दिल्ली के NCR की तर्ज पर लखनऊ और आसपास के पांच अन्य जनपदों की 27 हजार वर्ग मील के क्षेत्र को यूपी में SCR यानी राज्य राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। योगी कैबिनेट की बैठक में इसका प्रस्ताव पास कर दिया गया था और शुक्रवार को इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई। मुख्यमंत्री SCR प्राधिकरण के अध्यक्ष, मुख्य सचिव उपाध्यक्ष लखनऊ के आसपास के 6 जिलों के अधिग्रहण की अधिसूचना इसके लिए जारी कर दी गई है। SCR के लिए कुल 27,860 क्षेत्रफल वर्ग मीटर का एरिया एक्वायर किया जाएगा। इस प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। वहीं कई महत्वपूर्ण विभागों के अपर मुख्य सचिव और सचिव इसके सदस्य होंगे।SCR में सभी 6 जिलों के डीएम, विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी सदस्य होंगे। वहीं मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन भी पदेन सदस्य होंगे। भारत सरकार द्वारा नामित और रक्षा मंत्रालय द्वारा नामित अधिकारी भी सदस्य होंगे। एससीआर प्राधिकरण के सचिव का पदभार मंडलायुक्त लखनऊ होंगे। एससीआर में लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, बाराबंकी को शामिल किया गया है। विकास प्राधिकरण के गठन से इन सभी जिलों का सुनियोजित शहरीकरण और विकास होगा। इससे सुनियेाजित शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा और सूबे के आर्थिक विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद भी मिलेगी। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार लखनऊ की 2528 वर्ग किमी, हरदोई की 5986 वर्ग किमी, सीतापुर की 5743 वर्ग किमी, उन्नाव की 4558 वर्ग किमी, रायबरेली की 4609 वर्ग किमी और बाराबंकी की 4402 वर्ग कमी जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। बीते साल एक चल रही थी तैयारी एससीआर पर चर्चा पिछले 1 साल से चल रही है। इसके पहले योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने बाई सरकुलेशन के जरिए इसे मंजूरी दी थी। अधिसूचना जारी होने की तारीख के बाद ही प्राधिकरण गठन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। एससीआर के विकास, नक्शा मंजूरी और अन्य विकास परियोजनाओं के लिए नए नियम और मानक बनेंगे। इसकी जिम्मेदारी लखनऊ विकास प्राधिकरण के पास होगी। दिल्ली के NCR की तर्ज पर लखनऊ और आसपास के पांच अन्य जनपदों की 27 हजार वर्ग मील के क्षेत्र को यूपी में SCR यानी राज्य राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। योगी कैबिनेट की बैठक में इसका प्रस्ताव पास कर दिया गया था और शुक्रवार को इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई। मुख्यमंत्री SCR प्राधिकरण के अध्यक्ष, मुख्य सचिव उपाध्यक्ष लखनऊ के आसपास के 6 जिलों के अधिग्रहण की अधिसूचना इसके लिए जारी कर दी गई है। SCR के लिए कुल 27,860 क्षेत्रफल वर्ग मीटर का एरिया एक्वायर किया जाएगा। इस प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। वहीं कई महत्वपूर्ण विभागों के अपर मुख्य सचिव और सचिव इसके सदस्य होंगे।SCR में सभी 6 जिलों के डीएम, विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी सदस्य होंगे। वहीं मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन भी पदेन सदस्य होंगे। भारत सरकार द्वारा नामित और रक्षा मंत्रालय द्वारा नामित अधिकारी भी सदस्य होंगे। एससीआर प्राधिकरण के सचिव का पदभार मंडलायुक्त लखनऊ होंगे। एससीआर में लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, बाराबंकी को शामिल किया गया है। विकास प्राधिकरण के गठन से इन सभी जिलों का सुनियोजित शहरीकरण और विकास होगा। इससे सुनियेाजित शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा और सूबे के आर्थिक विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद भी मिलेगी। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार लखनऊ की 2528 वर्ग किमी, हरदोई की 5986 वर्ग किमी, सीतापुर की 5743 वर्ग किमी, उन्नाव की 4558 वर्ग किमी, रायबरेली की 4609 वर्ग किमी और बाराबंकी की 4402 वर्ग कमी जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। बीते साल एक चल रही थी तैयारी एससीआर पर चर्चा पिछले 1 साल से चल रही है। इसके पहले योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने बाई सरकुलेशन के जरिए इसे मंजूरी दी थी। अधिसूचना जारी होने की तारीख के बाद ही प्राधिकरण गठन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। एससीआर के विकास, नक्शा मंजूरी और अन्य विकास परियोजनाओं के लिए नए नियम और मानक बनेंगे। इसकी जिम्मेदारी लखनऊ विकास प्राधिकरण के पास होगी। उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर
यूपी SCR बनाने का नोटिफिकेशन जारी:लखनऊ समेत 6 जिले शामिल; 27 हजार वर्ग मिल का एरिया, मुख्यमंत्री रहेंगे अध्यक्ष व कई अधिकारी सदस्य
