यूपी में दिव्यांगों को शादी करने पर मिलेगी 35 हजार की राशि, जानें क्या है सरकार की योजना?

<p style=”text-align: justify;”><strong>Lucknow News:</strong> मुख्यमंत्री <a title=”योगी आदित्यनाथ” href=”https://www.abplive.com/topic/yogi-adityanath” data-type=”interlinkingkeywords”>योगी आदित्यनाथ</a> के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने और उन्हें सम्मानजनक जीवन देने के लिए लगातार काम कर रही है. सरकार की &ldquo;दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना&rdquo; इसी दिशा में एक बड़ी और संवेदनशील पहल है. यह योजना न सिर्फ दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता देती है, बल्कि समाज में उनके प्रति सोच को भी बदलने का काम कर रही है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>वर्ष 2017-18 से शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 5,893 दिव्यांग दंपतियों को लाभ मिल चुका है. योजना के अंतर्गत यदि दूल्हा दिव्यांग हो तो 15,000 रुपये, दुल्हन दिव्यांग हो तो 20,000 रुपये और दोनों दिव्यांग होने की स्थिति में 35,000 रुपये की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में ई-पेमेंट के माध्यम से भेजी जाती है. इससे प्रक्रिया पारदर्शी और लाभार्थियों के लिए सरल हो गई है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ऑनलाइन आवेदन से मिलेगी मदद</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>इस योजना का लाभ विवाह के बाद ऑनलाइन आवेदन के जरिए दिया जाता है. इसके लिए प्रदेश का दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग खुद पात्र जोड़ों की पहचान करता है और उन्हें योजना की जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाता है. वर्ष 2024-25 के बजट में इस योजना के लिए 264 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत 1,131 जोड़ों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है. अब तक 819 जोड़ों को योजना का सीधा लाभ दिया जा चुका है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>दिव्यांगों को सम्मान और बराबरी देने की पहल</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>प्रदेश सरकार का मानना है कि दिव्यांगता कोई कमी नहीं, बल्कि एक विशेषता है. ऐसे में जो लोग दिव्यांगजनों से विवाह कर रहे हैं, वे समाज को एक नई सोच दे रहे हैं. सरकार ऐसे लोगों को सम्मान और प्रोत्साहन देकर यह संदेश दे रही है कि हर व्यक्ति को बराबरी का हक मिलना चाहिए, चाहे वह किसी भी शारीरिक स्थिति में हो.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इस योजना पर पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने कहा, &ldquo;यह योजना केवल आर्थिक मदद नहीं, बल्कि सामाजिक सम्मान का प्रतीक है. योगी सरकार चाहती है कि हर दिव्यांगजन आत्मनिर्भर हो और उन्हें समाज में पूरा सम्मान मिले.&rdquo;</p>
<p style=”text-align: justify;”>देश में लंबे समय तक दिव्यांगजन समाज की मुख्यधारा से कटे रहे हैं. शिक्षा, रोजगार और सामाजिक स्वीकृति की कमी ने उन्हें पीछे रखा. लेकिन अब राज्य सरकारें, खासकर उत्तर प्रदेश में, इस सोच को बदलने के लिए नीति और संवेदना दोनों का इस्तेमाल कर रही हैं. शादी-विवाह जैसे निजी फैसलों में सामाजिक सहयोग और सरकारी समर्थन उन्हें आत्मविश्वास और सम्मान दोनों दे रहा है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना एक ऐसी पहल है जो सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक बदलाव का प्रतीक बन चुकी है. यह योजना दिखाती है कि जब सरकार संवेदनशील हो और समाज का साथ मिले, तो हर व्यक्ति को समान अवसर और सम्मान मिल सकता है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>ये भी पढ़ेंः <a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/forest-department-rescued-more-than-70-snakes-from-under-toilet-tank-in-up-maharajganj-2947468″><strong>यूपी के महराजगंज में जहां मिले 70 ज्यादा सांप, वहां पहुंची वन विभाग की टीम तो क्या हुआ? जानें- यहां</strong></a></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Lucknow News:</strong> मुख्यमंत्री <a title=”योगी आदित्यनाथ” href=”https://www.abplive.com/topic/yogi-adityanath” data-type=”interlinkingkeywords”>योगी आदित्यनाथ</a> के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने और उन्हें सम्मानजनक जीवन देने के लिए लगातार काम कर रही है. सरकार की &ldquo;दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना&rdquo; इसी दिशा में एक बड़ी और संवेदनशील पहल है. यह योजना न सिर्फ दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता देती है, बल्कि समाज में उनके प्रति सोच को भी बदलने का काम कर रही है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>वर्ष 2017-18 से शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 5,893 दिव्यांग दंपतियों को लाभ मिल चुका है. योजना के अंतर्गत यदि दूल्हा दिव्यांग हो तो 15,000 रुपये, दुल्हन दिव्यांग हो तो 20,000 रुपये और दोनों दिव्यांग होने की स्थिति में 35,000 रुपये की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में ई-पेमेंट के माध्यम से भेजी जाती है. इससे प्रक्रिया पारदर्शी और लाभार्थियों के लिए सरल हो गई है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ऑनलाइन आवेदन से मिलेगी मदद</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>इस योजना का लाभ विवाह के बाद ऑनलाइन आवेदन के जरिए दिया जाता है. इसके लिए प्रदेश का दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग खुद पात्र जोड़ों की पहचान करता है और उन्हें योजना की जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाता है. वर्ष 2024-25 के बजट में इस योजना के लिए 264 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत 1,131 जोड़ों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है. अब तक 819 जोड़ों को योजना का सीधा लाभ दिया जा चुका है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>दिव्यांगों को सम्मान और बराबरी देने की पहल</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>प्रदेश सरकार का मानना है कि दिव्यांगता कोई कमी नहीं, बल्कि एक विशेषता है. ऐसे में जो लोग दिव्यांगजनों से विवाह कर रहे हैं, वे समाज को एक नई सोच दे रहे हैं. सरकार ऐसे लोगों को सम्मान और प्रोत्साहन देकर यह संदेश दे रही है कि हर व्यक्ति को बराबरी का हक मिलना चाहिए, चाहे वह किसी भी शारीरिक स्थिति में हो.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इस योजना पर पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने कहा, &ldquo;यह योजना केवल आर्थिक मदद नहीं, बल्कि सामाजिक सम्मान का प्रतीक है. योगी सरकार चाहती है कि हर दिव्यांगजन आत्मनिर्भर हो और उन्हें समाज में पूरा सम्मान मिले.&rdquo;</p>
<p style=”text-align: justify;”>देश में लंबे समय तक दिव्यांगजन समाज की मुख्यधारा से कटे रहे हैं. शिक्षा, रोजगार और सामाजिक स्वीकृति की कमी ने उन्हें पीछे रखा. लेकिन अब राज्य सरकारें, खासकर उत्तर प्रदेश में, इस सोच को बदलने के लिए नीति और संवेदना दोनों का इस्तेमाल कर रही हैं. शादी-विवाह जैसे निजी फैसलों में सामाजिक सहयोग और सरकारी समर्थन उन्हें आत्मविश्वास और सम्मान दोनों दे रहा है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना एक ऐसी पहल है जो सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक बदलाव का प्रतीक बन चुकी है. यह योजना दिखाती है कि जब सरकार संवेदनशील हो और समाज का साथ मिले, तो हर व्यक्ति को समान अवसर और सम्मान मिल सकता है.</p>
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