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मुख्यमंत्री सुक्खू और मंत्रियों ने दो महीने की सैलरी छोड़ी:बोले- हमारे पास रुपए नहीं; भत्ते भी छोड़े

मुख्यमंत्री सुक्खू और मंत्रियों ने दो महीने की सैलरी छोड़ी:बोले- हमारे पास रुपए नहीं; भत्ते भी छोड़े

हिमाचल प्रदेश की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंर सिंह सुक्खू , सभी मंत्री सीपीएस और बोर्ड निगमीय में लगे चेयरमैन ने अपनी दो महीने की सैलरी और भत्ते को छोड़ने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन सत्र की कार्यवाही के दौरान इसकी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। इसके कई कारण हैं। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो वर्ष 2023-24 में 8058 करोड़ रुपए थी। वह इस वर्ष 1800 करोड़ रुपए कम हो कर 6258 करोड़ रुपए हो गई है। अगले वर्ष (2025-26) में यह 3000 करोड़ रुपए और कम हो कर 3257 करोड़ रुपए रह जाएगी। PDNA की लगभग 9042 करोड़ रुपए की राशि में से केन्द्र सरकार से अभी तक कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई है। विपक्ष से सैलरी न लेने की अपील
मुख्यमंत्री ने बताया कि NPS के लगभग 9200 करोड़ रुपए PFRDA से प्राप्त नहीं हुए है। जिसका हम केन्द्र सरकार से कई बार अनुरोध कर चुके हैं। जीएसटी कंपनसेशन जून 2022 के बाद मिलना बन्द हो गया है जिससे प्रतिवर्ष लगभग 2500-3000 करोड़ की आय कम हो गई है। OPS बहाल करने के कारण हमारी उधार भी लगभग 2000 करोड़ से कम कर दी गई है। इन परिस्थितियों से पार पाना आसान नहीं है। हमने प्रदेश सरकार की आय बढ़ाने और अनुत्पादक व्यय कम करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों के परिणाम आने में समय लगेगा। लेकिन उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में अपने वेतन भत्ते छोड़ने की घोषणा के बाद पक्ष व विपक्ष के सभी विधायकों से भी प्रदेश की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए उसे सुधारने के लिए वेतन व भत्ते छोड़ने की अपील की है। हिमाचल प्रदेश की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंर सिंह सुक्खू , सभी मंत्री सीपीएस और बोर्ड निगमीय में लगे चेयरमैन ने अपनी दो महीने की सैलरी और भत्ते को छोड़ने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन सत्र की कार्यवाही के दौरान इसकी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। इसके कई कारण हैं। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो वर्ष 2023-24 में 8058 करोड़ रुपए थी। वह इस वर्ष 1800 करोड़ रुपए कम हो कर 6258 करोड़ रुपए हो गई है। अगले वर्ष (2025-26) में यह 3000 करोड़ रुपए और कम हो कर 3257 करोड़ रुपए रह जाएगी। PDNA की लगभग 9042 करोड़ रुपए की राशि में से केन्द्र सरकार से अभी तक कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई है। विपक्ष से सैलरी न लेने की अपील
मुख्यमंत्री ने बताया कि NPS के लगभग 9200 करोड़ रुपए PFRDA से प्राप्त नहीं हुए है। जिसका हम केन्द्र सरकार से कई बार अनुरोध कर चुके हैं। जीएसटी कंपनसेशन जून 2022 के बाद मिलना बन्द हो गया है जिससे प्रतिवर्ष लगभग 2500-3000 करोड़ की आय कम हो गई है। OPS बहाल करने के कारण हमारी उधार भी लगभग 2000 करोड़ से कम कर दी गई है। इन परिस्थितियों से पार पाना आसान नहीं है। हमने प्रदेश सरकार की आय बढ़ाने और अनुत्पादक व्यय कम करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों के परिणाम आने में समय लगेगा। लेकिन उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में अपने वेतन भत्ते छोड़ने की घोषणा के बाद पक्ष व विपक्ष के सभी विधायकों से भी प्रदेश की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए उसे सुधारने के लिए वेतन व भत्ते छोड़ने की अपील की है।   हिमाचल | दैनिक भास्कर


