<p style=”text-align: justify;”><strong>UP News:</strong> उत्तर प्रदेश की दस विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, इससे पहले प्रदेश की योगी सरकार ने सौगातों का पिटारा खोला है. प्रदेश सरकार अतिशय गरीबी में जीवन यापन कर रहे परिवारों को एकमुश्त राहत पैकेज देकर गरीबी से उबारने की एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू करने जा रही है. यह योजना ‘जीरो पावर्टी स्कीम’ के नाम से शुरू होने वाली है. योजना के तहत हर गांव से पात्रता सूची तैयार करके उन्हें सरकार की सभी योजनाओं से संतृप्त किया जाएगा. सीएम <a title=”योगी आदित्यनाथ” href=”https://www.abplive.com/topic/yogi-adityanath” data-type=”interlinkingkeywords”>योगी आदित्यनाथ</a> इसी महीने योजना की शुरूआत कर सकते हैं. </p>
<p style=”text-align: justify;”>प्रदेश के पंचायतीराज विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि पंचायतराज विभाग को इस योजना का नोडल विभाग बनाया गया है. समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग विभाग, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग स्वच्छ भारत मिशन, ग्राम विकास विभाग, खाद्य एवं रसद समेत गांवों के विकास एवं जन कल्याण से जुड़े सभी विभागों को इस योजना में भागीदार बनाया जाएगा. ये सभी विभाग चयनित परिवारों को अपनी-अपनी योजनाओं से लाभान्वित करेंगे. प्रदेश में कुल 57691 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें लगभग 85 हजार गांव हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>इन परिवारों को मिलेगा योजना का लाभ</strong><br />योजना के तहत सभी गांवों से 10 से लेकर 25 तक की संख्या में ऐसे परिवारों का चयन किया जाएगा, जो अति गरीबी में जी रहे हैं और उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है. प्रारंभिक स्तर पर ऐसे परिवारों की सूची समाज कल्याण विभाग बनाएगा. मुख्यालय स्तर की टीम के स्तर से सत्यापन के बाद अंतिम सूची में शामिल परिवारों को सभी योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>सरकार का मानना है कि सभी योजनाओं से लाभान्वित परिवार स्वतः ही गरीबी रेखा से ऊपर आ जाएगा. कहा यह भी जा रहा है कि प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को देखते हुए यह योजना बनाई गई है. योजना से ज्यादातर एससी-एसटी व ओबीसी वर्ग के परिवारों को ही लाभ होगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>ये भी पढ़ें: <a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/lucknow-municipal-corporation-heavy-burden-electricity-bill-not-paid-department-cutting-connection-2773586″><strong>लखनऊ: नगर निगम पर बिजली बिल का भारी बोझ, 68 लाख रुपये, विभाग लेगा एक्शन</strong></a></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>UP News:</strong> उत्तर प्रदेश की दस विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, इससे पहले प्रदेश की योगी सरकार ने सौगातों का पिटारा खोला है. प्रदेश सरकार अतिशय गरीबी में जीवन यापन कर रहे परिवारों को एकमुश्त राहत पैकेज देकर गरीबी से उबारने की एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू करने जा रही है. यह योजना ‘जीरो पावर्टी स्कीम’ के नाम से शुरू होने वाली है. योजना के तहत हर गांव से पात्रता सूची तैयार करके उन्हें सरकार की सभी योजनाओं से संतृप्त किया जाएगा. सीएम <a title=”योगी आदित्यनाथ” href=”https://www.abplive.com/topic/yogi-adityanath” data-type=”interlinkingkeywords”>योगी आदित्यनाथ</a> इसी महीने योजना की शुरूआत कर सकते हैं. </p>
<p style=”text-align: justify;”>प्रदेश के पंचायतीराज विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि पंचायतराज विभाग को इस योजना का नोडल विभाग बनाया गया है. समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग विभाग, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग स्वच्छ भारत मिशन, ग्राम विकास विभाग, खाद्य एवं रसद समेत गांवों के विकास एवं जन कल्याण से जुड़े सभी विभागों को इस योजना में भागीदार बनाया जाएगा. ये सभी विभाग चयनित परिवारों को अपनी-अपनी योजनाओं से लाभान्वित करेंगे. प्रदेश में कुल 57691 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें लगभग 85 हजार गांव हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>इन परिवारों को मिलेगा योजना का लाभ</strong><br />योजना के तहत सभी गांवों से 10 से लेकर 25 तक की संख्या में ऐसे परिवारों का चयन किया जाएगा, जो अति गरीबी में जी रहे हैं और उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है. प्रारंभिक स्तर पर ऐसे परिवारों की सूची समाज कल्याण विभाग बनाएगा. मुख्यालय स्तर की टीम के स्तर से सत्यापन के बाद अंतिम सूची में शामिल परिवारों को सभी योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>सरकार का मानना है कि सभी योजनाओं से लाभान्वित परिवार स्वतः ही गरीबी रेखा से ऊपर आ जाएगा. कहा यह भी जा रहा है कि प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को देखते हुए यह योजना बनाई गई है. योजना से ज्यादातर एससी-एसटी व ओबीसी वर्ग के परिवारों को ही लाभ होगा.</p>
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