राजस्थान के सभी जिलों में कल होने वाली मॉक ड्रिल स्थगित, आदेश जारी

तीरथगढ़ वाटरफॉल पर बनेगा छतीसगढ़ का पहला ग्लास ब्रिज, खूबसूरत नजारे के लिए करना होगा बस इतना इंतजार <p style=”text-align: justify;”><strong>Chhattisgarh News:</strong> छत्तीसगढ़ के बस्तर में मौजूद कांगेर वैली नेशनल पार्क में ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा. जिसके लिए पुणे की एक कंपनी द्वारा सर्वे किया गया है. वॉटरफॉल के परिसर में 6 करोड़ की लागत से ग्लास ब्रिज बनाने के लिए इस्टीमेट भी तैयार कर लिया गया है. दरअसल वन विभाग ने बस्तर की जान कहे जाने वाली तीरथगढ़ वाटरफॉल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्लास ब्रिज बनाने की योजना तैयार की थी.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ग्लास ब्रिज से तीरथगढ़ वाटरफॉल को करीब से देख पाएंगे पर्यटक</strong><br />ग्लास ब्रिज तीरथगढ़ वाटरफॉल के बिल्कुल सामने होगा और इस ब्रिज के माध्यम से खूबसूरत जलप्रपात तीरथगढ़ को पर्यटक नजदीक से देख पाएंगे. बारिश के मौसम में तीरथगढ़ जल प्रपात अपने रौद्र रूप में नजर आता है. उस वक्त पर्यटक इसे करीब से देखना तो चाहते है. लेकिन खतरे की वजह से वाटरफॉल के करीब जाने से फारेस्ट गार्डस के द्वारा रोक लगा दी जाती है. ग्लास का ब्रिज बन जाने से पर्यटक बारिश के समय मे भी तीरथगढ़ को करीब से इस ब्रिज के माध्यम से देख पाएंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>6 से 7 करोड़ की लागत से बनेगा ग्लास ब्रिज</strong><br />बता दें कि तीरथगढ़ वाटरफॉल में कई दफा पर्यटक फंस भी चुके हैं, जिन्हें हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू कर निकाला गया. ग्लास ब्रिज बनने के बाद पर्यटक सुरक्षित तीरथगढ़ जलप्रपात का लुफ्त उठा पाएंगे. बताया जा रहा है कि यह ब्रिज 6 से 7 करोड़ की लागत से बनाई जाएगी. 2025 तक यह ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा और वाइल्डलाइफ पर्यटकों के लिए सौंप देगा. हालांकि इस ब्रिज से तीरथगढ़ का लुफ़्त उठाने वाले पर्यटकों को टिकट लेना होगा. टिकट का दर अभी वन विभाग के अधिकारियों द्वारा तय नही किया गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>साल 2025 तक बनकर तैयार होगा ग्लास ब्रिज</strong><br />बस्तर के मुख्य वन संरक्षक राजेश पांडे का कहना है कि तीरथगढ़ वाटरफॉल में ग्लास का ब्रिज बन जाने से बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या और बढ़ेगी. सीसीएफ ने बताया कि यह ब्रिज लगभग 160 से 175 मीटर लंबी होगा. &nbsp;यह ब्रिज छत्तीसगढ़ का पहला ग्लास ब्रिज होगा. &nbsp;भारत में कुछ ही जगहों पर ग्लास ब्रिज बनाया गया है. जिसमें अब छत्तीसगढ़ का बस्तर भी इसमें शामिल होगा. साल 2025 के दिसंबर माह तक यह ब्रिज पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा, जल्द ही इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा. सीसीएफ का मानना है कि इस ब्रिज के बनने से तीरथगढ़ घूमने आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, जिससे स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिल सकेगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यह भी पढ़ें: <a title=”Bastar News: सल्फी के पेड़ में छाया फंगस का खतरा, लगातार सूख रहे पेड़, ग्रामीणों की बढ़ी चिंता” href=”https://www.abplive.com/states/chhattisgarh/bastar-beer-sulfi-tree-threat-of-fungus-continuously-drying-villagers-are-worried-ann-2727143″ target=”_blank” rel=”noopener”>Bastar News: सल्फी के पेड़ में छाया फंगस का खतरा, लगातार सूख रहे पेड़, ग्रामीणों की बढ़ी चिंता</a></strong></p>
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‘नीतीश कुमार चाहें तो गिरा सकते हैं सरकार’, कांग्रेस ने CM को कर दिया बड़ा इशारा! क्या हैं मायने? <p style=”text-align: justify;”><strong>Bihar News:</strong> औरंगाबाद से कांग्रेस के विधायक आनंद शंकर सिंह (Anand Shankar Singh) ने बड़ा बयान दिया है. आनंद शंकर सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार चाहें तो केंद्र की सरकार गिरा सकते हैं. कांग्रेस विधायक सह बक्सर प्रभारी आनंद शंकर सिंह बीते सोमवार (12 अगस्त) को बक्सर पहुंचे थे. जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यह बयान दिया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>दरअसल बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सका है. इस बार के बजट में जो पैकेज मिला है उसे कांग्रेस लॉलीपॉप बता रही है. इसको लेकर बिहार प्रदेश कांग्रेस की ओर से राज्य व्यापी आंदोलन की तैयारी शुरू हो गई है. इसी कड़ी में आनंद शंकर सिंह ने यह बातें कहीं.