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हिमाचल: 3 पूर्व विधायकों से 2 घंटे से जारी पूछताछ:सरकार गिराने को षड़यंत्र रचने का केस, राजेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री पर बोला तीखा हमला
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हिमाचल: 3 पूर्व विधायकों से 2 घंटे से जारी पूछताछ:सरकार गिराने को षड़यंत्र रचने का केस, राजेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री पर बोला तीखा हमला हिमाचल सरकार को गिराने के लिए षड़यंत्र रचने से जुड़े केस में आज 3 पूर्व विधायक शिमला के बालूगंज थाना में पुलिस के सामने हाजिर हुए। सुजानपुर से पूर्व MLA राजेंद्र राणा, नालागढ़ के पूर्व विधायक केएल ठाकुर और कुटलैहड़ के पूर्व एमएलए देवेंद्र कुमार भुट्टो से पुलिस लंबी पूछताछ कर रही है। इस दौरान राजेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री झूठी गारंटियां देकर सत्ता में आए। 2 सालों में न युवाओं को दो लाख नौकरी और न महिलाओं को 1500 रुपए दे पाएं है। सरकार पेंडिंग रिजल्ट तक नहीं निकाल पाई। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री से सरकार नहीं चल पा रही। आर्थिक मोर्चे पर CM फेल हो गए हैं। राणा बोले-चंडीगढ़ के फाइव स्टार होटल में मौज करते हैं CM पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री बार-बार चंडीगढ़ जाते हैं। चंडीगढ़ में वह हिमाचल भवन में रुकने के बजाय फाइव स्टार होटल में रुकते हैं। वहां अपने स्टाप को बोलते हैं कि अब मैं भी मजे में रहूंगा। तुम भी मौज करो। राणा ने कहा, उसके बाद वहां कौन आता है, CM सुक्खू किससे मिलते हैं और उसका खर्चा कौन उठाता है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। कांग्रेस सरकार आम जनता पर बोझ डालने आई राजेंद्र राणा ने कहा आज हिमाचल का कर्मचारी वर्ग सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आगे आ चुका है। मुख्यमंत्री कर्मचारियों का दर्द समझने की बजाय उनसे आमने-सामने की लड़ाई लड़ने से गुरेज नहीं कर रहे। हम साधन संपन्न लोग ,पहले भी करी बार 5 स्टार हॉटल में या जहाज में बैठे राज्यसभा चुनाव में खरीद फरोख्त व हेलीकॉप्टर में घूमने फिरने, फाइव स्टार होटल में रुकने से जुड़े सवाल पर राणा ने कहा, वह साधन संपन्न व्यक्ति है। फाइव स्टार होटल में ठहरने के अलावा हेलीकॉप्टर में भी सफर करते हैं। इसको लेकर किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाइए। अगर किसी को परेशानी है तो वो इसकी शिकायत इनकम टैक्स में शिकायत कर सकते हैं। राजेंद्र राणा ने कहा कि 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव में उन्होंने बाहरी व्यक्ति को वोट नहीं दिया। 