यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 4 डीएम सहित 14 IAS और 6 PCS अधिकारियों का ट्रांसफर, देखें पूरी लिस्ट

यूपी में इन सरकारी कर्मचारियों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, मार्च महीने से रोका जाएगा वेतन <p style=”text-align: justify;”><strong>UP Government Employees:</strong> उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के निर्देशों का अनदेखी कई सरकारी कर्मचारियों को भारी पड़ने जा रही है. ये वो कर्मचारी हैं जिन्होंने कई बार सख्त निर्देश दिए जाने के बाद भी अब तक अपनी चल अचल संपत्ति का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर नहीं दिया है. प्रदेश में ऐसे डेढ़ लाख सरकारी कर्मचारी अब भी बाकी है. अब इन कर्मचारियों के वेतन को रोकने की तैयारी है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>28 फरवरी तक यूपी के सभी राज्य कर्मचारियों को अपनी चल अचल संपत्ति का ब्योरा देने की अंतिम तारीख है. अगर अब भी इन कर्मचारियों ने दिसंबर 2025 तक अपनी संपत्ति की जानकारी मानव संपदा पोर्टल पर नहीं दी तो मार्च महीने से इनका वेतन रोक दिया जाएगा.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यूपी में 17 फीसद कर्मचारियों ने नहीं दी जानकारी</strong><br />उत्तर प्रदेश में कुल 8,33,510 राज्य कर्मचारी हैं. &nbsp;यूपी सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के तहत प्रदेश में सभी श्रेणियों के राज्य कर्मचारियों को 15 फरवरी तर अपनी चल अचल संपत्ति का ब्योरा देना था. लेकिन अब तक 6,89,826 कार्मिकों ने ही अपनी संपत्ति का ब्योरा दिया है. जो कुल कर्मियों का 83 फ़ीसद तक है, लेकिन 1,43,684 कर्मियों ने अब तक मानव संपदा पोर्टल पर इसकी जानकारी नहीं दी है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>[yt]https://www.youtube.com/watch?v=V9qXOdU6DXE[/yt]</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>यूपी में इतनी बड़ी संख्या में राज्य कर्मचारियों द्वारा अपनी संपत्ति का ब्योरा नहीं दिए जाने पर मुख्य सचिव मनोज सिंह ने नाराजगी जाहिर की है. जिसके बाद सभी विभागों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि जितने भी ऐसे कर्मचारी है वो 28 फरवरी तक अपनी संपत्ति का ब्योरा दे दें नहीं तो ऐसे कर्मियों को मार्च महीने से वेतन नहीं दिया जाएगा. मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों को ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>इन कर्मचारियों को अब 28 फरवरी तक अंतिम तारीख दी गई है. अब भी राज्य कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति की जानकारी नहीं दी शासन प्रशासन के द्वारा सख्त कार्रवाई किए जाने की तैयारी कर ली गई है. मार्च महीने से ही उनका वेतन रोका जाएगा.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/cm-yogi-adityanath-says-up-assembly-elections-2027-bjp-again-return-in-up-watch-video-2891660″>सीएम योगी ने हंसते हुए 2027 के विधानसभा चुनाव पर कर दिया बड़ा दावा, जानें- क्या कहा?</a></strong></p>

पटना वालों की लंबे समय की मांग अब पूरी, 4 अंचलों में बंटा पटना सदर अंचल, डेटाबेस हुआ ऑनलाइन <p style=”text-align: justify;”><strong>Bihar News:</strong> राजधानी पटना के निवासियों की बहुप्रतीक्षित मांग को नीतीश सरकार ने पूरा कर दिया है. सभी अंचलों के डेटा बेस को उन अंचलों के नाम पर ऑनलाइन कर दिया गया है. राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हुई है. उम्मीद है कि शहर के लोगों को बेहतर राजस्व प्रशासन मिलेगा. जाति, आवासीय, आय और एलपीसी प्रमाण पत्र समय से मिलेंगे. दाखिल-खारिज की पेंडेंसी भी जल्द ही खत्म हो जाएगी.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>पटना सदर अंचल 4 भागों में विभाजित</strong><br />दरअसल, पटना का पटना सदर अंचल क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के दृष्टिकोण से काफी बड़ा है. इस कारण अंचल के राजस्व कार्यों के ससमय निष्पादन में काफी परेशानियां आ रहीं थीं. प्रशासनिक दृष्टिकोण एवं राजस्व प्रशासन को सुदृढ तथा आमजन के लिए संवेदनशील बनाने हेतु पटना सदर अंचल को चार अंचलों में विभाजित कर दिया गया है. अब पटना सदर अंचल क्षेत्र को बांटकर पाटलिपुत्र अंचल, पटना सिटी अंचल एवं दीदारगंज नाम से नए अंचल अस्तित्व में आ गए हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>सभी अंचलों का डेटा उनके नाम से ही ऑनलाइन&nbsp;</strong><br />राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने बताया कि पटना सदर अंचल के साथ अब नवगठित पाटलिपुत्र, पटना सिटी और दीदारगंज अंचल अस्तित्व में आ गए हैं. सभी अंचलों के डेटा बेस को उन अंचलों के नाम पर ऑनलाइन कर दिया गया है. वहां अंचल अधिकारियों एवं राजस्व अधिकारियों के पदस्थापन की कार्रवाई चल रही है. उन्होंने बताया कि उपरोक्त निर्णय पटना के जिलाधिकारी और प्रमंडलीय आयुक्त के प्रस्ताव के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा लिया गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>अंचल व राजस्व अधिकारियों के पदस्थापन का काम जारी</strong><br />सचिव जय सिंह ने बताया कि पटना सदर अंचल के साथ अब नवगठित पाटलिपुत्र, पटना सिटी और दीदारगंज अंचल अस्तित्व में आ गए हैं. सभी अंचलों के डेटा बेस को उन अंचलों के नाम पर ऑनलाइन कर दिया गया है. वहां अंचल अधिकारियों एवं राजस्व अधिकारियों के पदस्थापन की कार्रवाई चल रही है. पटना के जिलाधिकारी और प्रमंडलीय आयुक्त के प्रस्ताव के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा इसको लेकर निर्णय लिया गया है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यह भी पढ़ें: <a title=”कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर निशाना, BJP को बताया ‘संविधान विरोधी&rsquo;” href=”https://www.abplive.com/states/bihar/rjd-leader-tejashwi-yadav-targets-cm-nitish-kumar-and-bjp-on-karpoori-thakur-birth-anniversary-ann-2870030″ target=”_blank” rel=”noopener”>कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर निशाना, BJP को बताया ‘संविधान विरोधी&rsquo;</a></strong></p>