विकास कार्यों को गति प्रदान करने के लिए उन्होंने केंद्र सरकार से टेंडर नीति प्रणाली में संशोधन कर टेंडर अवधि को 60 दिन से घटाकर 10 दिन करने का आग्रह किया। बैटरी बैकअप के साथ एक मेगावाट सौर प्रणाली की अनुमति देने की अपील सुखविंद्र सुक्खू ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय से स्पीति जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में बर्फबारी और प्रतिकूल मौसम के कारण होने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए बैटरी बैकअप के साथ एक मेगावाट सौर प्रणाली की अनुमति देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, इन क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 362 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। खट्टर ने दिया सहयोग का आश्वासन केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने हिमाचल प्रदेश के प्रदर्शन की प्रशंसा की और केंद्र सरकार से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। ऊर्जा मंत्रालय के कार्यों की समीक्षा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने राज्य को बिजली उत्पादन बढ़ाने का सुझाव दिया क्योंकि राज्य में जल स्रोत प्रचूर मात्रा में हैं। उन्होंने कहा कि राज्य को जल विद्युत ऊर्जा का दोहन करने के लिए बहते पानी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए। केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि शिमला के समीप जाठिया देवी में नया शहर बनाने का प्रस्ताव केंद्र को मिला है। इस पर काम चल रहा है। यह बात उन्होंने शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू और प्रदेश के शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य के साथ आयोजित मीटिंग के दौरान कही। इस दौरान CM सुक्खू ने हिमाचल की कठिन भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए पहाड़ी राज्यों को अटल नवीकरण एवं शहरी परिवहन मिशन (अम्रुत) योजना के अंतर्गत परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए अलग मापदंड अपनाने का आग्रह किया है। CM ने कहा कि अम्रुत के तहत परियोजनाएं जनसंख्या के आधार पर स्वीकृत की जाती हैं, लेकिन जनसंख्या आधारित मापदंड हिमाचल के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इसलिए इस योजना के अंतर्गत अधिकतम लाभ उठाने के लिए मापदंडों में ढील देने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा, वित्त आयोग की सिफारिशों की भी समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि परियोजनाओं की लागत समय के साथ बढ़ती रहती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हिमाचल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में एक है। हिमाचल में प्लास्टिक पर लगाया प्रतिबंध: CM सुखविंद्र सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। इस पहल के ठोस परिणाम सामने आ रहे हैं। पंचायतों और गैर-सरकारी संगठनों ने प्लास्टिक के उपयोग से मानव जीवन पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। टेंडर अवधि 60 से घटाकर 10 दिन करने का आग्रह विकास कार्यों को गति प्रदान करने के लिए उन्होंने केंद्र सरकार से टेंडर नीति प्रणाली में संशोधन कर टेंडर अवधि को 60 दिन से घटाकर 10 दिन करने का आग्रह किया। बैटरी बैकअप के साथ एक मेगावाट सौर प्रणाली की अनुमति देने की अपील सुखविंद्र सुक्खू ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय से स्पीति जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में बर्फबारी और प्रतिकूल मौसम के कारण होने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए बैटरी बैकअप के साथ एक मेगावाट सौर प्रणाली की अनुमति देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, इन क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 362 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। खट्टर ने दिया सहयोग का आश्वासन केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने हिमाचल प्रदेश के प्रदर्शन की प्रशंसा की और केंद्र सरकार से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। ऊर्जा मंत्रालय के कार्यों की समीक्षा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने राज्य को बिजली उत्पादन बढ़ाने का सुझाव दिया क्योंकि राज्य में जल स्रोत प्रचूर मात्रा में हैं। उन्होंने कहा कि राज्य को जल विद्युत ऊर्जा का दोहन करने के लिए बहते पानी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए। हिमाचल | दैनिक भास्कर