28 फरवरी को विधानसभा से उन्हें निष्कासित कर दिया। वोट देने से सरकार नहीं गिरती। इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। सरकार केस दर्ज करवा कर डरना चाहती है, लेकिन वो डरने वाले नहीं है। कांग्रेस विधायक की शिकायत पर चल रही जांच बता दें कि शिमला के बालूगंज थाना में कांग्रेस विधायक भुवनेश्वर गौड़ और संजय अवस्थी ने एफआईआर करा रखी है। इसमें हमीरपुर से विधायक आशीष शर्मा, गगरेट से पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा के रिटायर IAS पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शिकायत में इन पर आरोप है कि इन्होंने कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए षड़यंत्र रचा। करोड़ों रुपए का लेन-देन किया गया। कांग्रेस के बागी पूर्व विधायकों और तीन निर्दलीय को हेलीकॉप्टर से चंडीगढ़, उत्तराखंड और गुड़गांव ले जाया गया, जहां पर इन्हें फाइव स्टार होटलों में हठराया गया। इसी केस की जांच में शिमला पुलिस हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल के प्रचार सलाहाकार तरुण भंडारी समेत लाहौल स्पीति के पूर्व विधायक रवि ठाकुर से भी पूछताछ कर चुकी है। इसी कड़ी में तीन पूर्व विधायकों को थाने बुलाया गया। दोपहर एक बजे भी इनसे थाने में पूछताछ जारी है। तीन हेलीकॉप्टर कंपनियों को भी पुलिस पूछताछ के लिए नोटिस जारी कर चुकी है। प्रदेश में बीते 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव हुआ। इसमें सत्तारूढ़ कांग्रेस 40 विधायकों के बावजूद चुनाव हार गई थी। इसके बाद सरकार पर भी संकट आ गया था।

हिमाचल के बागवानों को झटका:अब छोटा व दागी सेब MIS योजना में नहीं खरीदेगी सरकार; बागवान भड़के, आंदोलन की दी चेतावनी
हिमाचल के बागवानों को झटका:अब छोटा व दागी सेब MIS योजना में नहीं खरीदेगी सरकार; बागवान भड़के, आंदोलन की दी चेतावनी

हिमाचल के बागवानों को झटका:अब छोटा व दागी सेब MIS योजना में नहीं खरीदेगी सरकार; बागवान भड़के, आंदोलन की दी चेतावनी हिमाचल में कुदरत की मार झेल रहे सेब बागवानों को कांग्रेस सरकार ने बड़ा झटका दिया है। आर्थिक सुधारों में जुटी सरकार ने मंडी मध्यस्थता योजना (MIS) के तहत सेब की खरीद के लिए कई शर्तें लगाई है। MIS के तहत सेब खरीद को उद्यान कार्ड अनिवार्य किया गया है। इसी तरह पक्षी का खाया हुआ, दागी सेब, स्कैब ग्रस्त, इथरल स्प्रे किया हुआ सेब और 51 मिलीमीटर से कम डाया वाला सेब भी सरकार ने नहीं खरीदने का निर्णय लिया है। बता दें कि राज्य सरकार हर साल MIS योजना के तहत सरकारी उपक्रम हॉर्टिकल्चर प्रोसेसिंग मार्केटिंग कमेटी (HPMC) और हिमफेड के माध्यम से निम्न क्वालिटी का सेब खरीदती है। सरकार द्वारा लगाई शर्तें बागवानों से धोखा, करेंगे आंदोलन: सोहन सरकार ने इस बार MIS के लिए 12 रुपए प्रति किलो रेट निर्धारित किया है। मगर सरकार ने बीच सीजन में ऐसी शर्तें लगाई है, जिससे बागवान भड़क उठे हैं। हिमाचल सेब उत्पादक संघ के अध्यक्ष सोहन ठाकुर ने बताया कि MIS योजना निम्न क्वालिटी के सेब की खरीद के लिए शुरू की गई थी। अब सरकार ने जिस तरह की शर्तें थोपी वो बागवानों से धोखा है। इसके विरोध में आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिस तरह का सेब सरकार खरीदना चाह रही है, उसका रेट कम से कम 25 रुपए होना चाहिए। एक तरफ सरकार ने MIS का रेट पिछले साल वाला ही रखा है, दूसरी तरफ MIS योजना पर नई नई शर्तें लगाई जा रही है। बागवान अब उद्यान कार्ड बनाए, या सेब तोड़ेंगे: बिष्ट प्रोग्रेसिव ग्रोअर एसोसिएशन (PGA) के अध्यक्ष लोकेंद्र बिष्ट ने बताया कि सरकार ने बीच सीजन में उद्यान कार्ड बनाने की शर्त लगाई है। इसे बनाने में