यूपी में दूसरे दिन 1,007 ई-रिक्शा सीज और 3,093 का हुआ चालान, इन जिलों में सबसे ज्यादा एक्शन

<p style=”text-align: justify;”><strong>UP News:</strong> नागरिकों को सुगम यातायात की सुविधा मिले और कानून व्यवस्था सुदृढ़ रहे, इसके लिए प्रदेश में दूसरे दिन बुधवार को भी अवैध ई-रिक्शा और ऑटो के खिलाफ कार्रवाई की गई. मुख्यमंत्री <a title=”योगी आदित्यनाथ” href=”https://www.abplive.com/topic/yogi-adityanath” data-type=”interlinkingkeywords”>योगी आदित्यनाथ</a> के निर्देश पर मंगलवार से पूरे प्रदेश में अभियान शुरू किया गया था और बड़ी संख्या में अैध ई-रिक्शा और ऑटो के खिलाफ कार्रवाई हुई थी.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर अभियान मंगलवार से प्रारंभ हुआ था. अभियान के दूसरे दिन 1007 ई-रिक्शा सीज और 3093 का चालान हुआ. वहीं मंगलवार को 915 ई रिक्शा सीज किया गया था, जबकि 3035 का चालान हुआ था. यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी. सिंह ने बताया कि इस दौरान जागरूकता अभियान भी चलाया गया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>इन जिलों में सबसे ज्यादा एक्शन</strong><br />अभियान के नोडल अधिकारी अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) संजय सिंह ने बताया कि बुधवार को आगरा संभाग में 444, लखनऊ संभाग में 377, कानपुर में 277, गाजियाबाद संभाग में 257, झांसी में 216, वाराणसी में 161, अलीगढ़ संभाग में 140, अयोध्या में 135 और मुरादाबाद संभाग में 120 अवैध ई-रिक्शा पर कार्रवाई हुई. अभियान के पहले ही दिन 915 ई-रिक्शा सीज किए गए, जबकि 3035 का चालान हुआ था.</p>
<p style=”text-align: justify;”><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/waqf-bill-2025-muslim-leaders-associated-with-rss-distributed-sweets-with-drums-ann-2917503″><strong>वक्फ बिल 2025: RSS से जुड़े मुस्लिम नेताओं ने ढोल-नगाड़ों के साथ बांटी मिठाई, कहा- ‘पुराना बिल धोखा था'</strong></a></p>
<p style=”text-align: justify;”>परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने सभी जिलाधिकारियों, पुलिस कप्तानों और पुलिस कमिश्नरों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं. &nbsp;अभियान के पहले दिन ही सख्त कार्रवाई हुई. सबसे ज्यादा ई-रिक्शा सीज करने और चालान काटने की कार्रवाई गाजियाबाद, आगरा, लखनऊ और झांसी में हुई थी. यह अभियान इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि प्रदेश में बड़ी संख्या में बिना रजिस्ट्रेशन और बिना परमिट के ई-रिक्शा और ऑटो चल रहे हैं.</p> <p style=”text-align: justify;”><strong>UP News:</strong> नागरिकों को सुगम यातायात की सुविधा मिले और कानून व्यवस्था सुदृढ़ रहे, इसके लिए प्रदेश में दूसरे दिन बुधवार को भी अवैध ई-रिक्शा और ऑटो के खिलाफ कार्रवाई की गई. मुख्यमंत्री <a title=”योगी आदित्यनाथ” href=”https://www.abplive.com/topic/yogi-adityanath” data-type=”interlinkingkeywords”>योगी आदित्यनाथ</a> के निर्देश पर मंगलवार से पूरे प्रदेश में अभियान शुरू किया गया था और बड़ी संख्या में अैध ई-रिक्शा और ऑटो के खिलाफ कार्रवाई हुई थी.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर अभियान मंगलवार से प्रारंभ हुआ था. अभियान के दूसरे दिन 1007 ई-रिक्शा सीज और 3093 का चालान हुआ. वहीं मंगलवार को 915 ई रिक्शा सीज किया गया था, जबकि 3035 का चालान हुआ था. यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी. सिंह ने बताया कि इस दौरान जागरूकता अभियान भी चलाया गया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>इन जिलों में सबसे ज्यादा एक्शन</strong><br />अभियान के नोडल अधिकारी अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) संजय सिंह ने बताया कि बुधवार को आगरा संभाग में 444, लखनऊ संभाग में 377, कानपुर में 277, गाजियाबाद संभाग में 257, झांसी में 216, वाराणसी में 161, अलीगढ़ संभाग में 140, अयोध्या में 135 और मुरादाबाद संभाग में 120 अवैध ई-रिक्शा पर कार्रवाई हुई. अभियान के पहले ही दिन 915 ई-रिक्शा सीज किए गए, जबकि 3035 का चालान हुआ था.</p>
<p style=”text-align: justify;”><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/waqf-bill-2025-muslim-leaders-associated-with-rss-distributed-sweets-with-drums-ann-2917503″><strong>वक्फ बिल 2025: RSS से जुड़े मुस्लिम नेताओं ने ढोल-नगाड़ों के साथ बांटी मिठाई, कहा- ‘पुराना बिल धोखा था'</strong></a></p>
<p style=”text-align: justify;”>परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने सभी जिलाधिकारियों, पुलिस कप्तानों और पुलिस कमिश्नरों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं. &nbsp;अभियान के पहले दिन ही सख्त कार्रवाई हुई. सबसे ज्यादा ई-रिक्शा सीज करने और चालान काटने की कार्रवाई गाजियाबाद, आगरा, लखनऊ और झांसी में हुई थी. यह अभियान इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि प्रदेश में बड़ी संख्या में बिना रजिस्ट्रेशन और बिना परमिट के ई-रिक्शा और ऑटो चल रहे हैं.</p>  उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दिल्ली में सरकारी स्कूल की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर HC सख्त, MCD को जांच का आदेश