यमुनानगर में बेकाबू होकर नहर में गिरी स्कॉर्पियो:कुछ देर तक ग्रिल से अटकी रही कार, खिड़की से कूदा ड्राइवर

हरियाणा में 10 गांवों की तहसील बदलने की सिफारिश:पंचायत मंत्री की सब-कमेटी ने 4 फैसले लिए, नए जिले बनाने के मानदंड भी बताए हरियाणा में नए जिले बनाने को लेकर गठित की गई सब-कमेटी की बुधवार को हुई पांचवीं बैठक में 4 फैसले लिए गए हैं। इनमें 3 जिलों यमुनानगर, सिरसा और झज्जर के 10 गांवों की तहसील बदलने की सिफारिश की गई है। इनमें यमुनानगर के 2, सिरसा के 5 और झज्जर जिले के 3 गांव शामिल हैं। इसके अलावा सब-कमेटी ने प्रदेश में नए जिले, तहसील, उपतहसील और उपमंडल बनाने के नियमों का भी खुलासा किया है। इसमें बताया है कि एक नया जिला बनाने लिए कम से कम सवा सौ गांव होने चाहिए। पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने बाकी सभी नियमों की विस्तृत जानकारी दी। गांव ट्रांसफर के लिए 69 प्रस्ताव आए
मीटिंग के बाद विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने बताया कि नए जिलों की सब-कमेटी को अब तक जनप्रतिनिधियों और लोगों की ओर से उनके गांवों को तहसील और उपतहसील में ट्रांसफर करने के संबंध में 69 प्रस्ताव मिले हैं। आज की बैठक में कुछ प्रस्तावों पर सहमति बनी है और सब-कमेटी ने उनके ट्रांसफर की सिफारिशें की है। बचे हुए प्रस्तावों के संबंध में उपायुक्तों (DC) को दोबारा रिपोर्ट तैयार कर अगली बैठक तक भेजने के निर्देश दिए हैं। संबंधित DC की ओर से भेजी गई सिफारिशों के आधार पर अगर मानक सही पाए जाएंगे तो उसकी रिपोर्ट तैयार कर अंतिम मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री के पास भेजी जाएगी। मंत्री ने मीटिंग के बाद मानक बताए
मीटिंग के बाद मंत्री ने बताया कि CM नायब सिंह सैनी के निर्देश पर प्रदेश में नए जिले, तहसील, उपतहसील के संबंध में सब-कमेटी बनी है। इनके गठन के लिए सब-कमेटी ने कुछ नियम भी तय किए गए हैं। कमेटी के पास अब तक गोहाना, हांसी, असंध, सफीदों और डबवाली को नए जिला बनाने के प्रस्ताव आ चुके हैं, जिस पर काम चल रहा है। इन्फोग्राफिक्स में जानिए, क्या हैं क्षेत्रों के गठन के तय नियम, कौन से जिले हैं और नए जिले कौन से बनेंगे… ॰॰॰॰॰॰॰॰॰ यह खबर भी पढे़ं… हरियाणा में 5 नए जिलों का ऐलान जल्द:कैबिनेट सब कमेटी ने मुहर लगाई; अंतिम मंजूरी के लिए CM को भेजी जाएगी रिपोर्ट हरियाणा में जल्द ही 5 नए जिले बन सकते हैं। इसको लेकर कैबिनेट की सब कमेटी की चर्चा पूरी होने के बाद मुहर लग गई है। अगले हफ्ते सब कमेटी की अंतिम बैठक होगी, जिसमें नए जिलों के निर्माण की अंतिम रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेज दी जाएगी। पूरी खबर पढ़ें…

हरियाणा के शिक्षा मंत्री के जिले में 183 जाली स्कूल:बिना मान्यता चल रहे, लिस्ट आई; विभाग बोला- एडमिशन लिया तो माता-पिता जिम्मेदार हरियाणा के शिक्षामंत्री महिपाल ढांडा के जिले में ही 183 जाली स्कूल चल रहे हैं। इन स्कूलों के पास शिक्षा विभाग की मान्यता नहीं है। इनमें 54 प्राइमरी (प्लेवे से 5वीं तक) और 129 मिडिल (5वीं से 8वीं) कैटेगरी के स्कूल शामिल हैं। पानीपत के शिक्षा विभाग ने इस संबंध में एक लिस्ट जारी की है। जिसमें कहा गया कि ये स्कूल सरकार के नियम-शर्तों को पूरा नहीं करते। यह स्कूल अवैध हैं। यहां पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई और उनके सर्टिफिकेट भी अवैध माने जाएंगे। हालांकि इन पर कार्रवाई के बजाय शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से ही अपील की है कि बच्चों का एडमिशन इन स्कूलों में न कराएं। अगर ये स्कूल विद्यार्थियों का दाखिला करते हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं, इस मामले पर मीडिया से बात करते हुए ढांडा ने कहा, “हम हर चीज को खबर के नजरिए से नहीं देख सकते, हमने सिस्टम को ठीक करना है, सिस्टम को दुरुस्त नहीं करेंगे तो दिक्कत आ जाती है, सिस्टम दुरुस्त करें तो दिक्कत आती है। जो भी नियम के अनुसार ठीक होगा हम वो सब करेंगे।” कुछ स्कूल मान्यता से बड़ी क्लास में एडमिशन कर रहे
जिले में कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जिनके पास 5वीं कक्षा तक की मान्यता है, लेकिन वे 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के दाखिले कर रहे हैं। इसके अलावा कई स्कूलों को 10वीं तक मान्यता मिली हुई है, लेकिन वे 12वीं तक के दाखिले कर रहे हैं। इन स्कूलों के खिलाफ भी विभाग कार्रवाई करेगा। इसे लेकर ब्लॉक स्तर पर शिक्षा विभाग ने टीमें गठित की हैं। वहीं जिले के कई CBSE स्कूलों में दाखिले को लेकर कंपीटिशन चल रहा है। ये स्कूल विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए स्कॉलरशिप का झांसा दे रहे हैं। इसके लिए बाकायदा टेस्ट करवाए जा रहे हैं। इनसे झांसे में आकर माता-पिता अपने बच्चों का एडमिशन भी करवा रहे हैं। शिक्षा विभाग की ओर से जारी जाली स्कूलों की लिस्ट… शिक्षा विभाग ने ये आदेश जारी किए
शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है- राज्य में अवैध गैर-मान्यता प्राप्त/अनधिकृत स्कूलों को विस्तार देने पर रोक लगाई गई है। जिला पानीपत में प्राइवेट स्कूल काफी समय से बिना मान्यता या बिना अनुमति के चल रहे हैं। लिस्ट में शामिल स्कूलों ने विभाग से मान्यता नहीं ली है। इसके कारण हर वर्ष इन स्कूलों में दाखिल बच्चों के माता-पिता की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। आदेश में कहा गया है कि जिन स्कूलों के पास मान्यता है वे स्थायी मान्यता की कॉपी स्कूल के गेट के बाहर अनिवार्य रूप से लगाएं। बाकी स्कूलों में माता-पिता अपने बच्चों को दाखिला न दिलाएं। यदि वे करवाते हैं तो नुकसान के स्वयं जिम्मेदार होंगे।