कई दिन लग जाते है। अब बागवान उद्यान कार्ड बनाएगा या फिर सेब तोड़ेगा। उन्होंने कहा, यदि ये शर्त लगानी है तो अगले सीजन के लिए अनिवार्य किया जाए। उन्होंने बताया कि MIS के तहत ओलों से दागी सेब और छोटे साइज का फ्रूट नहीं लेने का फैसला बागवानों से धोखा है। सरकार ने पहले MIS के तहत रेट कम रखा है। अब नई नई शर्तें थोपी जा रही है। प्रदेश में इस बार किसानों की 50 प्रतिशत से ज्यादा फसल खराब हो चुकी है। इससे बागवानों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। 2022 मे 72 हजार मीट्रिक टन सेब खरीदा हिमाचल सरकार ने 2023 में MIS के तहत लगभग 52 हजार मीट्रिक टन और 2022 में रिकॉर्ड 72 हजार मीट्रिक टन सेब खरीदा था। इस योजना के तहत खरीदे गए सेब से सरकारी उपक्रम HPMC जूस तैयार करता है। यह योजना निम्न क्वालिटी सेब खरीदने के लिए ही शुरू की गई थी।

अनुराग के गढ़ में CM-डिप्टी CM की साख दांव पर:BJP को बढ़त देने वाले इलाके से कांग्रेस ने कैंडिडेट उतार पेंच फंसाया
अनुराग के गढ़ में CM-डिप्टी CM की साख दांव पर:BJP को बढ़त देने वाले इलाके से कांग्रेस ने कैंडिडेट उतार पेंच फंसाया

अनुराग के गढ़ में CM-डिप्टी CM की साख दांव पर:BJP को बढ़त देने वाले इलाके से कांग्रेस ने कैंडिडेट उतार पेंच फंसाया हिमाचल का हमीरपुर जिला, जहां की राजनीति की चर्चा प्रदेश से लेकर सेंटर तक रहती है। इस बार के लोकसभा चुनाव के लिए हमीरपुर सीट में माहौल गर्म है। यहां से केंद्रीय मंत्री एवं बीजेपी कैंडिडेट अनुराग ठाकुर जीत का चौका पहले ही लगा चुके हैं। अब पार्टी ने उन्हें यहां से पांचवीं बार उम्मीदवार बनाया है। पांचवीं बार जीत से रोकने के लिए कांग्रेस ने इस बार ऊना जिला से संबंध रखने वाले पूर्व विधायक सतपाल रायजादा को कैंडिडेट बनाया है। ऊना से अनुराग ठाकुर को हर चुनाव में अच्छी बढ़त मिलती रही है। ऐसे में कांग्रेस ने ऊना से कैंडिडेट उतार कर पेंच फंसाया है। वहीं इस सीट पर CM सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री की साख भी दांव पर है। ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान सामने आया कि अनुराग ठाकुर का पलड़ा भारी है। मगर उनके लिए इस बार का मुकाबला पहले चार चुनाव जैसा आसान नहीं रह गया है। CM सुक्खू और डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री दोनों हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से हैं। सुखविंदर सुक्खू हमीरपुर जिला के नादौन विधानसभा से विधायक हैं, जबकि मुकेश अग्निहोत्री ऊना जिला के हरौली विधानसभा से MLA हैं। दोनों चुनाव प्रचार में खूब पसीना बहा रहे हैं। कांग्रेस को हमीरपुर जिला में मुख्यमंत्री सुक्खू और ऊना में मुकेश अग्निहोत्री से करिश्मे की उम्मीद है। 12 में से BJP ने 10 चुनाव जीते
यह सीट बीजेपी का गढ़ रही है। साल 1984 से अब तक 12 बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस केवल दो बार ही जीत दर्ज कर पाई है, जबकि बीजेपी ने 10 बाद चुनाव जीता है। छह बार धूमल परिवार ने जीत हासिल की। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में निर्णायक वोटर राजपूत रहेगा। लगभग 40% राजपूत मतदाता हैं। इसी तरह 20 फीसदी ब्राह्मण वोटर, 22% अनुसूचित जाति, 2 अनुसूचित जनजाति और 15% ओबीसी वोटर हैं। ऊना में इस बार हवा का रुख बदल रहा
हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और मंडी जिले की धर्मपुर सीट पड़ती हैं। कांग्रेस ने लगभग 26 साल बाद ऊना जिला से कैंडिडेट दिया है। इसलिए कुछ मतदाता ऊना से सांसद बनाने की बात कह रहे हैं। ऐसा हुआ तो बिलासपुर जिला और धर्मपुर विधानसभा सीट हमीरपुर लोकसभा का डिसाइडिंग फैक्टर साबित होगी। पिछले 4 चुनाव में अनुराग ठाकुर को ऊना से हर बार ज्यादा बढ़त मिली है। ग्राउंड रिपोर्ट में एक बड़ी वजह यह भी सामने आई कि हमीरपुर जिला के युवाओं में जो क्रेज आर्मी में भर्ती को लेकर रहता था, वह कम हो गया है। लोग इसकी वजह अग्निवीर भर्ती योजना बता रहे हैं। अग्निवीर भर्ती योजना बड़ा मुद्दा
कांग्रेस कैंडिडेट सतपाल रायजादा भी इस मुद्दे को बार-बार जनसभाओं में उठा रहे हैं। देश में तीन साल पहले जब यह योजना लाई गई थी तो उस दौरान भी हिमाचल में सत्तारूढ़ बीजेपी एक लोकसभा और तीन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हार चुकी है। इसके बाद बीजेपी प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव भी हार गई। हमीरपुर सीट पर ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) भी मुद्दा बनती नजर आ रही है। कर्मचारी OPS को लेकर अनुराग ठाकुर के पुराने बयान से नाखुश नजर आए। जिसमें अनुराग ने कहा था कि OPS लागू करना संभव नहीं है। वहीं हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने अपने चुनावी वादे के तहत कर्मचारियों की OPS को बहाल किया है। हमीरपुर सीट पर कर्मचारियों की संख्या काफी ज्यादा है। हमीरपुर सीट पर ग्राउंड पर क्या हालात हैं, यह जानने दैनिक भास्कर लोगों के बीच पहुंचा। सेना को कमजोर करने की साजिश
हमीरपुर निवासी स्टूडेंट अंकित पटियाल ने अग्निवीर भर्ती योजना को सेना को कमजोर करने की साजिश बताया। उन्होंने बताया कि हमीरपुर में युवाओं में सेना के प्रति क्रेज कम हो गया है। चार साल की नौकरी कोई नहीं करना चाहता। राम मंदिर को मुद्दा बनाया जा रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि रोजगार मुद्दा होना चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी के 50 प्रतिशत से ज्यादा रिजर्वेशन पर भी सवाल उठाए और इसे जनरल कैटेगरी के साथ धोखा बताया। अंकित ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बैंकों का निजीकरण करने का बयान भी दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले ही सरकारी क्षेत्र में नौकरियां खत्म हो गई हैं। ऐसे में बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करना सही नहीं है। गोल्डी ने कहा- महंगाई-बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या
ऊना निवासी गोल्डी ने बताया कि बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ी समस्या है। अमीर और ज्यादा अमीर बन रहा है, गरीब और ज्यादा गरीब हो रहा है। यह खाई कम होनी चाहिए। वह इन मुद्दों पर बात करने वाले प्रत्याशी को वोट करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार की नजर में हमीरपुर का चुनाव
