सोलन जिला के शालूघाट बाड़ूबाड़ा मन्दिर के नजदीक गुरुवार को अल्ट्राटेक सीमेंट उद्योग बागा के श्रमिकों ने वेतन समझौते पर सहमति न बनने पर शक्ति प्रदर्शन किया। इसमें लगभग 300 श्रमिकों ने भाग लिया, जिससे उद्योग का कामकाज ठप रहा। अल्ट्राटेक कामगार संघ के अध्यक्ष राकेश कुमार और महामंत्री सुनील कुमार ने बताया की जो श्रमिक यहां से सेवानिवृत होकर गए हैं उनकी ग्रेच्युटी भी नहीं दी गई। वहीं बहुत से श्रमिक यूनिफार्म, गर्म जैकेट की सुविधा से वंचित हैं। 26 दिन का मिलता है वेतन वार्षिक छुट्टी भी केवल 12 ही देते हैं और मासिक वेतन भी केवल 26 दिन का दिया जाता है। इसके अतिरिक्त वेज बोर्ड में भी दो श्रेणी में बांटा गया है, जबकि कर्मचारी क्रमांक सभी का समान और क्रमबद्ध है लेकिन मासिक वेतन में भिन्नता बहुत अधिक है। अल्ट्राटेक कंपनी श्रमिकों के साथ खुला श्रम क़ानून की अवहेलना कर रहा है, जो हिमाचल सरकार ने 25 रुपए की बढ़ोतरी की है वह भी श्रमिकों को नहीं दिया गया। लगातार हड़ताल करने की चेतावनी उन्होंने कहा कि इससे पूर्व भाजपा सरकार ने 50 रुपए की बढ़ोतरी की थी वह पैसा भी कंपनी ने खुलेआम नहीं दिया और किसी भी प्रकार का वेतन समझौता भी अल्ट्राटेक प्रबंधक वर्ग नहीं कर रहा। हिमाचल प्रान्त के महामंत्री यशपाल हैटा ने कहा यदि समय पूर्व वेतन समझौता नहीं होता, फिर हम लगातार हड़ताल करेंगे लेकिन श्रमिकों के शोषण को नहीं होने देंगे। सीमेंट महासंघ बनाने का समर्थन अखिल भारतीय सीमेंट महासंघ के महामंत्री ने कहा की इस शक्ति प्रदर्शन में हिमाचल प्रदेश के 6 सीमेंट उद्योगों से पदाधिकारी उपस्थित रहें और सभी ने सीमेंट महासंघ बनाने का समर्थन किया है। इसलिए शीघ्र हिमाचल सीमेंट महासंघ की कार्य समिति का गठन होगा, जिससे सीमेंट उद्योगों में श्रमिकों के शोषण पर रोक लगाने का भरसक प्रयास किया जाएगा। महासंघ बनने के बाद एक ही आवाज से हिमाचल के सारे सीमेंट उद्योग बंद होंगे लेकिन श्रम क़ानून की अनदेखी जो भी करेगा उसके लिए महासंघ एकजुटता से कार्य करेगा। एक दिन के शक्ति प्रदर्शन में सभी ने अपने अपने विचार रखे आगे की रणनीति पर चर्चा का विषय भी रखा गया, जिसमें सभी ने अपनी दुःख भरी पीड़ा और परेशानी व्यक्त की। सोलन जिला के शालूघाट बाड़ूबाड़ा मन्दिर के नजदीक गुरुवार को अल्ट्राटेक सीमेंट उद्योग बागा के श्रमिकों ने वेतन समझौते पर सहमति न बनने पर शक्ति प्रदर्शन किया। इसमें लगभग 300 श्रमिकों ने भाग लिया, जिससे उद्योग का कामकाज ठप रहा। अल्ट्राटेक कामगार संघ के अध्यक्ष राकेश कुमार और महामंत्री सुनील कुमार ने बताया की जो श्रमिक यहां से सेवानिवृत होकर गए हैं उनकी ग्रेच्युटी भी नहीं दी गई। वहीं बहुत से श्रमिक यूनिफार्म, गर्म जैकेट की सुविधा से वंचित हैं। 