हरियाणा की मंत्री के आवास में घुसी आंगनबाड़ी वर्कर:प्रदेशभर की वर्करों ने घेरा श्रुति चौधरी का आवास, पोषण ट्रैकर का विरोध हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी के आवास में शनिवार को प्रदेशभर की आंगनबाड़ी घुस गई। वे पोषण ट्रैकर का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हरियाणा भर की आंगनबाड़ी वर्कर शनिवार को भिवानी के लघु सचिवालय में एकत्रित हुई। लघु सचिवालय से लेकर महिला एंव बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी के आवास तक प्रदर्शन किया। वहीं मंत्री श्रुति चौधरी आवास पर नहीं थी। इधर, पुलिस ने आंगनबाड़ी वर्करों को गेट पर रोकने का प्रयास किया। लेकिन आंगनबाड़ी वर्कर विरोध स्वरूप मंत्री के आवास में घुस गई। वहीं आवास को घेरकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही जमकर नारेबाजी की। प्रदेशभर की आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने प्रदर्शन कर महिला एवं सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी के आवास स्थान पर घेराव किया। वे पिछले लंबे समय से पोषण ट्रैकर एप के विरोध में प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं प्रदर्शन के बाद सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी के आवास पर ज्ञापन दिया। मांग नहीं मानी तो ताला बंद हड़ताल होगी
आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन की राज्य प्रधान रूपा राणा, राज्य वाइस प्रेसिडेंट शकुंतला, सीटू के प्रदेश महासचिव जयभगवान व जिला सचिव राजबाला शर्मा ने कहा कि पोषण ट्रैकर एप का विरोध है। क्योंकि जो फोन दिया है, उसमें पोषण ट्रैकर नहीं चलता। वहीं फोन कैप्चर में भी दिक्कत आ रही है। वर्करों का शोषण किया जा रहा है। साथ ही चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होती हैं तो वे ताला बंद हड़ताल भी कर सकती है। मांग नहीं मानी तो सीएम के आवास का करेंगी घेराव
उन्होंने एफआरएस पोर्टल और अन्य विभिन्न मांगों को पूरा करने की मांग की। राज्य प्रधान रूप राणा ने कहा कि सरकार पिछले लंबे समय से आंगनबाड़ी वर्कर्स को परेशान करने में लगी हुई है, जिसमें कौशल पोर्टल पर राशन संबंधी जानकारी अपलोड करनी होती है, जिसके लिए ग्रामीण क्षेत्र में आंगनबाड़ी वर्कर्स द्वारा कार्य करना आसान नहीं होता और उपभोक्ता द्वारा ओटीपी भी नहीं दिया जाता। इसके बाद राशन की डिटेल सबमिट नहीं हो पाती। आगे से राशन नहीं आ पाता जिसके लिए पहले भी जिला स्तर पर कई प्रदर्शन किया जा चुके हैं। अगर मांग नहीं मानी जाती तो 26 में को कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री आवास का घेराव आंगनबाड़ी वर्कर्स द्वारा किया जाएगा। मांगों को जल्द करें पूरा
आंगनबाड़ी वर्कर्स की राज्य महासचिव उर्मिला ने कहा कि एफआरएस, वेतन संबंधी और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिए जाने के संबंध में राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन आंगनबाड़ी वर्कर्स द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते आंगनबाड़ी वर्कर्स की मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले समय में राज्य भर से आंगनबाड़ी वर्कर्स हड़ताल पर बैठ जाएंगे। जिला सचिव राज बाला शर्मा ने कहां की पिछले लंबे समय से आंगनबाड़ी वर्कर्स अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मारी-मारी फिर रही हैं। भिवानी में राज्य स्तरीय प्रदर्शन कर सरकार को चेताया गया है। फिर भी हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो आंगनबाड़ी वर्कर्स राज्य भर में हड़ताल शुरू कर देंगे ।