यूपी के माध्यमिक शिक्षा विभाग में सिटिजन चार्टर लागू:15 दिन में स्टूडेंट्स को मिलेंगे सर्टिफिकेट,टीचर और स्टॉफ को भी मिलेगा फायदा

यूपी के माध्यमिक शिक्षा विभाग में अब सिटिजन चार्टर यानी नागरिक घोषणा पत्र लागू कर दिया गया। सरकारी माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों, छात्रों और कर्मचारियों को काम तय समय पर निस्तारित करने होंगे। ऐसा न करने पर जिम्मेदार अधिकारियों या कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। छात्रों को अंक पत्र और प्रमाणपत्र के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद और माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद के कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। वहीं, शिक्षकों और कर्मचारियों के भी सेवा संबंधी काम तय समय पर निस्तारित करने होंगे। स्कूलों और कार्यालयों में इसका प्रचार-प्रसार बोर्ड लगाकर किया जाएगा। सिटिजन चार्टर से स्टूडेंट, टीचर और स्टॉफ को मिलेगा फायदा माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने इसका विमोचन करते हुए कहा कि इस पहल से काम में पारदर्शिता आएगी। सिटिजन चार्टर लागू होने के साथ ही अब राजकीय माध्यमिक स्कूलों और अशासकीय सहायताप्राप्त माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों को HR पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अवकाश की सुविधा दी जाएगी। स्टूडेंट्स को नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर स्टूडेंट्स को बोर्ड कार्यालय से आवेदन करने के 15 दिनों में प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रमाण पत्र की सेकेंड कॉपी, मार्क शीट, मार्क शीट की सेकेंड कॉपी और संशोधित प्रमाण पत्र 30 दिनों में जारी करना होगा। वहीं, स्टूडेंट्स के निरस्त परीक्षाफल, रोके गए रिजल्ट या अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण परीक्षाफल का संशोधन व निस्तारण 45 दिनों में करना होगा। विभिन्न सेवाओं के लिए अलग-अलग 15 से 30 दिनों में स्टूडेंट पहले अपीलीय अधिकारी सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद व दूसरे अपीलीय अधिकारी माध्यमिक शिक्षा निदेशक कार्यालय में अपील कर सकेंगे। स्कूल स्टॉफ पर भी होगा लागू राजकीय माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों के पेंशन स्वीकृति पर निर्णय 60 दिनों में, जीपीएफ स्वीकृति पर निर्णय 30 दिनों में, जीपीएफ अग्रिम भुगतान 15 दिनों में, नव नियुक्त शिक्षकों के शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन 60 दिनों में, चिकित्सा प्रतिपूर्ति पर निर्णय 60 दिनों में, वेतन भुगतान पर निर्णय 15 दिनों में, सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन (ACP) पर निर्णय 90 दिनों में और मृतक आश्रितों को नौकरी देने के मामले में 90 दिनों में निर्णय लेना होगा। ऐसे ही एडेड माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों के भी काम तय समय पर होंगे। यूपी के माध्यमिक शिक्षा विभाग में अब सिटिजन चार्टर यानी नागरिक घोषणा पत्र लागू कर दिया गया। सरकारी माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों, छात्रों और कर्मचारियों को काम तय समय पर निस्तारित करने होंगे। ऐसा न करने पर जिम्मेदार अधिकारियों या कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। छात्रों को अंक पत्र और प्रमाणपत्र के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद और माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद के कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। वहीं, शिक्षकों और कर्मचारियों के भी सेवा संबंधी काम तय समय पर निस्तारित करने होंगे। स्कूलों और कार्यालयों में इसका प्रचार-प्रसार बोर्ड लगाकर किया जाएगा। सिटिजन चार्टर से स्टूडेंट, टीचर और स्टॉफ को मिलेगा फायदा माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने इसका विमोचन करते हुए कहा कि इस पहल से काम में पारदर्शिता आएगी। सिटिजन चार्टर लागू होने के साथ ही अब राजकीय माध्यमिक स्कूलों और अशासकीय सहायताप्राप्त माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों को HR पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अवकाश की सुविधा दी जाएगी। स्टूडेंट्स को नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर स्टूडेंट्स को बोर्ड कार्यालय से आवेदन करने के 15 दिनों में प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रमाण पत्र की सेकेंड कॉपी, मार्क शीट, मार्क शीट की सेकेंड कॉपी और संशोधित प्रमाण पत्र 30 दिनों में जारी करना होगा। वहीं, स्टूडेंट्स के निरस्त परीक्षाफल, रोके गए रिजल्ट या अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण परीक्षाफल का संशोधन व निस्तारण 45 दिनों में करना होगा। विभिन्न सेवाओं के लिए अलग-अलग 15 से 30 दिनों में स्टूडेंट पहले अपीलीय अधिकारी सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद व दूसरे अपीलीय अधिकारी माध्यमिक शिक्षा निदेशक कार्यालय में अपील कर सकेंगे। स्कूल स्टॉफ पर भी होगा लागू राजकीय माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों के पेंशन स्वीकृति पर निर्णय 60 दिनों में, जीपीएफ स्वीकृति पर निर्णय 30 दिनों में, जीपीएफ अग्रिम भुगतान 15 दिनों में, नव नियुक्त शिक्षकों के शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन 60 दिनों में, चिकित्सा प्रतिपूर्ति पर निर्णय 60 दिनों में, वेतन भुगतान पर निर्णय 15 दिनों में, सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन (ACP) पर निर्णय 90 दिनों में और मृतक आश्रितों को नौकरी देने के मामले में 90 दिनों में निर्णय लेना होगा। ऐसे ही एडेड माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों के भी काम तय समय पर होंगे।   उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर