योगी सरकार की इस स्कीम से उद्योग होंगे मजबूत, डेवलपर्स को मिलेंगी कई रियायतें

<p style=”text-align: justify;”><strong>Lucknow News:</strong> उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब प्लेज पार्क स्कीम के जरिए छोटे और बड़े उद्योगों को और भी मजबूत करने की तैयारी में जुट गई है. इस स्कीम के तहत डेवलपर्स को नई-नई सहूलियतें दी जाएंगी, जिससे प्रदेश में उद्योगों का विकास और तेज हो सके. मुख्यमंत्री <a title=”योगी आदित्यनाथ” href=”https://www.abplive.com/topic/yogi-adityanath” data-type=”interlinkingkeywords”>योगी आदित्यनाथ</a> के निर्देश पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग (एमएसएमई) ने इसका पूरा खाका तैयार कर लिया है. जैसे ही प्रस्तावित संशोधनों को मंजूरी मिलेगी, डेवलपर्स को इस स्कीम का ज्यादा फायदा मिलने लगेगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>बता दें कि प्लेज पार्क स्कीम का पूरा नाम प्रमोटिंग लीडरशिप एंड एंटरप्राइज फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ इंजन है. इस योजना का मकसद निजी निवेशकों को प्रोत्साहित करके निजी औद्योगिक पार्क तैयार करवाना है. इसमें निवेशक 10 से 50 एकड़ तक की जमीन पर अपना औद्योगिक पार्क बना सकते हैं. सरकार इसमें डेवलपर्स को स्टाम्प शुल्क में छूट, आसान ब्याज दर पर ऋण और सब्सिडी जैसी सुविधाएं देती है. अब इस स्कीम में और ज्यादा बदलाव करके डेवलपर्स की राह आसान बनाने की तैयारी हो रही है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>नए प्रस्ताव की ये है खासियत</strong><br />नए प्रस्तावों के मुताबिक, इस स्कीम में जमीन के उपयोग (भू-उपयोग) में बदलाव और विकास शुल्क में छूट का प्रावधान भी होगा. खास बात यह है कि प्लेज पार्क स्कीम में अब डेवलपर्स को अपनी जगह पर 10 प्रतिशत तक व्यवसायिक और वाणिज्यिक गतिविधियां शुरू करने की भी मंजूरी दी जाएगी. इससे उन्हें और कमाई का मौका मिलेगा. इसके अलावा, ले-आउट और भवन मानचित्र को मंजूरी देने के लिए अब निदेशक और आयुक्त (उद्योग) को भी अधिकृत किया जा सकता है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>यही नहीं, अब तक स्टाम्प ड्यूटी में छूट देने का अधिकार सिर्फ जिलाधिकारी के पास था, लेकिन अब नए प्रस्ताव में उपायुक्त उद्योग को भी यह अधिकार देने की तैयारी है. इससे डेवलपर्स को काम कराने में सहूलियत होगी. प्लेज पार्क स्कीम के लिए सड़कें और संपर्क मार्ग भी अहम हैं. सरकार ने प्रस्ताव में यह भी रखा है कि पार्क तक जाने वाली सड़क की चौड़ाई 12 मीटर से घटाकर 7 मीटर कर दी जाए. इससे डेवलपर्स पर आर्थिक बोझ कम होगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में किया जा रहा सुधार</strong><br />गौरतलब है कि योगी सरकार के नेतृत्व में यूपी ने &lsquo;ईज ऑफ डूइंग बिजनेस&rsquo; में लगातार सुधार किया है. सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ओडीओपी) जैसी कई योजनाओं से प्रदेश में छोटे उद्योगों को खड़ा करने का काम किया है. अब प्लेज पार्क स्कीम को नए रूप में लाकर प्रदेश को और आगे बढ़ाने की योजना है. इससे न सिर्फ उद्यमियों को फायदा होगा, बल्कि हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा. सरकार का मानना है कि इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई मिलेगी और हर जिले में उद्योगों की चमक बढ़ेगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>ये भी पढ़ें: <a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/president-draupadi-murmu-will-inaugurate-up-s-first-ayush-university-ann-2955943″><strong>राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी यूपी के पहले आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण, तैयारी में जुटा प्रशासनिक अमला</strong></a></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Lucknow News:</strong> उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब प्लेज पार्क स्कीम के जरिए छोटे और बड़े उद्योगों को और भी मजबूत करने की तैयारी में जुट गई है. इस स्कीम के तहत डेवलपर्स को नई-नई सहूलियतें दी जाएंगी, जिससे प्रदेश में उद्योगों का विकास और तेज हो सके. मुख्यमंत्री <a title=”योगी आदित्यनाथ” href=”https://www.abplive.com/topic/yogi-adityanath” data-type=”interlinkingkeywords”>योगी आदित्यनाथ</a> के निर्देश पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग (एमएसएमई) ने इसका पूरा खाका तैयार कर लिया है. जैसे ही प्रस्तावित संशोधनों को मंजूरी मिलेगी, डेवलपर्स को इस स्कीम का ज्यादा फायदा मिलने लगेगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>बता दें कि प्लेज पार्क स्कीम का पूरा नाम प्रमोटिंग लीडरशिप एंड एंटरप्राइज फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ इंजन है. इस योजना का मकसद निजी निवेशकों को प्रोत्साहित करके निजी औद्योगिक पार्क तैयार करवाना है. इसमें निवेशक 10 से 50 एकड़ तक की जमीन पर अपना औद्योगिक पार्क बना सकते हैं. सरकार इसमें डेवलपर्स को स्टाम्प शुल्क में छूट, आसान ब्याज दर पर ऋण और सब्सिडी जैसी सुविधाएं देती है. अब इस स्कीम में और ज्यादा बदलाव करके डेवलपर्स की राह आसान बनाने की तैयारी हो रही है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>नए प्रस्ताव की ये है खासियत</strong><br />नए प्रस्तावों के मुताबिक, इस स्कीम में जमीन के उपयोग (भू-उपयोग) में बदलाव और विकास शुल्क में छूट का प्रावधान भी होगा. खास बात यह है कि प्लेज पार्क स्कीम में अब डेवलपर्स को अपनी जगह पर 10 प्रतिशत तक व्यवसायिक और वाणिज्यिक गतिविधियां शुरू करने की भी मंजूरी दी जाएगी. इससे उन्हें और कमाई का मौका मिलेगा. इसके अलावा, ले-आउट और भवन मानचित्र को मंजूरी देने के लिए अब निदेशक और आयुक्त (उद्योग) को भी अधिकृत किया जा सकता है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>यही नहीं, अब तक स्टाम्प ड्यूटी में छूट देने का अधिकार सिर्फ जिलाधिकारी के पास था, लेकिन अब नए प्रस्ताव में उपायुक्त उद्योग को भी यह अधिकार देने की तैयारी है. इससे डेवलपर्स को काम कराने में सहूलियत होगी. प्लेज पार्क स्कीम के लिए सड़कें और संपर्क मार्ग भी अहम हैं. सरकार ने प्रस्ताव में यह भी रखा है कि पार्क तक जाने वाली सड़क की चौड़ाई 12 मीटर से घटाकर 7 मीटर कर दी जाए. इससे डेवलपर्स पर आर्थिक बोझ कम होगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में किया जा रहा सुधार</strong><br />गौरतलब है कि योगी सरकार के नेतृत्व में यूपी ने &lsquo;ईज ऑफ डूइंग बिजनेस&rsquo; में लगातार सुधार किया है. सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ओडीओपी) जैसी कई योजनाओं से प्रदेश में छोटे उद्योगों को खड़ा करने का काम किया है. अब प्लेज पार्क स्कीम को नए रूप में लाकर प्रदेश को और आगे बढ़ाने की योजना है. इससे न सिर्फ उद्यमियों को फायदा होगा, बल्कि हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा. सरकार का मानना है कि इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई मिलेगी और हर जिले में उद्योगों की चमक बढ़ेगी.</p>
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