वरिष्ठ पत्रकार दिनेश कंवर ने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में अग्निवीर भर्ती योजना एक बड़ा मुद्दा है। इसका चुनाव में इंपैक्ट नजर आएगा। अग्निवीर योजना को लेकर न केवल बच्चों में बल्कि उनके परिजनों में भी रोष है। बहुत सारे फौजी भी खुले तौर पर इस योजना का विरोध कर रहे हैं। भाजपा लगातार 26 साल से इस सीट पर है। अनुराग ठाकुर लगातार जीतते आ रहे हैं। वह अपने कई काम गिनाते हैं। इसका उन्हें फायदा मिलेगा। वहीं कांग्रेस ने युवा चेहरा मैदान में उतारा है। कांग्रेस इस बार काफी संघर्ष कर रही है और बीजेपी को महंगाई, भ्रष्टाचार, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे मुद्दों पर घेरने का प्रयास कर रही है। बेशक अनुराग पिछला चुनाव लगभग चार लाख मतों के अंतर से जीते हैं। मगर इस बार चुनाव जीतना इतना आसान नहीं है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने 25-26 साल बाद ऊना से उम्मीदवार दिया है। इसलिए वहां के लोगों में अंडर करंट चल रहा है कि ऊना से सांसद जिताया जाए। ऐसे में जो पार्टी बिलासपुर का विश्वास जीतेगी, वो चुनाव जीतेगी। अब पढ़िए पार्टी के नेता क्या बोला… शगुन- हमीरपुर में कांग्रेस वर्कर जोश से लबरेज
प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया पैनलिस्ट व स्टेट कॉर्डिनेटर सोशल मीडिया शगुन दत्त शर्मा ने बताया कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस का कार्यकर्ता इस बार जोश से लबरेज है। हमीरपुर की जनता ने बीजेपी को 1998 से लेकर निरंतर मौका दिया। मगर सांसद को जो काम करने चाहिए थे, वो नहीं कर पाए। इससे चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। 1 लाख रोजगार के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा किा राज्य चयन आयोग का गठन कर दिया गया है। अब भर्तियां जल्द शुरू होंगी। पहले का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था। इस वजह से भर्तियां नहीं हो पाई थी। बीजेपी नेता बोले- अग्निवीर को लेकर विपक्ष फैला रहा भ्रांति
BJP के प्रदेश सचिव नरेंद्र अत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों और अनुराग के काम ने जनता को प्रभावित किया है। वहीं हिमाचल सरकार ने अपनी चुनावी गारंटियां पूरी नहीं की। आम जन मानस ने कांग्रेस सरकार पर अपना विश्वास खोया है। युवाओं को एक लाख देने का वादा भी पूरा नहीं किया। महिलाओं को 1500 रुपए नहीं दिए जा रहे। अग्निवीर योजना के सवाल पर उन्होंने कहा देश की आजादी के बाद सेना की सबसे ज्यादा चिंता BJP ने की है। किसी शहीद की पार्थिव देह को उसके घर तक पहुंचाने का कार्य भाजपा सरकार ने किया। अग्निवीर को लेकर अमित शाह को भी देनी पड़ी सफाई
हिमाचल को देवभूमि के साथ वीरभूमि भी कहा जाता है। बीजेपी भी इस बात को समझ रही है कि हिमाचल में अग्निवीर भर्ती योजना मुद्दा बन रही है। खासकर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में, क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा युवा सेवा में भर्ती होता है। इसे देखते हुए गृह मत्री अमित शाह ने भी धर्मशाला में दो दिन पहले अग्निवीर योजना को लेकर राहुल गांधी झूठ फैलाने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 4 साल के बाद 75 प्रतिशत अग्निवीरों का कोई भविष्य ही नहीं है, इनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। दरअसल, इस योजना के अंतर्गत अगर 100 जवान अग्निवीर बनते बनते हैं तो उनमें से 25 प्रतिशत की तो सीधे सेना में परमानेंट पोस्टिंग हो जाएंगी। 75 प्रतिशत बचे हुए जवानों के लिए भाजपा शासित सभी राज्य सरकारों ने अपनी पुलिस फोर्स में 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत रिजर्वेशन किया है। केंद्र सरकार के पैरामिलिट्री फोर्स में भी 10 प्रतिशत रिजर्वेशन किया गया है। इनको रिज़र्व सीटों के उपरान्त सेलेक्शन में भी बहुत सी रियायतें दी हैं।