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>’केंद्र की तरह बिहार की सरकार भी बोल रही झूठ'</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>आनंद शंकर सिंह ने कहा कि केंद्र में बैठी मोदी की सरकार में नीतीश कुमार (जेडीयू) भी शामिल हैं. आरा की धरती से देश के प्रधानमंत्री ने 1 लाख 25 हजार करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी, लेकिन वह हवा-हवाई बनकर रह गया. आज बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत है. केंद्र सरकार और बिहार की सरकार पूरी तरह झूठ बोल रही है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>नीतीश कुमार के हाथ में अभी भी पावर: कांग्रेस</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>कांग्रेस विधायक ने कहा कि बिहार को क्या मिला यह हम लोग पूछ रहे हैं. अब 52 हजार करोड़ के पैकेज का नया शिगूफा छोड़ा जा रहा है. यह धरातल पर उतरेगा या हवा हवाई की तरह हवा में उड़ जाएगा, इसलिए हम लोग चिंतित हैं. अगर बात विशेष राज के दर्जा की है, तो पैकेज की क्या बात है, विशेष राज्य का दर्जा दें. अब तो डबल इंजन की सरकार है. नीतीश कुमार <a title=”नरेंद्र मोदी” href=”https://www.abplive.com/topic/narendra-modi” data-type=”interlinkingkeywords”>नरेंद्र मोदी</a> के पीछे मजबूती के साथ खड़े हैं. अब भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है तो बिहार के लिए विडंबना है. अभी भी उनके (नीतीश कुमार) हाथ में इतना पावर है कि चाहें तो विशेष राज्य के दर्जे के लिए सरकार गिरा सकते हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>आनंद शंकर सिंह ने कहा, “2014 में मोदी की सरकार आ गई थी. उस वक्त मोदी सरकार को रघुराम राजन की रिपोर्ट को लागू करना चाहिए था. इससे अति पिछड़े राज्यों को फायदा होता. पैकेज के नाम पर बहला-फुसला दिया गया. नीतीश कुमार मान भी गए. इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस फिर जमीन पर उतरेगी और राज्य व्यापी धरना-प्रदर्शन करेगी. आज भी नीतीश कुमार विशेष राज्य के मुद्दे पर समर्थन वापस ले लें तो विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा. पता नहीं उन्हें ईडी का डर है या सीबीआई का, जो मोदी से डर रहे हैं.”</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यह भी पढ़ें- <a href=”https://www.abplive.com/states/bihar/lalu-yadav-daughter-rohini-acharya-attacked-pm-modi-on-darbhanga-aiims-purnia-airport-bihar-news-2759777″>Rohini Acharya: सुबह-सुबह लालू की बेटी रोहिणी आचार्य का PM मोदी पर हमला, कहा- ‘पूछता है बिहार…'</a></strong></p>

इलाहाबाद HC ने AMU को इस मामले में सतर्कता बरतने के दिए निर्देश, कहा- मनमानी थी कार्रवाई <p style=”text-align: justify;”><strong>AMU News:&nbsp; </strong>इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) को प्रवक्ता पद पर नियुक्ति में पात्रता मापदंड को लेकर किसी प्रकार की अस्पष्टता से बचने के लिए अपने भावी विज्ञापनों में सतर्कता बरतने का निर्देश दिया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>अदालत ने विश्वविद्यालय में प्रवक्ता (रसायन विज्ञान) पद के लिए पात्रता को लेकर जारी विवाद के मामले में सुनवाई करते हुए यह निर्देश पारित किया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने 2019 और 2020 में प्रवक्ता (रसायन विज्ञान) के पद के लिए विज्ञापन जारी किया था, जिसमें &ldquo;संबद्ध/प्रासंगिक/सहायक विषय&rdquo; में स्नातकोत्तर डिग्री धारक को उक्त पद के लिए पात्र होने की बात कही गयी थी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>अम्मा खातून और दो अन्य याचिकाकर्ताओं ने चयन प्रक्रिया में प्रतिभाग की अनुमति के लिए अदालत का रुख किया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>याचिकाकर्ताओं ने अदालत में दलील थी कि विज्ञापन में &ldquo;संबद्ध/प्रासंगिक/सहायक विषय&rdquo; जैसे शब्दों का उपयोग अस्पष्ट था, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हुई कि क्या औद्योगिक रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर इस पद के लिए योग्य है या नहीं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/ghaziabad-news-attempt-disturb-communal-harmony-meat-kept-inside-cowshed-2907015″><strong>उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश, गौशाला के अंदर रखा मांस</strong></a></p>
<p style=”text-align: justify;”>याचिकाकर्ताओं के वकील ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल की डिग्री एक सहायक विषय के तौर पर पात्रता रखती है और वे उक्त पद के लिए पात्र होंगे. न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा, &ldquo;इस तरह की अस्पष्टता दूर की जानी चाहिए और विश्वविद्यालय को पात्रता के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए ताकि सभी पात्र उम्मीदवार विज्ञापन में दिए गए पद के लिए प्रतिभाग कर सकें.&rdquo;</p>
<p style=”text-align: justify;”>अदालत ने कहा कि विश्वविद्यालय की कार्रवाई मनमानी थी क्योंकि विश्वविद्यालय ने औद्योगिक रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री को सहायक विषय माना, वहीं दूसरी ओर मनमाने ढंग से यह निर्णय किया कि रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर उम्मीदवार नहीं मिलने पर अंत में दूसरे उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>अदालत ने याचिका लंबित रहने के दौरान चयन प्रक्रिया पूरी किए जाने पर कहा कि इस चरण में पद पहले ही भरा जा चुका है, इसलिए इस रिट याचिका में मांगी गई राहत निष्फल हो चुकी है.</p>