30 दिसंबर को पंजाब बंद के दौरान मोहाली में सुबह 7 बजे से एयरपोर्ट पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च (IISER) के साथ लगते रेलवे पुल के पास किसान नेता, सामाजिक और धार्मिक जत्थेबंदियां के लोग जुटेंगे। इस दौरान जहां वहां से गुजरने वाले हाईवे को बंद किया जाएगा। वहीं, रेलवे लाइन को भी रोकेंगे। इसके लिए किसान नेता तेजबीर सिंह खुद मोहाली पहुंचे हुए थे। उन्होंने बंद की कामयाबी को लेकर स्ट्रेटजी बनाई है। साथ ही लोगों से भी सहयोग की अपील की है। इसलिए एयरपोर्ट को प्रदर्शन के लिए चुना इस जगह को पंजाब बंद में होने वाले प्रदर्शन के लिए चुने जाने के पीछे भी काफी अहम माना जा रहा है। क्योंकि यहां से जो रेल लाइन जाती है, वह हिमाचल और पंजाब के लुधियाना, जालंधर और अमृतसर को जोड़ती है। वहीं, इसी रोड से होकर आगे एयरपोर्ट और पटियाला की तरफ रास्ता जाता है। हालांकि अन्य जगह पर भी इस तरह प्रदर्शन तय हैं। व्यापार मंडल और अन्य सारी एजेंसियां इस संघर्ष को सर्थन कर चुकी है। तीस को होने वाले पेपर अब 31 दिसंबर को किसान नेताओं ने पहले साफ किया है कि इमरजेंसी सेवाओं को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। एम्बुलेंस, फायर सर्विस या किसी की एयरपोर्ट से फ्लाइट है तो उन्हें जाने दिया जाएगा। इस तरह अगर किसी का एग्जाम है, तो उन्हें भी नहीं रोका जाएगा। वालंटियरों काे पहले ही इस बारे गाइड किया गया है। हालांकि इलाके की सभी यूनिवर्सिटी ने पहले ही सबने 30 दिसंबर को होने वाले पेपर स्थगित कर दिए हैं। पीयू द्वारा 30 दिसंबर को होने वाली परीक्षा अब 31 दिसंबर दिन मंगलवार को ली जाएगी। 30 दिसंबर को पंजाब बंद के दौरान मोहाली में सुबह 7 बजे से एयरपोर्ट पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च (IISER) के साथ लगते रेलवे पुल के पास किसान नेता, सामाजिक और धार्मिक जत्थेबंदियां के लोग जुटेंगे। इस दौरान जहां वहां से गुजरने वाले हाईवे को बंद किया जाएगा। वहीं, रेलवे लाइन को भी रोकेंगे। इसके लिए किसान नेता तेजबीर सिंह खुद मोहाली पहुंचे हुए थे। उन्होंने बंद की कामयाबी को लेकर स्ट्रेटजी बनाई है। साथ ही लोगों से भी सहयोग की अपील की है। इसलिए एयरपोर्ट को प्रदर्शन के लिए चुना इस जगह को पंजाब बंद में होने वाले प्रदर्शन के लिए चुने जाने के पीछे भी काफी अहम माना जा रहा है। क्योंकि यहां से जो रेल लाइन जाती है, वह हिमाचल और पंजाब के लुधियाना, जालंधर और अमृतसर को जोड़ती है। वहीं, इसी रोड से होकर आगे एयरपोर्ट और पटियाला की तरफ रास्ता जाता है। हालांकि अन्य जगह पर भी इस तरह प्रदर्शन तय हैं। व्यापार मंडल और अन्य सारी एजेंसियां इस संघर्ष को सर्थन कर चुकी है। तीस को होने वाले पेपर अब 31 दिसंबर को किसान नेताओं ने पहले साफ किया है कि इमरजेंसी सेवाओं को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। एम्बुलेंस, फायर सर्विस या किसी की एयरपोर्ट से फ्लाइट है तो उन्हें जाने दिया जाएगा। इस तरह अगर किसी का एग्जाम है, तो उन्हें भी नहीं रोका जाएगा। वालंटियरों काे पहले ही इस बारे गाइड किया गया है। हालांकि इलाके की सभी यूनिवर्सिटी ने पहले ही सबने 30 दिसंबर को होने वाले पेपर स्थगित कर दिए हैं। पीयू द्वारा 30 दिसंबर को होने वाली परीक्षा अब 31 दिसंबर दिन मंगलवार को ली जाएगी। पंजाब | दैनिक भास्कर
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दिसंबर में झगड़ा रहित इंतकालों के लिए लगेंगे कैंप:पंजाब सरकार का फैसला, तय टाइम के बाद पेंडिंग केस मिलने अधिकारियों पर होगी कार्रवाई पंजाब में झगड़ा रहित इंतकालों के निपटारे के लिए सरकार ने दिसंबर माह में विशेष कैंप लगाने के आदेश जारी किए है। कैंप सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों की अगुआई में चलेंगे। वहीं, आदेश में साफ किया है गया कि 31 दिसंबर के बाद कोई भी झगड़ा रहित इंतकाल जो कि 45 दिन की समय अवधि से अधिक पेडिंग मिलता है, तो उसे लेकर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी भी तहसील और सब डिवीजन में इंतकाल पेंडिंग पाया जाता है, तो संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आदेश की कॉपी एक साल से लंबित पड़े हैं इंतकाल सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि झगड़ा रहित इंतकाल का फैसला अधिक से अधिक 45 दिनों में करना होता है। लेकिन सरकार के ध्यान में आया है कि इंतकाल 45 दिनों से ज्यादा समय से लंबित पड़े हैं। कुछ इंतकाल तो एक साल से अधिक समय से लंबित पड़े हैं। आदेश में लिखा गया है कि यह चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बडे़ गांवों और कस्बों में लगेंगे कैंप सरकार ने आदेश में कहा है कि इंतकालों के लिए बड़े गांवों और कस्बों में कैंप लगेंगे। वहीं, डीसी इन कैंपों को लेकर अधिकारियों से दो रिव्यू मीटिंग करेंगे। एक मीटिंग 15 दिसंबर और दूसरी मीटिंग 30 दिसंबर को होगी। वहीं, 31 दिसंबर के बाद 45 दिनों की समय सीमा से अधिक कोई झगड़ा रहित इंतकाल किसी तहसील, सब तहसील में पेंडिंग पाया जाता है तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई होगी।
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