26 दिन का मिलता है वेतन वार्षिक छुट्टी भी केवल 12 ही देते हैं और मासिक वेतन भी केवल 26 दिन का दिया जाता है। इसके अतिरिक्त वेज बोर्ड में भी दो श्रेणी में बांटा गया है, जबकि कर्मचारी क्रमांक सभी का समान और क्रमबद्ध है लेकिन मासिक वेतन में भिन्नता बहुत अधिक है। अल्ट्राटेक कंपनी श्रमिकों के साथ खुला श्रम क़ानून की अवहेलना कर रहा है, जो हिमाचल सरकार ने 25 रुपए की बढ़ोतरी की है वह भी श्रमिकों को नहीं दिया गया। लगातार हड़ताल करने की चेतावनी उन्होंने कहा कि इससे पूर्व भाजपा सरकार ने 50 रुपए की बढ़ोतरी की थी वह पैसा भी कंपनी ने खुलेआम नहीं दिया और किसी भी प्रकार का वेतन समझौता भी अल्ट्राटेक प्रबंधक वर्ग नहीं कर रहा। हिमाचल प्रान्त के महामंत्री यशपाल हैटा ने कहा यदि समय पूर्व वेतन समझौता नहीं होता, फिर हम लगातार हड़ताल करेंगे लेकिन श्रमिकों के शोषण को नहीं होने देंगे। सीमेंट महासंघ बनाने का समर्थन अखिल भारतीय सीमेंट महासंघ के महामंत्री ने कहा की इस शक्ति प्रदर्शन में हिमाचल प्रदेश के 6 सीमेंट उद्योगों से पदाधिकारी उपस्थित रहें और सभी ने सीमेंट महासंघ बनाने का समर्थन किया है। इसलिए शीघ्र हिमाचल सीमेंट महासंघ की कार्य समिति का गठन होगा, जिससे सीमेंट उद्योगों में श्रमिकों के शोषण पर रोक लगाने का भरसक प्रयास किया जाएगा। महासंघ बनने के बाद एक ही आवाज से हिमाचल के सारे सीमेंट उद्योग बंद होंगे लेकिन श्रम क़ानून की अनदेखी जो भी करेगा उसके लिए महासंघ एकजुटता से कार्य करेगा। एक दिन के शक्ति प्रदर्शन में सभी ने अपने अपने विचार रखे आगे की रणनीति पर चर्चा का विषय भी रखा गया, जिसमें सभी ने अपनी दुःख भरी पीड़ा और परेशानी व्यक्त की। हिमाचल | दैनिक भास्कर
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पढ़ें पूरी खबर… 10. बांग्लादेश हिंसा में पाकिस्तान की जमात-ए-इस्लामी पार्टी का हाथ, छात्र की हत्या पर ₹3500
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हिमाचल में नौ महीने बाद मिला शहीद का शव:पैतृक गांव में अंतिम संस्कार, अक्टूबर 2023 में ग्लेशियर में दबने से शहादत
हिमाचल में नौ महीने बाद मिला शहीद का शव:पैतृक गांव में अंतिम संस्कार, अक्टूबर 2023 में ग्लेशियर में दबने से शहादत हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के शहीद हवलदार रोहित नेगी का पार्थिव शरीर करीब 9 महीने बाद मंगलवार को उनके पैतृक गांव तरांडा लाया गया। इस दौरान पूरा गांव रोहित नेगी अमर रहे के नारों से गूंज उठा। शहीद की अंतिम शवयात्रा में शामिल लोगों ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। आपको बता दें कि रोहित नेगी डोगरा रेजिमेंट में तैनात थे। पिछले साल अक्टूबर में रोहित नेगी कुछ अन्य जवानों के साथ कश्मीर में ड्यूटी के दौरान ग्लेशियर में दब गए थे। उस समय सिर्फ एक शहीद जवान का शव मिला था, जबकि रोहित का शव चार दिन पहले मिला था। इसके बाद रोहित की पार्थिव शरीर कारगिल लाया गया, जहां से सीधे चंडीगढ़ और आज सुबह पैतृक गांव तरांडा लाया गया। परिजनों व रिश्तेदारों को दो दिन पहले ही इसकी सूचना दे दी गई थी। रोहित की पार्थिव देह गांव पहुंचने के बाद आज सुबह बड़ी संख्या में लोग अंतिम दर्शन को पहुंचे। प्रशासन कि ओर से तहसीलदार भावानगर अरुण सहित पुलिस दल शामिल हुए। यहां देखें रोहित की अंतिम शवयात्रा की तस्वीरें…
हिमाचल में बंद होगी अयोग्य विधायकों की पेंशन:विधानसभा में संशोधन विधेयक पर आज चर्चा होगी; पूर्व में ली गई पेंशन-भत्ते की रिकवरी करेगी सरकार
हिमाचल में बंद होगी अयोग्य विधायकों की पेंशन:विधानसभा में संशोधन विधेयक पर आज चर्चा होगी; पूर्व में ली गई पेंशन-भत्ते की रिकवरी करेगी सरकार हिमाचल प्रदेश में संविधान के 10-शेड्यूल के तहत अयोग्य घोषित पूर्व विधायकों की पेंशन बंद करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बीते कल विधानसभा के सदस्यों के भत्ते एवं पेंशन के लिए संशोधन विधेयक 2024 पर सदन में पेश किया है। आज इस पर चर्चा होगी। चर्चा के बाद इसे पास किया जाएगा। इस संशोधन के बाद गगरेट से पूर्व MLA चैतन्य शर्मा और कुटलैहड़ के पूर्व विधायक देवेंद्र कुमार भुट्टो की पेंशन बंद हो जाएगी। अब तक इनके द्वारा ली गई पेंशन व भत्तों की भी रिकवरी हो सकती है। धर्मशाला से सुधीर शर्मा, बड़सर से इंद्र दत्त लखनपाल, सुजानपुर से पूर्व विधायक राजेंद्र राणा और लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर की इस टर्म की पेंशन रुक जाएगी।प्रस्तावित बिल के अनुसार, जिन्हें संविधान के शेड्यूल-10 के हिसाब से अयोग्य घोषित किया गया है। उनसे 14वीं विधानसभा के कार्यकाल (दिसंबर 2022 से फरवरी 2024) की पेंशन व भत्तों की रिकवरी भी की जा सकती है। इन्होंने पार्टी व्हिप का किया था उलंघन बता दें कि बीते 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 पूर्व विधायकों ने क्रॉस वोट किया था। इससे सत्तारूढ़ कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभा चुनाव हार गए और बीजेपी के हर्ष महाजन चुनाव जीते। क्रॉस वोट के बाद इन पर पार्टी व्हिप के उलंघन के आरोप लगे। इसकी सुनवाई के बाद स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने इन्हें संविधान के शेड्यूल-10 के तहत अयोग्य घोषित किया। चैतन्य-भुट्टो पहली बार चुने गए थे, इसलिए पेंशन बंद कांग्रेस के 6 बागियों में चैतन्य शर्मा और देवेंद्र भुट्टो पहली बार विधायक बने थे। अयोग्य घोषित होने के बाद सरकार इनकी पेंशन बंद करने की तैयारी में है। 4 अन्य की इस टर्म की पेंशन तो बंद होगी, लेकिन पहले के टर्म की पेंशन मिलती रहेगी। क्योंकि सुधीर, इंद्रतदत्त लखनपाल, राजेंद्र राणा और रवि ठाकुर पहले भी कई कई बार विधायक रह चुके हैं। इनकी सीटों पर हो चुके उप चुनाव इन 6 विधायकों की सीटों पर उप चुनाव भी हो चुके हैं। क्रॉस वोट करने वाले सभी पूर्व विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा। इनमें 4 विधायक जो दिसंबर 2022 में 5 साल के लिए चुन कर आए थे, जनता ने उन्हें उप चुनाव में घर बैठा दिया है। सुधीर शर्मा और इंद्र दत्त लखनपाल ही चुनाव जीत पाए हैं। संशोधन विधेयक पास कराने में नहीं होगी कठिनाई विधानसभा में विधेयक पारित होने पर इन विधायकों का 14वीं विधानसभा का कार्यकाल अवैध घोषित हो जाएगा। कांग्रेस इसे आसानी से पास भी करवा देगी, क्योंकि 68 विधायकों वाली हिमाचल विधानसभा में कांग्रेस के पास 40 विधायक है। इससे संशोधन बिल पास कराने में दिक्कत नहीं होगी।